प्रासंगिक: म्हापसा अर्बन बँकेची पुनर्स्थापना करा

डॉ. गुरुदास नाटेकर
बुधवार, 23 सप्टेंबर 2020

असे म्हटले जाते की, ‘गरज ही शोधाची जननी’ आहे. त्या काळात अस्तित्वात असलेली सामाजिक-आर्थिक स्थिती विशेषत: स्थानिक शहरी सहकारी बँकेसाठी अनुकूल होती जी विशेषतः म्हापसा येथील लोक आणि सर्वसाधारणपणे गोवा, दमण आणि दीव येथील लोकांच्या सामाजिक आर्थिक उन्नतीस कारणीभूत ठरू शकते, हे या उत्साही लोकांच्या लक्षात आले आणि त्या भावनेतूनच म्हापसा अर्बन बँकेची स्थापना झाली.

ज्या दिवशी मी अध्यक्षपदाचा ताबा घेतला त्या दिवसापासून मी सरकार दरबारी आर्थिक निर्बंध उठवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. अनेकवेळा तत्कालीन गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना भेटलो. बँकेने कायदेशीर मार्ग पत्करून या निर्बंधाविरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे, असा सल्ला त्यांनी मला दिला. यावर बँकेने कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन आणि बँकेचे मूलभूत आणि कायदेशीर हक्क शाबूत राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या अन्यायकारक आर्थिक निर्बंधाविरुद्ध हाय कोर्टात रिट पिटिशन दाखल केले. ह्यात बँकेला कोर्टाकडून या निर्णयाविरुद्ध इंटरीम रिलीफ ऑर्डर मिळविण्यात यश आले. हे सगळे करत असताना मी आणि माझे संचालक मंडळ सतत रिझर्व्ह बँकेच्या आणि सरकारच्या सतत संपर्कात होतो जेणेकरून परिथितीत सुधारणा घडवून आणता येणे शक्य होईल. पण पदरी निराशाच येत होती. तरी हार न मानता मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी प्रयत्न अवीरतपणे चालूच ठेवले होते.

मनोहर पर्रीकर यांना दिल्ली येथे जाऊन मी स्वतः भेटलो त्यावेळी त्यांनी यात आपण लक्ष घालतो, असे आश्वासन देऊन जे काही करायचं असेल ते आपल्या स्वीय सचिव रुपेश कामत यांच्यामार्फत करण्यास सांगितले. पर्रीकर जेव्हा जेव्हा गोव्यात यायचे तेव्हा तेव्हा मी त्यांची भेट घेऊन बँकेसंबंधी पाठपुरावा करीत असे. दुर्दैवाने हे सगळे करत असताना पर्रीकर यांना दुर्धर आजाराने ग्रासले व त्यांना उपचारासाठी अमेरिकेत जावे  लागले. ते अमेरिकेत असतानासुद्धा मी त्यांच्याशी या संदर्भात बोललो. त्यावेळी त्यांच्यासोबत रुपेश कामत आणि गोव्यातील नामांकित हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. जगन्नाथ कोलवाळकर उपस्थित होते.

या सर्व घडामोडी चालू असताना हाय कोर्टमध्ये तीन वर्षे खटला रखडला होता आणि दुसऱ्या बाजूने रिझर्व्ह बँक पण आर्थिक निर्बंधाच्या कालावधीत वाढ करत होती. एकीकडे कोर्ट आणि दुसरीकडे रिझर्व्ह बँक यामुळे बँकेच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येऊ लागली होती म्हणून रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करून हा खटला मागे घेण्यात आला. या दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने ३५ ए च्या अंतर्गत आर्थिक निर्बंधात वाढ केली. हे सर्व होत असताना संचालक मंडळाने सरकारला विनंती केली की त्यांनी बँकेला आर्थिक मदत करून या संकटातून वाचवावे व बँकेवर प्रशासक नेमून बँकेचा कारभार हाकावा आणि या करीता  संपूर्ण संचालक राजीनामा द्यायला  तयार आहे. अनौपचारिकपणे मी सुद्धा बँकेचे एक भागधारक आणि म्हापशाचे नगरसेवक राजसिंग राणे यांना जर त्यांची तयारी असेल तर त्यांनी बँक चालवावी आणि या आर्थिक निर्बंधातून मार्ग काढावा. बँकेच्या आमसभेत जेव्हा बँकेसमोर उपलब्ध असलेल्या पर्यायाविषयी विचारणा झाली त्यावेळी एक पर्याय म्हणजे बँकेचे दुसऱ्या बँकेत विलीनीकरण (मर्जर) करणे आणि दुसरा पर्याय म्हणजे बँकेचे सोसायटीमध्ये रूपांतर करणे. आमसभेने बँकेच्या विलीनीकरणाला अनुकूलता दाखवून त्यावर संचालक मंडळाने प्रयत्न करावे असे सांगितले.  

