अर्थविश्व: देशातील मध्यमवर्गाला उत्तेजन हवे

डॉ. मनोज कामत
सोमवार, 21 सप्टेंबर 2020

‘मूड ऑफ द नेशन’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या एका ऑनलाईन सर्वेक्षणात जवळपास निम्म्‍या लोकांनी ‘कोरोनाचा आर्थिक प्रादुर्भाव देशात कमी करण्यासाठी देशातील मध्यमवर्गीयांच्या उत्पन्न वाढीस भर देऊन त्यांच्या मनोवृत्तीला उत्तेजन देणे महत्त्‍वाचे ठरेल’ असे म्हटले आहे. देशातील एका मोठ्या प्रसारमाध्यम समुहाने हे सर्वेक्षण केले होते.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव देशातील सर्वच क्षेत्रांवर आता जाणवत असून ‘न भूतो न भविष्यती’ अशा आर्थिक कोंडीला सध्‍या देश संकटात  असून देशाची प्रचंड हानी झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अहवालानुसार या महामारीच्या काळात भारतातील जवळजवळ ४०० दशलक्ष कामगारांना दारिद्र्याच्या खाईत लोटण्याची भीती व्यक्त केली गेली आहे. सीएसआयई या भारतीय सल्लागार संस्थेनुसार या वर्षीच्या एप्रिलपासून जुलैपर्यंत जवळपास २० दशलक्ष पगारधारी कामगारांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या. देशातील मध्यमवर्गींचा ऱ्हास या पध्दतीने होत राहिल्यास विद्यमान संकटापेक्षा मोठे संकट आपल्यासमोर येईल, यात शंका नसावी. थोडक्यात महामारीच्या काळात भारताचे आर्थिक विश्‍व खालावत असताना ग्रामीण क्षेत्राबरोबरच शहरी व ग्रामीण भागातील मध्यमवर्गीयांकडे लक्ष देणे महत्त्‍वाचे ठरावे.

भारतात गेल्या काही वर्षात जास्तीत जास्त लोक ‘मध्यमवर्गीयांच्या’ परिघात येत असून या वर्गाकडे असणाऱ्या मागणीकडे जोर ताकद व वाढत्या उत्पन्नाची स्‍फूर्ती या दोन्हींच्या जोरावर सद्यस्थित आर्थिक संकटावर मात करणे सोपे होईल, अशीच जनसामान्यांची भावना असावी, त्यात काही गैर नाही. मध्यमवर्गीयांच्या उत्पन्‍नाला व सकारात्मक भावनेला ठेच लागल्यास देशाचे आर्थिक पुर्नरुस्‍थानाचे कार्य अधिकच अडचणीचे बनेल, अशी अभिव्यक्ती योग्यच व वास्तववादी ठरते.

भारतावरील आर्थिक संकट पुढे अधिक वाढल्यास मध्यमवर्गीय उत्पन्न करण्यातून जास्तीत जास्त लोक बाहेर पडतील व याचे पर्यावसन आर्थिक संकट गडद होण्यावर होईल. असे झाल्यास बाजारी मागणी अधिकच मार खाईल, उत्पादन, दळवळण व वाहतूक क्षेत्र कोलमडेल, गरीब दारिद्र्यरेषेखाली फेकले जातील व उद्योगवृद्धीसाठी आपल्याकडे अन्य कुठल्याही दुसऱ्या साधनांची उपयुक्तता प्रभावी ठरणार नाही. थोडक्यात, देशातील मध्यमवर्गीयांना बळ देण्याशिवाय विद्यमान संकटातून आपल्याला निसटता येणार नाही. या अशाच परिस्थितीस ब्राझिल देशाने मध्यमवर्गीयांना आर्थिक पाठबळ देऊन या वर्गाकरवी आर्थिक संकट हाताळण्याचा आपला मार्ग सुकर केला. ब्राझिलचे हे प्रयत्न भारताला मौल्यवान धडे देऊ शकतील. गरज असेल फक्त शिकण्याचा प्रयत्न करण्याची.

