‘आयआयटी’ला विरोध का?

मधुकर देसाई
बुधवार, 19 ऑगस्ट 2020

या प्रकल्पामुळे गोमंतकीय तसेच कोकणातील लोकांना देशामध्ये संपर्क साधण्यास सुलभ झालेले आहे. रोजगार व व्यवसायात वृद्धी झालेली आहे आणि सर्वच लोक आज आनंदित आहेत. एवढेच काय प्रत्यक्ष कॅथलिक समाज या रेल्वेच्या सुविधेमुळे सुखावलेला आहे. त्यांचे सर्व व्यवसायही भरभाटीला आलेले आहेत.

‘समृद्ध वनश्रींचा संहार करून मेळावलीत आयआयटी प्रकल्प नकोच’, अशा आशयाच्‍या प्रकल्पाच्या विरोधात व समर्थनार्थ येणारी मते वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध होत आहेत. त्या विचारांचे वाचन, परीक्षण व निरीक्षण करत असताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली, ती म्हणजे या शैक्षणिक प्रकल्पाबाबत सर्वसाधारण प्राथमिक माहिती नसणे व आपल्याच संकल्पनेतून त्याचे दुसरे स्वरुप निर्माण करून त्याला विरोध करणे. 

आज अनेकजण आंदोलने, सभा, सह्यांची पत्रके काढून आपली पुढारी/नेता म्हणून प्रसिद्धी मिळवतात व त्यातून आपली कमाई करतात. अर्थात तो त्यांचा व्यवसाय. मग, आपल्या नावाच्या मागेपुढे समाजकार्यकर्ता, पर्यावरण तज्‍ज्ञ/प्रेमी, हवामान तज्ज्ञ, वृक्षप्रेमी, अशा पदव्या लावून समाजाचे नेतृत्त्‍व करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांचे या क्षेत्रातील कार्य काय तर लोकांना भडकावून चांगले प्रकल्प व कार्यामध्ये विघ्न तयार करणे आणि समाजाला अशा प्रकल्पातून मिळणाऱ्या फायदा, सोयीसुविधांपासून वंचित ठेवणे आणि त्यांना असेच पुढे ‘वनवासी जीवन जगत राहा’ असा आशीर्वाद देणे व ते मात्र सर्व सुविधांसह शहरामध्ये राजेशाही जीवन जगतात. याबाबत कोकण रेल्वेचे उदाहरण पुरेसे आहे. या प्रकल्पाला चचिल यांनी पर्यावरणाच नाश, आरोग्याचा विनाश, अशा प्रकारे कांगावा करून कॅथलिक समुदायाला रस्त्यावर आणले, आंदोलने केली, सरकारने त्यासाठी ‘झा’ आयोग नेमून त्यांनी एक वर्ष प्रत्यक्ष पाहणी करून, लोकांची मने जाणून घेऊन अहवाल दिला. त्यातून एकच गोष्ट सिद्ध झाली ती म्हणजे त्यांनी केलेले हे शुद्ध नाटक होते. या अविवेकी कृतीमुळे गोव्यामध्ये हा प्रकल्प सुरू होण्यास एक वर्ष उशीर झाला. तसेच प्रकल्पाचा खर्चही वाढला. या प्रकल्पामुळे गोमंतकीय तसेच कोकणातील लोकांना देशामध्ये संपर्क साधण्यास सुलभ झालेले आहे. रोजगार व व्यवसायात वृद्धी झालेली आहे आणि सर्वच लोक आज आनंदित आहेत. एवढेच काय प्रत्यक्ष कॅथलिक समाज या रेल्वेच्या सुविधेमुळे सुखावलेला आहे. त्यांचे सर्व व्यवसायही भरभाटीला आलेले आहेत.

