अर्थविश्‍व: ग्रामीण 'अर्थविश्‍वा'ला हवी चालना

डॉ. मनोज कामत
सोमवार, 31 ऑगस्ट 2020

कोविड महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाली असून एप्रिल ते जून २०२० या नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत आपली अर्थव्यवस्था १७ टक्क्यांनी आकुंचित होईल, अशी शक्यता ‘इंडिया रेटिंग्ज’ या सल्लागार संस्थेने व्यक्त केली आहे.

१९८० च्या दशकापासून अर्थव्यवस्थेवर अशी अवकळा कधीच आली नव्हती. अर्थात, ही परिस्थिती केवळ या महामारीने झाली असेही म्हणता येणार नाही. नोटाबंदी व जीएसटीच्या घाईघाईने केलेल्या अंमलबजावणीनंतर अतार्किक प्रदीर्घ लॉकडाऊन या तिन्हीची गैरव्यवस्थापकीय बाधा आपल्या अर्थव्यवस्‍थेला झाली.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत आपली शहरी अर्थव्‍यवस्थेवर प्रचंड ताण आला असून चालू वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाही अखेर (जुलै ते सप्टेंबर) जर्जर शहरी व्यवस्था आपल्या एकूण देशाची अर्थव्यवस्था हादरून टाकणार आहे. मागील चार दशकात प्रथमच उत्पादन, रसद, पायाभूत सुविधा, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, दळणवळण, बांधकाम व लघुउद्योग या शहरी अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांवर संक्रांत आली असून उत्पन्न स्रोत व आरोग्य या दोन्ही निकषांवर शहरी अर्थव्‍यवस्थेची झीज झाल्याचे आढळते. थोडक्यात, देशाची अर्थव्यवस्था अशा कठीण परिस्थितीत सावरण्याजोगी विश्‍वाससार्हता शहरी व्यवस्था देऊ शकत नाही हे वास्तव ठरते. किंबहुना, हीच वास्तविकता गृहीत धरून देशाची आर्थिक धुरा सांभाळण्‍यासाठी आपल्याला ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागेल. 

एकमेव हुकूमी अर्थक्षेत्र - ग्रामीण अर्थव्यवस्था
सध्या या कठीण काळात शहरांच्या तुलनेत भारतातील ग्रामीण भागात तसा कोविडचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात जाणवला नाही. ग्रामीण भागातील कृषी क्षेत्राकडे आर्थिक व्यवस्था विपरित प्रतिकारकता निर्माण झाली. ‘हकूमबर्ग’ या अर्थसल्ला संस्थेच्या निकषांप्रमाणे, सलग आठ महिन्यांच्या कालावधीनंतर जून महिन्यादरम्यान भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेने बऱ्यापैकी जोर पकडला तर ‘क्रिसील’ या संस्‍थेच्या अंदाजानुसार, साल २०२०-२१ मधील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील वाढ गेल्या वर्षातील ४.२ टक्क्यांच्या आकुंचनाच्या तुलनेत २.५ ते ३.५ टक्क्यांच्या दराने भरभराटीस येईल.

सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत शहरी बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असतानाच ग्रामीण रोजगाराच्या संख्येत वाढ झाली. अर्थात, शहरी भागांतून आपल्या गावी स्थलांतरीत झालेल्या नोकरवर्गाला शेती व तत्सम कामात स्थान मिळाले व उत्पन्नाचा स्त्रोत चालू राहिला असे निदर्शनास येते. थोडक्यात, देशातील एकूण उत्पन्नाची झालेली झीज काही प्रमाणात का होईना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेने सामावून  घेतली व तात्पूर्तीक संकटाचे निराकरण झाले. 

या वर्षी सर्वसाधारण चांगला पाऊस झाल्याने सिंचनासाठी जलाशयांमध्ये पाण्याची उपलब्धता वाढली व त्यामुळे खरीप पिकाच्या पेरणी क्षेत्रामध्ये वाढ जाणवली. केंद्र शासनाने ‘मनरेगा’ योजनेची आक्रमक अंमलबजावणी करून ग्रामीण क्षेत्राकडे वेळीच कल्याणकारी उपाययोजना वळवून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चांगली मदत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला ते योग्यच झाले. ग्रामीण भारतातील अर्थपुर्नप्राप्ती ट्रॅक्टर, खते व दुचाकींच्या खपाच्या निर्देशकांवरून प्रतिबिंबित होतो तर चारचाकी वाहन विक्री, विमान वाहतूक, हॉटेल व इंधनाचा वापर यांची निस्‍तेज मागणी शहरी भागातील अस्थिरता दर्शविते. ‘नेल्सन इंडिया’ या संस्थेच्या अहवालानुसार, मागील वर्षाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील इंटरनेट वापरकर्त्यांमध्ये १० टक्क्यांची भर जाणवली आहे. याचा अर्थ लॉकडाऊनच्या काळामध्ये इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन खरेदीची सवय ग्रामीण भारताला जडत आहे. हे ही ग्रामीण अर्थ पुनरूज्जीवनाचे निर्देशन ठरावे.

