भाष्य: सामर्थ्य आहे स्वावलंबनाचे...

रवी पळसोकर
शनिवार, 15 ऑगस्ट 2020

संरक्षण उत्पादनात स्वयंपूर्णता आणण्यासाठी येत्या पाच वर्षांत १०१ शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. स्वयंपूर्णतेसाठी मांडलेली ही योजना स्वागतार्ह आहे आणि खासगी उद्योगांच्या सहकार्यातून तिची पूर्तता करण्याची देशाची क्षमताही आहे. 

पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भरतेच्या संकल्पनेनुसार संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्णता आणण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा नुकतीच केली. येत्या पाच वर्षांत १०१ शस्त्रास्त्रे आणि त्यांना लागणाऱ्या अत्याधुनिक सामग्रीच्या आयातीवर कसे निर्बंध घालण्यात येतील याचे वेळापत्रक त्यांनी जाहीर केले. सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून हा आराखडा तयार केल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सुरुवातीला येत्या डिसेंबर अखेरपर्यंत म्हणजे अवघ्या पाच महिन्यांत ६९ प्रकारच्या शस्त्रसामग्रीच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात येतील. त्यानंतर डिसेंबर २०२१पर्यंत अकरा प्रकारची शस्त्रे आणि उपकरणे, डिसेंबर २०२२पर्यंत चार, डिसेंबर २०२३ आणि २०२४ पर्यंत प्रत्येकी आठ आणि शेवटी डिसेंबर २०२५पर्यंत जमिनीवर मारा करणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या स्मार्ट क्षेपणास्त्राच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात लष्कराच्या तोफा, कमी पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे, काही रायफली आणि या सर्वांना लागणारे बाँब आणि काडतुसे, जवानांसाठी चिलखती जॅकेट, हेल्मेट व प्रशिक्षणासाठी वापरले जाणारे विशेष संगणक यांचा आयातबंदीमध्ये समावेश आहे. नौदलासाठी युद्धनौका आणि क्षेपणास्त्रे, दुरुस्तीची यंत्रसामग्री, हवाई दलातील ‘तेजस’सारखी लढाऊ विमाने, मालवाहू विमाने, रडार आणि पूर्वसूचना देणारी इलेक्‍ट्रॉनिक यंत्रे आदींचाही यात समावेश आहे. पुढील वर्षांत रणगाडे, रायफली व सर्व पद्धतीचे सुरुंग आणि पाणबुड्या यांचा समावेश असेल. पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरील भाषणात या संदर्भातील संकल्पना सविस्तर मांडतील असे कळते. संरक्षणमंत्र्यांच्या निवेदनाप्रमाणे या योजनेमुळे येत्या सहा-सात वर्षांत संरक्षण उत्पादन उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल व सुमारे चार लाख कोटींची कंत्राटे दिली जातील. ज्यात लष्कर आणि हवाई दलासाठी प्रत्येकी १.३० लाख कोटी आणि नौदलासाठी १.४० कोटींची तरतूद असेल. इतका भव्य आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कसा कार्यान्वित होईल याबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत आणि विश्‍लेषण करण्याआधी नमूद करावे लागेल की इतकी व्यापक योजना याआधी कधीही मांडली गेली नव्हती.

 

संरक्षण व्यवस्था नेहमीच खर्चिक आणि नियंत्रण ठेवण्यास अवघड असते, म्हणून जगातील सर्व देश आपापल्या संरक्षणसज्जतेचा आढावा घेऊन खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. स्वयंपूर्णता हा याचा मोठा भाग आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपल्या देशात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) कार्यरत आहे आणि आज तिच्या अंतर्गत ५० प्रयोगशाळा, पाच हजार वैज्ञानिक आणि २५ हजार कर्मचारी आहेत. देशात संरक्षण उत्पादनासाठी ‘ऑर्डनन्स फॅक्‍टरी बोर्ड’ आहे, ज्याच्या अंतर्गत ५१ कारखाने आणि नऊ ‘डीपीएसयू’ (संरक्षण क्षेत्रासाठी शासकीय कारखाने) विविध प्रकारची शस्त्रास्त्रे, सामग्री, दारूगोळा, कपडालत्ता, चिलखती आणि सामान्य गाड्या, लढाऊ विमाने, युद्धनौका आणि पाणबुड्या आदींचे उत्पादन करतात. ‘डीआरडीओ’मार्फत विकसित केलेल्या शस्त्रास्त्रांमध्ये ‘अग्नी’ आणि ‘पृथ्वी’ ही क्षेपणास्त्रे, ‘तेजस’ हे लढाऊ विमान आणि ‘आकाश’सारखी विमानभेदी तोफा आणि अन्य उपकरणे आहेत. तसेच ऑर्डनन्स फॅक्‍टरीत अनेक प्रकारच्या आधुनिक शस्त्रसामग्रीचे उत्पादन केले जाते. एवढी मोठी व्यवस्था असूनही आपल्याला अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री आयात करावी लागते. कारण यंत्रणेत महत्त्वाच्या उणीवा आहेत ज्या दूर करण्यासाठी संरक्षणमंत्र्यांनी नव्या प्रकल्पाचा संकल्प सोडला आहे.

