स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने...

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 26 ऑक्टोबर 2020

गेले अठरा महिने मुख्यमंत्र्यांनी राज्यशकट हाकताना अनेक बरे-वाईट अनुभव घेतलेले आहेत. त्यामुळे यापुढे सतत कार्यमग्न राहणे आणि प्रशासन कार्यप्रवण बनवणे याला त्यांनी अधिक प्राधान्य द्यायचे ठरवले आहे. मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी आली आणि सगळे काही ठाकठीक झाले असे नाही. राज्याचा महसूल वाढवून सुरू असलेले विकास प्रकल्प आणि समाज कल्याण योजना मार्गी लावणे, किंबहुना त्यात खंड पडू देता कामा नये हे पाहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. अनेक अडचणी आणि अडथळ्यांवर मात करत असतानाच मार्च महिन्यात कोरोनाची महामारी आली आणि अजूनही अर्थचक्राला गती मिळालेली नाही. सगळे काही ठप्प झाले असताना पुन्हा एकदा जोमाने उभे राहण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

गोवा सरकार राज्याला सर्वच बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवू पाहत आहे. केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेद्वारे विकासाची गती वाढवण्याचा संकल्प केला आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकार पेडणेपासून काणकोणपर्यंत प्रगती साधण्यासाठी सज्ज झाले आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गांधी जयंतीदिनापासून राज्यात ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ संकल्पाची नांदी केली होती. विजयादशमीदिनी मुख्यमंत्री सावंत यांनी सहभागी झालेल्या सर्वच कार्यक्रमात राज्य स्वयंपूर्ण होण्यावर सरकार कसा भर देणार आहे, हे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर जनतेनेही सरकारच्या या योजनेत स्वयंस्फूर्तीने सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे. सरकार जनतेच्या दारात पोहचेल, याकडे त्यांनी कटाक्ष ठेवला आहे.

गेले अठरा महिने मुख्यमंत्र्यांनी राज्यशकट हाकताना अनेक बरे-वाईट अनुभव घेतलेले आहेत. त्यामुळे यापुढे सतत कार्यमग्न राहणे आणि प्रशासन कार्यप्रवण बनवणे याला त्यांनी अधिक प्राधान्य द्यायचे ठरवले आहे. मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी आली आणि सगळे काही ठाकठीक झाले असे नाही. राज्याचा महसूल वाढवून सुरू असलेले विकास प्रकल्प आणि समाज कल्याण योजना मार्गी लावणे, किंबहुना त्यात खंड पडू देता कामा नये हे पाहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. अनेक अडचणी आणि अडथळ्यांवर मात करत असतानाच मार्च महिन्यात कोरोनाची महामारी आली आणि अजूनही अर्थचक्राला गती मिळालेली नाही. सगळे काही ठप्प झाले असताना पुन्हा एकदा जोमाने उभे राहण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. खाणी सुरू झाल्यास महसुलाचा प्रश्‍न काही प्रमाणात सुटणार आहे. कोरोनामुळे पर्यटन क्षेत्रालाही झळ बसली आहे. महसुली उत्पन्न कमी झाल्याने सरकारला दरमहिन्याला कर्ज घ्यावे लागत आहे. ही स्थिती काही चांगली नाही. परंतु परिस्थितीच अशी आहे की अन्य पर्यायही सध्या समोर नाहीत. अशावेळी राज्याचे हित साधायचे असेल तर महसूल प्राप्त होऊ शकेल असे उद्योग आणि बेरोजगारांसाठी काम मिळेल, असे उद्योग लवकरात लवकर सुरू व्हायला हवेत. सगळ्यांनाच काही नोकऱ्या मिळणार नाहीत त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘व्होकल फॉर लोकल’ ही संकल्पना पुढे आणली आहे. यातून तळागाळातील घटकांना उभारी मिळू शकते. सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेल्या मुख्यमंत्र्यांना अशा घटकांच्या अडचणी आणि समस्या बऱ्यापैकी माहीत आहेत.

