अग्रलेख : लोकशाहीची म्यानमारी

UNI
बुधवार, 3 फेब्रुवारी 2021

मूळ धरू पाहणारी लोकशाही म्यानमारमध्ये उखडून फेकली गेली आहे. स्वातंत्र्यानंतरचा बराचसा कालावधी लष्कराच्या टाचेखाली जगलेल्या तेथील जनतेमध्ये स्वत्वाची जाणीव रुजत असतानाच ही घटना घडली आहे.

मूळ धरू पाहणारी लोकशाही म्यानमारमध्ये उखडून फेकली गेली आहे. स्वातंत्र्यानंतरचा बराचसा कालावधी लष्कराच्या टाचेखाली जगलेल्या तेथील जनतेमध्ये स्वत्वाची जाणीव रुजत असतानाच ही घटना घडली आहे. 

‘लोकशाहीच्या आकाशात विहारायचे कसे, हे शिकणाऱ्या पक्ष्याचे पंखच लष्कराच्या बंडाने कापले गेले आहेत’, अशी भावना आहे म्यानमारमधील एका विद्यार्थ्याची. ती अतिशय बोलकी आहे आणि तेथील लोकशाहीची अवस्था आणि लष्कराची दडपशाही या दोन्हीचेही समर्पक पण दाहक वास्तव यातून लक्षात येते. ब्रिटिश वसाहतवादाच्या जोखडातून मुक्त होताना ज्या देशांनी लोकशाही प्रणालीच्या उभारणीची तयारी केली नाही, तेथील लोकशाही कशी सहजपणे गुंडाळली जाते, याचा धडा या घटनांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मिळाला आहे. आपल्या शेजारी देशांची ही स्थिती लक्षात घेतल्यानंतर भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील धुरिणांचे द्रष्टेपण जास्तच प्रकर्षाने लक्षात येते. परकी राजवटीला विरोध करतानाच लोकशाही व्यवस्थेच्या उभारणीविषयी दीर्घकाळ मंथन झाले, त्याचा उपयोग पुढच्या काळात झाला. हा ठेवा आणि वारसा केवढा मोलाचा आहे, याची जाणीव अशा घटनांमुळे होते. तशी ती नव्या पिढीला सतत करून देणे आवश्यक आहे.

जवळजवळ पाच दशके लष्कराच्या करड्या धाकातली म्यानमारची जनता मोकळा श्वास घेवू लागली होती. प्रगतीची चाके गती घेत होती. आर्थिक निर्बंध हटल्याने जागतिक व्यापाराला आणि व्यवहाराला म्यानमार जोडले गेले आणि सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे लोकप्रतिनिधींचे सरकार आल्याने मानवी हक्काबाबत जागरूकता आणि स्वातंत्र्याची रुजुवात घातली जात होती.

तथापि, निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाले आहेत, त्यामुळे अस्थिरतेची भीती असल्याने लष्करी राजवटीशिवाय पर्याय नाही, अशी हाकाटी पिटत म्यानमार म्हणजेच पूर्वीचा ब्रह्मदेश पुन्हा एकदा लष्कराच्या पंज्याखाली गेला आहे. म्यानमारचा इतिहास हुकूमशाहीचाच. १९४८मध्ये ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त होत असताना ज्येष्ठ नेते जनरल आंग सान यांची हत्या झाली. लोकशाही नांदली नावापुरतीच. १९६२मध्ये म्यानमारमध्ये ने विन यांनी लष्करी राजवट आणली आणि म्यानमारची जगात मागास, उपेक्षित, गरिबीत खितपत राहणारा देश अशी प्रतिमा झाली. आंग सान यांच्या कन्येने, आंग सान स्यू कीने म्यानमारमध्ये भारत, ब्रिटनमधील शिक्षणानंतर मायदेशी परतून लष्करी सत्तेला हादरे द्यायला सुरवात केली. त्यांना १९८९मध्ये घरातच सुमारे दोन दशके नजरकैदेत ठेवले. १९९०मध्ये बहुमत मिळूनही त्यांच्या ‘नॅशनल लिग फॉर डेमॉक्रसी’ला (एनएलडी) लष्कराने सत्तेपासून दूर राखले.

