निलंबनाचे लाभार्थी !

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 24 सप्टेंबर 2020

राज्यसभेत या खासदारांचे निलंबन जाहीर झाल्यानंतर सोमवारी रात्री त्यांनी संसदभवनाच्या आवारातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यापाशी धरणे धरले. चळवळीतील गाण्यांचा जागर ‘आम आदमी पार्टी’ तसेच मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या खासदारांनी त्या रात्री सादर केला

राज्यसभेत वादग्रस्त कृषी विधेयकांवरून घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळामुळे झालेल्या आठ खासदारांच्या निलंबनाचे कवित्व अद्याप सुरू आहे आणि त्यामुळेच या खासदारांच्या वर्तनाचा फायदा नेमका कोणाला झाला, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. राज्यसभेत या खासदारांचे निलंबन जाहीर झाल्यानंतर सोमवारी रात्री त्यांनी संसदभवनाच्या आवारातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यापाशी धरणे धरले. चळवळीतील गाण्यांचा जागर ‘आम आदमी पार्टी’ तसेच मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या खासदारांनी त्या रात्री सादर केला. टीव्हीच्या वाहिन्यांसाठी यापेक्षा अधिक रमणीय देखावा तो कोणता असणार?  देखाव्यांच्या या सादरीकरणात भर घातली ती राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह यांनी! रात्रभर धरणे धरून बसलेल्या या खासदारांना चहा आणि नाश्‍ता घेऊन हरिवंश मंगळवारी सकाळीच तेथे दाखल झाले, ते सोबत टीव्हीचा कॅमेरा घेऊनच. खरे तर याच हरिवंश यांच्या अंगावर धाऊन गेल्यामुळे हे खासदार निलंबित झाले होते. त्यामुळे हरिवंश यांच्या चांगुलपणाच्या कहाण्या रंगल्या. तर उपोषण आणि धरणे असा देखावा उभा करून त्या खासदारांनीही आपली प्रतिमाही उजळेल, याची काळजी घेतली! मात्र, हरिवंश यांचे हे ‘टी-पार्टी’चे राजकारण ओळखून या खासदारांनी तो चहा-नाश्‍ता काही स्वीकारला नाही. त्याचवेळी विरोधकांनी या खासदारांचे निलंबन मागे घेतले जात नाही, तोपावेतो संसदेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आणि मग त्याचा जबर फायदा सत्ताधारी पक्षाने उठवला. राज्यसभेत विरोधकांच्या अनुपस्थितीत अवघ्या तीन-साडेतीन तासांत कळीची सात विधेयके सत्ताधारी पक्षाने मंजूर करून घेतली आणि लोकसभेतही बहुतेक विरोधी पक्षांनी टाकलेल्या बहिष्कारामुळे कामगारविषयक तीन विधेयके सरकारला विना-अडथळा मंजूर करून घेता आली. 

आता या आठ खासदारांचे निलंबन मागे घ्यावे; तसेच या वादग्रस्त विधेयकांना मान्यता देऊ नये म्हणून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे दार ठोठावण्याचा संयुक्‍त निर्णय १८ विरोधी पक्षांनी घेतला आहे. मात्र, तेथेही त्यांची डाळ शिजणे कठीण दिसते.‘गैरवर्तना’बद्दल माफी मागितल्याशिवाय निलंबन मागे घेतले जाणार नाही, असे राज्यसभा अध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी जाहीर केलेच आहे. त्यामुळे आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कामकाजावर संपूर्ण बहिष्कार टाकण्याचे विरोधकांनी ठरविले आहे. या निर्णयाचा स्पष्ट अर्थ सरकारपक्षाने उभ्या केलेल्या जाळ्यात विरोधक सापडले आहेत, असाच लावावा लागतो. त्याचे एक कारण म्हणजे मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात विरोधकांना कस्पटासमान वागणूक देण्याची प्रवृत्ती अधिकच जोम धरत आहे. सभागृहात बहुमत असो वा नसो;आपली विषयपत्रिका पुढे रेटायची, ही मोदी सरकारची शैली बनून गेल्याचे दिसते. त्यांच्या या धोरणाच्या पथ्यावर पडेल, अशाच घटना घडताहेत. विरोधकांच्या अनुपस्थितीत राज्यसभेत मंजूर झालेल्या जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या संदर्भातील विधेयकामुळे आता केवळ कांदे आणि बटाटेच नव्हे तर डाळी, तेलबिया, कडधान्ये आदींची साठवणूक तसेच निर्यातीवरील निर्बंध शिथील झाले आहेत. त्याचा फायदा हा अर्थातच बडे व्यापारी, मॉल्स तसेच अन्य ऑन-लाइन मार्टना होणार, हे उघड आहे. भारतातील बहुसंख्यांच्या आहारात कांदा-बटाट्याचा मुबलक वापर असतो. त्यासंबंधी पाऊल उचलताना सर्वसमावेशक चर्चा आवश्‍यक होती. प्रमुख विरोधी पक्षांच्या अनुपस्थितीत भाजपसह बिजू जनता दल, अण्णा-द्रमुक, वायएसआर काँग्रेस आणि तेलगु देसम यांनी विधेयकावरील चर्चेचा पार पाडला तो निव्वळ उपचार. यामुळे नेमके सरकारपक्षात कोण कोण आहेत, हेही स्पष्ट झाले आणि विरोधकांची दुफळीही पुन्हा एकदा उजेडात आली. राज्यसभेत या आणि इतर विधेयकांवरील चर्चेला संबंधित मंत्र्यांनी अवघ्या काही मिनिटांत उत्तरेही दिली. या सर्व खेळामुळे संसदेचे सारे कामकाज हाच गेल्या काही वर्षांत एक नावापुरता उपचार बनून गेला आहे, हीच बाब अधोरेखित झाली. 

विरोधकांच्या बहिष्काराचा फायदा सरकारने लोकसभेतही उठवला आणि कामगारांची सुरक्षा, त्यांची काम करण्याची परिस्थिती यासंबंधातील तीन कळीची विधेयके मंजूर करून घेतली. या विधेयकांवरील चर्चेत बोलताना कामगारमंत्री संतोष गंगवार यांनी, आता देशातील ५० कोटींहून अधिक कामगारांना स्थैर्य लाभेल आणि त्यांना अधिक सौहार्दपूर्ण वातावरणात काम करता येईल, अशी ग्वाही दिली. अर्थात, त्यांचे हे भाषण काय किंवा राज्यसभेत जीवनावश्‍यक वस्तूंसंबंधातील विधेयकावरील चर्चेनंतर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिलेली आश्‍वासने काय, हे सारेच राजकीय देखाव्याचाच एक भाग होते. मुख्य उद्देश हा या विधेयकांवर संसदेची मोहोर उठवून घेणे, हा होता आणि विरोधकांच्या बहिष्कारामुळे तो सरकारला अगदी सहज साध्य करता आला. त्यामुळेच या बहिष्कारामुळे आपण नेमके साधले तरी काय, याचे उत्तर आता विरोधकांकडून अपेक्षित आहे.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या