अर्थविश्‍व: उड्डाणक्षेत्रात ‘गेम- चेंजर’

डॉ. मनोज कामत
सोमवार, 7 सप्टेंबर 2020

हैद्राबादेत मुख्यालय असलेल्या ‘जीएमआर’ उद्योग समूहाला मागे सारत अदाणी समूहाने सहा बिगर महानगर विमानतळांच्या खासगीकरण हस्तांतरणासाठी सर्वांधिक बोली लावत विद्यमान सरकारच्या आशीर्वादाच्या बळावर उड्डाणक्षेत्रात ‘गेम-चेंजर’ म्हणून पुढे येत आहे.

विमानतळ विकास आणि व्यवस्थापनाचा कसलाही अनुभव गाठीशी नसणाऱ्या अदाणी समूहाने फेब्रुवारी २०१९ सालापासून विमानतळांचा पदभार स्वीकारण्यास सुरवात केली असून देशातील उड्डाण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी ते सज्ज झाले आहेत. हैद्राबादेत मुख्यालय असलेल्या ‘जीएमआर’ उद्योग समूहाला मागे सारत अदाणी समूहाने सहा बिगर महानगर विमानतळांच्या खासगीकरण हस्तांतरणासाठी सर्वांधिक बोली लावत विद्यमान सरकारच्या आशीर्वादाच्या बळावर उड्डाणक्षेत्रात ‘गेम-चेंजर’ म्हणून पुढे येत आहे. 

विमानतळ खासगीकरणाचा थेट लाभ अदाणींना?
२०१८ साली सार्वजनिक खासगी भागीदारींतर्गत सहा विमानतळांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेत लखनौ, अहमदाबाद, जयपूर, मंगळुरु, तिरुअनंतपुरम व गुवाहाटीसाठी ५० वर्षांच्या थोडपट्टीवर जागतिक स्पर्धात्मक बोलींचा वापर केला होता. जीएमआर ग्रुप, फेअरफॅक्स इंडिया, नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट फंड, एएमपी ग्रुप आणि पीएमसी इंफ्राटेक या विमानतळ हाताळणी करणाऱ्या अनुभवी कंपन्यांवर कडी करत अहमदाबाद मंगळुरु व लखनऊ विमानतळ आपल्या खिशात टाकण्यात अदाणी समूह यशस्वी ठरला. त्यापैकी अहमदाबाद, मंगळुरु व लखनऊ विमानतळासंदर्भात करार फेब्रुवारी महिन्यात पूर्ण झाले.

वरील सहा विमानतळां अतिरिक्त नवी मुंबई येथील प्रस्तवित व मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा बहुतांशी मालकी भाग अदाणी समुहाकडे सुपूर्द करण्याचे संकेत मिळत आहेत. मुंबईसारखे महत्त्‍वाचे विमानतळ अधिग्रहण झाल्यानंतर आपल्या अन्य सहा विमानतळांच्या सामर्थ्यावर आपल्या इतर व्यवसायांसाठी धोरणात्मक आखणी करणे अदानी समूहाला सोपे ठरेल.

भाजपचा कार्यकाळ अदाणी, अंबानींना फलदायी?
भाजप सरकारच्या कारकिर्दीत अदाणी, अंबानी सारख्यांचे भाग्य अतिजोमाने फळफळले, असे म्हणावे लागेल. तेल, खनिज, सुरक्षा, वीज, सौरऊर्जा, विमानतळे, बंदरे, दळणवळण, दूरसंचार व कोळसा आदी क्षेत्रातील सार्वजनिक मालमत्तेला खूपश्या उद्योगधंद्यांचे खासगीकरण होताना अदाणी, अंबानी समूहाला बराच फायदा जाणवला. अदाणींच्‍या उद्योगाची सुरवात मुंबईत हिऱ्यांच्या व्यापारातून झाली. त्यानंतर अहमदाबाद येथून अदानी एक्सपोर्ट्‍स लिमिटेडच्या माध्यमातून निर्यात उद्योगात या समूहाने आपले पाय रोवले. अदाणी एक्सपोर्टसचे नामांतरण आता ‘अदानी एंटरप्रायझेस’मध्ये झाले असून अदाणी उद्योग समूहातील ही प्रमुख साखळी ठरावी. साल २०१५ पर्यंत अदानी समूहाने कोळसा आयात, हस्तांतरण व कोळसा वाहतूक क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण केला. दरम्यानच्या काळात भारताबरोबर आस्ट्रेलिया व इंडोनिशियामध्ये कोळसा खनन, व कोळसा खाण उद्योगात आपले वर्चस्व निर्माण केले.

साल २०१४ नंतर भाजपाच्या केंद्रीय कार्यकाळात अदाणी समूहाला चांगले दिवस गवसले. ३० मार्च २०१४ ते १ सप्टेंबर २०२० या काळादरम्यान अदाणी समूहाच्या संपत्तीत ५.१० अब्ज डॉलर्सपासून १६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढ झाली. यापैकी अर्ध्यांहून जास्त संपत्तीत वाढ भाजपाच्या दुसऱ्या सरकारच्या (विद्यमान) कारकिर्दीत झाली हे महत्त्वाचे.

गेल्या २-३ वर्षांत अदाणी उद्योग समूहाने विमानतळांसकट बंदरे, ऊर्जा प्रकल्प व इतर पायाभूत सरकारी मालमत्तांच्या उद्योगांसाठी आक्रमक बोली लावली असून अगदी कमी कालवधीत अदाणी उद्योग समूहाचे देशातील सर्वांत मोठी पायाभूत सुविधा समूह म्हणून रुपांतरीत झाले. तर या समूहाचे सर्वेसर्वा गौतम अदाणी देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती ठरले आहेत. अर्थात पहिला नंबर लागतो तो मुकेश अंबानींचा.