भारत आणि ब्राझिलवर सर्वाधिक संकट
भारत व ब्राझिल हे दोन्ही देश सध्या जगाच्या नकाशावर ‘कोरोना हॉटस्पॉट’ म्हणून उदयास आले आहेत. दुर्दैवाने भारत कोरोनाबाधितांच्‍या संख्येत दुसऱ्या स्थानावर, तर पाठोपाठ ब्राझिल तिसऱ्या स्थानावर आहे. दोन्ही देश विकसनशील असून ‘ब्रिक्स’ देश राष्ट्रसमुहांचा महत्त्वाचा भाग आहेत. दोन्ही देशांकडे मोठी जनसंख्या आणि नैसर्गिक संसाधनांची संपत्ती असून भारतात कोरोनाबाधितांची संख्या ५.१ दशलक्ष, तर ब्राझिलमध्ये ४.४ दशलक्ष एवढी आहे. सुदैवाने भारतातील कोरोनामृत्यूचे प्रमाण ८३००० तर ब्राझिलमध्ये १.३५ लक्ष असून दर दशलक्ष जनसंख्येमागे देशात ३७६२ बाधित तर ब्राझिलमध्ये संसर्गाची संख्या २१००० व्यक्ती प्रती दशलक्ष जनसंख्या अशी प्रचंड आहे. थोडक्यात ब्राझिलमधील कोरोना संकट भारतापेक्षा अधिक गहिरे आहे. 

तुलनेत ब्राझीलमध्ये आर्थिक संकट आटोक्यात
एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात मोजलेली भारतीय अर्थव्यवस्था ब्राझिलच्या तुलनेने मोठी असली, तरीही दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न गृहीत धरल्यास भारताच्या तुलनेत साडेचार पट श्रीमंत ठरतो. ब्राझिलचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न ८९०० डॉलर (२०१८ साली) तर भारताचे केवळ २००९ डॉलर प्रतिमाणसी असे आहे. दक्षिण अमेरिका खंडात सर्वच राष्ट्रांची प्रचंड आर्थिक कोंडी झाली असता तुलनेत ब्राझिलमधील आर्थिक मंदी फारच अल्प ठरते. विद्यमान काळातील सर्व देशांमधील आर्थिक विकासाची गती गृहीत धरल्यास ब्राझिलच्या अर्थव्यवस्‍थेला फारच कमी काळात आर्थिक उत्तेजन मिळाले असून येथील आर्थिक गाडी पुन्हा रुळावर येत असल्याचे दिसते. औद्योगिक उत्पादन, किरकोळ विक्रीसह, ब्राझिलमधील दुकाने व कारखाने पुन्हा प्रवाहित झाले आहेत. हे सर्व साधण्यासाठी तेथील सरकारने मध्यमवर्गीयांना कोट्यवधींचे आर्थिक पाठबळ, भावनिक बळ व  विश्‍वासाचा आधार उभा केला.

आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहित ब्राझिलमधील कोरोनासंसर्ग भारतासारखाच होता. पण, गेल्या दोन महिन्यात ब्राझिलने तो स्थिर केला असून भारतात बाधितांची संख्या मात्र लक्षणीय वाढत आहे. या काळात ब्राझिलची अर्थव्‍यवस्था ३३.५ टक्क्यांनी घसरली, परंतु ही घसरण भारतातील घसरणीच्या तुलनेत केवळ अर्ध्यावरच होती. भारतात मात्र मध्यमवर्गीयांबाबत उदासिनता व कुचकामी आर्थिक पॅकेजचा परिणाम म्हणून देशाची त्रैमासिक विकास दर ६७.२ टक्क्यांनी घसरला.