कष्टकरी लोकांच्या मेहनतीला न्याय मिळायलाच हवा. त्यांच्या उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ मिळेल यासाठीच्या सर्व प्रकारच्या साधनसुविधांची जिथे जिथे उणीव आहे तिथे त्या निर्माण करणे, त्यासाठीची विपणन व्यवस्था मार्गी लावणे, यासाठी सरकारने विशेष योजना आखायला हवी. राज्यातील बुद्धिमत्ता आणि कुशलता यांची सांगड घालून नवनवीन उद्योजकांना वाव मिळण्यासाठीचे व्यासपीठ आणखी व्यापक बनवले तर स्वयंपूर्णतेचा संकल्प बऱ्यापैकी सफल होऊ शकतो. 

दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत जहाजोद्योग क्षेत्रात क्रांती घडवणाऱ्या क्लस्टरची  मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत योजनेत तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा शिपर्याडला जहाज निर्मितीसाठी अधिक प्रोत्साहन दिले होते. त्यातून रोजगार संधीही निर्माण झाल्या होत्या. आता राज्यात सागरमाला योजनेंतर्गत ‘ब्लू इकॉनॉमी’मध्ये अर्थव्यवस्था वाढवण्यावर राज्य सरकार भर देऊ इच्छित आहे. छोट्या छोट्या उद्योगांना मोठी बाजारपेठ निर्माण करून देणाऱ्या साधनसुविधांवर भर दिला जाणार आहे. यातून पारंपरिक व्यावसायिकांच्या कौशल्याला वाव मिळू शकतो. विकासाचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता पीपीपी मॉडेलही राबवण्यावर अधिक भर दिला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था अधिक गतीने सुधारणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर राज्यांनाही आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी प्रोत्साहन देताना त्या त्या क्षेत्रातील संधी उपलब्ध केल्या जात आहेत. यातून राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दसरोत्सवानिमित्ताने नव्या सकारात्मक बदलांसाठी राज्यातील जनतेने ‘सीमोल्लंघन’ करण्याची तयारी ठेवावी, असे आवाहन केले आहे. त्यासाठी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनीही त्यांच्याच सुरात सूर एकवाक्यतेत मिसळवणे अधिक गरजेचे आहे. एका सूत्रात सर्व काही बांधले गेले तर सर्व काही सहज शक्य आहे. मात्र सरकारचा संकल्प हा आपला मानून निदान सत्ताधारी पक्षातील मंत्री आणि आमदारांनीही सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगून जनतेला योग्य ती माहिती दिली आणि सरकारच्या निर्णयाशी ठाम राहिले तर जो काही विरोध होतो तो कमी होऊ शकेल.

कोरोनाने राज्यातील पारंपरिक व्यावसायिकांना एका फटक्यात पार हतबल केले आहे. राज्य विकासाच्या दिशेने जात आहेच, पण ते अधिक गतिमान झाले तर आत्मविश्‍वास गमावून बसलेल्या अनेकांना पुन्हा एकदा नव्याने उभे राहण्याचे बळ मिळू शकते. त्यांच्यात विश्‍वास निर्माण करण्याची आज खरी गरज आहे. मुख्यमंत्री सावंत त्या दिशेने प्रयत्न करीत आहेत. ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ संकल्पना राबवताना सरकारी अधिकाऱ्यांना जनतेच्या अधिक जवळ पाठवून त्यांचे प्रश्‍न, समस्या जाणून घेणे आणि त्यावर शक्य तेवढ्या लवकर तोडगा काढणे, असे झाले तर अनेक अडचणी दूर होण्यास मदत होईल. सरकारी अधिकारी आणि अन्य कर्मचाऱ्यांनी जनतेचे मित्र बनून जनतेच्या समस्यांकडे पाहिले तरच हे शक्य आहे. अन्यथा केवळ सरकारने आदेश काढला आणि ‘ड्युटी’ करायची म्हणून गावातील पंचायतींमध्ये जाऊन येणे असे झाले तर त्याला काहीच अर्थ राहणार नाही. सरकारने नियुक्त केलेले अधिकारी हे कायम जनतेचे ‘मित्र’ बनावेत आणि जनतेच्या समस्यांशी समरस होईन कार्यमग्न व्हावेत, अशी अपेक्षा आहे. पुढे काय करायचे हे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले आहेच. त्यांच्या संकल्पनांसाठी, त्यांना सीमोल्लंघनासाठी शुभेच्छा देऊया.

संबंधित बातम्या