त्यानुसार, डोंबिवली नागरी सहकारी बँक, मुंबई यांच्याशी संपर्क साधून विलीनीकरणाची बोलणी सुरू केली. याकामी मला माझे मित्र संदीप निगळे यांनी मोलाची केली. २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेने ड्यू डिलिजन्स करण्यास अनुकूलता दाखवून त्यांनी गोगटे आणि कंपनी यांना हे ड्यू डिलिजन्स रिपोर्ट करण्याचे काम सोपविले. हा ड्यू डिलिजन्स रिपोर्ट त्यांनी रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय सहकार निबंधकांना पाठविले. पण काही दिवसांनी डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेकडून विलीनीकरण करण्यास असमर्थता असल्याचे कळविण्यात आले. त्यानंतर मी आणि संचालक मंडळ ठाणे जनता सहकारी बँक, सीरियन कॅथॉलिक बँक या बँकांशी विलीनीकरणासंबंधी बोलणी केली, पण त्यामध्ये अडचणी आल्या व त्यांच्याबरोबर विलीनीकरणाला अपेक्षित यश आले नाही. या दरम्यान मी स्वतः मुंबईला जाऊन विद्याधर अनास्कर जे नॅशनल फेडेरेशन ऑफ अर्बन  कॉ-ऑपरेटिव्ह बँकस ॲण्ड क्रेडिट सोसायटीजचे उपाध्यक्ष आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक फेडेरेशनचे अध्यक्ष आहेत त्यांची भेट घेऊन विलीनीकरणाचे आणखी काही पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात का याचा सुगावा घेतला. त्यातून सारस्वत बँक, एनकेजीसबी बँक यांच्याशी बोलणी केली पण त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. मी आणि भाई खलप यांनी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची भेट घेऊन यातून काहीतरी मार्ग काढता येणे शक्य आहे का याची चाचपणी केली, भाईंनी भारताचे माजी कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची दोनवेळा भेट घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न चालविला होता.  मी स्वतः अनेकदा केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक व राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर यांना यात हस्तक्षेप करून मार्ग काढण्याची विनंती केली. पण आश्वासनांपलीकडे काही मिळाले नाही. या  दरम्यान मनोहर पर्रीकर यांचे निधन झाले आणि मुख्यमंत्रिपदी प्रमोद सावंत यांची नियुक्ती झाली. त्यावेळी मी व भाई खलप यांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. त्यांनी पण यात गंभीरपणे लक्ष घालून यातून काहीतरी मार्ग निघतोय का यावर अवश्य प्रयत्न करू असे सांगितले. मी व भाई खलप यांनी वेळोवेळी मुख्यमंत्र्यांबरोबर वेळोवेळी बैठका  घेतल्या. यात विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनीसुद्धा बँकेच्या परिथितीची मुख्यमंत्र्यांना जाणीव करून दिली. विरोधी पक्ष नेत्याने म्हापसा अर्बन बँकेचा विषय गोवा विधानसभेत उपस्थित करून यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री सावंत आणि सहकार  मंत्री गोविंद गावडे आणि इतर संबंधितांबरोबर बैठक घेऊन यातून काय मार्ग निघतो का याची चाचपणी केली. यातून पंजाब नॅशनल बँकेचा पर्याय समोर आला. मुख्यमंत्र्यांनी पंजाब नॅशनल बँकेबरोबर बोलणी पुढे नेण्यासाठी बैठक बोलाविली. त्यावेळी मी विदेश दौऱ्यावर होतो, पण बँकेच्या हिताचा विचार करून मी माझा परदेश दौरा अर्धवट ठेवला व बैठकीला हजर राहण्यासाठी परत गोव्यात परतलो. मुख्यमंत्र्यांनी बोलाविलेल्या बैठकीला सहकार मंत्री गोविंद गावडे, वित्त सचिव दौलतराव हवालदार, राज्य सहकार निबंधक, रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी, मी स्वतः आणि बँकेचे  संचालक, पंजाब नॅशनल बँकेचे अधिकारी हजर होते. दोन्ही बँकांचे ड्यू डिलिजन्स रिपोर्ट तयार करण्यात आले. सर्व काही मनाप्रमाणे विलीनीकरणाच्या गोष्टी घडत असताना एक दिवस अचानक अशी बातमी आली कि रिझर्व्ह बँकेने पंजाब नॅशनल बँकेवर आर्थिक निर्बंध घातले आणि हि पण विलीनीकरणाची बोलणी फिस्कटली. या व्यतिरिक्त सहकार मंत्री गोविंद गावडे यांनी ठाणे जनता सहकारी बँकेशी परत संपर्क साधून बोलणी सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यात अपेक्षित असे काही घडले नाही. 

मुख्यमंत्र्यांनी चार्टड अकाउंटन्ट यशवंत कामत यांचा सल्ला घेण्यास बँकेला सांगितले, त्यानुसार कामत यांनी केलेल्या पाहणीत बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचा अभिप्राय दिला. त्यांनी केलेल्या अहवालात बँकेचे भाग भांडवल ३१ मार्च २००५ ला ६.९२ कोटी होतं. तेच ३१ मार्च २०२० ला २२.९० कोटी झाले. एकूण जमा ३१ मार्च २००५ ला २२०.९० कोटी होतं. तेच ३१ मार्च २०२० ला ३५५.०६ कोटी झाले.

