जागर: मासळीने खाल्ला ‘भाव’

किशोर शां. शेट मांद्रेकर
बुधवार, 2 सप्टेंबर 2020

मासळीनेही खवय्यांची परीक्षा पाहिली. गेल्या काही दिवसांत तर गोमंतकीयांच्या ताटात शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या कोलकाता आणि गुजरातमधील पापलेटने जागा मिळवली आहे.

मासळी आणि गोमंतकीय यांचे असे एक समीकरण जुळलेले आहे. मासळी नसेल तर गोमंतकीयांच्या घशाखाली घास जात नाही. ताटात मासळी नसेल तर जेवणालाही काही अर्थ राहत नाही. मासे खवय्ये, अशी आपली ओळख. पण गेले काही महिने मासे फारसे मिळत नाहीत. 

कोरोनाच्या सावटामुळे तर मासेमारीवरही बंदी आली होती. जेव्हा मासेमारी सुरू झाली तेव्हा बोटींवर काम करणारे कामगार कमी पडू लागले. गावठी मासळीवर काहीजणांनी भागवले पण त्याचे दरही परवणारे नव्हते. पण मासळीवाचून ज्यांच्या घशाखाली घास उतरत नाही, त्यांना करमत नव्हते. मासळीनेही खवय्यांची परीक्षा पाहिली. गेल्या काही दिवसांत तर गोमंतकीयांच्या ताटात शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या कोलकाता आणि गुजरातमधील पापलेटने जागा मिळवली आहे. बरे हे मासे ताजेही नाहीत, तर ते बर्फ घालून येतात. तिथून येईपर्यंत कितीतरी तास गेलेले असतात. कोलकाताहून येणारी मासळी तर मुंबईमार्गे गोव्यात पोहचते. म्हणजे किती तास प्रवासात जातात ते पाहा. तरीही या माशांना मागणी आहे. मासा रूचकर आहे की नाही हे न पाहता लोक "दुधाची तहान ताकावर'' भागवतात त्याप्रमाणे सध्या मिळेल तो मासा घेत आहेत. काहीजणांना तर सध्या बांगडाच प्रिय आहे. तर करमट, धोडकारे, लेपो, तारली या माशांचा भावही या स्थितीत वधारला आहे. करणार काय? काहीच नाही तिथे जिभेचा चोचला पुरवण्यासाठी काहीतरी हवे. गोव्याचे शेजारी असलेल्या महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण, वेंगुर्ला, शिरोडा येथून तसेच कर्नाटकातील कारवार, मंगळूर येथूनही बऱ्यापैकी मासे गोव्याच्या बाजारपेठेत उपलब्ध होतात. या ठिकाणाहून येणाऱ्या माशांनाही बरीच मागणी असते. मासेमारीचा हंगाम सुरू झाला असला ती गोव्यातील पन्नास टक्केच ट्रॉलर समुद्रात मासेमारीसाठी उतरले आहेत. या ट्रॉलरवर काम करणारे परराज्यातील कामगार हे गावी गेल्यानंतर कोरोनामुळे तिथेच अडकले आहेत. त्याचा परिणाम मासेमारीवर होत आहे. कुटबण, वास्को आणि मालिम या प्रमुख जेटीवरून ट्रॉलर समुद्रात जातात. सध्या अर्धे म्हणजे साडेचारशे ट्रॉलरच समुद्रात गेले आहेत. त्यामुळे मासळी कमी पडते. गोव्यात मासळी खाणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. बाहेरील राज्यातील मासे जे येथे आणले जातात तेसुध्दा कमी पडतात. सध्या ट्रॉलरमालकांना ज्यादा पैसे देऊन मासेमारीसाठी कामगार आणावे लागत आहेत. साहजिकच मासळीचे दर चढे आहेत. साध्या मासळीचा वाटाही २०० रुपये आहे. २००० रुपयांना तीन बांगडे म्हणजेही अतीच झाले, असे नाक मुरडत लोक बांगडे घेतात. करणार काय, जेवणातील आमटीला नाही तर रूच येणार कशी? सुकी मासळीही यंदा मिळेनाशी झाली. आता तर बार सुरू झाले आहेत. त्यामुळे अनेक मच्छीमार बारवाल्यांना मासे प्राधान्याने पुरवणार. परिणामी मासे मुबलक प्रमाणात मिळणे कठीणच आहे. मासळीचे दर चढे असले तरी कमी प्रमाणात का होईना लोक घेतात. मासळीच्या दरावर कोणाचेच नियंत्रण नसते. सरकार मच्छिमारांना मासेमारीसाठी लागणाऱ्या उपकरणावर, इंधनावर सबसिडी देते. तरीही माशांचे दर काही कमी होत नाहीत. त्यात पुन्हा मासे टिकवण्यासाठी फॉर्मेलिन वापरले जाते म्हणून गेल्यावर्षी महिना-दीड महिना वादात गेला. त्यापासून काही जणांनी मासे खाणे सोडले तर काहीजणांनी मोठे मासे घेणे बंद केले. स्थानिक माशांचा भाव मात्र त्यानंतर वधारला.  

