म्हणे विकासासाठी जमीन उपलब्ध नाही...

अवित बगळे
गुरुवार, 3 सप्टेंबर 2020

भारतात पुरातन काळात कुऱ्हाड बंदी होती. तसेच झाडे तोडणाऱ्यांना शिक्षा होत होती. कौटल्याचे अर्थशास्त्र हे मौर्य काळातील असून, त्या काळात जंगलासाठी संरक्षण आणि व्यवस्थापन करणे हा महत्त्वपूर्ण भाग मानला जात असे.

सध्या खासगी वनांचा प्रश्‍न बऱ्यापैकी चर्चेत आहे. विकासाला जमीनच शिल्लक राहणार नाही, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या खासगी वने निश्चित करण्याच्या आदेशाविरोधात सरकारने वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागावी यासाठी सरकारवरही दबाव आहे. बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासक यांना कितीही जमीन दिली तरी ती कमी पडणार हे ठरून गेलेलेच आहे. त्यामुळे सध्या खासगी वनांच्या विरोधात ऐकू येणाऱ्या टाहोच्या मागे या लॉबीचा हात किती हेही तपासले गेले पाहिजे.

भारतात पुरातन काळात कुऱ्हाड बंदी होती. तसेच झाडे तोडणाऱ्यांना शिक्षा होत होती. कौटल्याचे अर्थशास्त्र हे मौर्य काळातील असून, त्या काळात जंगलासाठी संरक्षण आणि व्यवस्थापन करणे हा महत्त्वपूर्ण भाग मानला जात असे. सम्राट अशोक राजाच्या काळात पर्यावरण सुधारण्यासाठी योग्य त्या मार्गाने प्रयत्न करण्यावर भर दिला जात होता. त्याच प्रमाणे वनस्पतींची विविधता जपण्यासाठी प्रयत्न केले जात असत.

ब्रिटिशांच्या काळात पर्यावरण सुधारण्यासाठी कायदे करण्यात आले. समुद्र किनाऱ्यावरील पर्यावरण सुधारण्यासाठी १८५३ मध्ये कायदे बनविण्यात आले, त्यात मुंबई आणि कुलाबा या भागाचा खास उल्लेख करण्यात आला आहे. ओरिएंटल गॅस कंपनीचा कायदा १८५७ मध्ये अस्तित्वात आला. भारतीय संविधान कायदे १८६० नुसार जेथे सार्वजनिक पाणी साठे आहेत त्यात कोणतेही अवैध कृत्य केल्याचे आढळल्यास त्यास शिक्षा होईल. ब्रिटिशांच्या काळात हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठीही कायदे करण्यात आले. सन १९०५ मध्ये धुरापासून त्रास होऊ नये म्हणून बंगालसाठी कायदे तयार करण्यात आले. त्याचप्रमाणे ‘बॉम्बे स्मोक ऍक्‍ट’ म्हणजेच मुंबई येथील धूर निर्मितीवर नियंत्रणासाठी धुरापासून होणारा त्रास थांबविण्यासाठी कायदे बनविण्यात आले. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी कायदे बनविण्यात आले होते. असा आपल्या देशाला पर्यावरण संरक्षणाचा इतिहास आहे. राज्यात विपुल व श्रीमंत वनसंपदा आहे. त्यामुळे आता सक्तीच्या वनीकरणाच्या क्षेत्रातून राज्याला सूट मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे जाहीरपणे विनंतीही वनमंत्री परिषदेत केली आहे. राज्याला खाणींचा वारसा असूनही वनसंपदा टिकून राहिली आहे. ती वाढत गेली आहे. आता तर खासगी वनांची भर पडल्याने क्षेत्रफळाच्या तुलनेत वनसंपदा असलेल्या राज्यांत गोव्याचा पहिला क्रमांक आल्यास आश्चर्य नाही.

पर्यावरणविषयक कायद्यांचा हा वसा पार ब्रिटीशांकडून आपल्या देशाला मिळाला आहे. केंद्र सरकारने ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर पर्यावरणविषयक ब्रिटिशांनी केलेले कायदे पुढे चालूच ठेवले, मात्र त्याचा अंतर्भाव घटनेत करण्यात आला नाही. त्यामुळेच १९७६ मध्ये आर्टिकल ४८ (अ) भाग ४ नुसार प्रत्येक राज्य हे पर्यावरण विषयक धोरण आखेल आणि त्यानुसार पर्यावरणात सुधारणा करून जंगलांचे संरक्षण आणि जंगली प्राण्यांचे संवर्धन करण्याचे काम करेल अशी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. ती दुरुस्ती आर्टिकल ५१ ‘अ’ (ग) नुसार सर्व राज्यांना बंधनकारक करण्यात आली. त्याचबरोबर १९७४ मध्ये पाण्यासंबंधी कायदे करण्यात आले. त्यानुसार पाणी प्रदूषणाबाबत कायदे तयार केले. फॉरेस्ट कॉन्झर्वेशन ॲक्‍ट १९८०, हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी १९८१ तसेच भोपाळ गॅस गळतीमुळे हवेच्या प्रदूषणासाठी सन १९८६ मध्ये खास कायदे बनविण्यात आले. त्याचप्रमाणे आवाजाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सन २००० मध्ये खास कायदे बनविण्यात आले.

