‘स्टार्टअप’साठी हवी प्रभावी यंत्रणा!

नरेंद्र तारी
मंगळवार, 8 सप्टेंबर 2020

चिनी कुरापतीमुळे आज आपल्याला आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व कळून चुकले आहे. स्टार्टअपसारख्या प्रकल्पांना चालना देण्याचीही गरज आहे. पदव्या हातात घेऊन रोजगार मागण्यापेक्षा इतरांसाठी रोजगार उपलब्ध करण्याची धमक असलेली युवा पिढी घडवण्याची ही वेळ आहे.

चिनी कुरापतीमुळे आज आपल्याला आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व कळून चुकले आहे. स्टार्टअपसारख्या प्रकल्पांना चालना देण्याचीही गरज आहे. पदव्या हातात घेऊन रोजगार मागण्यापेक्षा इतरांसाठी रोजगार उपलब्ध करण्याची धमक असलेली युवा पिढी घडवण्याची ही वेळ आहे. त्यामुळे असे प्रकल्प सुरू करण्यास पुढे येणाऱ्यांसाठी प्रशासकीय पातळीवर नाहक खोडा घालता कामा नये. सोपं सुटसुटीत आणि सुविहित असे प्रशासन त्यामुळेच तर अपेक्षित आहे.

सीमारेषेवरून सध्या भारत आणि चीनमध्ये खडाजंगी चालली आहे. आतापर्यंत केवळ पाकिस्तानच भारताच्या कुरापती काढत होता, पण त्यात आता चीनचाही समावेश झाला आहे. पाकिस्तानचा छुपा हस्तक असलेल्या चीनची नांगी ठेचण्यासाठी अर्थातच भारतीय लष्कर तयार असले तरी सध्या उद्‌भवणाऱ्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशात प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. यदाकदाचित भारत आणि चीनमध्ये युद्ध झालेच तर पुढे काय, या सतावणाऱ्या प्रश्‍नाला कुणाकडूनही ठोस असे उत्तर मिळत नाही. आपल्या देशाच्या वरिष्ठ पातळीवरून सध्या तरी चीनला समजावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, मात्र प्रत्यक्ष सीमारेषेवर तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या भारत आणि चीनच्या झटापटीत आपल्या जवानांना हौतात्म्य प्राप्त झाल्याने हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. चीनच्या या घुसखोरी आणि आगाऊपणाबद्दल प्रत्येक भारतीयाच्या मनात खदखद ही आहेच, त्यामुळेच तर चिन्यांच्या सर्वच वस्तू पूर्णपणे ‘बॅन’ करा अशी मागणी देशपातळीवर जोर धरत आहे, जी रास्त आहे.

चिन्यांकडून तयार करण्यात आलेल्या तकलादू आणि बहुतांश ‘यूज अँड थ्रो’ बनावटीच्या वस्तू भारतीयांच्या गळी उतरवण्याच्या प्रकारामुळे एकापरीने भारताचे नुकसानच झाले आहे. कमी किंमतीत वस्तू उपलब्ध करून त्या ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा प्रकार चिन्यांकडून झाला आहे. चमकदार काय असेल त्याकडे ग्राहक आकर्षित होतो. त्यातल्या त्यात कमी किमतीत एखादी वस्तू उपलब्ध होत असेल तर आपण त्याकडे अधिक आकर्षित होतो. कमी पैशांत आज घेतलेली ही वस्तू उद्या मोडली तरी चालेल, पण कमी पैशांत वस्तू मिळवली हे समाधान मोठे ठरल्याने चिनी बनावटीच्या वस्तूंच्या विक्रीला पूरक असे भारतीय मार्केट ठरले आहे. गेल्या मार्चमध्ये तर देशाच्या वाणिज्य खात्याच्या अहवालानुसार चीनकडून ६५.३ अब्ज रुपयांचा व्यवहार झाला आहे. या उलट भारताकडून हे प्रमाण केवळ १६.६ अब्ज रुपयांवर सीमित आहे. एकापरीने चारपट नफा चीनचे लोक भारताकडून उपटतात, आणि नेमक्‍या याच मर्मावर आपण आता बोट ठेवले आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय हा यथायोग्य आहे, असे भारतीयांचे मत आहे. 

चीनच्या अन्य वस्तूंसह सध्यास्थितीत एकूण ११८ ॲपवर सध्या भारताने बंदी आणली आहे. त्यामुळेच ड्रॅगन चिडला आहे, आणि नाहक कुरापती काढत आहे. त्यामुळे चीनच्या ड्रॅगनची नांगीच ठेचण्याची मागणी जोर धरत आहे, मात्र भारत आणि चीन युद्ध आपल्याला परवडेल काय, याकडेही तेवढ्याच गांभीर्याने पाहण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे. चीनच्या या कुरापतीमुळे आज खरे म्हणजे राजकीय पक्ष कोणताही असूदे सर्वांना एकसंध होऊन या प्रश्‍नाशी भिडण्याची आवश्‍यकता आहे. 

चीनवरील वस्तूंवर बंदी आणली म्हणजे संपली आपली जबाबदारी. असाही प्रकार नव्हे. देशाच्या मार्केटमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या या चिनी बनावटीच्या वस्तूंना आता पर्यायी वस्तू उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान आज आमच्यासमोर आहे. त्यामुळेच तर आता या विषयाकडे सजगतने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने त्यादृष्टीनेच तर ‘आत्मनिर्भर भारत आणि स्टार्टअप’सारख्या योजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र, अशा योजनांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळतो की नाही, याकडेही सरकारचा कटाक्ष असायला हवा. 

