विशेष संपादकीय : जोर लगा के...

UNI
मंगळवार, 2 फेब्रुवारी 2021

भांडवली पाठबळ देऊन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न करताना अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक सुधारणाही रेटल्या आहेत. पण अपेक्षित मुक्कामाला पोचण्यासाठी आणखी बऱ्याच गोष्टींची जोड द्यावी लागणार आहे, याचे भान सोडता कामा नये.

भांडवली पाठबळ देऊन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न करताना अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक सुधारणाही रेटल्या आहेत. पण अपेक्षित मुक्कामाला पोचण्यासाठी आणखी बऱ्याच गोष्टींची जोड द्यावी लागणार आहे, याचे भान सोडता कामा नये.

खेळपट्टी खराब असली, हवामान प्रतिकूल असले, समोर तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी असला तरी नाउमेद न होता बॅट परजणाऱ्या फलंदाजाच्या आविर्भावात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२चा अर्थसंकल्प मांडला. त्यांचे संपूर्ण अर्थसंकल्पी भाषण ऐकल्यानंतर असा ठसा मनावर उमटतो आणि त्याचवेळी त्यांनी आपला ‘क्रीज’ सोडले नाही, हेही जाणवते. आपल्या भाषणाच्या सुरवातीलाच ऑस्ट्रेलियातील भारताच्या विजयाचा उल्लेख त्यांनी केला, हेही सूचकच म्हणावे लागेल. तेव्हा आता ही जिंकण्याची जिद्द अर्थ, उद्योग, व्यापार आणि प्रशासन अशा सर्व स्तरांत रुजवण्यात किती यश येते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मंदीसदृश वातावरणाने आणलेल्या गारठ्यातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी ऊब देण्याची गरज होती.

कोविड आपत्तीच्या सध्याच्या काळात विविध देशांनी आपापल्या चौकटीत याच दिशेने प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे आरोग्य आणि पायाभूत संरचनेच्या विकासासाठी जो काही लाख कोटींचा ‘पाढा ’अर्थमंत्र्यांनी वाचला, तो अपेक्षितही होता.कोणत्याही प्रगतीचा विचार करताना आरोग्य ही पायाभूत गोष्ट आहे, याची जाणीव कोविडच्या संकटामुळे का होईना झाली, ही समाधानाची बाब आहे.

लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद आणि आरोग्यावरील खर्चात  तब्बल १३७ टक्क्यांची वाढ हे त्यादृष्टीने लक्षणीय आहे. हे सगळे करीत असताना कररचनेत कोणताही मूलभूत बदल सुचविलेला नाही. शेअर बाजारानेही तब्बल २३०० अंकांचा उंच झोका घेऊन या साऱ्याला सलाम ठोकला. पण तो भावनांच्या हिंदोळ्यावर झुलतो, याचे भान ठेवायला हवे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे भांडवली खर्चाच्या माध्यमातून विकासाला गती देण्याचा हा जो पर्याय सरकारने निवडला आहे, तो सध्याच्या परिस्थितीत योग्य असला तरी त्याच्या म्हणून काही विशिष्ट गरजा असतात, हेही ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. त्यांची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकार किती आणि कसा पुढाकार घेते हे महत्त्वाचे ठरेल.

प्रकल्प उभारणी, त्यातून होणारी रोजगारनिर्मिती आणि विकासाला गती हे समीकरण रास्त असले तरी यातल्या बहुतेक योजना आणि मंजूर झालेला खर्च प्रत्यक्षात होणे, यात राज्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य यांत उत्तम सौहार्द नि समन्वय असावा लागेल.  भूसंपादनापासून पर्यावरणीय व अन्य मंजुऱ्यांपर्यंत अनेक गोष्टी यात येतात. केंद्राच्या विविध खात्यांतील समन्वयही महत्त्वाचा आहे.

अर्थसंकल्प म्हणजे नुसती जमाखर्चाची तोंडमिळवणी किंवा ताळेबंद नसून धोरणात्मक वाटचाल त्यातून स्पष्ट होते हे खरेच आहे; पण याचा अर्थ असा नव्हे, की ती तोंडमिळवणी करावी लागत नाही. ‘कोविड’ने अर्थव्यवहारावर आणलेल्या झाकोळामुळे तर ती करणे यंदा जास्तच अवघड होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद केल्याने वित्तीय तूट वाढणार हे उघड आहे. वित्त्तीय उत्तरदायित्व कायद्याची मर्यादा ओलांडली जाणार, याचे आर्थिक पाहणी अहवालातही सूतोवाच झाले होतेच. अनेकदा मंदीच्या परिस्थितीत सरकार खर्चाचा हात मोकळा सोडते; मात्र परिस्थिती थोडी बदलताच हात आखडता घेतला जातो, असा पूवार्नुभव आहे.

अर्थमंत्र्यांनी मात्र २०२३-२४ पर्यंत तूट कायम राहणार असल्याचे सांगून वित्तीय पाठबळ खंडित होणार नाही, याची ग्वाही दिली, हे बरे झाले. पण सरकार जो खर्च करते, त्यात भांडवली खर्चाचे प्रमाण किती, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.

