अग्रलेख : पर्यावरणीय संवेदनशीलता..!

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 5 फेब्रुवारी 2021

गेली सात वर्षे राज्यातील जैवसंवेदनशील गावांबाबत निर्णय होत नाही. राज्यात पर्यावरणाला महत्त्व दिले जात असल्याचे सरकार सांगते. पर्यावरणप्रेमी सरकारच्या म्हणण्यावर मात्र समाधानी नाहीत.

गेली सात वर्षे राज्यातील जैवसंवेदनशील गावांबाबत निर्णय होत नाही. राज्यात पर्यावरणाला महत्त्व दिले जात असल्याचे सरकार सांगते. पर्यावरणप्रेमी सरकारच्या म्हणण्यावर मात्र समाधानी नाहीत. 

गेले काही महिने जैवसंपदेच्या रक्षणासाठी लोक आंदोलने करीत आहेत. "मोले वाचवा''सारखी मोहीम राज्याबरोबरच देश आणि विदेशातही पोचली आहे. अशा चळवळी या केवळ प्रसिध्दीसाठी सुरू असल्याचे सरकारला वाटते. राज्य सरकार गोव्याच्या हिताबाबत फार संवेदनशील आहे, जागृत आहे, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगतात. कोणत्याही सरकारी प्रकल्पाला पर्यावरण संवर्धनाच्या नावाखाली विरोध करून काही लोक त्यात खोडा घालतात आणि नंतर त्याचे राजकीय भांडवल केले जाते, असे सरकार म्हणते. तमनार मोलेतील नियोजित प्रकल्पांवरून आणि रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणावरून लोकचळवळ सुरू आहे. मुरगाव बंदरात कोळसा हाताळणी करू नये, अशी मागणी विविध बिगर सरकारी संघटना, पर्यावरण प्रेमी आणि राजकीय पक्षांनीही केली आहे.

तरीही हे प्रकल्प सरकार पुढे नेण्यास इच्छुक आहे. पर्यावरण समतोल राखून सर्व प्रकल्प साकारले जातील आणि हे प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत तर गोव्याचे नुकसान होणार आहे, असा दावा सरकारकडून केला जात आहे. सरकार आणि आंदोलक यांच्यात दरी वाढत असून त्याचा परिणाम राज्याच्या राजकारणावरही होणार आहे. पर्यावरण जतन करायलाच हवे. प्रकल्पही साकारायला हवेत. परंतु प्रकल्पांसाठी ज्या जागा निवडल्या जातात तिथे कमीत कमी पर्यावरणाची हानी होईल, हेही पाहायला हवे. मेळावलीतील आयआयटी प्रकल्पाला जमिनीच्या प्रश्‍नावरून विरोध झाला, तर पर्यावरणप्रेमींनी समृध्द अशी जैवसंपदा नष्ट होणार म्हणून आवाज उठवला. पर्यावरणावर या-ना त्या कारणाने आघात होत आहेत. समुद्रभरती नियमन रेषा असो की मरिना प्रकल्प की ओडीपी अथवा प्रादेशिक आराखडा, प्रत्येक ठिकाणी पर्यावरणप्रेमींनाच बोट दाखवावे लागत आहे. सरकार सर्व काळजी घेत असल्याचे सांगत असेल तर मग काही प्रकल्प बंद करण्याचा अथवा स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्याची वेळ सरकारवर का येते, याचे उत्तरही सरकारने द्यायला हवे.

खाणी असोत की रेती उत्खनन अथवा गौण खनिज, याठिकाणीही पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला आहे. परंतु सरकार मात्र या सर्व बाबींकडे दुलक्षच करीत आले आहे. कधीतरी बेकायदा कृत्यांवर कारवाई केल्याचे नाटक करायचे आणि इतरवेळी डोळेझाक करायची, असे चालले आहे. समृध्द वनसंपदेचे संवर्धन (संरक्षण आणि वाढ) करण्यासाठी जैवविविधतेने नटलेल्या पश्‍चिम घाटातील ३७ टक्के भूभाग जैवसंवेदनशील म्हणून घोषित करण्याची शिफारस डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने केल्यानंतर त्यासाठी २०१४ साली केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने प्राथमिक अधिसूचना काढली होती. पश्‍चिम घाट हा जैवसंपदेने समृध्द असा आहे. यासाठी हा प्रदेश संरक्षित, व्याघ्र प्रकल्प किंवा हत्ती अभयारण्याचा दर्जा देऊन राखून ठेवण्यासाठी शिफारस करण्यात आली आहे. परिणामी आपोआपच या भागाला संरक्षण कवच प्राप्त होईल आणि पर्यावरण संवर्धन होईल. एखाद्या गावात २० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वनक्षेत्र असेल तरच त्या गावाचा समावेश संवेदनशील क्षेत्र यादीत करण्यात आला आहे. गोव्याचे एकूणच क्षेत्रफळ ३७०२ चौरस किलोमीटर आहे. वनक्षेत्र १४२४ चौरस किलोमीटर आहे.