गोव्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनाही आम्ही भेटून आमच्या मागण्या त्याच्या समोरं सादर केल्या. त्यावर आणि अभ्यास करून सांगितले कि सरकार बँकेमध्ये आर्थिक चणचण असल्यामुळे पैसे टाकू शकणार नाही, पण अन्य प्रकारे मदत करता येईल का याचा विचार करता येईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी हे पण सांगितले कि बँकेवर प्रशासक नेमून मार्ग काढता येईल. याबद्दल ते सरकारला आपला अभिप्राय देतील. 

१८ फेब्रुवारी २०२० रोजी रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंधांच्या कालावधीत शेवटची वाढ करून दोन महिन्यांचा अवधी दिला आणि या दोन महिन्यांत जर काही निष्पन्न झाले नाही तर रिझर्व्ह बँक आपला निर्णय घ्यायला मोकळी असेल. या कालावधीत संचालक मंडळाने सरकारला म्हापसा अर्बन आणि गोवा स्टेट को-ऑप बँकांचे विलीनीकरण करून तोडगा काढावा, अशी विनंती केली. पण या गोष्टीवर विचार होण्याअगोदरच कोविड १९ च्या महामारीमुळे लॉकडाऊनचा आदेश आला आणि या कालावधीतच १६ एप्रिल २०२० रोजी रिझर्व्ह बँकेने म्हापसा अर्बनचा परवाना रद्द केल्याचे कळविले. हा निर्णय अनपेक्षित होता. कारण आम्ही विचार केला होता की या महामारीच्या काळात रिझर्व्ह बँक सहानुभूतीपूर्वक विचार करून निर्बंधाचा कालावधी वाढवून बँकेला आणखी थोडा अवधी देईल, पण असा विचार झाला नाही. बँकेची अपेक्षा होती की सरकार केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जसे केंद्राने येस बँक आणि पंजाब नॅशनल बँकेला आर्थिक मदत देऊन त्यांना सावरले होते त्याच धर्तीवर म्हापसा अर्बनला पण मदत मिळेल. पण तस काही झालं नाही. 

रिझर्व्ह बँकेने आणि गोवा सरकारने दौलत हवालदार यांची लिक्विडेटर म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी बँकेचा ताबा घेऊन खातेधारकांना १५ सप्टेंबर २०२० पर्यंत त्याचे दावे सादर करण्याचा अवधी दिला होता. या अवधीत १ लाख १२ हजार खातेधारकांपैकी १८६०० खातेधारकांना दावा सादर केला. या दाव्यांची एकूण देय रक्कम सुमारे रु. २३० कोटी एवढी भरते आणि बँकेकडे उपलब्ध असलेली रोख रक्कम पण जवळपास रु. २३० कोटी आहे. त्यामुळे प्रत्येक खातेधारकाचा दावा निकालात काढला जाऊ शकतो आणि यासाठी विम्याच्या रकमेची पण गरज भासणार नसून, तसेच बँकेची स्थावर मालमत्ता पण विकायची गरज भासणार नाही.  मी कधीकधी विचार करतो की, जर गेली ५ वर्षे रिझर्व्ह बँकेने घातलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे बँकेचे व्यवहार ठप्प होते, पण कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी कोट्यवधी रुपये खर्च होते होते, हे असूनसुद्धा आज बॅंकेजवळ सर्व खातेधारकांचे दावे निकालात काढण्यासाठी रोख रक्कम उपलब्ध आहे, तर रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध कोणत्या कारणांसाठी घातले होते? माझ्यामते हि कारवाई निव्वळ आकसापोटी होती.

आज या माझ्या लेखाद्वारे गोवा सरकारला आवाहन करतो की, खातेधारकांचे दावे निकालात काढल्यानंतर जे अतिरिक्त पैसे शिल्लक राहणार आहेत ते दुसरीकडे न वळवता, बँकेचा परवाना पुनर्स्थापित करावा. बँकेच्या स्थावर मालमत्तेची विल्हेवाट न लावता ती परत बँकेच्या ताब्यात द्यावी. हे केल्याने शेकडो कर्मचारी ज्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल. आज आपण बघतो कि केंद्र सरकार उठसूठ राष्ट्रीयकृत बँकांना लाखो कोटी रुपयांची मदत करते, म्हापसा अर्बनबाबत गोवा सरकारने पुढाकार घेऊन या वैभवशाली बँकेचे पुनरुत्थान करावे, ही कळकळीची मागणी आहे.

(लेखक हे माजी चेअरमन, म्हापसा अर्बन को. बँक ऑफ गोवा, तसेच सहकार क्षेत्रातील जाणकार आहेत.)

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या