अखेर, जनमताचा वाढता रेटा आणि जागतिक दबाब, आर्थिक निर्बंधाने असंतोष वाढल्याने २०१०मध्ये स्यू कींची मुक्तता केली गेली. तथापि, लष्कराने आपले वर्चस्व शाबूत ठेवणारी राज्यघटना त्याआधी २००८मध्ये लागू केली. तिचीच रुजवात करत आताचे लष्करप्रमुख मिन हांग व्हेंग यांनी म्यानमारला लष्करी राजवटीखाली आणले आहे. इंटरनेट, मोबाईल, टीव्हीसह सगळी संपर्कसाधने ठप्प ठेवली आहेत. स्यू की, अध्यक्ष विन मिंट यांच्यासह त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. मंत्र्यांना बडतर्फ करून, त्यांच्या जागी लष्करातील मंडळी बसली. याला निमित्त ठरले ते गेल्या नोव्हेंबरात स्यू कींच्या सत्ताधारी "एनएलडी''ने ४७६पैकी ३९६जागा जिंकणे. याआधीही २०१५मध्ये स्यू कींच्या पक्षाच्या पाठीशी भक्कम जनमत राहिले. त्यांच्या लोकप्रियतेचा वाढता आलेख लष्कराच्या पायाखालची वाळू सरकवत होता.

२००८ च्या राज्यघटनेने तेथील संसदेच्या दोन्हीही सभागृहात २५टक्के जागा माजी लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी ठेवलेल्या होत्या, त्याच धोक्‍यात आल्याची जाणीव लष्कराच्या धुरिणांना सतावत होती. कारण ज्या राज्यघटनेचे निमित्त करून स्यू कींना सरकारात पदापासून रोखले, त्यात त्या दुरूस्ती करतील. लोकशाही सरकार सार्वभौम होईल. स्वतंत्रपणे कामकाज करेल.

लष्करधार्जिण्या "यूएसडीपी'' पक्षाचे अस्तित्व धोक्‍यात येईल, लष्कराकडील निरंकुश अधिकार संपुष्टात येतील, या भीतीने ग्रासल्यानेच सत्तेच्या चाव्या अबाधित राखण्यासाठी म्यानमारमध्ये दशकपूर्तीलाच लोकशाहीचा गळा घोटला गेला आहे. 

स्यू की यांची वाढणारी लोकप्रियता लष्कराला खुपते. जगभरातून या कृतीचा निषेध होणे रास्तच आहे. तथापि, स्यू की यांनीही यातून शिकण्यासारखे आहे. याचे कारण जागतिक स्तरावर मानवी हक्काच्या रक्षणकर्त्या, लोकशाहीच्या लढवय्या या त्यांच्या प्रतिमेला गेल्या दहा वर्षात तडे गेले. म्यानमारमधील अल्पसंख्यांक मुस्लिम रोहिंग्यांना देशधडीला लावणे, त्यांच्या शिरकाणाची पाठराखण आणि लष्करामागे उभे राहणे यामुळे त्यांच्या प्रतिमेविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले. लष्करशहांमुळे म्यानमारमध्ये अराजकता वाढू शकते. अर्थव्यवस्थेला आणि गरिबी निर्मूलनाला ब्रेक लागू शकतो. त्यामुळेच अमेरिकेसह पाश्‍चात्य जगतातला चिंतेचा सूर आणि म्यानमारला आर्थिक निर्बंधांचा धाक दाखवला जातोय. भारत आणि चीन या दोघांच्याही दृष्टीने येथील घडामोडी महत्त्वाच्या आहेत. गेल्या काही वर्षात आपण तेथील लष्करी राजवट आणि त्यानंतर स्यू कींच्या सरकारशी संबंध दृढ करत होतो.

व्यूहरचनात्मक बाबी, ईशान्य भारतातील अशांतता आणि त्याला म्यानमारमधून मिळणारे बळ पाहता, तेथील व्यवस्थेशी मुत्सद्दीपणाने व्यवहार करावा लागेल. चीनचा म्यानमारवरचा वाढता प्रभाव, लष्करशहांना फूस, व्यावसायिक हितसंबंध रुजवत म्यानमारला प्रभावाखाली आणण्याचे प्रयत्न यांच्यावरही लक्ष ठेवावे लागणार आहे. दुसरीकडे लोकशाहीची प्रक्रिया तेथे पुनर्स्थापीत होण्यासाठी जागतिक स्तरावरच्या प्रयत्नात सहभागी व्हावे लागेल. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेवरील स्थानाचा वापर करून त्याला आपण बळ देवू शकतो. तथापि, हे सगळे करत असताना कसरत करावी लागणार, हेही कठोर वास्तव आहे.

Edited By - Prashant Patil

संबंधित बातम्या