भाष्य: कुलगुरू निवडीविषयी बोलू काही

प्रा. जे. एफ. पाटील
मंगळवार, 1 सप्टेंबर 2020

शैक्षणिक क्षेत्रात अभ्यागत, केंद्रीय विद्यापीठ तथा कुलपती, राज्य विद्यापीठ ही पदसिद्ध पदे वगळता, प्रत्यक्ष कार्यवाही पातळीवर कुलगुरू हे पद सर्वोच्च मानले जाते.

विद्यापीठासारख्या संस्थेचे शैक्षणिक, प्रशासकीय, सांस्कृतिक नेतृत्व करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या कुलगुरूंची नियुक्ती हा सरकारी व्यवस्थेसाठी पावित्र्याचा, नैतिकतेचा व सामाजिक उत्तरदायित्वाचा निर्णय असला पाहिजे. त्यामुळेच या निर्णयापर्यंत जाण्याची संपूर्ण प्रक्रियाही तितकीच पारदर्शी असली पाहिजे.

शैक्षणिक क्षेत्रात अभ्यागत, केंद्रीय विद्यापीठ तथा कुलपती, राज्य विद्यापीठ ही पदसिद्ध पदे वगळता, प्रत्यक्ष कार्यवाही पातळीवर कुलगुरू हे पद सर्वोच्च मानले जाते. विद्यापीठ हे उच्च शिक्षणाचे मुख्य माध्यम. विद्यापीठीय शिक्षणामुळे मानवी जीवनाचा स्तर उंचावतो. अभिजातवादी विचारांप्रमाणे स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव,समन्याय व बुद्धिवाद या चिरंतन सामाजिक मूल्यांचे जतन करणाऱ्या व्यक्ती घडवणे, हे विद्यापीठांचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट. साहजिकच अशा महत्त्वाच्या सामाजिक संस्थेचे शैक्षणिक, प्रशासकीय, सांस्कृतिक नेतृत्व करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या कुलगुरूंची नियुक्ती हा सरकारी व्यवस्थेसाठी पावित्र्याचा, नैतिकतेचा व सामाजिक उत्तरदायित्वाचा निर्णय असला पाहिजे. तेव्हा या निर्णयाप्रत जाण्याची संपूर्ण प्रक्रियाही तितकीच पारदर्शी असली पाहिजे.  पाच कुलगुरू व वीस ख्यातनाम प्राध्यापकांचा समावेश असलेल्या एका अभ्यास समितीने ‘असोसिएशन फॉर पॉलिसी अँड पब्लिक अवेरनेस’ या संस्थेसाठी देशातील उच्च शिक्षणाचे सर्वेक्षण करून नुकताच आपला अहवाल सादर केला. समितीचे प्रमुख निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे: १) उच्च शिक्षणाची सर्व व्यवस्था शिक्षणतज्ज्ञांपेक्षा ‘कारभाऱ्यां’च्या प्रभावाखाली आहे. २) उच्च शिक्षण संस्थांच्या व्यवस्थापनांकडे दूरदृष्टीचा अभाव आहे. ३) अभ्यासक्रम वर्गापुरताच मर्यादित राहतो.४) देशातील ७५ टक्के कुलगुरू त्यांच्या पदधारणेला पात्र नाहीत. ५) विद्यापीठातील बहुसंख्य जागा ‘विनिमय’ पद्धतीने भरल्या जातात. ६) प्रशासकीय पदासाठी ‘प्रभाव प्रक्रिये’चा वापर केला जातो. या निष्कर्षांतून उच्च शिक्षणाची ‘वाट’ आपण कशी लावत आहोत, हे उघड होते. या पार्श्‍वभूमीवर विद्यापीठांचे नेतृत्व करणाऱ्या पद्धतीसंबंधी गांभीर्याने चिंतन व्हावे.  या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे कायदा - २०१७-१८’ च्या तरतुदींवर या लेखात चर्चा केली आहे. महाराष्ट्रात काही विद्यापीठांच्या कुलगुरू नियुक्तीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.  काही विद्यापीठांचे कुलगुरू राजकीय-विचार-संप्रदायाच्या निकषांवर नेमण्यात आले, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. 

कुलगुरू होऊ इच्छिणारी व्यक्‍ती उच्च विद्याविभूषित असावी. तिच्याकडे स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता ही प्रकाशित लेखनातून व्यक्‍त होणारी असावी. तिच्याकडे उत्तम अभिव्यक्ती क्षमता, वक्तृत्व, संवादकला  असावी. संघटन-प्रशासन कौशल्य असावे. अरिष्ट परिस्थितीत जलद निर्णय घेण्याची क्षमता असावी. संतुलित विचार करण्याची प्रगल्भता असावी. संस्थेच्या विकासाशी संपूर्ण बांधिलकी असावी. शिक्षण, शिक्षक, विद्यार्थी व संशोधन या बाबतीत उत्कृष्टता या एकाच निकषावर या व्यक्तीची श्रद्धा असावी. शारीरिकदृष्ट्या ती पूर्ण कार्यक्षम असावी. न्याय्य निर्णयासाठी सत्तात्याग करण्याची तिची तयारी असावी.

