एक डाव ‘आधारभूता’चा!

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 23 सप्टेंबर 2020

एकीकडे शेतीविषयीच्या विधेयकांवरून देशाच्या काही भागांत रणकंदन सुरू असताना सरकारने हे पाऊल उचलले असून, त्याला आर्थिक मुद्याबरोबरच राजकीय परिमाण आहे, हे लपून राहण्यासारखे नाही.

खरिपाचे पीक खळ्यात पडण्याआधी केंद्र सरकारने रब्बी हंगामासाठी गहू, तांदूळ, हरभरा, मसूर, मोहरी, करडई अशा एकूण २२ पिकांच्या आधारभूत किमती (एमएसपी) सप्टेंबरच्या मध्यालाच वाढीव दरासह जाहीर करून शेतकऱ्याला सुखद धक्का दिला आहे. एकीकडे शेतीविषयीच्या विधेयकांवरून देशाच्या काही भागांत रणकंदन सुरू असताना सरकारने हे पाऊल उचलले असून, त्याला आर्थिक मुद्याबरोबरच राजकीय परिमाण आहे, हे लपून राहण्यासारखे नाही. मुळात विधेयकांवर सरसकट शेतकरीविरोधी असा शिक्का मारणे योग्य होणार नाही. शेतमाल विक्रीच्या बाबतीतील बंधने हटवा, अशी मागणी खूप जुनी आहे. त्या दिशेने बदल घडत असताना त्याला सरसकट विरोध करण्यापेक्षा विशिष्ट मुद्यांवर तपशीलात चर्चा व्हायला हवी.  शेती आणि शेतमालाच्या विक्रीबाबतची तीन विधेयके संसदेत दाखल व्हायच्या आधीपासूनच उत्तरेकडील शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून या विधेयकांना विरोध केला होता. ‘किमान आधारभूत किमती देणे आता बंद होणार’, ‘कोट्यवधींच्या पोशिंद्याचा रोजगार धोक्‍यात येईल’, ‘पोशिंद्याच्या भाकरीत ‘कॉर्पोरेट जगत’ वाटेकरी होईल’, अशी विविध प्रकारची भीती व्यक्त केली गेली. वास्तविक, त्याचे निराकरण संसदेतील चर्चेत व्हायला हवे होते; पण ते झाले नाही. उलट बहुमताच्या बळावर दोन विधेयके रेटून संमत करून घेण्यात आली आणि आता रब्बीच्या आधारभूत किमती जाहीर करून सरकारने एका दगडात अनेक पक्षी मारलेत. आधारभूत किमती बंद होतील, या विरोधकांच्या दाव्यातील हवा या घोषणेने काढून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे, अकाली दलाने आपल्या ग्रामीण मतपेटीचा विचार करत आघाडीशी फटकून राहण्याचा केलेला विचार मागे घ्यावा, यासाठी त्यालाही एका अर्थाने संदेश दिला गेला. आगामी काळात बिहार आणि पाठोपाठ पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडूत निवडणुका होत असल्याने तेथील ग्रामीण मतदारांना चुचकारण्याचाही प्रयत्न यात असू शकतो. 

दुसऱ्या महायुद्धावेळी रेशनिंगसाठी आधारभूत किमतीने सरकारने धान्य खरेदी सुरू झाली होती. स्वातंत्र्यानंतर अन्नधान्य टंचाईच्या काळात अमेरिकेसह अनेक देशांकडून आपण त्याची आयात करायचो, त्यासाठी ते अन्यायकारक अटी लादायचे. त्यामुळे या आधारभूत किमतीने खरेदी केलेल्या धान्याच्या बळावर जनतेला वाटप करणे शक्‍य व्हायचे. यात भ्रष्टाचार, काळाबाजार वाढला. दुसरीकडे देशाची अन्नधान्यातील संपन्नता वाढल्याने ठरावीक वर्गच रेशनचे धान्य घेऊ लागला. आज कोठारे भरून वाहताहेत; पण त्याचे योग्य वितरण हा गहन प्रश्न आहे. कोरोनाच्या काळातही धान्य देण्याऐवजी रोख पैसे खात्यात जमा केले गेले. त्यामुळेच आधारभूत किमतीचा शेतकरीवर्गाला नेमका कसा व किती आधार मिळतो, याचा आढावा घ्यायला हवा. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणानुसार (एनएसएसओ) २०१२-१३ मधील पाहणीत केवळ दहा टक्के शेतकरी ‘एमएसपी’चे लाभार्थी ठरतात, केवळ सहा टक्के शेतकरी या प्रणालीपर्यंत पोहोचू शकतात, असे आढळले. तथापि, ती कुचकामी असा लगेचच शिक्का मारणेही गैर आहे. त्यामुळे ‘एमएसपी’ची व्यवहार्यता किती याचा व्यापक अभ्यास होण्याची गरज आहे. मोहरी, मसूर, हरभरा यांच्या ‘एमएसपी’मध्ये घसघशीत तर गहू, तांदळामध्ये सरासरी अडीच टक्के वाढ सरकारने केली आहे. 

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मध्य प्रदेश, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या राज्यातून ‘एमएसपी’वर गहू विकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत २२ टक्के वाढ आढळली. तांदळाच्या बाबतीत १.२४ कोटी शेतकऱ्यांनी ‘एमएसपी’चा लाभ घेतला. गतवर्षीच्या तुलनेत सुमारे २४ टक्के वाढ झाली. विशेषतः तेलंगणा, हरयाणा, छत्तीसगड, ओडिशा, पंजाब या राज्यांना त्याचा अधिक फायदा होतो. शेती आणि शेतमालविषयक कायद्याच्या विरोधात जो उद्रेक प्रामुख्याने झाला तोही उत्तरेतच. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी विविध पातळ्यांवर विधेयकातील तरतुदींचे समर्थन करीत, विरोधकांचे आक्षेप खोडून काढण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. तथापि, सभागृहातच विरोधकांना बाजू मांडायला पुरेशी संधी दिली असती आणि आक्षेपांना उत्तरे दिली असती तर ही वेळ आली नसती. सरकारच्या राजकीय व्यवस्थापनशैलीचे एक लक्षण यातून प्रतीत होते. या विरोधाची तीव्रता कमी करण्यासाठीच रब्बी हंगामाला प्रारंभ होण्याआधी सप्टेंबरातच ‘एमएसपी’ जाहीर केली आहे. एरवी ती साधारणतः ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरमध्ये जाहीर केली जाते. गेल्या १२ वर्षांत कधीच सप्टेंबरमध्ये या किमती जाहीर केल्या गेल्या नाहीत. हे पाहता सरकारने घाई करण्यामागच्या डावपेचांवर प्रकाश पडतो.  खरे तर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी बळिराजाच्या प्रश्नांचे राजकारण थांबवले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा वाढत जाणारा आलेख रोखायचा असेल तर ठोस उपायांची गरज आहे. अन्नधान्याने स्वयंपूर्ण असलेल्या या देशात वर्षाला सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या शेतमालाची नासाडी होते. त्याच्यासाठी पुरेशी साठवण व्यवस्था, कोल्ड स्टोअरेज व्यवस्था, त्यावर प्रक्रिया करून त्याची साठवण, त्याचे आयुष्य वाढवणे यावर भर दिला पाहिजे. असे निर्णय धडाडीने अमलात आणले पाहिजेत. 

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या