अर्थविश्व: राज्यातील उद्योग सुलभतेतील घसरण थांबवा

डॉ. मनोज कामत
सोमवार, 14 सप्टेंबर 2020

उद्योजकता सुधारणा व सुलभता कृती योजनेच्या चौथ्या आवृत्तीतील राज्यांच्या क्रमवारीत गोवा राज्याची २०१८ सालच्या १९व्या स्थानावरून पाच पायऱ्यांची घसरण होऊन देशभरातील राज्यांमध्ये २४वे स्थान मिळाले. थोडक्यात औद्योगिक सुलभता व व्यावसायिक सुबत्तेच्‍या निकषांवर आम्ही अपयशाचा पाढा वाचताना राज्यातील स्टार्टअप तंत्रज्ञान आधारित नवउद्योग गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या निकषांवर आधारलेल्या राज्यांच्या कामगिरी यादीमध्ये गोवा राज्याचा उल्लेखदेखील आढळला नाही.

गोवा राज्याची स्टार्टअप क्रमवारीत सहभागी होण्याइतपत एकतर तयारीच झाली नव्हती किंवा देशांतील सर्व राज्ये वरील क्रमवारीत स्थान मिळविण्याची धडपड करत असताना आपली सरकारी यंत्रणा झोपा काढत होती, हाच त्याचा अर्थ होतो. थोडक्यात काय तर उद्योग पौष्टीक वातावरण, उद्योजकता विकास, औद्योगिकरणाची गती, राज्यातील नोकरी व्यवसाय वाढ होण्याबाबतची उदासनीताच या नकारात्‍मतेतून प्रकट व्हावी, अशीच परिस्थिती आहे.

गोव्याचे विपरीत चित्र
गोवा राज्यात विकासाबाबत उदासिनता असावी, गुंतवणुकीचे वातावरण नसावे, आर्थिक सुधारणांच्या सोयीसाठी असमर्थित घटकांना अनुकूलता असावी, असेच चित्र आपले विद्यमान राज्यव्यवस्था संपूर्ण देशाला पटवून देण्यात यशस्वी ठरली, असेच नाईलाजाने म्हणावे लागेल. औद्योगिक सुलभतेबाबत गुजरात, कर्नाटक, आणि केरळ ही राज्ये अव्वल स्थानावर आहेत. आंध्र, बिहार, हरियाणा, पंजाब झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगणा, या राज्यांच्या मांदियाळीत आपले राज्य कुठल्याकुठे हरवले याची खंत वाटते. विशेष म्हणजे २०१९ सालच्या गोवा स्टार्टअप‌ धोरणात २०२५ पर्यंत आशिया खंडात पहिल्या २५ स्थानांपैकी एक होण्याचे उद्दिष्ट नमूद करण्यात होते, हे विशेष. इंडिया र्स्टाटअप‌ मानांकन उद्योग व व्यापार संवर्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय भारत सरकार यांच्या विद्यमाने केले गेले होते. हे मानांकन सात सुधार क्षेत्रांवर आधारित होते. सुलभ अनुपालन, संस्थात्मक आधार, सार्वजनिक खरेदी नियमन उद्यम निधी उपलब्धता, यासारख्या ३० कृती बिंदूवर समावेशित होते.

नवे उद्योग उभारणीत स्पर्धा वाढविणे, स्टार्टअप‌ वातावरण अनुकूल करणे, उद्योजकता वातावरणात सुधार आणण्यासाठी व या प्रयत्नांत राज्यांमधील स्पर्धा उभारण्यासाठी स्टार्टअप मानांकनाची दुसरी आवृती भारत सरकारने अवलंबिली होती. सर्व राज्यांमध्ये परस्पर प्रेरक वातावरण तयार होणे गरजेचे आहे, हे ओळखून राज्यांची उद्योजकता क्षमता विकास करण्याच्या हेतूने मानांकनाचा हेतू आखण्यात आला होता. या दृष्टीने गोवा राज्याची अजिबात तयारी नव्हती. त्यात पंतप्रधानांच्या ‘स्टार्टअप इंडिया’  या मोहिमेला केंद्र सरकार चालवत असलेल्या पक्षाचे सरकार राज्यात असूनदेखील समर्थन मिळू नये, यापेक्षा दुसरी दुर्दैवी गोष्ट नसावी.

उद्योजक सुलभतेचा अभाव
उद्योजक सुलभता मानांकन २०१९ची विद्यमान चौथी आवृती केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाच्या सौजन्‍याने राबविली गेली असून ५ सप्टेंबर रोजी मानांकनाची यादी प्रसिद्ध केली गेली. राज्यांमधील मानांकनात आंध्रप्रदेशाला अव्वल स्थान, तर उत्तर प्रदेश या राज्याला दुसरे स्थान मिळाले. यापैकी आंध्र राज्याच्या वाट्याला हे यश सलग तिसऱ्यांदा आले असून उत्तर प्रदेश राज्याने यशाचा जोरदार धडाका लावताना पुढील दहा स्थाने चित करून थेट दुसऱ्या स्थानावर आपला दावा केला. त्यात तेलंगणची दुसऱ्या स्थानावरून तिसऱ्या स्थानावर फरफट झाली. पाठोपाठ मध्यप्रदेशला चौथे स्थान, त्यानंतर झारखंड, छत्तीसगढ, हिमाचल, राजस्थान, पश्‍चिम बंगाल व गुजरात या राज्यांचा क्रम लागला. तुलनेत गोवा राज्याची पाच पायऱ्यांची पिछाडी झाली व देशभरातील राज्यांमधील मागील स्थानांत आपल्याला दुर्दैवी नामुष्की मिळाली.