देशातील सहा प्रमुख विमानतळे आपल्या समूहाचा भाग बनवून अदाणी ग्रुप भारतातील सर्वांत मोठा खासगी विमानतळ विकास आणि ऑपरेटर बनला आहे. गेल्या तीन - चार वर्षांच्या कार्यकाळात हा प्रमुख रसद, वाहतूक, उपयुक्तता आणि ऊर्जा क्षेत्रातही देशातील मोठा व्यावसायिक म्हणून अग्रेसर ठरला आहे. पुढील वर्षा दरम्यान हा समूह देशातील सर्वांत मोठा खासगी बंदर विकासक, सर्वांत मोठा वीज ऊर्जा उत्पादक व जगातील सर्वात मोठा हरित कार्गो चळवळीचा म्हणजे एक चतुर्थ्यांशा हिस्सा आपल्या खिश्यात टाकील. हल्लीच या उद्योग समूहाने जागतील सर्वांत मोठ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाची मालकी मिळवली असून या व्यवहाराची किंमत तब्बल ६ अब्ज डॉलर्स ठरते. अर्थात या व्यवहारातदेखील सरकारने दिलेले पाठबळ कामी आले, अशी वावगी उद्योग जगतात उठलीच आहे.

कार्यात पाठबळाची गोष्ट
अनुकूल नियामक शासन व राजकीय वजनाचे यथोचित वापर हे अदाणी समूहाच्या उज्वल भवितव्‍याची किल्ली ठरली. राजसंस्था आपल्याला हवी तशी वाळवता येते, हवे तेव्हा हवे तसे धोरणात्मक बदल घडवून आणता येतात, सरकारी मालमत्ता अगदी फुटकळ दरात भांड्यात पाहून घेऊन पुन्हा अव्वाच्या सव्वा दरात त्याच मालमत्तेद्वारे सेवा सरकारला पुरविता येतात. याचे यथार्थ उदाहरण व आत्मविश्वास अशा घोडदौडीतून प्रतित होतो.

एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्‍या (विमानतळ अधिकार प्रधिकरणा) कामगार संघटनेने सरकारच्या विमानतळ खासगीकरणाचा व अदाणी समुहाच्या प्राधान्य हितरक्षणाचा पाढा आपल्या ९८ पानी अहवालात मांडला आहे. विमानतळाची सरकारी मालमत्ता अदाणींच्या घशात घालताना देशाच्या हितापेक्षा अदाणींच्या हिताची जाणूनबुजून तजविज केली आहे, असा कामगार संघटनेचा थेट आक्षेप आहे.

विमानतळ खासगीकरणाच्या व अदाणी व समूहाला सरकारी मालमत्ता आंदण देताना प्रस्तावित खासगीकरणाचे नियम, धोरण, मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोर पालन झाले नाही व त्यामुळे देशाचे नुकसान व खासगी उद्योग समूहाची चांदी झाली, अशा पुराव्यांसकट आरोप कामगार संघटनेने केला आहे. आपल्या अहवालात माहिती हक्काद्वारे मिळालेल्‍या माहितीवर व संबंधित संस्थांच्या सरकारी आकड्यांवर आधारित असून वास्तविक नोंदीचा अभ्यास करून मांडली गेली आहे, असे संघटनेचा दावा आहे.

प्रस्ताविक खासगीकरण सरकारी नियमांना डावलून केले असून खासगी भागिदाराला पवन लाभ मिळवून देण्यासाठी रचलेला डाव आहे असा सरकारी कर्मचारी संघटनेचा आरोप असून संपूर्ण व्यवहारात पारदर्शकतेचा व अभाव व प्रक्रियेमधील अस्पष्टता ठळकपणे जाणवते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. फक्त एकाच विविधाकारास मदत व्हावी, या हेतूने संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत घाईगडबडीत केली हे दर्शविण्यासाठी सरकारी कर्मचारी संघटनेने विपूल उदाहरणे मांडली आहेत. बोली मागविण्यासाठी पात्रता, अंतिम मंजुरी, लादलेल्या पात्रता अटी, महसूल वाटणी, कराराच्या अटींपासून करार कालवधी या प्रत्येक बाबतीत अत्यंत घाईघाईने एकातर्फी प्रक्रिया करून एका विशिष्‍ट उद्योगाला फायदा करून दिला असल्याचे मत या विश्लेषणात मांडले गेले आहे.

या सदोष प्रक्रियेमुळे लखनऊ विमानतळ व्यवहारातून ६० टक्के जयपूर, विमानतळातून ५१ टक्के तर गुवाहटी व्यवहारातून ४० टक्के महसूल गळतीचे प्रमाण व्यक्त करून सरकारने स्वतःला तोट्यात पाडले आहे, असा दावा करण्यात आला आहे.

गुजरात, गोवा, केरळ, आंध्र, तामिळनाडू, व ओडिशा या बंगाल वगळता सहा समुद्री तट राज्यांमध्ये तब्बल दहा बंदरे व ६ ते ८ विमानतळे या सखोल व्यापारी व दळणवळण साखळीचे व्यापक पदचिन्ह देशातील आंतरभागात उभी करताना देशाच्या मालकीच्या मालमत्ता एकाच खासगी समूहाकडे केंद्रीत झाल्या आहेत. गेल्या ६०- ७० वर्षांत जनसामान्यांच्या पैशांनी उभ्या झालेल्या सरकारी मालमत्ता भांडवलशाहांच्या तिजोरीत जमा होत असता सरकारी कर्मचारी संघटनेने दर्शविलेला विरोध हे भांडवलशाही विरोधातील आवाहन ठरते.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या