भाष्य: बासमतीवर व्हावी सहमती

प्रा. गणेश हिंगमिरे
शुक्रवार, 28 ऑगस्ट 2020

बासमती तांदुळाच्या ‘जीआय’ नोंदणीनंतर ‘बासमती’विषयी देशातील काही राज्यांत वाद उफाळून येऊ लागले. अशा परिस्थितीत दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ होऊ नये, याची काळजी घेण्याची नितांत गरज आहे.

बासमती तांदळाचे ‘जिऑग्राफिकल इंडिकेशन’(जी.आय. मानांकन) मध्यप्रदेशला देऊ नये, अशी विनंती नुकतीच पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे, तर मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाच्या ‘बासमती’बाबतच्या निर्णयाविरुद्ध अर्ज दाखल केला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशला बासमती तांदळाचा ‘जीआय’ मानांकनामध्ये समाविष्ट करता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता. ‘जीआय’ मानांकन म्हणजे ‘जिऑग्राफिकल इंडिकेशन’ म्हणजेच भौगोलिक उपदर्शन होय. एखाद्या विशिष्ट भागातील वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थाला ‘भौगोलिक उपदर्शन’ किंवा ‘जीआय’ नोंदणी करता येते. ती करताना अनेक घटकांचा विचार केला जातो. त्यात विशेष करून भौगोलिक स्थान आणि तिथे उपलब्ध असलेले नैसर्गिक स्त्रोत यांचा समावेश असतो. उदाहरण द्यायचे झाल्यास दार्जिलिंग चहा किंवा महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरीचे देता येईल. या दोन्ही पदार्थांना ‘जीआय’ मिळाला आहे. 

दार्जिलिंग चहा हा पश्‍चिम बंगालच्या उत्तरेकडील भागात हिमालयाच्या पूर्वेकडील नैसर्गिक घटकांचा उपभोग घेऊन तयार केला जातो. तसेच थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या आणि अतिपर्जन्यमान म्हणून मान्य असलेल्या महाबळेश्वर येथील लाल मातीत येणारी स्ट्रॉबेरीसुद्धा वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणून सिद्ध झाली आणि तिलाही ‘जीआय’ मिळाला आहे. वस्तुतः ‘जीआय’ बौद्धिक संपदा अधिकाराच्या कक्षेत येतो. बौद्धिक संपदा (पेटंट) किंवा कॉपीराइट हे बऱ्यापैकी सर्वांना माहीत असलेले एकस्व अधिकार आहेत; परंतु ‘जीआय’ आहे हा समूहाचा एकत्रितरित्या मिळालेला बौद्धिक संपदा अधिकार असतो. म्हणजेच दार्जिलिंग चहा बनवणारा प्रत्येक शेतकरी हा या अधिकाराचा मोबदला घेण्यास पात्र असतो.

भारतातील ‘जीआय’ कायदा जागतिक व्यापार संघटनेतील एका कराराच्या बांधीलकीतून स्वीकारला गेला आहे. त्यामुळे आपोआपच हा आंतरराष्ट्रीय संलग्नित कायद्याच्या कक्षेमध्ये येतो. म्हणजे जर एका देशात किंवा सभासद राष्ट्रात ‘जीआय’ नोंद झाली असेल तर त्या वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थाचा ‘डब्ल्यूटीओ’च्या दुसऱ्या सभासद राष्ट्रात सन्मानाने व्यापार होऊ शकतो. दार्जिलिंग चहाची भारतातील ‘जीआय’ नोंदणी २००३च्या सुमारास करण्यात आली आणि त्यानंतर आज जवळपास ९० राष्ट्रांमध्ये दार्जिलिंग चहाची निर्यात केली जाते. थोडक्‍यात ‘जीआय’ नोंदणीही एखाद्या पदार्थासाठी आणि विशेष करून एखाद्या देशासाठी खूप महत्त्वाची मानली जाते. युरोप ‘जीआय’च्या नोंदीमध्ये जगात सर्वात अग्रेसर खंड म्हणून मानला जातो. तेथील शॅम्पॅन व स्कॉच व्हिस्कीसारख्या ‘जीआय’ने जगातील मोठी बाजारपेठ युरोपच्या शेतकरी आणि व्यापारी समुहाला मिळवून दिली आहे. युरोपमध्ये एकूण ६० हजाराच्या आसपास शेती ‘जीआय’ नोंदणी करण्यात आल्या आहेत. एकट्या जर्मनीच्या नावे १५ हजार  शेतीशी संबंधित ‘जीआय’ पदार्थ युरोपियन महासंघाने नोंदणीकृत केले आहेत; परंतु शेतीप्रधान म्हणविल्या जाणाऱ्या आपल्या देशात शेती ‘जीआय’ नोंदणीने सव्वाशेचाही आकडा गेल्या दोन दशकात पार केलेला नाही. महाराष्ट्र शेतीसंबंधीच्या ‘जीआय’ मध्ये गेली पाच वर्षे  क्रमांक एकवर असूनही महाराष्ट्राला ‘जीआय’चा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील फायदा अजून घेता आला नाही.

