खाद्यांन्न तेल आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल

Dr. Manoj Kamat\
सोमवार, 13 जुलै 2020

मागील दशकभरापासून पश्‍चिम भारताने देशातील खाद्यतेलाच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व राखले असून पुढील पाच वर्षे तरी हा प्रांत तेलबियांच्या उत्पादनांबरोबर तेल उत्पादनात आपले वर्चस्व कायम राखेल, असा अंदाज आहे. देशातील पूर्वीय प्रांताचाही या बजारपेठेवर बरा कब्जा असून, तुलनेत दक्षिण भारतात तेल बाजाराचे अस्तित्व तसे नगण्यच आहे.

डॉ. मनोज कामत

मा. पंतप्रधानांच्या ‘आत्मनिर्भरते’च्या सादाला प्रतिसाद देताना आनंद - गुजरातस्थित देशातील सर्वांत मोठा सहकार प्रकल्प अमूल यांनी खाद्यतेल क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
अमूलचे नाव दूध व दुग्धजन्य पदार्थांशी निगडीत असून, संपूर्ण देशभर अमूलचे दूध, दुग्धजन्य पदार्थ व आईस्क्रीम क्षेत्रात दबदबा असून, विपणन व वितरणाची एक विस्तीर्ण साखळी आहे. ‘जनमय’ म्हणजे नवजात किंवा ताजे या अर्थाने नवे उत्पादन बाजारपेठेत आणण्यासाठी केला जाणारा हा स्तुत्य उपक्रम "आत्मनिर्भर'ता वाढविण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरावे.
खाद्यतेल व्यवसायात अमूलचे अस्तित्व तसे नवे नाही. १९९० च्या दशकात "धारा' या नावाने "अमूल'ने शेंगदाणा व मोहरीच्या तेलाचे विपणन करण्याचा अनुभव आहे. देशात तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून देशातील खाद्यतेल उत्पादनात वाढ करून स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी व खाद्यतेल संबंधी आपले आयात अवलंबून कमी करण्यासाठी अमूलने महत्त्वाची भरारी मारली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
अत्याधिक आयात अवलंबून
मागील दशकभरात भारतातील खाद्यतेलाची आयातीची वार्षिक चक्रवाढ साडेआठ टक्क्यांची असून, देशातील एकूण आयातीत खाद्यतेलाचा परिष्कृत भाग या पंधरा टक्क्यांचा भरतो. भारतात दरवर्षी २२ दशलक्ष डॉलर किंमतीच्या खाद्यतेलाची आयात होत असून, सरासरी देशात दरडोई वार्षिक १९ दशलक्ष किलाे खाद्यतेलाची गरज भासते. या मागणीची परिपूर्तता करण्यासाठी सुमारे १५ दशलक्ष टन खाद्यतेलाची आयात आपल्याला करावी लागते. भारतातील एकूण खाद्यतेलाच्या आयातीत कच्चे पामतेलाचे प्रमाण ६३ टक्के, सोयाबीन तेलाचे प्रमाण २१ टक्के तर सूर्यफूल तेलाचे प्रमाण १५ टक्के असून, पाम तेलाची आयात किंमत ५६६ डॉलर प्रतिटन, सोयातेलाची किंमत ६५० डॉलर प्रतिटन तर सूर्यफूल तेलाची आंतरराष्ट्रीय आयात किंमत ७५० डॉलर प्रतिटन अशी प्रचंड आहे.
मागील दशकभरापासून पश्‍चिम भारताने देशातील खाद्यतेलाच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व राखले असून पुढील पाच वर्षे तरी हा प्रांत तेलबियांच्या उत्पादनांबरोबर तेल उत्पादनात आपले वर्चस्व कायम राखेल, असा अंदाज आहे. देशातील पूर्वीय प्रांताचाही या बजारपेठेवर बरा कब्जा असून, तुलनेत दक्षिण भारतात तेल बाजाराचे अस्तित्व तसे नगण्यच आहे.
सोयाबीन या भारतात उत्पादित केल्या जाणाऱ्या प्राथमिक तेलबीया असून तेल उत्पादनाबाबत सोयाबीन तेल उत्पादनाचा देशातील वाटा तीस टक्क्यांहून अधिक आहे. शेंगदाणा तेल, मोहरी तेल व इतर तेलांचा भारतातील देशांतर्गत तेल खपातील वाटा २५ टक्के इतका आहे. अलीकडे ऑलिव्ह तेल क्षेत्रातील बाजारपेठेत मोठी वाढ होत असून सध्यातरी या तेलाचा एकूण खप एका टक्क्यावर गेलेला नाही.
थोडक्यात, देशातील खाद्यतेल निर्मिती स्थानिक मागणी पूर्ण करण्याइतपत पुरेशी नाही. त्यामुळे आपल्याला पामतेल, कच्चे पामतेल, सूर्यफूल तेल व पांढऱ्या सोयाबीनचे तेल आपण आयात करतो. त्यापैकी पामतेलाची मागणी हाॅटेल, कॅटरिंग, रेस्टॉरंटकडून जास्त असते. घरगुती वापरासाठी सोयाबीन तेल, मोहरीचे तेल व सूर्यफूल तेलाचा वापर होतो. लॉकडाऊनच्या काळात मात्र पामतेलाचा वापर खूप कमी झाला. परंतु घरगुती वापरातील तेलांचा वापर साधारण सरसरीपेक्षा जास्त झाला.
‘जनमय’ चे आगमन
अमूल आता आपल्या गुजरात आणि राजस्थान स्थित ३० हजार विक्री केंद्रांतून ‘जनमय’च्या ब्रॅन्डचा वापर करून कापूसबीया, सूर्यफूल बीया, शेंगदाणे, मोहरी आणि सोयाबीन तेलाचे पाच प्रकार ग्राहकांना उपलब्ध करून करणार आहे. किरकोळ काऊंटरवरून एका लिटरचा पाऊच, पाच लिटर जार व पंधरा लिटरचा डबा या माध्यमांतून तेल विक्रीस काढले जाईल.
पालणपूरमधील बाणसकाया जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ या अमूल प्रेरीत आस्थापनाच्या माध्यमातून दररोज २०० टन तेलबियांवर प्रक्रिया केली जाईल. आपल्या शेतकरी संघाकडून माेहरी व भुईमूगाची जोरदार खरेदी यासाठी केली गेली आहे. पुढील हंगामात गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघाच्या ३.६ दशलक्ष दुग्धउत्पादक कृषकांकडून तेलबियांची खरेदी केली जाईल. हे दूध उत्पादक आपल्या शेतांतून मोहरी, कापूस व शेंगदाण्याचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतात. अमूलच्या या नव्या पुढाकाराने देशातील तेलबिया उत्पादकांना मोलाचा भाव तर मिळेलच. पण, तेल प्रक्रिया पूर्ण करून उत्पादकांतून खाद्यतेल आयातीवरील आपले वाढते अवलंबित्व कमी होईल.

