जागर: कृषी संजीवनी शक्य, पण...

किशोर शां. शेट मांद्रेकर
बुधवार, 9 सप्टेंबर 2020

अलीकडच्या काही वर्षांत मात्र शेती किफायतशीर असल्याचा विश्‍वास या व्यवसायात असलेल्यांना वाटू लागला. पारंपरिक शेतीबरोबरच यांत्रिकी शेतीवर भर दिला गेला. कृषी खात्यानेही नवनवीन तंत्रज्ञानाची जोड दिली आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनही दिले. यातूनच अनेकांना शेतीमध्ये रस निर्माण झाला.

राज्यात मागील काही महिन्यांत कृषी क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला आहे. आपला भारत देश हा कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. पण मधल्या काळात कृषीवर अवलंबून काही फायदा नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आणि गोव्यातही तसाच विचार झाला. शेतजमिनी पडीक बनल्या. काही लोकांनी तर आपल्या जमिनी विकल्या, तिथे काँक्रिटची जंगले निर्माण झाली. 

अलीकडच्या काही वर्षांत मात्र शेती किफायतशीर असल्याचा विश्‍वास या व्यवसायात असलेल्यांना वाटू लागला. पारंपरिक शेतीबरोबरच यांत्रिकी शेतीवर भर दिला गेला. कृषी खात्यानेही नवनवीन तंत्रज्ञानाची जोड दिली आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनही दिले. यातूनच अनेकांना शेतीमध्ये रस निर्माण झाला. 

खाण व्यवसाय सुरू होता तेव्हा शेतीकडे अनेकांनी पाठ फिरवली होती. खाणपट्ट्यात तर हिरवीगार शेती दुर्लभ झाली होती. जळीस्थळी तांबडे डोंगर दिसायचे. खाणी बंद पडल्या आणि खाणपट्ट्याने मोकळा श्‍वास घेतला. खाणींवर अवलंबून असलेल्या लोकांचे उत्पन्नाचे स्रोत बंद झाले. अशावेळी या पट्ट्यातील काही लोकांनीही उदरनिर्वाहासाठी आपल्या पारंपरिक शेती व्यवसायाची कास धरली. भाजीपाला पिकवून चार पैसे कमावले. 

आपल्यासमोरील सर्व वाटा बंद झाल्या की आपण पर्याय शोधायला सुरवात करतो. तसेच हे झाले. युवकांनीही शेती करणे पसंत केले. पडीक जमीन शेत लागवडीखाली आल्याने शेती उत्पादनही वाढले. सरकारने अनेक प्रोत्साहनपर योजना आणल्या. शेतमालाला आधारभूत किंमत दिली. यामुळे हे शक्य झाले. आपण कष्ट केले तर त्याचे चीज होते, याची जाणीव लोकांना होऊ लागली. गेल्या काही वर्षांत कृषी उत्पादन कमालीचे वाढले. फुलोत्पादन, फलोत्पादन, मसाला शेती आदींकडेही युवक वळले. कृषी पर्यटनालाही बहर आला. श्रमसंस्कृती बहरू लागल्याने स्थानिक मार्केटमध्ये इथला भाजीपाला उपलब्ध होऊ लागला. तरीसुध्दा आजही आपल्याला बेळगाव किंवा कोल्हापूर परिसरातील भाजीपाल्यावर अवलंबून राहावे लागते. हे प्रमाण काहीसे कमी झाले आहे एवढे निश्‍चित. 

कोरोनाने मार्च महिन्यापासून उच्छाद मांडला आणि सर्वच व्यवहार ठप्प झाले. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, व्यवसाय-धंदे बसले. यातून नुकसान तर झाले. पण पोटापाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी पर्याय शोधणार तर कोरोनामुळे बाहेर फिरणेही मुश्‍किल बनले. राज्याबाहेरून येणारा भाजीपाला, कडधान्ये बंद झाली. टंचाईमुळे जे काही मिळेल ते खाण्याची वेळ आली. अशावेळी जे शेतकरी शेतीकडे पाठ फिरवून होते त्यांनी पुन्हा एकदा शेतमळ्यात उतरून भाजीपाला पिकवण्यावर भर दिला. 

