गर्तेतील अर्थगती

गोमन्तक वृत्तसेवा
मंगळवार, 1 सप्टेंबर 2020

एप्रिल ते जून या तिमाहीत तब्बल २३.९ टक्‍क्‍यांनी ‘जीडीपी’ घसरल्याचे सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

देशाच्या आर्थिक स्थितीचे तानमान कळण्यासाठी ‘एकूण देशांतर्गत उत्पादन’ (जीडीपी) हा एक महत्त्वाचा मापदंड मानला जातो. एप्रिल ते जून या तिमाहीत तब्बल २३.९ टक्‍क्‍यांनी ‘जीडीपी’ घसरल्याचे सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. जगातील इतर अर्थव्यवस्थांशी तुलना करता ही घसरण सर्वाधिक असल्याचे दिसते. परिस्थितीचे गांभीर्य या आकड्यांमुळे स्पष्टपणे समोर आले आहे. पूर्वी ‘जीडीपी’चे आकडे वर्षाने जाहीर होत. परंतु धोरण निश्‍चितीसाठी स्थितीचा अंदाज वेळोवेळी घेता यावा, यासाठी नव्वदनंतर तिमाही स्वरूपात आढावा घेतला जाऊ लागला. मधल्या काळात या आकड्यांवरूनच राजकीय वितंडवाद झाले. याचे एक कारण एका अर्थाने ‘जीडीपी’चे आकडे हे सरकारच्या कामगिरीचाही आलेख दाखवितात. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही या आकड्यांचा अर्थ आपापल्या परीने लावून त्यावर भाष्य करतात. परंतु आत्ताची परिस्थिती सर्वसाधारण नाही आणि कोविडच्या महासाथीमुळे व्यापार उदीम, उद्योगधंदे, वित्तीय व्यवहार हे सगळेच गारठून गेल्याने आर्थिक आघाडीवर आपण केवळ मागेच गेलो आहोत, असे नसून अनिश्‍चितता आणि असुरक्षिततेचे मोठे सावट त्यावर आहे. त्यामुळे आता विचारमंथन व्हायला हवे ते यातून देशाला बाहेर कसे काढायचे याचे. यात सरकारला फार मोठी भूमिका बजावावी लागणार आहे आणि ते करताना कसरतही साधावी लागणार आहे. अर्थव्यवस्थेचे मागणीम्लान लक्षण कोविडच्या आधीपासूनच जाणवत होते. पण कोविडच्या उद्रेकामुळे ते लक्षण आणखीनच बळावले. त्यामुळे कर्ज घ्यावे म्हणून अनेक उपाय योजूनही त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. चलनविषयक उपाययोजनांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या ताज्या निवेदनावरून दिसते. त्यामुळे ठोस वित्तीय उपायात सरकारी खर्च ही बाब कळीची ठरणार आहे. विशेषतः पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात आता सरकारी खर्च वाढायला हवा, अशी मागणी होत आहे. त्यातही बांधकाम क्षेत्राला उत्तेजन देण्यासाठी काही धोरणात्मक पावले उचलली तर त्याची नितांत गरज आहे. याचे कारण हे क्षेत्र असे आहे, की त्यातून होणारे चलनवलन बहुस्पर्शी असते. सिमेंटपासून पोलादापर्यंत अनेक गोष्टींची मागणी तयार झाली, तर त्याचा साखळी परिणाम होऊ शकतो. घर आणि त्याच्याशी संबंधित अनेक वस्तू-सेवांच्या मागणीला धुगधुगी आली तर लघुउद्योजक, पुरवठादार, श्रमिक, सेवासुविधा पुरविणारे विविध घटक यांना मागणी निर्माण होऊ शकते. अर्थात खर्च करा, असे सांगताना सरकारकडे तरी पैसा कोठून येणार, हा प्रश्‍न आहेच. जीएसटी परिषदेत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलतानाच केंद्र सरकारने आपली असमर्थता एकप्रकारे व्यक्त केलीच आहे. ‘जीएसटी’च्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. राज्यांची भरपाई केंद्र देऊ शकलेले नाही. अशी एकंदर अवस्था असताना सरकारलाही कर्जउभारणीला पर्याय नाही. वित्तीय जबाबदारीविषयक कायद्याने घालून दिलेली वित्तीय तुटीची मर्यादा या संकटाच्या काळात पाळली जाणार नाही, हे उघड आहे आणि तशी अपेक्षाही करू नये. पण तरीही ही तूट इतकीही हाताबाहेर जाऊन चालणार नाही, की त्यातून वाढलेल्या महागाईनेच कंबरडे मोडेल. आव्हानात्मक अशी ही कसरत आहे. शिवाय ती केवळ या घडीची नसून पुढच्या किमान चार ते पाच  वर्षांची आहे.

हा काळ अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुत्थानाचा असेल. पण कोविडच्या संकटामुळे मोठ्या प्रमाणावर गेलेले रोजगार, निर्माण झालेली असुरक्षितता यातून काही गंभीर प्रश्‍न उभे राहिले आहेत. नोकरी, रोजगार गेलेल्या अनेकांनी टाळेबंदीच्या काळात आपल्या बचतीच्या पुंजीवरच दिवस काढले. हेच नोकरदार वर्ग आणि उद्योजक यांच्या बाबतीतही घडले आहे. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असताना गुंतवणुकीची जी मोठी गरज निर्माण होणार आहे, तिचा जो ‘बचत’ हा एक मुख्य स्रोत असेल तोच आटला आहे आणि पुढच्या काळात आणखी आक्रसण्याची चिन्हे आहेत. अशावेळी भांडवल उभारणीचा पेच उभा राहील. सरकारपुढे आत्ताचा आणि पुढील काही वर्षांचा काळ कसोटीचा आहे, तो अशा एकमेकांत गुंतलेल्या प्रश्‍नांमुळे. आधीच बुडित कर्जांमुळे जेरीला आलेले बॅंकिंग क्षेत्र कसे सावरायचे हा प्रश्‍न आहे. त्यात या संकटाची भर पडेल. त्यामुळे सर्वंकष उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. त्यातल्या त्यात दिलाशाची बाब म्हणजे यंदा पावसाने चांगला हात दिला. खरीपाचा हंगाम चांगला जाईल. पण त्याचा व्यवहारात फायदा शेतकऱ्यांना होण्यासाठी विक्रीच्या आनुषंगिक व्यवस्था सक्षम कराव्या लागतील. शेतीमालाशी संबंधित प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण भागात उभे राहावेत, यासाठी खास प्रयत्न करावे लागतील. या सर्वव्यापी आव्हानाची आठवण ‘जीडीपी’च्या तिमाही आढाव्याने करून दिली आहे.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या