ओडिशा राज्यातील आदर्शवत कार्य
ओडिशा राज्याने वेळीच ग्रामीण पुनरुज्जीवनाची नाडी ओळखून व या क्षेत्राच्या गरजा ओळखत या महत्त्वाच्या क्षेत्राला महत्त्वाची चालना देण्यासाठी कंबर कसली असून हा मॉडल देशभर इतर राज्यांसाठी आदर्शवत ठरावा. राज्याची आर्थिक घडी नीट स्थापण्यासठी शहरी भागांऐवजी आदी ग्रामीण अर्थव्यवस्‍थेला चावी देणे गरजेचे आहे. हे वेळीच ओळखण्यासाठी वास्तवाकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे असते व नेमकी ही गोम त्या राज्यकर्त्यांंनी लक्षात घेतली.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ओडिशा राज्यात चालना देण्यासाठी २०० कोटींच्या विशेष सहाय्य योजनेला मंजुरी त्या राज्यसरकारने दिली असून ग्रामीण उद्योगांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जाची योजना आखली गेली आहे. महिला बचत गट, स्‍वयंसेवी गट किंवा घराघरांतून रोजगार उत्पन्न निर्मिती करणाऱ्या गटांना आर्थिक सहाय्याची तजवीज केली आहे.

खास बाब म्हणजे या राज्य सरकारने फक्त शेती व्यवसायासाठीच नव्हे तर बिगर शेती-बिगर शेतकी ग्रामीण व्‍यवसायांसाठी मदत देऊ केली आहे. कृषी व बिगर शेती क्षेत्रात रोजगार-उद्योगात गुंतलेल्या उत्पादक किंवा उद्यम गटांना सरकारने दीड लाखापर्यंत कर्जाची योजना आखली असून सुमारे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ अस्तित्वात असलेल्यांना या कर्जाचा लाभ देऊ केला आहे. हे पॅकेज जिल्हा व ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत ६० लाखाहून अधिक कुटुंबापर्यंत कार्यान्वित करणे अपेक्षित आहे. 

वरील कर्जाव्यतिरिक्त अत्यंत गरीब, अपंग, विधवा किंवा अदिवासी अशा महिला प्रमुख व अल्पसंख्याक गटातील उपेक्षितांना रुपये २० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याचे लक्ष्य आहे. शिवाय नवीन उद्योग सुरू करण्‍यासाठी किंवा अस्तित्वात असलेल्या पण सक्रीय असणाऱ्या संस्थांना पुर्नजीवन देण्यासाठी व राज्यात स्‍थलांतरीत झालेल्या कुशल व अर्धकुशल मजुरांसाठी १ लाख रुपयापर्यंत कर्जाची योजना आहे. हे प्रयत्न अगदी स्तुत्य असून ओडिशा राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे सक्रीय होणे अपेक्षित माप पदरी पडेल अशी अपेक्षा आहे.

केंद्राने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आवश्‍यक
‘मनरेगा’ योजनेंतर्गत किमान वेतनात १० टक्क्यांची वाढ, सार्वजनिक काम योजनेंतर्गत खर्चात ६६ टक्के वाढ, ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबाला मोफत शिधा वाटप अशा अर्थ उत्तेजक उपायांची मालिका सरकारने जाहीर केली आहे. या व्यतिरिक्त सराकारने तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत ‘माझे पीक, माझा हक्क’ या कार्यक्रमानुसार ग्रामीण उत्पादकांना जास्त व रास्त भाव मिळवून देण्याची योजना आहे. तसेच सरकारने वातानुकूलित दळवळणासाठी १ लाख कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. शेतीमालाचा नियंत्रण मुक्त व्यापार व्हावा यासाठी कायदा मानदंडामध्ये सुधारणा केल्या.

वरील सर्व योजनांची नीट व वेळीच अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिकच गती प्राप्त होईल. ग्रामीण पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा सरकारी प्रस्ताव गांभीर्याने कार्यान्वित केला जावा. ग्रामीण क्षेत्रात बांधकाम, निर्मिती, शेती संलग्न व असंलग्न क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी ‘आयुषमान भारत व पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत विकेंद्रीत निर्णय प्रक्रियेने विकासाचे स्त्रोत गावोगावी पोचविणे आवश्‍यक आहे. जाहीर झालेल्या या सर्व घोषणांची कृतीमध्ये अंमलबजावणी झाल्यास शेतकरी व कष्टकरी वर्गाचे भले होईल यात दुमत ते नसावे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था म्हणजे केवळ कृषी क्षेत्र किंवा मनरेगा योजना अंमलबजावणी नव्हे. हे धोरणकर्त्यांनी लक्षात घ्यावे. देशाच्या उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा फक्त १८ टक्के आहे तर एकूण ग्रामीण अर्थव्यवस्था आपल्या अर्थसत्तेचा ४७ टक्के वाटा उचलते. हे लक्षात असावे. तात्पर्य, ग्रामीण क्षेत्रात लक्ष देताना बिगरशेती व्यवसायांकडे व बिगरशेती कामगारांच्या हितांना प्राधान्य देणे महत्त्वाचे ठरावे.

ग्रामीण भागात शेती फक्त ३३ टक्के लोकांचे उत्पन्न साधन असून मनरेगाचा लाभ फक्त ४ टक्के लोकांना होतो. याचा अर्थ कृषी व मनरेगा हेच क्षेत्र ग्रामीण व्यापार वृद्धीचे साधन नव्हे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ग्रामीण भागाचे अर्थकारण देशाच्या अर्थवृद्धीला पुरेसे नाही. शहरी अर्थव्यवस्था ऊर्जित केल्यावाचून पर्याय नाहीच, पण तूर्तास सुरुवात मात्र ग्रामीण अर्थ विकासाच्या प्रयत्नांतून व्हावी हे नक्की.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या