आयआयटी म्हणजे काय?
देश स्वतंत्र झाल्यावर शिक्षण व आरोग्यक्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीतून जलद विकास होणे शक्‍य होणार नाही, हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने या क्षेत्रामध्ये पुढाकार घेण्याचे ठरवले. व्यवसाय करणे हे सरकारचे कार्य नव्हे, परंतु ही दोन्ही सेवा क्षेत्रे असल्याने व जगाच्या व्यासपीठावर या दोन बाबींवर प्रत्येक देशाचे मानांकन ठरत असल्यामुळे सरकारने या क्षेत्राला प्राधान्य दिले. त्यासाठी देशाच्या लोकसभेने भारतीय तंत्रज्ञान संस्था कायदा १९६१ पास करून त्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरवात केली. आज २३ आयआयटी विविध राज्यांमध्ये कार्यरत आहेत. तसेच आरोग्यक्षेत्रामध्ये चालना देण्यासाठी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) कायदा १९५२ पास करून आज जवळपास १५ राज्यांमध्ये या संस्था कार्यरत आहेत. गोव्यासाठीसुद्धा या संस्थेची घोषणा केंद्राने केलेली आहे. देशातील विविध राज्ये अशा संस्था आपल्या भागामध्ये मिळाव्यात म्हणून केंद्रामध्ये लॉबिंग करत असतात. आमच्या लहानशा गोव्याला भेट रूपाने त्या मिळालेल्या आहेत. या शिक्षण संस्थांमध्ये उच्च व जागतिक दर्जाचे शिक्षण व सुविधा आमच्या पुढील पिढ्यांना मिळणार आहे. जग आज वेगाने बदलत आहे. शिक्षणाचा दर्जाही त्याच पद्धतीचा असला पाहिजे. अशा प्रकल्पामध्ये फार मोठी गुंतवणूक करावी लागते. त्यासाठी खासगी संस्था पुढाकार घेत नाहीत. कारण, त्यातून नफा शून्य. या संस्थांतून तयार झालेले तंत्रज्ञ, डॉक्‍टर, शास्त्रज्ञ हे देशाचे भूषण, संपत्ती व तोच फायदा असतो. अनेकांना हे समजत ही नाही व उमजतही नाही. या प्रकल्पासाठी फक्त जागा व सुविधा उपलब्ध करून देणे हे एकच काम राज्य सरकारचे. इतर सर्व साधनसुविधा उभारणीसाठी केंद्र सरकार जवळजवळ ३ हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे आणि पुढे त्याचे संचलनही करणार आहे. या साधनसुविधा निर्मितीसाठी राज्यातील साधनसामग्री व मनुष्यबळाचा वापर केला जाणार आहे. एक नवीन जागतिक दर्जाचे शिक्षण संकुल या परिसरात निर्माण होत असताना व त्यातून सभोवतालच्या परिसराचा विकास व इतर मुलभूत साधनसुविधा जसे रस्ते, लाईट, पाणी, संपर्कातील साधने, व्यवसाय, उद्योग यांना चालना मिळणार. अशा प्रकारे नवीन शिक्षण नगरीच सदर भागामध्ये येत असताना विरोदासाठी काही फुटकळ कारणे उपस्थित करून तेथील ग्रामस्थांना भडकावणे यात कोणता पुरुषार्थ ‘देव दिता आणि देवचार व्हरता’ अशातला हा प्रकार दिसतो. विरोध करणाऱ्यांनी यावर थोडे आत्मचिंतन करावे. 