१९८६ मध्ये भारत सरकारने मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायर्न्मेंट (पर्यावरण मंत्रालय) आणि फॉरेस्ट (जंगल) असे स्वतंत्र खाते तयार केले. त्यानुसार पर्यावरणाचे प्रदूषण रोखण्याचे काम हे मंत्रालय करीत आहे. १९९२ ते २०१० या कालावधीत जेव्हा कायदे काटेकोरपणे पाळण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. हवेचे प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापनाचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्‍न भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावणे, पाण्याचे प्रदूषण, जंगलसंपत्तीचा विकास आणि संरक्षण तसेच जंगलसंपत्तीतील विविधतेचा ऱ्हास रोखणे आणि जमीन आणि मातीची प्रत खालावणे या सर्व पर्यावरणविषयक समस्या आहेत. त्याचप्रमाणे वाढती लोकसंख्या आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्या आणखी वेगळ्या आहेत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे नैसर्गिक साधन संपत्तीही अपुरी पडत आहे.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर जमीन कशासाठी हवी आहे याचा विचार केला गेला पाहिजे. गोव्याची भूमी किती लोकसंख्या धारण करू शकते याचा विचार सरकार करणार आहे की नाही. गोव्यातील संधी भूमिपूत्रांना, स्थानिकांना मिळाल्या पाहिजेत याविषयी दुमत नाही. पण विकासाच्या नावाखाली बाहेरील लोकांना येण्यासाठी जागा निर्माण करणे चुकीचे आहे. त्याला कुठेतरी पायबंद बसला पाहिजे. आहे त्या लोकसंख्येला आहे ती जमीन पुरेशी आहे की नाही याचा अभ्यास सरकारने केला आहे का? त्यामुळे खासगी वनांना विरोध का याचे नीट उत्तर मिळणार नाही. तोच तर संशयाचा मुद्दा ठरणार आहे. खासगी वनांचा हा प्रश्‍न आजचा नाही. मात्र ज्या पद्धतीने सरकारने त्याच्या अंमलबजावणीत कालहरण केले त्याचवेळी निकाल प्रतिकूल आला तर सरकार दाद मागणार हे ठरून गेलेलेच होते. आता त्याचमुळे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद कधी मागेल याची प्रतीक्षा आहे.

मूळ विषय असा आहे, की राज्यातील खासगी वनक्षेत्रसंदर्भात गोवा सरकारने सादर केलेला डिसोझा समितीचा अहवाल फेटाळून लावताना वन खाते व शर्मा समितीने यांनी निर्देशित केलेले ४६.११ चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र खासगी वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचा २४ पानी निवाडा राष्ट्रीय हरित लवादाने दिला आहे. खासगी वनक्षेत्रासंदर्भात सावंत व कारापूरकर समितीने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवालाला अंतिम स्वरुप देऊन त्यावर पडदा टाकावा, अशी विनंती करणारी याचिका गोवा फाऊंडेशनने केली होती. या समित्यांनी राज्यात ६७.१२ चौरस किलोमीटर खासगी वनक्षेत्र असल्याचा अहवाल दिला होता. या अहवालानुसार खासगी वनक्षेत्रातील सर्वे क्रमांक स्पष्ट नसल्याने गोवा सरकारने सर्वेक्षण पुन्हा सुरू करून हे वनक्षेत्र ४१.२० चौरस किलोमीटर असल्याचे निर्देशित केले होते. या सर्वेक्षणावेळी काही काही कंपन्यांचे भूखंड यातून वगळले होते. त्याला याचिकादाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. खंडपीठाने हे प्रकरण २०१३ मध्ये लवादाकडे वर्ग केले. लवादाने सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणाबाबत असमाधान व्यक्त केले होते. 

दरम्यान, राष्ट्रीय हरित लवादाने आणखी एका वनक्षेत्रसंदर्भातचे प्रकरण निकालात काढले होते त्याला गोवा फाऊंडेशनने २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकेत लवादाच्या निवाड्याला अंतरिम स्थगिती मिळवली होती. गोव्यातील कोणत्याही हरित किंवा वृक्षाच्छादित क्षेत्रातील १० टक्के छत घनता व अधिक तसेच एक हेक्टर व अधिक क्षेत्र असलेल्या भागातील स्थगिती अजूनपर्यंत लागू आहे. २०१६ मध्ये लवादाने वादग्रस्त भागाचा पुन्हा सर्वे करण्यासाठी पुनर्आढावा समिती नेमून त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. २०१८ मध्ये आयएफएस केडर उपवनपाल दिपशिक्षा शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. शर्मा समितीने सावंत व कारापूरकर समितीचा अहवाल तपासून पाहिल्यावर व केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सरकारने  ४१.२० चौ. किलोमीटर खासगी वनक्षेत्र निर्देशित केले तरी त्यात अतिरिक्त ४.९१ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्राचा समावेश करून एकूण खासग वनक्षेत्र ४६.११ चौरस किलोमीटर क्षेत्र निश्‍चित केले होते.

त्यामुळे खासगी वनांसंदर्भात लवादाच्या या निर्णयावर पर्यावरणविषयक कार्यकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. खासगी वने ही विकासाला मारक ठरतील ही भूमिका पटणारी नाही. अमूक हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध होणार नाही असा विचार केला जाऊ नये. निसर्गाच्या कुशीतच जगणे मानवाने शिकले पाहिजे. केवळ कॉंक्रीटचे जंगल म्हणजे विकास ही संकल्पना मोडीत काढली पाहिजे. त्याची सुरवात करण्याची हीच खरी योग्य वेळ आहे.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या