राजधानी दिल्ली: केंद्राचे हात वर आणि नजरही

अनंत बागाईतकर
बुधवार, 2 सप्टेंबर 2020

‘जीएसटी’तील राज्यांचा महसुली वाटा व भरपाई देण्याबाबत केंद्राने असमर्थता दर्शविली असून, राज्यांना कर्जे घेण्याचा सल्ला दिला आहे. पण तो राज्यांना मान्य नसल्याने संघर्ष उभा राहिला आहे.

‘जीएसटी’तील राज्यांचा महसुली वाटा व भरपाई देण्याबाबत केंद्राने असमर्थता दर्शविली असून, राज्यांना कर्जे घेण्याचा सल्ला दिला आहे. पण तो राज्यांना मान्य नसल्याने संघर्ष उभा राहिला आहे. त्यामुळेच अर्थमंत्र्यांनी सध्याच्या परिस्थितीला देवाची करणी जबाबदार असल्याचे सांगून हात वर केले आहेत.

‘कोरोना’ची साथ ही ‘देवाची करणी’ आहे, किंवा दैवी प्रकोप आहे आणि त्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार, असे सांगून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आता हात वर केले आहेत. आता गरीब बिचाऱ्या जनतेने काय करायचे? बहुधा गरीब लोकांनी देवळात जाऊन देवाला प्रार्थना करून आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी नवससायास करावेत, अशी निर्मलाताईंची अपेक्षा असावी. दुर्दैवाने मंदिरेही अजून पूर्णपणे खुली झालेली नाहीत. त्यामुळे लोकांना घरातच देवाला सांकडे घालून ‘देवा रे, लवकर आर्थिक स्थिती सुधार’, म्हणून धावा करावा लागणार आहे. ‘गेल्या सत्तर वर्षात...’ ही संज्ञा वर्तमान राज्यकर्त्यांनी प्रचलित आणि लोकप्रिय केली आहे. पण याआधी कुणा अर्थमंत्र्याने आर्थिक स्थितीबद्दल देवाला बोल लावला नव्हता. म्हणजेच अर्थव्यवस्था आता ‘रामभरोसे’ ? 

कोरोना विषाणू केवळ माणसांसाठीच नव्हे, तर एकंदरीतच देशासाठीही जीवघेणा ठरत आहे. ‘जीएसटी’ म्हणजे वस्तू व सेवाकर प्रणाली देशात लागू झाल्यानंतर कररूपी महसुलाचे केंद्र सरकार विश्‍वस्त झाले. मग आलेल्या उत्पन्नातून केंद्राने राज्यांना त्यांचे वाटे द्यायचे ही पद्धत अमलात आली. तसेच ‘जीएसटी’ प्रणाली लागू करताना ज्या राज्यांचे कररूपी महसुलाचे जे काही नुकसान होईल, त्याची संपूर्ण भरपाई केंद्र सरकारने करण्याची तरतूदही संबंधित कायद्यात आहे. पाच वर्षांचा संक्रमणकाळ गृहीत धरून ही भरपाईची तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात राज्यांना त्यांचा महसुली वाटा देण्यात केंद्र सरकार सफल ठरलेले नाही. प्रत्यक्ष महसुली वाटा तर सोडाच, परंतु भरपाईदेखील थकविण्यात आली आहे. यामुळे राज्यांचा जीव कासावीस झाला आहे आणि त्यांनी केंद्राकडे हे पैसे मिळण्यासाठी तगादा लावला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘जीएसटी कौन्सिल’ची बैठक गेल्या आठवड्यात झाली. परंतु केंद्र सरकारने राज्यांना भरपाईचे हप्ते देण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली. राज्यांनी चक्क कर्जे घ्यावीत असा सल्ला केंद्र सरकारकडून देण्यात आला. 