ब्राझिलकडून धडे घेऊ
ब्राझिलने आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी विकसित देशांपेक्षा जास्त खर्च तर केलाच, तर विकसनशील देशांच्या तुलनेत तीनपट जास्त मोठे सहाय्य अर्थव्यवस्थेला प्रदान केले. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी अनुसार ब्राझिलने आपल्या अर्थव्यवस्‍थेच्या ६.५ टक्के आर्थिक मदत आपल्या देशवासियांना पुरविली. तुलनेत ब्राझिलचे स्पर्धक राष्‍ट्र मेक्सिकोमध्ये फक्त ०.७ टक्क्यांनी मदत मिळाली होती. ब्राझिलच्या तुलनेत भारत सरकारने आपल्या अर्थव्यवस्‍थेला १.२ टक्क्यांचे तोकडे सहाय्य केले.

जगभरातील देशांमध्ये तेथील सरकारांनी आपल्या अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी सरासरी आपल्या उत्पन्नाचा २.२५ टक्के अतिरिक्त खर्च व महसूल गळती सोसली, तर ब्राझिलने ६.५ टक्के खर्च करताना महिना ११० डॉलरच्या प्रती माणसी या हिशेबाने तब्बल ८५ दशलक्ष लोकसंख्येच्या थेट खिशात अर्थसहाय्याचे वाटप केले. याचा परिणाम म्हणून जागतिक राष्ट्रांचा विकास दर जोरात खालवत असता ब्राझिलची अर्थव्यवस्‍था फक्त १० टक्क्यांनी घसरली. तुलनेत याच काळात मेक्सिकोची अर्थव्यवस्था १७ टक्क्यांनी तर भारताची २३ दुखावली होती.

दुर्बल घटकांना अर्थसहाय्य देतानाच ब्राझिलने मध्यमवर्गीयांच्या डोक्यावरील कर ओझे कमी करण्यासाठी प्रयत्न चालविले. मध्यमवर्गियांना हा पाठिंबा लागल्यास त्यांच्या खर्च व क्रयशक्तीला हातभार लागेल, असा उद्दात्त हेतू त्यामागे आहे. याचबरोबर पगारी करावर सूट संपुष्टात आणून बदल्यात कमी कर लादून मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याचे वचन दिले गेले आहे. सरकारी खर्च उत्पन्नाच्या तुलनेत वाढवून पायाभूत विकास, थेट सहाय्य हस्तांतरणाच्या रुपात मदत अर्थव्यवस्थेत झाल्यास देशांतर्गत मागणी जोर धरेल, ही आशा तेथे खरी ठरली. 

अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना ९० सहज डॉलर्सचे वितरण, ‘कोरोना- व्हाऊचर’च्या नावाने बेरोजगारांना व उत्पन्न हरविलेल्यांना आर्थिक सहाय्य देऊन लहान व गरीब कुटुंबे व छोट्या व्यवसायांना संरक्षित करण्याचे कार्य ब्राझिलने चांगल्या प्रकारे राबविले. देशातील सखोल मंदी रोखण्यासाठी देशात मागणीला चालना देणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना मनोबल व आर्थिक पाठबळ दिल्यास योग्य समर्थन अर्थव्यवस्थेला लाभू शकते हा विचार त्यानिमित्ताने दृढ व जगभर पुन्हा प्रचलित करण्यात ब्राझिलने यश मिळविले. 

भारतातील आर्थिक मंदीने आपली निर्यात, स्थानिक व्यापार, किरकोळ बाजारपेठ, खासगी गुंतवणूक व एकंदर सरकारी खर्चावर परिणाम केला आहे. ग्रामीण व शहरी मध्यमवर्ग अर्थव्यवस्थेचे खऱ्या अर्थाने चालक आहेत. देशातील एकंदरीत मागणी उपयोग आपल्या अर्थव्यवस्थेतील ६० टक्के भाग त्यापेक्षा हे गृहीत धरल्यास आपले अर्थविश्व सावरण्यासाठी आपल्या मध्यम वर्गाला उत्तेजन देणे महत्त्‍वाचे ठरावे.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या