सुधारित अंदाजानुसार या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण १५ टक्के आहे आणि ते चांगलेच आहे.पण या भाषणात ज्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या त्यांच्याइतक्याच न सांगितलेल्या गोष्टीही महत्त्वाच्या होत्या. उदाहरणार्थ देशाच्या दृष्टीने, पर्यायाने अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातूनही ‘संरक्षण’ हा विषय अत्यंत कळीचा. अशी परिस्थिती असताना संरक्षणाचा उल्लेखही न करणे खटकणारे होते. नंतर उपलब्ध झालेल्या आकड्यांनुसार २०२०-२१मध्ये संरक्षणासाठी ४.७१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद होती. आता ती वाढवून ४.७८ लाख कोटी रु. करण्यात आली आहे.  यातील वेतन आणि प्रशासकीय खर्च वगळून सेनादलांच्या आधुनिकीकरणासाठी किती निधी मिळणार याला महत्त्व असेल. चीनचे आव्हान पाहता या क्षेत्राकडे अधिक गांभीर्याने पहावे लागेल. मात्र त्याचा उललेखही न करण्याची भूमिका अर्थमंत्र्यांनी घेतली.

कर न वाढविता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खर्चाच्या योजना आखणे, हे आव्हान आहे. केंद्राला बाजारातून तब्बल साडेबारा लाख कोटी रुपयांची कर्जउभारणी करावी लागणार आहे. तेवढ्या प्रमाणात खासगी क्षेत्रासाठी उपलब्ध होणाऱ्या भांडवल उभारणीला मर्यादा येतात. उत्पादकतेच्या मुद्याचा विचार केला, की यातील समस्या ध्यानात येते. कर्जाबरोबरच सरकारी मालमत्ता विक्रीचा पर्यायही सरकारने स्वीकारला आहे. पडून असलेली जमीन वा तोट्यात चाललेली सरकारी कंपन्या यांच्या विक्रीतून महसूल मिळविण्याचा केंद्राचा विचार आहे. विमा क्षेत्रात परकी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. दीर्घकाळ चर्चेत असलेली ही सुधारणा अखेर मार्गी लागली. ‘मालमत्ता पुनरर्चना कंपनी’ स्थापण्याची कल्पनाही स्वागतार्ह आहे. 

शेतीच्या बाबतीत काही मूलभूत आणि धाडसी पाऊल उचलले जाईल, ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली आहे. कृषी-पणनच्या तीन नव्या कायद्यांविरोधात देशभर वातावरण तापलेले आहे. या कायद्यांच्या विरोधात दिल्ली सीमेवर दोन महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. या कायद्यांमुळे प्रचलित बाजार व्यवस्था उद्‍ध्वस्त होऊन किमान आधारभूत किंमतीचा (एमएसपी) आधार तुटेल, ही भीती व्यक्त होत आहे. या बाबतीत काही ठोस न करता २०१३-१४ चे आणि २०१९-२०चे ‘एमएसपी’चे आकडे अर्थमंत्र्यांनी उद्‍धृत केले. त्यात राजकारणाचाच भाग जास्त होता. एमएसपीत दरवर्षीच तीन ते पाच टक्के वाढ होतेच. त्यामुळे अलीकडचे आकडे मोठे दिसले, हे स्वाभाविकच. मागील सहा वर्षांत एमएसपीत झालेल्या वाढीने हे आकडे फुगलेले दिसतात. जाहीर केलेल्या एमएसपीला बाजारात आधार मिळत नाही.

या वर्षी शेतीमालाचे खुल्या बाजारातील दर कमी असल्याने शासकीय खरेदी अधिक झाली आहे, त्यामुळेही हे आकडे वाढलेले दिसतात. यापूर्वीच्या दोन वर्षांत खुल्या बाजारात दर चांगले असल्याने मोठी खरेदी सरकारला करावी लागली नव्हती, हे लक्षात घ्यावे लागते. शेतीमाल विक्रीत जलद, पारदर्शक व्यवहारासाठी देशातील एक हजार बाजार समित्या ‘ई-नाम’ने जोडल्या जाणार आहेत. हे करीत असताना सध्या ई-नामने जोडल्या गेलेल्या बाजार समित्यांत काय चालले तेही पाहायला हवे. ई-नामने जोडलेल्या बहुतांश बाजार समित्यांत ऑनलाइन व्यवहार फारच थोड्या प्रमाणात होतात. बाकी सर्व व्यवहार प्रचलित पद्धतीनेच केले जातात. एकूणच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या घोषणांना मूर्त रूप कसे दिले जाणार हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित राहिला आहे. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी मोठी तरतूद करताना खासगी वाहन उत्पादनासाठीही सरकारने प्रोत्साहन दिले आहे. 

रोजगारनिमिर्तीला चालना देणारे हे क्षेत्र असल्याने ते आवश्यकही होते. परंतु या सगळ्याला शहर नियोजनाची जोड देणे ही या प्रयत्नांच्या यशाची पूर्वअट असेल. त्यामुळेच सरकारने सोडलेले संकल्प प्राप्त मर्यादांच्या चौकटीत बरेच उत्साहवर्धक असले तरी ते पूर्ण होण्यासाठी आणि त्यांना अर्थ लाभण्यासाठी पुढचा ‘रस्ता़’ आणि त्यावरील वाटचाल जास्त महत्त्वाची ठरणार आहे. संत तिरुवल्लूवर यांच्या ‘राजाने संपत्ती निर्माण केली पाहिजे आणि प्रजेच्या कल्याणासाठी तिचा विनियोग केला पाहिजे,’ या वचनाचा अर्थमंत्र्यांनी उल्लेख केला. विद्यमान सरकारपुढेही या दोन्ही गोष्टींचे आव्हान उभे आहे आणि कोविडमुळे ते आणखीनच तीव्र झाले आहे. त्यामुळेच ही वाटचाल योग्य आणि परिणामकारक रीतीने होण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्न करावे लागतील, याचे भान राखूनच या अर्थसंकल्पाकडे पाहायला हवे.

Edited By - Prashant Patil

संबंधित बातम्या