मत्स्योद्योग खात्याने मासळीच्या दरावर नियंत्रण राहावे म्हणून प्रयत्न केला आणि त्यात त्यांना यश आले, असे कोणाला आठवणारही नाही. नाही म्हटले तरी किफायतशीर दरात मासेविक्री करण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो तोकडा पडला. अगदी मोजकीच वाहने असे मासे विकतात. तिथे काहीसे दर माफक असतात. पण मासे विक्रीला मर्यादा आहेत. आतासे अशी वाहने आली की मासेमारीतील माफिया या वाहनांना पिटाळून लावतात. मासे व्यवसायातील माफियांमुळे माशांचे दर आणखी वाढतात. जे पारंरिक मच्छीमार आहेत, मासे मारतात त्यांना फारच कमी दर मिळतो. काही माफिया तर गब्बर बनले आहेत. एक-दोन जण तर मडगावातील एसजीपीडी मार्केटमधील मासे मार्केटवर बराच प्रभाव पाडून आहेत. गेल्यावर्षी काही जणांवर कारवाई वगैरे करण्याचे प्रयत्न झाले पण मग पुढे काय झाले हे सर्वांनाच माहीत आहे. जे काही पारंपरिक मच्छीमार आहेत त्यांची संख्याही कमी झाली आहे. आपल्या रोजच्या कमाईपुरते मासे विकून ते समाधानी आहेत. 

स्पर्धा वाढल्याने मासेमारीत छोटे मच्छीमार टिकू शकत नाहीत. गोव्यातील बहुसंख्य लोकांना मासळी रोज हवी. पण तेवढी मासळी मिळत नाही. सरकारही यावर तोडगा काढू शकत नाही. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे राज्यात उपलब्ध होणारी मासळी ही परराज्यात जाते. छोटी मासळी आणि इथल्या लोकांच्या जेवणात न जाणारी मासळी बाहेर जाते. त्यात अजून एक गोष्ट म्हणजे इथल्या मासळीपेक्षा मालवण, वेंगुर्ला, शिरोडा, कारवार आदी भागातील मासळीवर लोकांचा अधिक भरंवसा आहे. त्यामुळे "घर की मुर्गी दाल बराबर'', अशी स्थिती आहे. म्हणतात ना, "जिथे पिकते तिथे विकत नाही'', त्यातलाच हा एक भाग आहे. म्हणजे आपल्याकडे गावठी मासळीला चांगला दर मिळतो. पण समुद्रातील मासळीला तेवढा दर मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कोळंबी पैदास केंद्र मत्स्योद्योग खात्याने सुरू केली. पण काही ठिकाणची अशी केंद्रे वादात सापडली. खात्याला अशी केंद्रे सांभाळता येत नाहीत, असा आरोप होतो. सरकारी प्रकल्प पांढरा हत्ती का बनतात, याची वेगळी माहिती द्यायची कोणालाही आवश्‍यकता भासणार नाही. मासळी पिकवण्यासाठीची योजनाही तशीच. आता तर राज्य सरकार "मरिकल्चर'' योजना राबवू पाहत आहे. त्याद्वारे "पिंजरा मत्स्य शेती'' संकल्पना पुढे आणायची आहे. त्यासाठीचे धोरण विचाराधीन आहे. आतापर्यंत मत्स्योद्योग खात्यातर्फे तळपण, पोळे, नुवे येथे पायलट प्रोजेक्‍ट राबवण्याचा प्रयत्न झाला. आता समुद्रात जागा निश्‍चित करून भाडेतत्त्वावर पिंजरा शेती करण्यासाठी द्यायची संकल्पना पुढे येत आहे. सरकार गोमंतकीयांना मासे मिळण्यासाठी प्रयत्न करीत असले तरी ते तोकडे पडत आहेत. मासेमारीतही आपण आत्मनिर्भर बनायला हवे. पण मासेमारीसाठी कष्ट करावे लागतात. ट्रॉलर, जहाजांवर काही दिवस राहावे लागते. समुद्रातील हवामानाशी जुळवून घ्यावे लागते. हे करण्यास गोव्यातील नवीन पिढी सहसा तयार होत नाही. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांनीही आपला पिढीजात धंदा टिकवून ठेवण्यासाठी जे काही हाती लागते, त्यात समाधान मानले आहे.  पर्यटनाच्या नावाखाली सर्व समुद्रकिनारे हे कॉंक्रिटच्या जंगलांनी व्यापले आहेत. त्यामुळेही पारंपरिक मासेमारीसमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. आज राज्यात सुमारे ९०० मासेमारीचे ट्रॉलर आहेत. यावरील कामगार हे परराज्यातील आहेत. अगदी हातच्या बोटावर मोजण्याएवढेच स्थानिक आहेत. आता तर कोरोनामुळे कामगारही मिळणे दुर्लभ झाले आहे. अशा स्थितीत मासेमारी व्यवसायासमोर अडचण आहे. मासेमारी व्यवसायही गोमंतकीयांच्या हातातून निसटला आहे. आपले काही पारंपरिक व्यवसाय होते ते असे काळाच्या ओघात मागे पडत आहेत. आपल्याकडे १६० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा असूनही मासे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. इतर राज्यांतील मासळीवर आपण अवलंबून आहोत. दूध, भाजी, फळे, कडधान्ये अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील की आपल्याला इतर राज्यांतूनच पुरवठा होतो. आपण आत्मनिर्भर बनणार कसे? प्रत्येक व्यवसायात कोणी ना कोणी लक्ष घातले आणि कष्ट सोसण्याची तयारी ठेवली तर अशक्‍य काहीच नाही. भाजीपाला लागवडीत सध्या गोव्यातील काही तरुण उतरले आहेत. हे सुचिन्ह आहे. असे अन्य व्यवसायात तरुण उतरले तर गोव्याला इतर राज्यांवर फारसे अवलंबून राहावे लागणार नाही.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या