 

सर्वात मोठी उणीव म्हणजे संरक्षण उत्पादन आणि संपादन प्रक्रियेत खासगी क्षेत्राचा वाटा कमी आहे. तसेच सरकारी पद्धतीने काम करण्यातील मरगळ ही संशोधन आणि उत्पादन व्यवस्थेतही दिसून येते हे कटू सत्य आहे. खासगी क्षेत्राला सहभागी करून घेण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी विविध योजना तयार केल्या, परंतु निधीच्या अडथळ्यामुळे त्या कोलमडल्या. अलीकडेच सरकारने खासगी उद्योगांना परकी गुंतवणूक ४९ ते ७४ टक्के इतकी वाढवण्याची मुभा दिली आहे, परंतु मूळ संशोधनासाठी जो खर्च होतो तो कोणत्याच खासगी उद्योगाला परवडत नाही. या संदर्भातील एक उदाहरण- अमेरिकेत ‘डार्पा’ (डिफेन्स ॲडव्हान्सड रिसर्च प्रोजेक्‍ट एजन्सी) या अत्याधुनिक संशोधन करणाऱ्या संस्थेसाठी या वर्षी सुमारे साडेतीन अब्ज डॉलरची (२५ हजार कोटी) तरतूद करण्यात आली आहे. थोडक्‍यात, खासगी क्षेत्राला संरक्षण संशोधन आणि उत्पादनात सहभागी करण्यासाठी हातभार आवश्‍यक आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याकडे आधुनिक संशोधनाचा (कटिंग एड्‌ज) तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे व त्यावर संशोधनही होत नाही. सगळ्या गोष्टी काही एका दिवसात किंवा एका घोषणेमुळे होणार नाहीत. संरक्षणमंत्र्यांच्या घोषणेबाबत सर्वात मोठी टीका होत आहे की ज्या शस्त्रास्त्रांची आयात झाली आहे किंवा पुरवठ्याबद्दल कंत्राटदार ठरले आहेत, त्यांच्यावर लगेच निर्बंध घातले आहेत. उदा. राफेल लढाऊ विमानांसाठी करार झालेला आहे. तसेच पायदळासाठी आधुनिक रायफलींच्या आयातीवर निर्बंध घातले आहेत. परंतु गेल्या वर्षी रशियाशी ‘एफ-२०३’ रायफलींचा करार झाला आहे. मात्र सध्या त्यांचे उत्पादन इतर कारणांसाठी रखडले आहे. असे होणे हे आपल्या सरकारी कारभाराचे निदर्शक आहे.

 

संरक्षणमंत्र्यांनी स्वयंपूर्णतेसाठी मांडलेली योजना स्वागतार्ह आहे आणि त्याची पूर्तता करण्याची देशाची क्षमताही आहे. अण्वस्त्रांचा विकास आणि अवकाश कार्यक्रम ही स्वावलंबनाची ठळक उदाहरणे आहेत व त्यांच्या यशात सर्वोच्च स्तरावरील देखरेख आणि हे कार्यक्रम राजकीय वादापासून दूर ठेवणे यांचा मोठा वाटा आहे. आता स्वयंपूर्णतेचा प्रकल्प यशस्वी करायचा असेल तर चार मुख्य घटकांना आपली कार्यपद्धती आणि एकमेकांशी समन्वय यात सुधारणा करावी लागेल. सैन्यदल मुख्यालयांना ‘सीडीएस’ यांच्यासह आपल्या गरजा आणि त्यांची क्षमता काय असावी हे विचारपूर्वक ठरवावे लागेल. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थांना इतर देशांचे उदाहरण पाहून त्यांची नक्कल करण्याऐवजी नवीन आणि जगावेगळ्या संशोधनाचे लक्ष्य ठरविले पाहिजे. ऑर्डनन्स फॅक्‍टरींतील उत्पादन प्रक्रिया हाही महत्त्वाचा घटक आहे. अलीकडेच सरकारने त्यांच्या व्यावसायीकरणाचा प्रस्ताव मांडला. त्यामुळे संबंधित कामगार संघटनांनी यावर खासगीकरणाचा वेगळा मार्ग म्हणून टीका करून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. क्षमता वाढवण्यासाठी आक्षेप कशाला हे कळणे कठीण आहे. अखेर खासगी क्षेत्राच्या सहभागाशिवाय स्वयंपूर्णता सफल होणे अशक्‍य आहे. संशोधनाला लागणारा निधी, अद्ययावत यंत्रसामग्रीसह उत्पादन प्रक्रिया आणि उत्पादित माल विकत घेण्याची सरकारची हमी याशिवाय कोणताही खासगी उद्योग त्यात सहभागी होणार नाही. सरकारी यंत्रणेला सुरुवातीला खासगी प्रकल्पांना बोट धरून मार्गदर्शन, आधार आणि निधी उपलब्ध करून द्यावा लागेल आणि एखादा प्रयोग किंवा योजना असफल झाली तर नुकसान सहन करण्याचीही तयारी ठेवावी लागेल. अशा वेळी त्यावरून राजकारण झाले तर सर्व प्रकल्प बंद पडतील. राज्यकर्त्यांना ही जाणीव असणे गरजेचे आहे. तेव्हा संरक्षण क्षेत्रातील स्वयंपूर्णतेचा प्रकल्प सकारात्मक दृष्टीने कार्यरत केला तरच तो सफल होईल. देशासमोर आज अनेक आव्हाने आहेत आणि त्यांच्यावर मात करण्यात स्वयंपूर्णता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

(लेखक निवृत्त ब्रिगेडिअर आहेत.)

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या