सुरवातीस राज्यातील ९९ गावे यात येत होती. त्यास विरोध होऊ लागल्याने नंतर ६९ गावे त्यात समाविष्ट करण्याचा अहवाल तयार झाला. त्यालाही गावांनी हरकती घेतल्या. राज्य सरकारने नंतर १९ गावांची यादी पाठवली, त्यास केंद्रीय मंत्रालयाने तीव्र हरकत घेतल्याने पुन्हा एकदा तीस गावे समाविष्ट करण्यात आली. ही यादी तयार करताना २० टक्क्‍यांपेक्षा वनक्षेत्र गावात आहे आणि ही गावे पश्‍चिम घाटाशी थेट जोडली गेली आहेत, हे पाहिले आहे. यातील बहुतांश गावे ही अभयारण्य क्षेत्रातील आहेत. गावे जैवसंवेदनशील म्हणून जाहीर झाली तरी अत्यावश्‍यक सेवा, साधनसुविधा उभारण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही हे पाहिले जाईल. वन संरक्षण आणि जैवसंपदा संवर्धन फार महत्त्वाचे आहे. निसर्गाचा समतोल साधण्यासाठी हे आवश्‍यक आहे. गोव्यात वाघ आहेत, शिवाय अन्य वनचरही मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांचा अधिवासही सुरक्षित असायला हवा. मात्र गेल्या काही वर्षांत डोंगरमाथ्यावरही कॉंक्रिटची जंगले उभी राहिल्याने गोव्यावर पर्यावरण संकट ठाकले आहे. त्यातून प्रदूषण होत आहे आणि जैवसंपदेचे नुकसानही होत आहे. पर्यावरणाच्या जतनासाठी काय उपाय करता येईल, यासाठी डॉ. माधव गाडगीळ यांनीही अनेक उपाय सुचवले आहेत. परंतु सरकार काही गांभीर्याने घेते असे नाही. 

सीआरझेड नियमही आपल्याला पाहिजे तसे बदलले गेले आहेत. लोकांचे नुकसान टाळण्यासाठी हे करावे लागले किंवा लागत आहे, असे सरकार सांगते. लोकांनी समुद्रकिनारी सर्व नियम पायदळी तुडवून बांधकामे केली, ती वाचवण्यासाठीच सारी धडपड करण्यात आली. केवळ पारंपरिक मच्छीमार व तेथील समुदायाचे हित पाहून असे निर्णय घेतले गेले, असा दिखावा सरकार करीत असले तरी हे सगळे कशासाठी केले ते सर्वांनाच माहीत आहे. म्हणजे आम्हीच पर्यावरणाला नख लावायचे आणि नंतर पर्यावरण राखण्यासाठी धावपळ करायची, असा हा प्रकार आहे. गोवा किनारी व्यवस्थापन आराखडा तयार झाला आहे. सीआरझेड नियमनांची विभागणी तीन भागात केली आहे. यातून पारंपरिक समुदायाला दिलासा मिळाला असला तरी बेकायदा कृत्य केलेल्यांना कायदेशीर संरक्षण कवच मिळाले आहे. पर्यावरणाचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे आणि ते प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. परंतु या स्वार्थी जगात पर्यावरणाचे महत्त्व माहीत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. म्हणूनच सरकार, पर्यावरण संवर्धन संस्थांना अजूनही जागृती करावी लागत आहे. मोलेतील प्रकल्प, मोप विमानतळ प्रकल्प, रेल्वेमार्ग दुपदरीकरण असेल, अशा प्रकल्पांसाठी लाखो झाडांची कत्तल केली जात आहे. यापूर्वीही पर्यावरणाच्या मुळावर उठत असे प्रकल्प उभे राहिले आहेत. एखाद्या शंभर वयोमानाच्या झाडाची किंमत ही ७२ लाख रुपये एवढी असू शकते, असा एक अभ्यासपूर्ण अहवाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला आहे.

पश्‍चिम बंगाल सरकारने "सेतू भारतमाला'' प्रकल्प अंतर्गत पाच रेल्वे ओव्हरब्रिज बांधण्यासाठी ३६५ झाडांची कत्तल केली आहे. त्यास विरोध करणाऱ्या एका सार्वजनिक हित याचिकेच्या अनुषंगाने असा अहवाल समोर आला आहे. एक झाड फळाफुलांनी बहरते, जगण्यासाठी अत्यावश्‍यक असलेला प्राणवायू पुरवते यामुळे अशा झाडांची किंमत करताना सर्व बाबींचा विचार करावा लागेल. कोणताही प्रकल्प उभारताना त्यातून पर्यावरणाची हानी होणार आहे. परंतु असे नुकसान हे कमीत कमी व्हावे म्हणून पाहायला हवे. प्रकल्प हे विकासासाठी साकारायलाच हवेत, पण पर्यावरणही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी सरकार आणि लोकांनी सुवर्णमध्य काढायला हवा. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी कसरत करावी लागते. 

जैवसंवेदनशील गावे जाहीर झाल्यानंतर त्या गावांत अनेक मर्यादा येणार आहेत. सरकारने अशा गावांतील लोकांचा विचार अधिक गांभीर्याने करायला हवा. सध्या काणकोण, केपे, सांगे, धारबांदोडा, सत्तरीसारख्या तालुक्‍यातील गावांना अशा बंधनांची झळ पोहचली आहे. अजून मर्यादांचा विळखा घट्ट बसायला नको. यासाठी सरकारने आपले कर्तव्य पार पाडावे, पण लोकहिताचाही विचार करावा. शेवटी निसर्ग टिकला तर माणूस टिकेल आणि माणूस जिवंत राहिला तर निसर्गाला किंमत येईल. सरकारने वनक्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांचा आधी विचार करावा आणि त्यांना सेवा, सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी प्राधान्य द्यायला हवे.

Edited By - Prashant Patil

संबंधित बातम्या