सध्याची निवडप्रक्रिया:
विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे, इतरत्र असणाऱ्या चांगल्या पद्धती लक्षात घेऊन सध्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे कायद्याच्या कलम-११ प्रमाणे (उप-कलम(३) ) कुलपती, (कायद्याप्रमाणे राज्याचे राज्यपाल हे कुलपती असतात.) कुलगुरूंची नेमणूक करतात.  त्यासाठी पुढील पद्धत वापरली जाते: योग्य तज्ज्ञांची शिफारस करण्यासाठी एक समिती. तीत अ) कुलपतींनी नामनिर्देशित सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश वा राष्ट्रीय ख्यातीचे विज्ञान व शिक्षण क्षेत्रातील पद, पुरस्कार मिळविणारी व्यक्ती या समितीची अध्यक्ष असेल. ब)  राज्य सरकारमधील शक्‍यतो उच्च व तंत्र शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव वा पद समकक्ष,  इतर खात्याचे शासननिर्देशित सदस्य. क) संसदीय कायद्याने संस्थापित, राष्ट्रीय ख्यातीच्या संस्थेचे प्रमुख वा संचालक, यांचे नामनिर्देशन संबंधित विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद व विद्या परिषद यांच्या संयुक्त सभेने करायचे आहे.

प्रत्येक सभेस सर्व सदस्य उपस्थित हवेतच, अशी कायद्यात तरतूद आहे. या समितीचे सदस्य विद्यापीठ, विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालय वा विद्यापीठ मान्यताप्राप्त संस्थेशी संबंधित असू नयेत. निवृत्त न्यायमूर्ती सदस्य, अध्यक्ष असणे योग्य आहे. पण त्या ठिकाणी लोकमान्य, स्वच्छ, सामाजिक कार्यकर्ता अध्यक्ष का असू नये? देशाच्या वित्त आयोगावरही लोकमान्य राजकीय/ सामाजिक कार्यकर्ता चालतो. मग याठिकाणी का नाही ?  पूर्वीच्या (१९७४) कायद्याप्रमाणे एका शोध समितीवर स्व.अण्णासाहेब शिंदे अध्यक्ष होते. अशा समितीवर शिक्षण खाते वा इतर कोणत्याही खात्याचा सचिव सदस्य असू नये. त्यामुळे राजशिष्टाचाराचा व सध्याच्या कायद्याचाही भंग होतो. रीतसर जाहिरात देऊन पाच व्यक्तींचे अर्ज मागविले जातात. त्यासाठी कायद्याच्या कलम ११(३) (ऋ) प्रमाणे शोध समितीने कुलगुरूपदासाठी शिफारस केलेली व्यक्ती  ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ, उच्च क्षमतेची प्रशासक, नेतृत्व क्षमता, दूरदृष्टी, आवश्‍यक त्या शैक्षणिक पात्रतेची असावी.

या गोष्टी लक्षात घेऊनच अर्जाचा अधिकृत नमुना तयार केलेला आहे. संबंधित समिती अर्जांची छाननी करून माहिती + वा मुलाखतीद्वारे किमान पाच पात्र लोकांची यादी कुलपतींना सादर करेल. कुलपती यातील एकाची,  बहुधा मुलाखतीनंतर कुलगुरूपदी नेमणूक करतील. अर्थात कुलपती संपूर्ण पॅनेल नाकारू शकतात व त्या परिस्थितीत, त्याच शोध समितीला किंवा नव्या शोध समितीला पुन्हा प्रक्रिया राबविण्याला सांगतील. असे अपवादानेच घडू शकेल. विशेष म्हणजे या निवडीत कुलपतींनी राज्य सरकारशी चर्चा करावी,  सल्ला घ्यावा असे सध्याच्या विद्यापीठ कायद्यात सूचित नाही. पण कुलपतीपद राज्यपालांकडे पदसिद्ध येत असल्याने, संसदीय संकेताप्रमाणे कुलपतींनी कुलगुरू नेमणुकीत राज्य सरकारचा (मुख्यमंत्री वा मंत्रिमंडळ वा संबंधित मंत्री) यांचा सल्ला घेणे सुसंगत ठरेल, असे वाटते. बऱ्याचदा त्यासाठी कुलपती व  मुख्यमंत्री यांची भेटही आयोजित केली जात असावी. कोणत्याही परिस्थितीत पक्षीय सहानुभूती (संलग्नता) हा निवडीचा निकष असू नये.  

हे बदल करावेत
काही महत्त्वाचे बदल सध्याच्या कायद्यात करणे शक्‍य आहे. अ) शोध समितीच्या अध्यक्षपदी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींप्रमाणे ख्यातनाम सामाजिक कार्यकर्त्याची नेमणूक होण्याची तरतूद करावी. ब) शोध समितीवर सरकारी अधिकारी असू नये. क) विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषद व विद्वत परिषदेला त्यांचा प्रतिनिधी निवडण्यासाठी पद्म सन्मानप्राप्त, संसदीय कायदा निर्मित संस्थाप्रमुख, याचबरोबर लष्करातील मेजर जनरल समकक्ष अधिकारी, राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेते असे आणखी पर्याय आहेत. आणखी एक मूलभूत बदल शक्‍य आहे व तो लोकशाहीशी सुसंगत ठरेल. असे म्हटले जाते की, विद्यापीठ हे राज्यांतर्गत राज्य असते. हे योग्य आहे. अशा परिस्थितीत प्रचलित कायद्यातील शोध समितीमध्ये उपरोक्त बदल करून समितीने शिफारस केलेल्या पाच नावांवर विद्यापीठाच्या विधी सभा + विद्वत परिषद + व्यवस्थापन परिषद यांच्या विशेष संयुक्त बैठकीत स्पष्ट बहुमत मिळविणाऱ्यांची नियुक्ती कुलगुरूपदी व्हावी. कारण तो संबंधित शिक्षक, पदव्युत्तर शिक्षक, संबंधित संस्थाचालक, संबंधित विद्यार्थी, संबंधित कर्मचारी व  संबंधित लोकप्रतिनिधी, संबंधित कलाकार, साहित्यिक, क्रीडापटू इ. या सर्वांचे प्रतिनिधित्व व मान्यता अभिव्यक्त करेल. अशा प्रकारे कुलगुरू हे शैक्षणिक लोकशाहीचे बहुमान्य नेते होतील.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या