लोलये, सांगे व आता मेळावली
जवळपास तीन वर्षांपूर्वी हा प्रकल्प लोलये पठारावर कोमुनिदाद जागेमध्ये होणार होता. परंतु, स्थानिक कॅथलिक लॉबीच्या विरोधामुळ तो तिथून हलवून सांगे भागाची निवड करण्यात आली. दोन्ही ठिकाणी सरकारी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे सदर जागेसाठी खासगी मालकाची संपर्क साधून जागा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, इथेही तोच प्रकार. जसे कोकण रेल्वेला कॅथलिक लॉबीचा विरोध केला तसा प्रकार इथेही झाला. राज्य सरकारने ठराविक मुदतीत जागा उपलब्ध करून न दिल्यास केंद्र सरकार हा प्रकल्प रद्द करून इतर मागणी असलेल्या राज्यामध्ये नेणार हे सत्य विचारात घेऊन सत्तरीचे आमदार व आरोग्‍यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी याच संधीचा फायदा आपल्या मतदारसंघासाठी करून घेण्याचा संकल्प केला तर त्यांचे काय चुकले? तो काय त्यांचा खासगी प्रकल्प आहे का? त्यामध्ये त्यांची भागिदारी आहे. दुसरी जमेची बाजू त्यांनी पाहिली ती म्हणजे या प्रकल्पासाठी लागणारी आवश्‍यक ती जमीन गुळेली - मेळावलीतील सर्वे क्रमांक ६७/१ गोवा सरकारच्याच मालकीची होती. त्यामुळे जागेसाठी जागोजागी भटकंती करण्याची गरज लागली नाही. सदर जागेच्या कायदेशीर उताऱ्यामध्ये इतर कोणाचाही हक्काची, उत्पन्नाचा, किंवा घराची नोंद नाही. जवळपास एक गवळीवाडा व त्यांची घरे आहेत. परंतु तो परिसर यातून वगळलेला आहे आणि पूर्ण जागा सदर संस्थेच्या ताब्यात दिलेली आहे. कायदा नियमाप्रमाणे सरकारची यामध्ये काही चूक दिसत नाही.
 
जागा व वनश्रींचा नाश
वनश्रीनी नटलेली जागा आयआयटीच्या घशात असे विवेचन प्रसार माध्यमामध्ये येत असते. जागा गोवा सरकारची आहे त्या जागेवरील वनश्रीची मालकीही त्यांचीच असणे स्वाभाविक आहे. आज देशामध्ये अनेक ठिकाणी जनतेला आवश्‍यक त्या सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी उदा. रेल्वे, बसस्टॅण्ड, मार्केट प्रकल्प, औद्योगिक वसाहती, धरणे, वीजकेंद्रे, गृह संकुलांचा समुह, विमानतळ, नवीन शहरे वसवणे, यासाठी प्रचंड प्रमाणावर जमिनीची आवश्‍यकता भासते आणि जमीन म्हटल्यावर त्यावर झाडे ही असणारच. गोव्यातील हणजुणे, साळावली धरणाचे बांधकाम व उभारणी करताना संपूर्ण गावातील रहिवाशांचे स्थलांतर करून सरकारने त्यांना पर्ये व वाडे इथे नवीन वसाहती स्थापन करून घरांची बांधणी व मशागतीसाठी जमीन, पाणी, वीज या सर्व सुविधासह दिलेली आहे. या धरणाखाली गेलेल्या जमिनीमध्ये संपूर्ण वनश्रींचा नाश झालेला आहे. पण आज तहानलेल्या गोव्याला या धरणातून पिण्यासाठी व शेती बागायतीसाठी पाणी पुरवठा होतो हे कसे लक्षात येत नाही?

भूमिपुत्र नावाचे भूत!
गोव्यात हल्ली भूमिपुत्र नावाची नवीन जमात निर्माण होत आहे. याचा इंग्रजी समानार्थी शब्द म्हणजे (son of the soil) थोडक्‍यात जो या देशाचा/राज्याच्या भूमीवर जन्मलेला आहे तो भूमिपुत्र. अशी त्याची सरळ साधी व सोपी व्याख्या. देशातील अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीयांना विशेष सोयी सुविधा व हक्क घटनेप्रमाणे दिलेले आहेत व सरकार ते त्यांना देण्यास बांधिल आहे. या संकुलामध्ये ही त्यांना विशेष सुविधा मिळणार आहेत. हे त्यांनी विसरू नये. लोकशाहीमध्ये सरकार म्हणजे कोण एक व्यक्ती नसते तर ते समस्त जनतेने निवडून दिलेल्या जनतेचेच सरकार असते. परंतु मिळालेल्या अधिकारांच्या आधारे व सवलतींसाठी इतरांना वेठीस धरणे योग्य नव्हे. 

- मधुकर देसाई, उसगाव (मो. क्र. ७५०७२७५५१२)

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या