हरियाणाला १६ व्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. ओडिशाची क्रमवारी १५व्या पासून २९व्या स्थानावर घसरली. बिहार राज्य १४व्या पासून २६व्या, तर केरळची २१व्या स्थानापासून २८व्या स्थानावर घसरण झाली. यावेळी गुजरात, कर्नाटक व हरियाणा राज्यांची घसरण देशासाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकेल. कारण, या राज्यांना देशातील आर्थिक विकासाचे इंजिन म्हणून ओळखले जाते. प्रचंड वाढीच्या क्षमतेत बिघाडी आल्यास देशाची औद्योगिक प्रगतीला खिळ बसेल, ही भिती खरी ठरते. 

२०१५ सालात या प्रकारचा अहवाल देशात प्रसिद्ध केला होता. २०१८-१९ सालची ही चौथी आवृत्ती ४५ नियामक क्षेत्रांवर व १८१ बिंदूंवर आधारीत होती. केंद्राने राज्यांसाठी सूचविलेल्या आर्थिक व्यावसायिक सुधारांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून राज्यांनी साधलेली औद्योगिक सुलभतेबाबत प्रगती हे निकष ठरवले गेले होते. केंद्राने घालून दिलेल्‍या सुधारणांचे लक्ष राज्यांनी राबविले नाही, हेच या मानांकनाच्या पिछाडीचे कारण असल्यामुळे केंद्राने घालून दिलेल्या मूल्य उद्दिष्‍टांना पिछाडीवरील राज्यांनी हरताळ फासला, असे सूचित व्हावे.

मानांकन पद्धतीने सुधार व्हावा
राष्ट्रीय मानांकनांमध्ये कायम अग्रेसर राहणाऱ्या राज्यांनी पिछाडी घेतली असता उत्तर प्रदेश व दिल्ली या दोन्ही राज्यांनी आर्थिक सुधार व उद्योग सुलभता प्रसाराबाबत मोठी घौडदौडीची नोंद केली असे म्हणावे लागेल. यापैकी दिल्ली राज्याने गेल्यावर्षी मिळविलेल्या २३ व्या स्थानात सुधार करून ११वे स्थान मिळविले, तर उत्तर प्रदेश राज्याने देशभरात दुसऱ्या स्थानापर्यंत बाजी मारून उद्योगजन्य वातावरण निर्मिती राज्यभर करण्यात यश मिळविले. 

२०१९-२० या वर्षी उद्योग सुलभता मानांकन पद्धतीत गतवर्षीच्या तुलनेत मोठा बदल केला गेला होता. पूर्वीच्या पद्धतीत राज्यांनी केंद्राने सूचविलेल्या सुधारणांचा त्यात बदल करून सूचविलेल्या प्रत्येक बिंदूच्या सत्यापनासाठी प्रत्यक्ष वापरकर्त्यांकडून पडताळणी करून ‘प्रत्यक्ष बदल’ जाणवले गेले काय? व असल्यास कितपत? असा वापरकर्त्यांच्या अभिप्रायांशी जोडला गेला होता. प्रत्यक्षात सुधार जाणवत नसतील, तर सुधारांची अंमलबजावणी झाली असे म्हणता येत नाही. या तत्त्वावर मानांकने तयार केली गेली. 

पुढील वर्षांत संपूर्ण मानांकन पद्धतीत एक वेगळा व परिणामकारक बदल घडावा, अशी अपेक्षा आहे. राज्यातील उद्योग सुलभतेबरोबरीने प्रत्येक राज्याची आर्थिक कामगिरी व औद्योगिक वाटचाल वाढ सुगम व सहसम होते की नाही, याची विचारणा व्हावी. राज्यांमध्ये नुसत्या सुधारणा राबविणेच नव्हे, तर सुधारणा अंमलबजावणी व प्रत्यक्षातील राज्याची सुधारणा व घडलेला विकास यांचे मुल्यांकन होणे गरजेचे ठरावे. 

उदाहरण द्यायचे झाल्यास केरळ व उत्तरप्रदेश राज्याची तुलना करणे इष्ट ठरते. २०१८-१९ साला देशाचा आर्थिक विकास दर ७ टक्क्‍यांपासून ६.९ टक्क्यांपर्यंत खालवत गेला. केरळच्या आर्थिक विकास दरात ६.१ पासून ६.३ पर्यंत वाढ नोंद झाली. याच काळादरम्यान उत्तर प्रदेश राज्याच्या विकासदरात ६.२ टक्क्यांपासून ५.३ टक्क्यांपर्यंत खालविली. थोडक्यात संपूर्ण भारत देशात विकास खालवत असता केरळ राज्याच्या आलेख वाढत होता व दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रत्यक्षात केरळचा विकासदर उत्तर प्रदेश पेक्षाही जास्त ठरला. एवढे असूनही उद्योग सुलभतेबाबत केरळ राज्याचे स्थान २८वे तर उत्तर प्रदेशचे स्थान दुसरे, हा मोठा विरोधाभास ठरतो. 

केरळ व उत्तर प्रदेशाचा विकास व्हावा, यात गोवेकरांना सुख आहेच. पण, त्यापेक्षाही गोवा राज्याची उद्योग सुलभता, औद्योगिकरण, नवीन गुंतवणूक व राज्याचा विकास याबाबत होणारी फरफट व भयंकर घसरण दुर्दैवी ठरते. येत्या वर्षी निदान ती थांबावी, ही अपेक्षा.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या