आव्हान अर्थकोंडीचे

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 27 ऑगस्ट 2020

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकास दर आकुंचन पावेल आणि दुसऱ्या तिमाहीपासून पुन्हा पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात होईल, हा आपला आधीचा अंदाज बदलून रिझर्व्ह बॅंकेने दुसऱ्या तिमाहीतही हीच परिस्थिती कायम राहणार, हे स्पष्ट केले आहे.

धोक्‍याची घंटा वाजल्यानंतर ती कशासाठी वाजवली जाते, हे जास्त महत्त्वाचे असते; कोणी वाजवली यापेक्षा. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती चिंताजनक असून तातडीच्या उपाययोजनांची गरज आहे, या इशाऱ्यात खरे म्हटले तर नवीन काही नाही. गेल्या काही दिवसांत कधी आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने जाहीर केलेल्या पतदर्जाद्वारे, कधी जागतिक बॅंकेच्या अहवालातून, तर कधी देशातील वा परदेशातील अर्थतज्ज्ञांच्या वक्तव्यातून हा इशारा मिळत होताच. पण या सगळ्यांच्या बाबतीत ‘काय म्हटले आहे‘ यापेक्षा ‘हे कोणी म्हटले आहे’, याचा जास्त खल झाला. हेतूंविषयी शंका घेण्याची आणि त्याआधारे काणाडोळा करण्याचीही त्यामुळे सोय होती. पण आता रिझर्व्ह बॅंकेच्याच वार्षिक अहवालाने या परिस्थितीचा आलेख समोर ठेवल्याने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकास दर आकुंचन पावेल आणि दुसऱ्या तिमाहीपासून पुन्हा पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात होईल, हा आपला आधीचा अंदाज बदलून रिझर्व्ह बॅंकेने दुसऱ्या तिमाहीतही हीच परिस्थिती कायम राहणार, हे स्पष्ट केले आहे. अनेक राज्यांतील टाळेबंदी रेंगाळल्यामुळे थंडावलेला अर्थव्यवहार पाहता हे अपेक्षितही म्हणावे लागेल. पण त्याहीपलीकडे काही मूलभूत बाबींकडे अहवालाने निर्देश केला असून, त्याची व्यापक चर्चा आणि त्यावर कृती होणे, ही काळाची गरज आहे. 

मागणीचा अभाव, गुंतवणुकीला खीळ, त्यामुळे रोजगारनिर्मितीचे आकुंचन आणि क्रयशक्तीअभावी पुन्हा मागणीतील मरगळ हे दुष्टचक्र आपल्याला सतावते आहे. या सगळ्यांचे एकमेव कारण म्हणजे ‘कोविड’ असे उत्तर देणे सोपे असले तरी फसवे आहे. ‘कोविड’मुळे सणकून ताप भरला आणि म्हणून रुग्णाची प्रकृती बिघडली, असे म्हणताना त्याआधी ती ठणठणीत होती, असे गृहीत धरले जाते; पण तसे काही नाही. आधीदेखील ती प्रकृती तोळामासाच होती. या पार्श्‍वभूमीवर ‘कोविड’मुळे समस्या केवळ वित्तीय संस्थांपुरती सीमित राहिलेली नसून, त्याची व्याप्ती त्याबाहेर पोचली आहे, हे अहवालातील निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. त्याचे एक ठळक लक्षण म्हणजे आत्मविश्‍वासाला बसलेला मोठा धक्का. अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आपली भिस्त आहे, ती वेगवेगळ्या वस्तू व सेवांवरचा खर्च करण्यासाठी ग्राहकांनी पुढे येणे. पण ‘कोविड’च्या संकटाने भविष्याविषयीच्या काळजीने ग्रासल्याने सर्वसामान्य माणूस अतिसावध झाला असून, खर्चापेक्षा बचतीकडे त्याचा कल निर्माण झाला आहे. मागणीला आधीच खिंडार पडलेले असल्याने रोकड तरलता निर्माण करण्याचे अनेक प्रयत्न करूनही अर्थव्यवस्थेचे रुतलेले गाडे हलायला तयार नाही. ‘जीडीपी’चा विचार केला तर त्यात जवळजवळ ७० टक्के भाग हा उपभोग्य वस्तूंवरील खर्चाचा असतो. तिथेच भीतीचा अडथळा निर्माण असल्याने त्याविषयी चिंता निर्माण झाली आहे. आव्हान आहे ते या भीती आणि नकारात्मक विचारांच्या छायेतून बाहेर येण्याचे.  

उद्योगाची चक्रे वेगाने फिरावीत म्हणून सरकारने विविध उपाय योजले. त्यात कंपनी करातील सवलत हा एक भाग होता. नव्याने गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळेल,अशी अपेक्षा होती; प्रत्यक्षात बहुतांश कंपन्यांनी कर्जफेड किंवा अन्य देणी चुकविण्यासाठी याचा उपयोग केल्याचे निरीक्षणही हा अहवाल नोंदवतो. कर्ज स्वस्त करूनही ते उचलण्यासाठी लोक पुढे येत नाहीत. २०१८-१९मध्ये कर्ज घेण्याच्या वाढीचा दर १३ टक्के होता, तो २०१९-२० या वर्षात ६.१ टक्‍क्‍यांवर आला. ही घसरण  जवळजवळ निम्म्याची आहे. पैसा उपलब्ध आहे; पण त्याचा उत्पादक वापर होणे, ही खरी गरज आहे. गेल्या वर्षात कर्ज बुडविण्याच्या प्रकारांतील वाढ चिंताजनक म्हणावी लागेल, ती तब्बल २८ टक्के एवढी आहे. म्हणजेच हा प्रश्‍न आता सर्वंकष बनला आहे आणि त्यावरील उपाययोजनादेखील तशीच सर्वव्यापी असण्याची गरज आहे. क्रयशक्तीला बळ देण्यासाठी सरकारला ठोस पाऊल उचलावे लागेल. थेट आर्थिक पॅकेजचाही विचार करावा. तुटीचा फार बाऊ न करता असे असाधारण पाऊल उचलण्याला आता पर्याय नाही. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करून बांधकाम उद्योगाला  प्रोत्साहन दिले तर त्याचा साखळी परिणाम विविध क्षेत्रांवर दिसू शकतो. रिझर्व्ह बॅंकेने मूलभूत आर्थिक सुधारणांची पुन्हा आठवण करून दिली असून, पैसा उभा करण्यासाठी खासगीकरणाचा मार्ग अवलंबावा, असेही म्हटले आहे. जुनाट कायदे बदलून नवी रचना निर्माण करण्याचे काम अद्याप बाकी आहे. त्यासाठी व्यापक राजकीय सहमती निर्माण करावी लागेल. संकुचित राजकीय चष्म्यातून अर्थकारणाकडे पाहिले गेल्याने दूरगामी हानी होते. ती टाळायला हवी. आपल्याकडच्या बॅंकिंग, वितसंस्था, तंटानिवारण यंत्रणा, ऑडिट संस्था यांविषयी विश्‍वासाची भावना निर्माण करणे ही पुढच्या काळात मोठी कसोटी आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या वार्षिक अहवालाने त्याची निकड पुरेशी स्पष्ट केली असून, त्यासंबंधी नेमकी कोणती पावले उचलली जातात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या