तरंग: राज्याच्या सीमा खुल्या कोण करणार?

अवित बगळे
गुरुवार, 27 ऑगस्ट 2020

सरकार असंवेदनशीलतेने वागत आहे. सरकारविरोधात जनमानसांत प्रचंड चीड या दिवसांत निर्माण झाली आहे. सत्ताधारी आपल्याच कार्यबाहुल्यात मश्गूल आहेत. त्यांनी आतातरी भानावर यावे ही अपेक्षा.

गोवा राज्याच्या सीमा कधी सुरू होणार, येथून महाराष्ट्रात जाता येईल का? अशी विचारणा अलीकडच्या दिवसांत होत आहे. विशेषतः केंद्र सरकारने माल व माणसांच्या आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत प्रवासावर कोणतेही निर्बंध घालू नका, असा स्‍पष्ट आदेश जारी केल्यानंतर अशी विचारणा होऊ लागली आहे. कर्नाटक सरकारने समंजसपणे केंद्राचा आदेश मानला मात्र गोवा सरकारला अजून शहाणपण सुचलेले नाही. जिल्हाधिकारी पातळीवर जारी केलेल्या आदेशात ई-पासची गरज नाही मात्र कोविडची लागण झालेली नाही, असे ४८ तासांत घेतलेले प्रमाणपत्र सोबत आणावे किंवा २ हजार रुपये शुल्क भरून चाचणी करून घ्यावी किंवा १४ दिवस गृह अलगीकरणात रहावे, असे नमूद केले आहे. पास हटवला पण नियम व अटी कायम ठेऊन सरकारने काय साध्य केले ते सरकारलाच माहित.

सरकार असंवेदनशीलतेने वागत आहे. सरकारविरोधात जनमानसांत प्रचंड चीड या दिवसांत निर्माण झाली आहे. सत्ताधारी आपल्याच कार्यबाहुल्यात मश्गूल आहेत. त्यांनी आतातरी भानावर यावे ही अपेक्षा. कोविड आज आहे उद्या नसेल पण जनता येथेच असेल. त्यामुळे जनतेला काय हवे याची नस सरकारने पकडली पाहिजे. राज्याच्या सीमा निदान गोमंतकीयांसाठी विनाअट खुल्या केल्या पाहिजेत. तसे न केल्यास राज्यात येण्यासाठी अन्य मार्गाचा अवलंब होणे सुरुच राहिल ते सरकारला हवे असेल तर सरकारने अटी मागे घेऊ नयेत. सीमेवर तैनात लोकांना ‘अच्छे दिन’ अनुभवू द्या.

कोविड महामारीच्या काळात मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्री, अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उल्लेख उठता-बसता करत होते. मानद परिचालन सुचनांचा (एसओपी म्हणजे स्टॅण्डर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर) एवढा बोलबाला झाला की रोजच्या बोलण्यात ‘एसओपी’ शब्दाने जागा पटकावली आहे. आता केंद्र सरकारने ठरवलेली ‘एसओपी’ राज्य सरकार का मानत नाही याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. मुळात या विषयीचा निर्णय राज्य कार्यकारी समिती घेणार की राज्य मंत्रिमंडळ हे स्पष्ट नाही. कोविड महामारीच्या काळात खरे सुगीचे दिवस आले ते केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये बसलेल्या बाबूशाहीला. ब्रिटीशांच्या काळात जन्माला आलेल्या साथ प्रतिबंधक कायदा १८९८ चा अंमल इतका या बाबूगिरीच्या डोक्यात भिनला आहे की, या देशाला १५ऑगस्ट १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले आहे आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी या देशात प्रजासत्ताक राज्यघटना लागू झाली या गोष्टीचा सोईस्कर विसर या सरकारी बाबूशाहीला पडला असावा अशा तुघलकी पध्दतीचा राज्य कारभार गेल्या पाच सहा महिन्यांपासून सुरू आहे. 