हाच केंद्र आणि राज्यांमधील संघर्षाचा मुद्दा ठरत आहे. केंद्र सरकारने भरपाईचे हप्ते देण्यास असमर्थता व्यक्त करतानाच कर्ज घेण्यास प्रवृत्त करणे हे राज्यांच्या पचनी पडत नसल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकार त्यांचा प्रस्ताव लादत असल्याचा आणि बळजबरीने कर्ज घेण्यास लावत असल्याचा आरोप राज्यांनी केला आहे. राज्यांचे म्हणणे आहे की राज्यांना कर्ज घेण्यास लावण्याऐवजी केंद्र सरकारने स्वतः कर्ज काढून राज्यांचे हप्ते द्यावेत. केंद्र सरकारची त्याला तयारी दिसत नाही. कर्ज राज्यांनी घ्यावे आणि केवळ ते रास्त दराने देण्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेशी बोलण्याचे केंद्राने मान्य केले आहे. पण राज्यांना हे मान्य नाही. राज्यांपुढे आधीच भरपूर आर्थिक अडचणी असताना त्यात हा नवा कर्जाचा बोजा डोक्‍यावर घेण्याची राज्यांची तयारी नाही. या मुद्यावर घोडे अडलेले आहे. त्यामुळेच अर्थमंत्र्यांना देवाची आठवण झाली आणि त्यांनी सर्व परिस्थितीला देव जबाबदार असल्याचे सांगून टाकले आहे. राज्यांना कर्ज घ्यावे लागल्यास त्याची परतफेड, त्यावरील व्याज आणि राज्याची वित्तीय स्थिती या सर्वांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. त्यामुळेच ते टाळण्याची राज्यांची धडपड आहे. 

‘जीएसटी’ची संकल्पना अशा असाधारण व आपत्तीच्या परिस्थितीत असफल ठरणार असे भाकित अनेक तज्ज्ञांनी केले होते. ‘जीएसटी’च्या रचनेत केवळ चार विषय सोडून अन्य कोणत्याही वस्तू व सेवेवर कर आकारण्याचा अधिकार राज्यांना ठेवलेला  नाही. ‘एक देश, एक बाजार आणि एक कर’ या गोंडस नावाखाली राज्यांच्या आर्थिक अधिकारांचा एकप्रकारे संकोच करण्यात आला. केवळ आणि केवळ अण्णाद्रमुक या पक्षाने हा धोका व्यक्त करून भविष्यात यातून केंद्र व राज्य संघर्ष निर्माण होईल आणि म्हणून संघराज्य पद्धतीच्या मुळावरच येणारा हा कायदा करू नका, असा इशारा दिला होता. त्यांची भविष्यवाणी एवढ्या लवकर खरी होईल असे कुणाला वाटले नव्हते. या पद्धतीतील आणखी एक दोष म्हणजे केंद्र सरकारला त्यांना पाहिजे ते ‘सेस’ किंवा ‘शुल्क’ आकारण्याचे अधिकार अबाधित राखण्यात आले. कारण यातून मिळणारे उत्पन्न थेट केंद्राच्या खजिन्यात जमा होते. राज्यांना ते अधिकार ठेवण्यात न आल्याने ‘जीएसटी’ जमा करणे आणि केंद्राला देणे आणि मग केंद्राकडून त्याचे वाटप एवढेच राज्यांच्या अधिकारात राहिले. पेट्रोल, वीजदर आकारणी, मुद्रांक शुल्क आणि अल्कोहोल या चार विषयांवर राज्ये त्यांच्या मनाप्रमाणे कर आकारू शकतील एवढेच अधिकार राज्यांना देण्यात आले. परंतु यातही राज्यांना फारसा वाव राहिलेला नाही. आता जी रचना आहे ती केंद्रित स्वरूपाची म्हणजेच केंद्रीकरणाची आहे. त्यामुळे राज्यांना ‘मायबाप केंद्र सरकार’पुढे गडाबडा लोळावे लागत आहे. केंद्राने सुचविलेल्या पर्यायानुसार राज्यांनी तूर्तास कर्ज घ्यावे आणि त्याची परतफेड त्यांना मिळणाऱ्या महसुली वाट्यातून केंद्र सरकारतर्फे परस्पर केली जाईल. म्हणजेच पुन्हा राज्यांच्या हाती कटोरा अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते. या सगळ्या अटींमुळेच राज्ये कर्ज उचलण्यास तयार नाहीत. 

यावर्षी ‘जीएसटी’ कररूपी महसुलात तीन लाख कोटी रुपयांची तूट येण्याचा अंदाज आहे. आताच्या अंदाजानुसार आर्थिक वर्षाअखेर जास्तीतजास्त ६५ हजार कोटी रुपयांची वसुली होऊ शकते. म्हणजेच दोन लाख ३५ हजार कोटी रुपयांची तफावत राहील. या २.३५ लाखांमध्ये ९७ हजार कोटी रुपयांची रक्कम ही भरपाईची आहे. म्हणजे ‘जीएसटी’ अंमलबजावणीमुळे ज्या राज्यांचे महसुली नुकसान होईल त्यांना दिल्या जाणाऱ्या रकमेचा हा आकडा आहे. केंद्र सरकारने ९७ हजार कोटी रुपये किंवा २.३५ लाख कोटी रुपये या दोन्हीसाठी राज्यांना कर्ज घेण्याची शिफारस केल्यानंतर पेच निर्माण झाला आहे. 

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या