तरंग: शिक्षण धोरण नेमके काय साधेल?

अवित बगळे
गुरुवार, 10 सप्टेंबर 2020

आपला देश हा भिन्न संस्कृती, भिन्न चालीरीती, भिन्न भाषा, भिन्न विचारसरणी यांचा आहे याचा कधी विचार होणार हे ठाऊक नाही. त्यामुळेच असे एकच धोरण पूर्ण देशाला सरसकटपणे लागू करण्याची चूक केली जाते.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर झाले आहे. त्या धोरणाचे कौतुक करण्यात कोणीही मागे राहिलेले नाही. आता देशाला हेच धोरण तारू शकते, अशी सर्वांचीच भावना झाली आहे. आपला देश हा भिन्न संस्कृती, भिन्न चालीरीती, भिन्न भाषा, भिन्न विचारसरणी यांचा आहे याचा कधी विचार होणार हे ठाऊक नाही. त्यामुळेच असे एकच धोरण पूर्ण देशाला सरसकटपणे लागू करण्याची चूक केली जाते. त्यातून पुढे मग आहे रे आणि नाही रे वर्गातील दरी वाढते. त्यातून मग पुढे दारिद्र्यनिर्मूलन हा सरकारला कौतुकाचा वाटणारा कार्यक्रम राबवला जातो.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण एका मुलभूत संकल्पनेवर आधारीत असले तरी राज्यनिहाय त्यात बदल हे करावेच लागणार आहेत. राज्य सरकारने माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली आहे. त्या समितीत अनेक सदस्य आहेत त्यात गोवा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंपासून आयआयटी, एनआयटीसारख्या ख्यातनाम शैक्षणिक संस्थांच्या संचालकांचाही समावेश आहे. पार्सेकर यांच्या अध्यक्षतेवरून काही जणांनी शंका उपस्थित केली तरी अशा समित्यांच्या अध्यक्षपदी राजकीय आणि प्रशासकीय अनुभव असलेली व्यक्ती हवी तरच अशा समितीच्या शिफारशी या व्यवहार्य असू शकतात.

तज्ज्ञ आपल्या पद्धतीने विचार करतात. त्यांना वास्तवातील स्थिती, परिस्थितीची कल्पना नसते. त्यांना असे केले तर समाजाचे भले होऊ शकते असे वाटते. मात्र त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते का, अंमलबजावणी केली तर त्याचे इतर घटकांवर परीणाम काय होऊ शकतात, याचे भान प्रशासन व सत्ताकारण याच्या केंद्रस्थानी असलेल्या व्यक्तीलाच असू शकते. या अर्थाने राज्याचे शैक्षणिक धोरण, केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत असे ठरवण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी माजी मुख्यमंत्र्यांना नेमणे हे त्यासाठीच योग्य असा निर्णय आहे.

मुळात राज्यातील शिक्षणाचा आणि राज्यातील प्रत्यक्षातील व्यवहाराचा काही संबंध आहे का हे तपासले गेले पाहिजे. आज एखादा पदवीधर हा दुसऱ्या दिवसापासून औद्योगिक आस्थापनांत काम करण्यासाठी लायक नसतो असे उद्योजकांचे वर्षानुवर्षे म्हणणे आहे. हे चित्र पालटण्यासाठी शैक्षणिक धोरण हवे, केवळ केंद्राने धोरण बदलले म्हणून त्याची ‘री’ ओढावी असे नाही. आजचे शिक्षण हे व्यक्तीला जगण्यास शिकवते का हा मुलभूत प्रश्‍न आहे. याचे उत्तर उद्याच्या शैक्षणिक धोरणातून मिळाले पाहिजे.

माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर हे अनुभवी आहेत. शैक्षणिक संकुल त्यांनी हरमलमध्ये उभे करून दाखवले आहे. त्याशिवाय त्यांनी आजवरच्या आयुष्यात अनेक अनुभव घेतले आहे त्यातून त्यांचे जीवन समृद्ध झाले आहे. राज्यातील मनुष्यबळ येत्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सक्षम बनवण्याची ताकद शिक्षणातून मिळावी याची काळजी ते जरूर घेतील यात शंका नाही. शिक्षणातून कुठेतरी नोकरी मिळावी, अशी मानसिकता तयार होणार नाही याची दक्षता घेतली गेली पाहिजे. त्यासाठी पार्सेकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीसमोर मोठे आव्हान आहे. या समितीत मोठ मोठी नावे असली तरी तळागाळातील जनतेचा प्रतिनिधी या समितीत कोण आहे हे समजत नाही. एखादी गोष्ट वेगवेगळ्या पातळीवरून बघितली की वेगवेगळी दिसते तसेच सामाजिक प्रश्नाचे आहे. तो विविध पातळीवरून बघितला की त्याचे विविध कंगोरे समजतात. यासाठी समितीत केवळ शिक्षण तज्ज्ञच हवेत हा हट्टाग्रह सरकारने सोडून दिला पाहिजे. अजूनही या समितीवर समाजातील विविध घटकांना प्रतिनिधीत्व दिले पाहिजे. समितीत पाचेक शिक्षणतज्ज्ञ असले तरी पुरे. सरकारने प्रसंगी या समितीची फेररचना करावी पण शैक्षणिक धोरण हे गोव्याला सुसंगत असेल याची काळजी घ्यावी. अन्यथा निरंतर सर्वंकष मुल्यमापन पद्धत म्हणजे केवळ आठवीपर्यंत ढकलगाडी असा अर्थ घेतला गेला तसे या नव्या धोरणाचे होऊ शकते. या धोरणाचा मुळ हेतू हा जगण्यास लायक व्यक्ती बनवणे हा असला पाहिजे हे लक्षात घेऊनच समितीने काम केले पाहिजे. केवळ पांडित्य दाखवण्यासाठी अव्यवहार्य सूचनांचे अवडंबर या समितीने माजवले तर त्याची अंमलबजावणी डोईजड होईल आणि पुढे कधीतरी केंद्राचे धोरण सरसकटपणे स्वीकारण्याची वेळ राज्यावर येऊ शकते.

१९६६ साली कोठारी आयोगाने या देशातील शिक्षण धोरणाबाबत अतिशय मूलगामी स्वरूपाच्या शिफारशी करून ठेवलेल्या आहेत. नव्या धोरणाच्या ६६ पानांत त्यांचा कुठेही संदर्भ नाही. ‘सर्वांना शिक्षणाची समान संधी’ हा आपल्या देशाच्या राज्य घटनेचा गाभा आहे. प्रत्यक्षात राज्यातील खासगी विद्यालये, सरकारी विद्यालये यांच्या सुविधांमधील तफावत डोळ्यांत भरेल अशा विषम स्वरूपाची आहे. ती कमी करण्याचे काय उपाय असणार आहेत? ते करणे मुळात आवश्यक वाटतेय की नाही? याबाबत नवीन धोरण काहीही स्पष्ट निर्देश करीत नाही. याचा विचारही समितीला करावा लागणार आहे.

शैक्षणिक धोरण म्हणजे सरकारचा येणाऱ्या वर्षांकडे म्हणजे राज्याच्या भविष्याकडे बघण्याचा जणू दृष्टिकोनच असतो. केंद्र सरकारने मांडलेल्या धोरणात ग्रामीण, कष्टकरी, शिक्षणाची परंपरा नसलेला समाजघटक या प्रवाहात सामील करून घेण्याचे ठोस धोरण न मांडता पुन्हा एकदा आधीच पुढे असलेल्या समाजघटकास अधिक पुढे जाण्याचे दरवाजे खुले करण्याचे इरादे दिसत आहेत. कारण चौथी औद्योगिक क्रांती, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञान या भविष्याचे वेध धोरणात व्यक्त करण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत अनेक विद्यमान रोजगार नष्ट होतील, हेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. आणि अशाच रोजगारविरहित, उच्च तंत्रज्ञानाधारित समाजरचनेसाठीच्या तरतुदी या नवीन धोरणात केलेल्या आहेत. त्यामुळे समाजातील तळगाळातील वर्गाला या धोरणात कसे सामावून घ्यायचे याचा विचारही समितीला करून त्याविषयीच्या ठोस शिफारसी समितीला कराव्या लागणार आहेत.