‘उंटावरून शेळ्या हाकणे’ या म्हणीचा प्रत्यय आणून देणाराच हा प्रकार ठरला आहे. त्यातच केंद्रात आणि राज्यात सत्ताधारी असलेल्या नेत्यांच्या तऱ्हा वेगळ्या असल्याने जनतेच्या दुर्दशेला पारावार राहिला नाही. हा गोंधळ टाळेबंदी लागू केल्यानंतर जो सुरू झाला आहे तो अद्याप काही संपण्याचे नाव घेत नाही. गोव्यातून पोळे नाक्यावरून कोणीही कर्नाटकात जाऊ शकतो. मात्र तो गोव्याच्या सीमेत दोन हजार रुपये शुल्क चाचणीसाठी भरल्याशिवाय परतू शकत नाही. हा देश एक आहे की नाही, राज्य सरकार स्वतःला स्वायत्त समजते तेच समजत नाही. केंद्रीय गृहमंत्रिपदी अमित शहा यांच्यासारखा वजनदार नेता असतानाही त्यांच्या मंत्रालयाने नव्हे खुद्द केंद्रीय गृह सचिवांनी जारी केलेला आदेश मानण्यास राज्य सरकारने नकार देणे ही कोणती शिस्त?

सीमाबंद आहेत म्हणून लोकांची ये-जा बंद होती, असे जर सचिवालयात बसणाऱ्या बाबूंना वाटत असेल ते चुकीचे आहे. लोकांची ये-जा सुरू आहे मात्र त्याची किंमत मोजली जात आहे. कोविडचा सध्या धंदा झाला आहे. ‘नगदी’ देवदूत’ अनेक ठिकाणी तयार झाले आहेत. ते ये-जा विनासायास शक्य करत आहेत. प्रवाह पतित होवून सारे यात काम करत आहेत.

आता राज्यांतर्गत आणि जिल्ह्यांतर्गत मालवाहतुकीस अडथळा सुरू असल्याचे सांगण्यात आल्यावर केंद्राच्या बाबूशाहीने राज्यांवर ही जबाबदारी ढकलून दिली आहे. आणि गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने बाप्पा गणरायाने त्यांना सुबुध्दी दिली आणि देशात कोविडचे दिवसाला पन्नास हजारापेक्षा जास्त आकडा असताना या बाबूशाहीने संचारबंदीचे निर्बंध नसल्याचे जाहीर करून टाकले आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी कधी होणार याचे उत्तर दृष्टीपथात नाही. त्यातही उत्तर गोव्यात वेगळे नियम तर दक्षिण गोव्यात वेगळे नियम त्यामुळे सर्वसामान्य बुचकाळ्यात पडल्याशिवाय राहत नाहीत. सरकारला मानवी चेहरा हवा असे आवाहन याच स्तंभातून करूनही सरकारने ते मनावर घेतल्याचे दिसत नाही.

पाच महिन्यांनंतरही ही टाळेबंदी कायम असल्यासारखेच वातावरण असतानाही कोविडचा संसर्ग काही आटोक्यात आलेला नाही तरीही या बाबूगिरीने लोकांना जिल्ह्यात आणि राज्यात मुक्तपणे प्रवास करण्यास आमची काही आडकाठी नाही, पर्यायाने ई-पास वगैरे काही नसतानाही लोकांना प्रवास करता येवू शकेल, असा आदेश केंद्रीय पातळीवर जारी केला. मग आता कोविडच्या संसर्गाचे काय? असे त्यांना कुणीच विचारू शकत नाही. जी गोष्ट कोविड टाळेबंदी खुली करण्याबाबत आहे तीच मंदिरे, बाजारपेठा आणि रेल्वे, न्यायालये सुरू करण्याबाबत आहे. अतर्क्य पध्दतीने सरकार चालते आहे. मग जिम उघडण्यास बंदी, पण ब्युटी पार्लर आणि केश कर्तनालयात मात्र कोविड येत नाही हे या शहाण्या बाबू लोकांना कुणी सांगितले? 