देशाला स्वांतत्र्य मिळून आत त्र्याहत्तर वर्षे पूर्ण झाली असली तरी आजही आपण आत्मनिर्भर नाही. आतापर्यंतची सरकारे आली आणि गेली. पण या प्रकाराकडे गांभीर्याने कुणी लक्ष दिले नाही. आता चीनच्या कुरापतीमुळे आपण स्वयंपूर्ण झालो पाहिजे, आत्मनिर्भर असलो पाहिजे, ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवत आहे. सर्वच बाबतीत सगळीच राष्ट्रे काही आत्मनिर्भर नसतात. स्वयंपूर्णताही पूर्णपणे होत नाही, हे मान्य केले तरी किमान बाबींकडे तरी आपण लक्ष द्यायला हवे. हे सरकार पातळीवर पूर्वीही झाले नाही आणि आताही! आत्ता कुठे आपण जागे होत आहोत. 

देशातील समृद्ध खनिज मालाची संपत्ती आपण मागील ७० वर्षे जपानसारख्या देशाला निर्यात करतो आहोत. जपान आपल्या खनिज मालाचे मोल ठरवतो आणि आपण ते घेण्यात धन्यता मानतो. जपाननंतर आता ऑस्ट्रेलिया आणि चीनने इतर देशांकडून खनिज माल विकत घेण्यास सुरवात केली आहे. आपल्या देशातील खनिज माल सुरक्षित ठेवून इतरांकडून आधी विकत घ्यायचा, असे हे गणित आहे. उद्या आपल्याकडील खनिज माल संपला तर आपल्याला या देशांकडेच तोंड वेंगाडावे लागेल, हे सत्य आहे. 

वास्तविक, आपण खनिज माल निर्यात केल्यानंतर त्यावर संबंधित देशांकडून प्रक्रिया केली जाते, आणि तयार माल उपलब्ध केला जातो. या उलट आपणच आपल्या देशातील खनिज मालाच्या संपत्तीवर योग्य अशी प्रक्रिया केली आणि आपणच आपला माल तयार केला तर...! या प्रकाराकडे आपण फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. आपण फक्त दलाली केली. इकडचा माल तिकडे सातासमुद्रापार पोचवला आणि त्याबदल्यात भाडेपट्टी मिळवली. या दलालीच्या व्यवसायात कुणी किती हात मारून घेतला त्याचा हिशेबच नाही. मात्र, सरकार पातळीवर त्याकडे कुणाचेच लक्ष नाही. खरे म्हणजे आपण आपल्याच समृद्ध अशा खनिज मालावर आपल्याच देशात योग्य प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. आत्ता कुठे आपल्या हे ध्यानात आले आहे. नाही म्हटले तरी काही ठिकाणी असे प्रक्रिया प्रकल्प आहेत, पण ते नगण्य स्वरुपात. त्यामुळेच तर आपल्याला जपान, चीन आणि इतर देशांवर निर्भर रहावे लागत आहे.

आज स्टार्टअप आणि आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करताना नव्याने आपल्याला सगळे काही जुळवून आणण्याची ही वेळ आहे. नव्याने कुणी उद्योग, व्यवसाय सुरू करीत असेल. तर अशा युवा वर्गाला सरकार पातळीवर प्रोत्साहनाची आवश्‍यकता आहे. सरकार आपल्यापरीने योजना जाहीर करतात, पण प्रशासकीय पातळीवर त्याची कार्यवाही जेव्हा अपेक्षित असते, तेव्हा कागदांच्या भेंडोळ्यात आणि कडक कायदे आणि नियमांच्या कचाट्यात हे अशाप्रकारचे स्टार्टअपचे प्रकल्प अडकून पडतात. 

सरकार दरबारी असलेले ‘बाबूराव’ एखादी योजना आणि प्रकल्प टेबलावर आल्यानंतर तिऱ्हाईताप्रमाणे पाहतात. साधं सोपं उदाहरण घ्या, आपण एखादा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करतो, त्यासाठी खस्ता खात, खेपा मारत सगळी कागदपत्रे जमा करतो, सरकारी खात्यांकडे ही फाईल पाठवतो, पण बरेच दिवस आपल्याला त्यासंबंधीचा काहीच निरोप येत नाही. वाट पाहून वैतागलेला माणूस जेव्हा अशा सरकारी कार्यालयात पाठपुराव्यासाठी जातो, त्यावेळेला त्याला कळते, आणखी काहीतरी कागदपत्रांची गरज आहे. मात्र, हे सांगायची तसदी संबंधित खाते घेत नाही, त्यामुळे वारंवार खेपा मारून काहीतरी नवीन करण्याचा डोक्‍यात विचार घेतलेला माणूस वैतागून तो डोक्‍यातून काढून टाकतो, म्हणूनच तर अशाप्रकारच्या योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकार पातळीवर आधी आमुलाग्र बदल करायला हवा. प्रशासकीय पातळीवर कार्यक्षम आणि आपलेपणाने पाहणारे अधिकारी बसवणे गरजेचे आहे. आज आमच्या खिशातील करामुळे या लोकांचे पगार होतात, मग आमची कामे करण्याची या लोकांची जबाबदारी नाही काय, प्रामाणिकपणे काम सुरू करण्यासाठी आमदार, मंत्र्याचा वशिला गरजेचा आहे काय, हे पहायचे कुणी?

राजकीय पातळीवर जशी परिवर्तनाची आवई उठवली जाते, मतदारांना चाळवले जाते, त्याच धर्तीवर आता सरकारी प्रशासनातही आमुलाग्र बदलाची खरी गरज आहे. लोकांची कामे करा, अन्यथा घरी बसा, असे सांगण्याची धमक असणारे राज्यकर्ते हवे आहेत. तसे झाले तरच स्टार्टअप आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी योगदान द्यायला शेकडो नव्हे, हजारो नव्हे तर लाखो हात पुढे येतील.

संबंधित बातम्या