प्रासंगिक: पुरुषी मानसिकता बदलण्याचे आव्हान

सुहासिनी प्रभुगावकर
गुरुवार, 24 सप्टेंबर 2020

कोरोनासंगे जगण्यासाठी प्रत्येकाची धडपड सुरू झालेली असताना घरातील स्त्रीची लगबग वाढली आहे. ‘वर्क फ्राॅम होम’ करताना घर, आॅफिस, मुले सांभाळण्याची कसरत झाली त्यात ती दमली, पण हरली नाही. कारण ती घरात होती, सुरक्षित होती. 

दर्जेदार कामगिरीतून तिला घरबसल्या बढत्याही मिळाल्या असतील. माहिती तंत्रज्ञानासारख्या क्षेत्रात तिला अजूनही काही महिनेच नव्हे कदाचित वर्षभर घरीच राहून काम करण्याची मुभा मिळालेली आहे. परंतु इतर क्षेत्रातील सरकारी कामकाजात असलेल्या महिलांना कामावर रुजू व्हावे लागले आहे. पुरुष योद्ध्यांबरोबरीने महिला योद्ध्या कोरोनाला पळवून लावण्यासाठी योगदान देत आहेत. बऱ्याच घरांत पुरुष घरी महिला कार्यालयात अशीही परिस्थिती आहे. कोरोनाशी लढताना तिची आगेकूच रोखली जाऊ नये यासाठी पुरुषी मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे, हळुहळू पुरुषांच्या मानसिकतेत बदल होत असले तरी ते झपाट्याने झाल्यास स्त्रीवरील अत्याचारांत घट होईल. आर्थिक सबलीकरणाबरोबरच महिलांना मानसिकदृष्ट्या, शारीरिकदृष्ट्या सक्षम, सबळ बनवणे हे मोठे आव्हान राज्य महिला आयोगाला पेलावे लागेल. महिलांना अधिक निर्णयक्षम बनवून राजकारणात उतरवण्यासाठी घडवावे लागेल. 

गोवा हे देशातील राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आघाडीवर असलेले एक राज्य होते पण आवाज उठवूनही सुमारे आठ-दहा महिने महिला आयोगाची फेररचनाच झाली नाही. गोव्यासारख्या सुशिक्षीत, महिला मतदारांची संख्या पन्नास टक्क्यांच्या आसपास असलेल्या राज्यात असे का व्हावे? राज्यात महिलांवर अत्याचार झाले नाहीत का? स्त्रीभ्रृण हत्त्या झाल्या नाहीत का? स्त्री जगतात सगळे आलबेल होते का? मुळीच नाही, एका गोष्टीची शक्यता आहे ती म्हणजे स्त्रीशक्ती रणरागिणी झालेली नसावी. सहनशिलता स्त्रीच्या अंगी जन्माला येतानाच असते. हल्ली ती घर, कार्यालय, व्यवसाय व इतर व्यापात असल्यामुळे तिची चिडचिड वाढली, ती रागे भरली तरी तिचे रौद्र रुप दिसत नसल्याचा फायदा सरकार घेत नसावे ना? 

महिला आयोगाच्या स्थापनेवेळी मूठभर महिलांनी का होईना राज्यात पाठपुरावा केला होता. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपाध्यक्ष डाॅ. निलम गोऱ्हे यांनी महिलांना दै. ‘गोमन्तक’च्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून एकत्र आणत महिला आयोगाच्या स्थापनेचा पाया रचण्यास मोठा हातभार लावला. आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांचे वडील माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या कारकिर्दीत महिला आयोगाच्या स्थापनेची वाट मोकळी झाली, डाॅ. प्रमोद साळगावकर यांच्यासारख्या पहिल्या कार्यक्षम अध्यक्ष आयोगाला लाभल्या. त्यांनी पेरलेल्या बीजातून राज्यातील स्त्री सशक्तीकरणाला नवे वळण मिळाले.

महिला आयोगाच्या अध्यक्ष स्त्री शिक्षण, आरोग्याशी, अर्थकारण, सामाजिक कार्यासाठी निगडीत असाव्या, त्या वकील नसल्या उच्चशिक्षीत असल्या तरी महिलांना न्याय देऊ शकतात आणि नूतन महिला आयोगाच्या अध्यक्ष डाॅ. विद्या गावडे यांच्याकडून तेच अपेक्षित आहे. पेशाने डाॅक्टर असलेल्या डाॅ. साळगावकर यांनी महिला आयोगाच्या स्थापनेत, महिलाविषयक अभ्यासात आघाडीवर असलेल्या कार्यकर्त्या महिला डाॅ.सबिना मार्टिन्स, ॲड.आल्बर्टिना आल्मेदा, शैला डिसोझा इत्यादींना बरोबर घेऊन स्त्री सबलीकरणाचा मूळ हेतू आयोगाद्वारे गावोगावी पोहोचवला. आयोगाची कक्षा कालांतरे बदलली, कायद्यात नवीन बदलही झाले, घरगुती छळ प्रतिबंध कायदा, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाला, अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी आलेल्या समित्यांचा जन्मही झाला. स्वतंत्र महिला व बाल विकास खाते, महिला पोलिस कक्ष व पोलिस ठाणे, विभाग,  महिलांसाठी बसगाड्यांतील राखीव जागा आयोगाच्या पाठपुराव्याचा परिपाक. माजी मुख्यमंत्री आमदार रवी नाईक, माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर, माजी मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनीही आयोगाच्या कार्यात विशेष खंड पडणार नाही याची काळजी घेतली. अलीकडेच प्रथम आयोग अध्यक्षांविना काही महिने राहिला हे दुर्दैवी असून तसे पुन्हा होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे.     