राज्य घटनेनुसार शिक्षण हा विषय केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारे यांचा सामायिक विषय आहे. शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने जे उपाय सांगितले गेले आहेत, त्यात राज्य घटनेने स्वीकारलेली संघराज्य पद्धत मोडीत काढण्याचा डाव असून, निव्वळ केंद्रीकरणच नव्हे, तर अधिकारांचे अतिरिक्त केंद्रीकरण करण्याचे मनसुबे स्पष्ट दिसत आहेत. उदाहरणार्थ, आज जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यास विकेंद्रित स्वरूपात असलेले अधिकार काढून घेऊन उच्च शिक्षणसंस्थांच्या परीक्षणासाठी आता एकाच एकराष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियंत्रण परिषदेस केंद्रीय सर्वशक्तिमान संस्था बनविण्याचे प्रस्तावित आहे. अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याइतकेच शिक्षण हेही आपल्या मूलभूत अधिकारांत मोडते. त्यामुळे सर्वांना किमान शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कल्याणकारी लोकशाही व्यवस्थेत सरकारने उचलावी, हा दंडक अनेक भांडवलशाही देशांतही पाळला जातो. आता या क्षेत्रात खासगी विद्यापीठेही राज्यात येणार आहेत. त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा विचार राज्याचे शैक्षणिक धोरण ठरवताना केला गेला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक धोरणात ‘सरकारी-परोपकारी भागीदारी’ या खासगीकरणाच्या नव्या पद्धतीचा उल्लेख आहे. कंपन्यांनी सामाजिक बांधिलकी म्हणून मोठा निधी परोपकाराच्या नावाखाली शिक्षण क्षेत्राकडे वळवावा, अशी ही योजना आहे. खासगी कंपन्या केवळ समाजाचेच हित पाहणार आणि आपला स्वार्थ साधणार नाहीत हे सांगून कोणाला पटणारे नाही. या माध्यमातून कंपन्यांच्या ताब्यात शिक्षण गेल्यावर सरकारी बंधने, सामान्यांना शिक्षण मिळावे या हेतूने शिक्षण शुल्कावर मर्यादा आदी बाबी इतिहासजमा होण्याचा धोका आहे. दारिद्र्यरेषेखालचे तर सोडाच, पण अगदी मध्यमवर्गीय आणि निम्नवर्गीय समूहदेखील यामुळे शिक्षण परिघाच्या बाहेर फेकले जाऊ शकतील. राज्याच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीचा पाल्य असो, नाहीतर अत्यंत साध्या सेवा कर्मचाऱ्याचा पाल्य असो; सर्वांना शिक्षणाची समान संधी हा आपल्या राज्य घटनेचा गाभा आहे. समान संधी याचा अर्थ दोघांच्या शिक्षणासाठी समान स्वरूपाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध असाव्यात. शाळेतील प्रयोगशाळांची संख्या, वाचनालयाचा आकार, वाचनालयातील पुस्तकांचे प्रकार आणि संख्या, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर, मैदानांची सोय आदी बाबतीत समानता अभिप्रेत आहे. प्रत्यक्षात ही वस्तुस्थिती नाही खुद्द राज्य शैक्षणिक धोरण ठरवण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर हेही मान्य करतील.

नवभांडवलदारी व्यवस्थेने ‘समावेशकता’ हा शब्द प्रचलित केला आहे. आपल्या राज्य घटनेत ‘समता’ हे मूल्य सांगितलेले आहे. कमी दर्जाच्या लोकांना सामावून घेणे राज्य घटनेला अभिप्रेत नाही. सर्वाना समान दर्जा, सोयीसुविधा आणि संधी उपलब्ध करून देणे राज्य घटनेला अभिप्रेत आहे. त्यादृष्टीने नव्या धोरणातील ‘समावेशक’तेचा उल्लेख फसवा आहे असे दिसते, याकडेही समितीला डोळसपणे पहावे लागणार आहे. या साऱ्या अंगांनी माजी मुख्यमंत्रीच विचार करू शकतो त्यासाठी या समितीच्या अध्यक्षपदी लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची झालेली नियुक्ती स्वागतार्ह आहे आणि त्यामुळेच समितीकडून अपेक्षाही उंचावल्या आहेत.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या