भाष्य: जो ‘गृह’योजनेवर विसंबला, तो कर्जात बुडाला!

महेश तांडेल
बुधवार, 23 सप्टेंबर 2020

सरकारी योजनेचा लाभ घेऊन गृहकर्ज घेऊन गृहस्‍वप्‍न पूर्ण केले. मात्र, हेच गृहछत्र डोईजड होण्‍याइतपत परिस्‍थिती सरकारने कर्मचाऱ्यांबाबत निर्माण केली आहे. बँकांकडून घेतलेल्‍या कर्जाचे हप्‍ते वेळेवर न भरल्‍यास जप्‍ती येण्‍याची नामुष्‍की सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आली आहे.

आपल्‍या न्‍याय्‍य हक्कांसाठी निवेदन देणे, आंदोलन करणे, उपोषण करणे हा लोकशाहीत हक्क प्रत्‍येकाला आहे. याचिकेद्वारे न्‍यायव्‍यवस्‍था न्‍यायदान करू शकते. तसेच वृत्तपत्रेही अन्‍यायाविरुद्ध आवाज उठवू शकतात. मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी न्‍याय्‍य हक्कांसाठी आवाज उठविल्‍यास ‘नियमा’चा बडगा दाखवून नाक दाबून बुक्क्यांचा मार निमूटपणे सहन करायला भाग पाडणे याला काय म्‍हणावे? ‘जो दुसऱ्यावर विसंबला त्याचा कार्यभाग खोळंबला’, याची प्रचीती सरकारी गृहकर्जधारकांना कोरोनासारख्‍या कठीण महामारी काळात आलीच असेल. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे हितरक्षण व समस्‍यांकडे सरकारने लक्ष द्यायलाच हवे. गृहकर्जावरून सरकारी कर्मचारी असुरक्षित झाले आहेत. 

सरकारी योजनेचा लाभ घेऊन गृहकर्ज घेऊन गृहस्‍वप्‍न पूर्ण केले. मात्र, हेच गृहछत्र डोईजड होण्‍याइतपत परिस्‍थिती सरकारने कर्मचाऱ्यांबाबत निर्माण केली आहे. बँकांकडून घेतलेल्‍या कर्जाचे हप्‍ते वेळेवर न भरल्‍यास जप्‍ती येण्‍याची नामुष्‍की सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आली आहे. सरकारच्‍या अध्‍यादेशामुळे अनेकांची तर झोपच उडाली आहे. गृहछत्र हातचे गेल्‍यास काय करायचे? असा प्रश्‍‍न प्रत्‍येकाला सतावत आहे. कोरोना महामारीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले. एवढेच नव्‍हे, तर योजना रद्द करण्‍याचा अधिकार सरकारकडे असल्‍याचे सांगून गृहकर्जधारकांच्‍या जखमेवर आणखी मीठ चोळले. कोरोना महामारीत प्रत्‍येकाची अर्थव्‍यवस्‍था बिघडली, त्‍यात कर्जाचा हप्‍ता मूळ रकमेपेक्षा तिप्‍पट भरावा लागल्‍यास जगावे तरी कसे? असा प्रश्‍‍न गृहकर्जधारकांना पडला आहे.

कोरोना महामारीमुळे सर्वसामान्‍यांसह सरकारी कर्मचाऱ्यांसह व्‍यावसायिकही भरडले गेले आहेत. पगार कपातीमुळे आर्थिक स्रोतच घटला आणि अर्थकारण बिघडले. कंपनी व्‍यवस्‍थापनांनी नोकरकपात, पगारकपात, सवलती बंद, अशा कामगारविरोधी भूमिका वठवण्‍यास सुरवात केली. मतदारांना खूष करण्‍यासाठी जाहीर केलेल्‍या योजनांमुळे आधीच कर्जात आकंठ बुडालेल्‍या राज्‍य सरकारने सर्वप्रथम काटकसरीचे पर्व सुरू केले. त्‍यानंतर योजनांवर स्‍थगिती, कर्मचारी कपात, निवृत्ती आदी मार्ग कथित अवलंबिले. त्‍यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना सवलतीच्‍या दरात देण्‍यात येणारे गृहकर्ज यावर लक्ष गेले. सरकारने गृहकर्जावरील अतिरिक्त न रक्कम देण्‍याचा निर्णय घेतल्‍यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना काहीतरी विपरित घडणार असल्‍याची शंका आली. सरकारने कर्मचाऱ्यांना आधी २ टक्क्यांवरून ७ टक्के गृहकर्ज वसुलीचे अधिकार खासगी बँकांना दिल्‍याने जणू सरकारी कर्मचारी चवताळले व संघटनात्‍मक चळवळ सुरू झाली. त्‍यादरम्‍यान काहीजण राज्‍यपालांकडे कैफियत मांडण्‍यासाठी गेले. तसेच सरकार आपल्‍या निर्णयावर ठाम राहिल्‍याने सरकारी कर्मचारी व संघटना न्‍यायालयीन लढाईसाठी कागदपत्रांची पूर्तता करू लागल्‍याचा सुगावा सरकारला लागला. सरकारने शक्कल लढवत नियमांकडे बोट दाखवले. केंद्रीय मुलकी सेवा (वर्तन) नियम १९६४ नुसार सरकारी कर्मचाऱ्याने सरकारविरोधात आंदोलन, मोहिमांत सहभाग दर्शविल्‍यास, ‍स्‍वाक्षरी केल्‍यास नियमभंग होतो, याचीही आठवण करून दिली. त्‍यानंतर १५ सप्‍टेंबरच्‍या तारखेने राज्‍यपालांच्‍या स्‍वाक्षरीने अध्‍यक्षादेशही मंजूर केल्‍यानंतर गृहकर्जधारक त्रिशंकू अवस्‍थेत लटकल्‍यागत झाले आहेत. 

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या