सरकारची स्तुत्य पाऊले
मागील काही वर्षात तेल स्वयंपूर्णतेसाठी तेलबियांच्या उत्पादनास चालना देण्यावर भर दिला आहे. सोयाबीन, मोहरी, शेंगदाणा व सूर्यफूल बियाणे खाद्यतेलाचे प्राथमिक स्रोत आहेत. तर पाम, नारळ, तांदळाचा कोंडा, कापूस बियाणे त्या मानाने दुय्यम स्रोत आहेत.
खाद्य तेलाची देशांतर्गत उपलब्धता वाढविण्यासाठी व आयात अवलंबन कमी करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी ‘नॅशनल मिशन फॉर एडीबल ऑईल्स’ हा कार्यक्रम प्रस्तावित केला असून, बियाणांचे उत्पादन ३० दशलक्ष टनांपासून ४७ दशलक्ष टनापर्यंत नेऊन खाद्यतेलाचे उत्पादन ७ दशलक्ष टनापासून ११ दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट राखण्यात आले आहे. हे झाले प्राथमिक बियाण स्त्रोतांचे. दुय्यम स्रोतांकडून तेल उत्पादनाचे लक्ष विद्यमान ३.५ दशलक्ष टनांपासून ७ दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे ठरले आहे. थोडक्यात, पुढील पाच वर्षात१५ दशलक्ष टनाच्या तेलबियाणे उत्पादनांपासून पाच दशलक्ष टन खाद्यतेल निर्मितीचे लक्ष्य आहे. सध्या तरी सरकारने जानेवारी महिन्यापासून कच्च्या पामतेल आयातीवर बंदी घातली असून, देशांतर्गत व निर्मित खाद्यतेलाकडे ग्राहकांचा कल वाढावा असा हेतू आहे.
कंत्राटी शेतीस प्रोत्साहीत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे कृषी क्षेत्रामध्ये कंपनीची रूची वाढली आहे. जमीन मालक स्वतःकडे सांभाळताना कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे कृषी सोपवून पगारी मजूर व संक्रमित बियाणांचा वापर करून बियाणे ऊपज वाढविण्याची संधी कृषकांना प्राप्त झाली आहे.

धोरण सुलभतेची गरज
भारत सध्या जगातील खाद्यतेलासंबंधी सर्वात मोठा अवलंबित देश आहे. आपल्या देशातील ७५ टक्के खाद्यतेल गरज आयात करून भागविली जाते. पावसावर अवलंबीत शेती, बियाणांचा उच्च खर्च, कमी उत्पादकता या देशाच्या कमी खाद्यतेल उत्पादनाची कारणे आहेत. आपला घरगुती खाद्यतेल उद्योग कमी उत्पादकांना व कमी निर्मिती क्षमतेमुळे आपल्या अस्तित्वासाठी लढा देत आहेत. आपल्या तेलबिया उत्पादनात जी वाढ आजपर्यंत झाली ती उत्पादकता कमी ठरल्यामुळे अगदी मर्यादित ठरली आहे.
खाद्यांन्न तेलाच्या आयातीवर सरकारचे अधिक कर निर्बंध लादायला हवेत. घरगुती तेल घाणे, तेल उद्योजक व तेल बियाणे कृषकांना आधार देणे गरजेचे आहे. घरगुती तेल उद्योगाला आधार देण्यासाठी सीमा शुल्कात वाढ करण्याची गरज आहे. जेणेकरून उद्योेग व्यवहार्यता टिकवायला व विदेशी मुद्रा उत्पादनास हातभार मिळेल. १९९० च्या दशकात भारत खाद्यतेल उत्पादनांत स्वावलंबी होता. तेलाच्या आयाती उदारीकरणाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आपल्या देशांतर्गत उत्पादकांचा बळी गेला. आपल्या केलेल्या मागील चुका सुधारण्याचा उपक्रम सरकारने आता हाती घेतला असून, खाद्यान्न तेल आत्मनिर्भरतेकडे आपली वाटचाल अग्रेसर ठरो.

संपादन हेमा फडते

 

 

 

संबंधित बातम्या