हवामानबदल: तंत्रज्ञानातील आवश्‍यक सांधेबदल

संतोष शिंत्रे
शुक्रवार, 25 सप्टेंबर 2020

अतिविनाशी पातळीवरील हवामानबदल तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकानेच झाला. पण आता तो निवारताना पुन्हा तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरते आहे.

हवामानबदल रोखण्यामध्ये तंत्रज्ञानाची भूमिका ही, तो अक्राळविक्राळ होण्यामध्येही प्रमुख असल्यामुळेच अधिक महत्त्वाची ठरते, हे निश्‍चित. प्रत्यक्षात तशी ती पार पडते आहे काय, हा वेगळाच प्रश्न आहे. ‘तुझं-माझं जमेना नि तुझ्यावाचून करमेना’ ही म्हण या बाबतीत चपखल लागू पडते. अतिविनाशी पातळीवरील हवामानबदल तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकानेच झाला. पण आता तो निवारताना पुन्हा तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरते आहे. कारण ही झुंज देत असताना तंत्रज्ञानाचे स्वरूप, ढाचा, अग्रक्रम, पद्धती हे बदलावे लागेल. आता हवामानबदलाचे निराकरण, त्याच्याशी जुळवण आणि त्यापासून उद्भवणाऱ्या अरिष्टांचे निवारण करू शकेल, असे तंत्रज्ञान आता लागेल. गतानुगतिक पद्धतीने (बिझनेस ॲज युज्वल असे इंग्रजीत म्हणतात तसे.) तंत्रज्ञान यापुढे राबवता येणार नाही. उपरोल्लेखित कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याच्या मार्गात सांधेबदल होणे गरजेचे आहे. विशेषतः गरीब देशांमध्ये असा सांधेबदल काहीसा अवघड जातो; कारण त्यांचे अन्य, म्हणजेच मानवी, तांत्रिक आणि आर्थिक, तसेच संघटनात्मक- मूलस्त्रोत मर्यादित असतात. यांपैकी काही देशांत नैसर्गिक मूलस्त्रोत मात्र चांगल्या प्रमाणात असू शकतात. अशा परिस्थितीत लोकांच्या मूलभूत गरजांची पूर्ती, आर्थिक प्रगती आणि जीवनमानही सुधारायचे असते. मग सगळा ताण नैसर्गिक संसाधनांवर येतो आणि ‘कोळशापासून वीज’सारखे विनाशी तंत्रज्ञान वापरत राहावे लागते. जागतिक स्तरावर गरीब- श्रीमंत देशांच्या समुचित तंत्रज्ञान उपलब्ध असण्यातील प्रचंड फरक जाणवू लागतो आणि मग कोणत्या जबाबदाऱ्या कोणाच्या यावरील मारामाऱ्या सुरू होतात. प्रगत देशांनी संशोधनात गुंतवणूक वाढवली, तर समुचित तंत्रज्ञान सुलभ रीतीने आणि कमी किंमतीत गरीब देशांना मिळू शकते, पण असे होतेच, असे नाही. 

हे सर्व टाळण्यासाठी २०१०च्या शिखर परिषदेच्या आसपास दोन जागतिक यंत्रणांची निर्मिती केली गेली. एक होती ‘टेक्‍नॉलॉजी एक्‍झिक्‍युटिव्ह कमिटी (टीएसी)- हा सर्वोच्च यंत्रणेचा धोरणनिश्‍चिती करणारा विभाग, तर दुसरा ‘क्‍लायमेट टेक्‍नॉलॉजी सेंटर अँड नेटवर्क’ (सीटीसीएन)- त्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य ते तंत्रज्ञान शोधणारा आणि सर्व देशांना ते उपलब्ध करून देणारा विभाग. हा स्थापन होण्यात २००९ पासून भारताने केलेल्या प्रयत्नांचा मोठा वाटा होता. कोणती धोरणे उत्सर्जने कमीतकमी ठेवणारी आणि हवामानबदल रोखणारी ठरतील, हे ठरवणे हे ‘टीएसी’चे काम;तर असे तंत्रज्ञान, विकसनशील देशांपर्यंत, त्यांनी केलेल्या विनंत्यांनुसार विकसित करून त्यांना हस्तांतर करणे हे काम ‘सीटीसीएन’कडे दिले गेले. ‘सीटीसीएन’ची सुरुवात काहीशी संथ झाली, तरी ऑक्‍टोबर २०१८ पर्यंत त्यांच्याकडे विविध देशांच्या १४३ विनंत्या आल्या होत्या. सप्टेंबर २०२० पर्यंत त्या २१२ इतक्‍या वाढल्याचे दिसते. यातील धोक्‍यांचे निराकरण करण्याबाबतच्या ५२.७ टक्के, बदलांशी जुळवण आणि निराकरण या बाबतच्या २१.३ टक्के, तर फक्त जुळवणविषयी २६ टक्के असे प्रमाण दिसते. या विनंत्या विविध क्षेत्रनिहाय पाहिल्या, तर त्यात शेती आणि जंगले यातील २१.८ टक्के, पाणीविषयक १८.२ टक्के, सागरी किनारेविषयी १६.४ टक्के, आस्थापना उभारणी व शहर नियोजनाबाबतच्या १४.५ टक्के, ही सर्व क्षेत्रे एकमेकांत गुंतली आहेत अशा १४.५ टक्के, नैसर्गिक संकटे व धोके यांची वेळेत पूर्वसूचना मिळण्याबाबत १०.९ टक्के असे प्रमाण दिसते. 

सप्टेंबर २०२०अखेर ‘सीटीसीएन’ने पार पडलेली कामे अशी आहेत. तंत्रज्ञान हस्तांतराचे ३१५ प्रकल्प पूर्ण, तर १५६४३ माहितीचे स्त्रोत त्यांनी आपल्या संशोधनातून निर्माण केले आहेत. १०२ सभासद देशांना ही मदत पुरवली जाते. सहाशे संशोधक समूह हे पार पाडतात. खेदाची गोष्ट म्हणजे भारतातले त्यात फक्त चार आहेत. आपल्याकडे पहिल्यापासून नवनिर्मितीची वानवा आहेच !

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या