सरकार प्रत्यक्षात कोण चालवते असा प्रश्‍न पडावा एवढा सावळागोंधळ आहे. मॉलमधील फूड काऊंटर आणि क्रीडा साधने बंद, सिनेमागृहे बंद मात्र मॉलमधील दुकांनाना बंदमधून वगळल्याने तेथे कोविड विषाणू येत नाही हे तरी यांनी कसे ठरवले. असे अर्धवट निर्णय घेण्याने ही प्रशासनातील मंडळी स्वत:ला हास्यास्पद का करून घेत आहेत? तर सोपे उत्तर आहे सध्या जनतेत कोविड अर्थकारणाची मोठी चर्चा आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका रुग्णामागे केंद्र सरकारकडून दीड लाख रुपये मिळतात या माहितीत तथ्य नसल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगूनही लोकांचा त्यावर विश्वास बसलेला नाही. लोक आणखीन चवीने कोणी किती कमावले याची चर्चा करू लागले आहेत. आता तर केंद्राने परवानगी देऊनही राज्य सरकार सीमा खुल्या करत नसण्याच्या मागे मोठे अर्थकारण असल्याची नवीन चर्चा सुरू झाली आहे आणि ती सरकार खोटीही ठरवू शकत नाही, अशी स्थिती आहे.

अर्थकारणाला बळकटी देण्यासाठी ‘अनलॉक’ सुरू केले आहे पण या अर्थकारणाचा अर्थ देशाचे नव्हे यांच्या सरकारांचे अर्थकारण असाच सरळ आहे का? पोळे येथील तपासणी नाक्यावर गोव्यात येऊ इच्छीणाऱ्या ६० महिला कामगारांमागे प्रत्येकी २ हजार रुपये एका उद्योजकाला भरायला लावून सरकारने काय साधले ते सरकारच जाणे. राज्यात देशात २४ मार्चनंतर लोकशाही राहिली नसून झापडबंद बाबूशाही आणि सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांची ‘बेबंदशाही’ सुरू आहे. त्यांच्या या अमानवी खेळात जनता मेटाकुटीला आली आहे. लोकांचे रोजगार गेले आहेत. उत्पन्नाचे स्त्रोत आचके देत आहेत. लोकांना उद्याचा दिवस कसा जाईल याची चिंता भेडसावू लागली आहे. आरोग्याच्या नावाखाली लोकांचा यथेच्छ छळ चालू आहे. बाबूशाहीच्या तालावर सारा राज्य चालत आहे. हेच चित्र दाखवण्यासाठी डॉ. बाबासाहेबांनी या देशाला सार्वभौम राज्य घटना दिली आहे का असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहात नाही. 

प्रत्येक शहरात, गावात बाबूशाहीच्या मर्जीनुसार नियम बनवले गेले होते, राबविले गेले होते. कोविडची लागण झाली नाही, असे प्रमाणपत्र आणले तरी आमच्या गावात येणार तर १४ दिवस अलगीकरणात रहा असे फर्मावण्यास कोणी कमी करत नाही. त्यामुळे सत्ताधारी मग ते कोणत्याही पातळीवरील असो त्यांच्यातील अरेरावी एकाच जातकुळीतली आहे. त्यात कुणाचा कुणाला धरबंद नाही. ई-पास बाबतही नेमके तेच झाले आहे. संगणकावरून अर्ज करणाऱ्या फार थोड्या लोकांना हा पास मिळतो. मात्र वशिला लावला (मग तो कसा ते विचारू नका) हवे तेवढे आणि हवे तितके पास मिळतात हे सत्य मागील काही महिन्यांपासून लोकांना दिसले आहे. केंद्र सरकारने या पासबाबत आमचा आग्रह नाही असे म्हणत ‘टाळेबंदीची जबाबदारी नंतर जशी राज्यांवर ढकलली’ होती तशी ढकलून दिली आहे. पण राज्य सरकार आता हा आदेश मानायला तयार नाही. राज्याने आता परस्पर नवे आदेश काढू नयेत, असे केंद्राने म्हटल्यानंतरही राज्यातल्या बाबूगिरीला जाग आली नाही तर राग आला आहे. त्यांनी अद्याप हा केंद्राचा आदेश लागू केला नाही. त्याचे कारण कोविड पासमध्ये दडलेले अर्थकारण असावे अशी चर्चा सुरू झाली आहे. टाळेबंदी आणि संचारबंदी करून कोविड विषाणूचा फैलाव थांबविता आला नाही, पण निदान आतातरी जनतेच्या संयमाची परीक्षा सरकारने पाहू नये एवढेच सुचवावेसे वाटते.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या