पश्‍चिम बंगाल आणि ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या रसगुल्लाला ‘जीआय’ मिळाल्यावर तो दिवस ‘रसगुल्ला दिवस’ म्हणून जाहीर केला आणि आपल्या पदार्थाचे आंतरराष्ट्रीय ब्रॅंडिंग करून टाकले. याचा फायदा तेथील रसगुल्ला उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे. ‘जीआय’ मानांकन हे एक महत्त्वाचे मानांकन आहे आणि त्याचा फायदा प्रत्यक्ष समूहाला; मग तो शेतकरी समूह असेल किंवा विणकर असेल तर त्याला तो होत असतो आणि या समूहाच्या फायद्यासाठी आता वेगवेगळ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कंबर कसायला सुरुवात केली आहे.पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेले पत्र हा त्याचाच भाग.  बासमती तांदूळ हा भारतातील सुवासिक तांदळाच्या जातीचा प्रतिनिधित्व करणारा तांदूळ म्हणून मान्यताप्राप्त आहे. शेकडो वर्षांचा इतिहास त्याला आहे. हा तांदूळ भारताच्या मातीतला आहे. काही इतिहासकारांनी म्हटले आहे, की हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेला राज्यांमध्ये लांब सडीचा सुवासिक तांदूळ म्हणजे बासमती तांदूळ. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत कार्य करणाऱ्या ‘अपेडा’ या संस्थेने बासमतीच्या ‘जीआय’ नोंदीसाठी अर्ज केला.‘अपेडा’ने मोजकीच राज्ये, विशेष करून उत्तर भारतातील राज्यांचा समावेश असलेला नकाशा सदर बासमती तांदळाच्या ‘जीआय’साठी दाखल केला. ‘जीआय’ नोंदणीसाठी ज्या पदार्थासाठी ‘जीआय’ अर्ज करीत आहोत, त्या पदार्थाची निर्मिती होणाऱ्या ठिकाणाचा अथवा प्रदेशाचा अधिकृत नकाशा देणे बंधनकारक असते. ‘अपेडा’ने पंजाबसहित काही राज्याचा नकाशा ‘जीआय’ अर्जासोबत दिला.

सदर अर्जाच्या पडताळणी आणि परीक्षणानंतर बासमती तांदळाची ‘जीआय’ नोंद करण्यात आली. या नोंदीच्या नकाशामध्ये मध्यप्रदेशचा समावेश नाही, म्हणून मध्यप्रदेशातील बासमती तांदूळ उत्पादकांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून मद्रास उच्च न्यायालयात बासमती तांदळाच्या सदर ‘जीआय’ नोंदणी विरोधात दावा दाखल केला. तो करताना मध्यप्रदेशने बासमती तांदळाच्या उत्पादनाचे अनेक वर्षाचे पुरावे सादर केले; परंतु तांत्रिक मुद्यावर उच्च न्यायालयाने तो बाजूला ठेवला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मध्यप्रदेशने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. बासमती उत्पादक राज्यांच्या यादीमध्ये समावेश करीत ‘जीआय’ नोंदणी पत्रावर मध्य प्रदेशचाही नकाशा घेण्यात यावा, असा अर्ज करण्यात आला आहे. 

‘बासमती’ची मोठी बाजारपेठ मध्य आशिया आणि विशेष करून आखाती देशात पसरलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा विचार करून अमेरिकेच्या ‘राईस टेक’ या कंपनीने बासमतीसदृश कासंमती आणि तासमती नावाच्या तांदळाचे बीज निर्माण करून पेटंट घेतले व बासमती तांदळाची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबीज करण्याचा प्रयत्न केला. त्या विरोधात अर्ज दाखल झाले आणि बासमतीला अनुरुप असलेल्या घटकांना त्या पेटंट अर्जामधून काढून टाकण्यात आले. त्याचवेळेला बासमती तांदळाच्या नावाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानमधून करण्यात आला आणि त्या तांदुळाच्या नावाचा ‘ट्रेडमार्क’चा अर्ज कराची ट्रेडमार्क कार्यालयात दाखल करण्यात आला. अशा परिस्थितीत बासमती तांदूळ हा भारताच्या गर्भात निर्माण झालेला आणि येथील वातावरणातच वाढीस आलेला तांदूळ म्हणून त्याची ‘जीआय’ किंवा भौगोलिक प्रदर्शन म्हणून नोंद होणे आवश्‍यक होते आणि त्यानुसार काही चांगल्या मंडळींच्या पुढाकाराने बासमती तांदुळाच्या ‘जीआय’चा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला आणि भारतातील शेती पदार्थांना निर्यात सहकार्य करण्याच्या ‘अपेडा’ या वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करणाऱ्या संस्थेच्या माध्यमातून ‘जीआय’चा अर्ज करण्यात आला. बासमती तांदुळाच्या ‘जीआय’ नोंदणीनंतर देशातील वाद उफाळून येऊ लागले. अशा परिस्थितीत दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ होऊ नये म्हणजे झाले आणि तीच भीती बासमती तांदुळाच्या बाबतीत आहे. काही प्रमाणात तयार होणारा बासमती तांदूळ पाकिस्तानचा मूळचा आहे, असा कांगावा कदाचित नंतर पाकिस्तान करू शकेल. 

हा वाद सामोपचाराने सोडवायचा, की इतर देशांना आयते कोलित द्यायचे, हे आपल्या हातात आहे. आता लवकर योग्य ती पावले उचलली गेली नाही तर बासमती तांदूळ हा आपली बौद्धिक संपदा असेल का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकेल!

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या