भूतकाळापेक्षा वर्तमानकाळ, भविष्यकाळ आज महत्त्वाचा मानला जातो. त्या अनुशंगाने विचार करायचा झाल्यास महिला आयोगाला महिलांविषयक तक्रारींचा निपटारा करताना मागील सहा महिन्यांत कोरोनाच्या कालावधीत स्त्रीची ससेहोलपट कशी व का झाली? या विषयात डोकावावे लागेल. महिलांसाठी गृह आधारचा आधार दिला तरी त्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी योजना राबवण्याच्या कामाला गती द्यावी लागेल. स्त्रीशक्तीला आत्मनिर्भरतेचे धडे दिले आहेत का? त्यांच्यासाठी कोणते आराखडे तयार आहेत? महिला स्वयं सहाय्य गटांचे काम कसे, कोठे, कोणत्या प्रकारे कृतीशिल आहे? याचा मागोवा घ्यावा लागेल.

लघु उद्योग, हस्तकला व अन्य व्यवसायांच्या माध्यमातून स्वयं सहाय्य गटांनी राज्यात स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले आहे. परंतु कोरोना काळात ते कायम राहिले आहे का? त्यांना कोणत्या अडचणी, समस्या आहेत हे जाणून घेऊन तोडगा काढल्यास कौटुंबिक अस्वास्थ्याच्या तक्रारींचे निवारण सोपे होईल. समस्यांचा आढावा घेतल्यानंतर नव्या व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर स्त्रीशक्तीला, महिला उद्योगाला नवी दिशा कशी देता येईल याचाही विचारविनिमय व्हायला हवा.

गोव्यात कष्टकरी महिलांचे प्रस्थ मोठे असून आयोगाच्या अध्यक्ष ग्रामीण भागांतील असल्यामुळे त्यांना शेती, मच्छिमारी, कचरा व्यवस्थापनात असलेल्या महिलांविषयी जाण आहे. उच्च शिक्षण तेही पर्यावरणीय विज्ञान, वनस्पतीशास्त्र, जैवीक साधनसुविधांशी निगडीत असलेल्या अध्यक्षांना पर्यावरण जतनात महिलांची भूमिका बुलंद होईल यासाठी कार्य करता येईल, भविष्याची ती आवश्यकता आहे. 

वाढत्या व्यसनाधिनतेविरुद्ध लढा उभारण्याची क्षमता आयोगाच्या अध्यक्षात असल्याचे जाणवते. त्यासाठी त्यांना जोरदार प्रयत्न करावे लागतील, जनजागृतीसाठी कंबर कसावी लागेल. त्यांच्या कार्याची ओळख त्यांचे बंधू डाॅ. के.ब.हेडगेवार माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक विलास सतरकर यांनी करून दिली. माजी सभापती विश्वास सतरकर व शैक्षणिक क्षेत्रात असलेले त्यांचे बंधू विलास दोघेही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते असले तरी स्वतंत्र विचारसरणीतून मार्गक्रमण करणारे असल्यामुळे डाॅ.विद्या यांच्याकडून त्याच अपेक्षा आहेत. 

उद्योगिनी स्त्रीला पुरुषांनी साथ देण्याचा, महिला नोकरीत असल्यास पुरुषांनी घर, चूल, मूल सांभाळण्याचा नवा मंत्र समाजात रुजवण्याचा वसा त्यांना घ्यावा लागेल. या मंत्र्यांचे महत्त्व पुरुषांनाच नव्हे तर महिलांनाही पटवून देण्याचे आव्हान स्वीकारण्याची तसेच स्त्रीविषयक समाजाचा दृष्टीकोण बदलण्याची, स्त्रीला सन्मान प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी आयोगावर आहे. पुरुषी मानसिकता बदलण्यासाठी स्त्रीची मानसिकता घडवणे हेही आव्हानच, त्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी महिला आयोगाला सिद्ध व्हावे लागेल, महिलांनाही सिद्ध करावे लागेल.

महिला विकास महामंडळ, महिला भवन स्थापनेचे स्वप्न माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी राज्यांतील महिलांसमोर ठेवले होते. त्या स्वप्नाची पूर्तता करण्यासाठी आयोगाने पुढाकार घ्यायला हवा. जेथे जेथे महिला आहेत तेथे महिला आयोगाचे कार्य जोमाने होईल, तालुका समित्या प्राधान्यक्रमाने नियुक्त होतील, येत्या विधानसभा निवडणुकीत स्त्रीशक्ती अग्रस्थानी असेल याची खबरदारी घेणारी आयोगाची प्रतिमा असावी. स्त्रीच्या प्रगतीच्या वाटेत तिचे मानसिकदृष्ट्या खच्चीकरण करून अडथळे आणले जातात, त्या अडथळ्यांवर मात करण्याचे सामर्थ्य महिलांना प्रशिक्षणातून मिळावे ही अपेक्षा.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या