मार्च ते आतापर्यंतच्या काळात राज्याच्या ग्रामीण भागात शेतमळे भाजीपाल्यांनी फुललेले दिसले. गावागावांत भाजीपाला उपलब्ध झाला. लोकांनाही ताजी भाजी मिळू लागली. शेतकऱ्यांना पैसे मिळू लागले. त्यामुळे अर्थाजनाची चिंता काहीशी मिटली. यापुढे कोरोनासारखे आणखी काही संकट उद्‍भवले तर... असा विचार करून लोकांनी आपल्या रोजीरोटीसाठी पैसे मिळवण्याचे अनेक पर्याय निवडले. आपल्या कुटुंबाची गरज भागली आणि इतरांनाही भाजीपाला देता आला याचे समाधानही अशा कष्टकरी लोकांच्या चेहऱ्यावर दिसू लागले. सर्व काही पैशांने होत नाही. मनाला समाधान मिळणे ही तर गोष्ट फार मोठी. आपण इतरांच्या कामी आलो तर त्याहून आणखी समाधान नसते. 

रब्बी मोसमात कोरोनाच्या काळात कृषी उत्पादन वाढले आणि नवीन प्रयोगही यशस्वी झाले. अशा मोसमात एरव्ही कृषी खाते साधारणपणे भाजीपाल्याची ३०० किलो बियाणे विकत असे. यंदा मात्र ती तब्बल पाच पट म्हणजेच १५०० किलो बियाणे विकण्यात आली. याचाच अर्थ भाजीपाला पिकवण्याकडे लोकांचा ओढा वाढला. यामुळे पुढील काळातही स्थानिक शेतकऱ्यांकडून भाजी गावात, बाजारात उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील फलोत्पादन महामंडळाकडेही भाजी विकणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

सरकारने गोव्याला आदर्श कृषीप्रधान राज्य बनवण्याचा संकल्प केला आहे. सेंद्रिय शेती म्हणजेच ऑर्गेनिक फार्मिंगला प्रोत्साहन देण्याचीही योजना आहे. ५५० कोटी खर्चून सेंद्रिय कृषी विद्यापीठ निर्माण करण्याचा सरकारचा संकल्प, प्रस्ताव आहे. यावर्षीच्या नोव्हेंबर अखेरपर्यंत असे विद्यापीठ स्थापन झाले असते. त्यासाठी कोडार व केपे येथे २० लाख चौरस मीटर जागा देखील पाहिली होती. मात्र कोरोना महामारीचा फटका या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला बसला आहे. आता विद्यापीठ स्थापन करण्याला विलंब लागणार आहे. 

सेंद्रिय शेतीला राज्यात प्रोत्साहन मिळाले तर चांगल्या दर्जाची भाजी, फळे उपलब्ध होतील. रासायनिक खतांचा वापर करून घेण्यात येणारे उत्पादन हे आरोग्यालाही अपायकारक असते. त्यामुळे अलीकडच्या काळात लोक सेंद्रिय शेतीतील उत्पादने घेण्यावर भर देतात. त्यासाठी चांगली किंमत मोजायचीही लोकांची तयारी असते. कृषी विकासासाठी सरकार वेगवेगळे प्रयोग करीत आहे. वनौषधी लागवडीसाठीही अनुदान योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ताडमाड उत्पादनालाही चालना मिळावी यासाठी मंडळ स्थापन झाले आहे. 

शेतकऱ्यांनी इच्छा दाखवली तर यातील अनेक योजनांचा लाभ घेता येणे शक्य आहे. घसघशीत अनुदान मिळत असल्याने खर्च कमी करावा लागतो. मात्र कष्ट करण्याची तयारी असलेल्याला कोणतीही शेती अवघड नाही. मत्स्योद्योग खातेही गोड्या पाण्यातील मासे, पिंजरा शेती यासंबंधी विचार करीत आहे. काजू लागवडीसाठीही योजना आहे. कृषी खात्याकडे अनेक योजना आहेत. शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ घेऊन उत्पादन वाढवायला हवे. 

अलीकडच्या काळात भाजीपाला आणि अन्य कृषी उत्पादनाला चांगली मागणी आहे. परंतु शेती-बागायतदारांसमारेही मोठ्या समस्या आहेत. जंगली जनावरे, खेती शेती-बागायती उद्‍ध्वस्त करू लागली आहेत. किडीचा प्रादुर्भावही होतो. यावर लागलीच उपाय योजायला हवेत. शेती-बागायतदार तर गेली आठ वर्षे जंगली जनावरे आणि खेती यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी आग्रहाने मागणी करीत आहेत. पण सरकारने अजूनही त्यादृष्टीने पावले उचलली नाहीत. घाम गाळून, कष्ट करून वाढवलेली उभी पिके जर श्‍वापदे नष्ट करू लागली, फस्त करू लागली तर मग अशी शेती करण्यासाठी कोणी धजावणार नाही. यावरही कृषी खाते, वनखाते यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. शेती जगली तरच शेतकरी जगणार आणि शेतकरी जगला, सावरला तरच कृषीक्षेत्राला संजीवनी मिळणार.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या