बस्स करा, कोविडचा बागुलबुवा

अखेर सरकारने कोविड रुग्णाला घरी राहण्याची परवानगी दिली. सरकारने या निर्णयाप्रत येण्यासाठी घेतलेला वेळ अक्षम्य असाच आहे. कोविडविषयी राज्याच्या जनमानसांत जी घृणा निर्माण झाली त्याला सरकारची कृती बऱ्यापैकी कारणीभूत आहे. एकेबाजूने कोविडला घाबरू नका, असे सरकार सांगत होते तर कोविड हा महाभयानक रोग आहे, असे सरकारी यंत्रणेचे वागणे होते. त्यामुळे कोविड लागण झालेल्या व्यक्तीबाबत समाजात वेगळ्या नजरेने पाहिले जाऊ लागले होते.

कोविड रुग्ण सापडल्यानंतर त्याच्या घरातील अन्य सदस्यांना संस्थात्मक अलगीकरणात ठेवणे, शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांच्या चाचण्या करणे, परिसर सील करणे, कंटेन्मेंट झोन करणे, टाळेबंदी लागू करणे, अशा विविध उपायांमुळे भयाचे एक वातावरण समाजात तयार झाले. यामुळे आपली चाचणी करून घेण्यासाठीही लोक पुढे येत नाहीत.
अनेक कार्यालयांच्या ठिकाणी शरीराचे तापमान तपासतात आणि भेट देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व मोबाईल क्रमांक नोंदवून घेतात. न जाणो तेथे त्या दिवशी भेट देणाऱ्या कोणास कोविडची लागण झाल्याचे नंतर आढळून आले तर आफत नको म्हणून बनावट नाव व चुकीचा मोबाईल क्रमांक अशा ठिकाणी नोंदवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सरकारने आधीपासूनच कोविड म्हणजे काय हे समजून घेऊन शांतपणे पावले टाकली असती तर ही वेळही आली नसती. कोविडविषयी समाजमनात भीती व घृणा निर्माण झाली नसती. हातावर शिक्के मार, घरावर स्टीकर लाव अशातून कोविडविषयी जनमानसात तयार झालेले मत आता सरकारलाच बदलावे लागणार आहे.
कोविड हा सर्दी-पडशाचाच एक प्रकार आहे. मात्र आधीपासूनच इतर रोग असलेल्यांसाठी तो जीवघेणा ठरू शकतो हे समाजमनावर बिंबवण्यात सरकार कमी पडले. एप्रिलपासून या विषयावर पुढे सरकताना चाचपडत आहे ते आजवर चाचपडणेच सुरू आहे. सरकारच्या दिमतीला अधिकाऱ्यांची फौज असतानाही सरकारने ज्या पद्धतीने कोविडची परिस्थिती हाताळली ती पाहिली तर खरोखरच एखादा जीवघेणा आजार समजा पसरला तर परिस्थिती काय ओढवेल? याची कल्पनाही करवत नाही.
सरकारी यंत्रणा हट्टाग्रहाने या विषयी वागली यातून सरकार आणि जनता यांच्यात दरी निर्माण झाली. सरकारच्या बोलण्यावर जनतेचा विश्वास राहिला नाही आणि त्यातून जी गुंतागुंत निर्माण झाली ती सरकार आजवर निस्तरू शकली नाही. इतर राज्यांत कोविड लागण झालेल्यांना घरच्या घरीच उपचार करण्यासाठी सरकार मुभा देत होती. मालेगाव आणि धारावी सारख्या दाट लोकवस्तीच्या ठिकाणी घरच्या घरी उपचार घेत शेकडोजण बरे झाले तरी त्यातून सरकारने कोणताही धडा घेतला नाही. आम्ही समाजात कोविड पसरू देणार नाही कोविडची लागण झाली की सरकार कोविड निगा केंद्रातच रुग्णाला ठेवणार असा सरकारचा हट्ट होता. त्यामुळे कोविडची लागण झालेल्याची अवस्था एखाद्या गुन्हेगारापेक्षा कमी नसे, त्याला रुग्णवाहिकेतून नेले जाई, नेण्यास येणारे सारे पीपीई कीट वैगेरे वापरून वेगळीच वातावरण निर्मिती करत असत. त्यामुळे कोणत्याही घरा वा इमारतीबाहेर असे दृश्य दिसले की त्याची दबकी चर्चा त्या परिसरात सुरू होई. माध्यमांतूनही या ठिकाणी एवढे रुग्ण सापडले एवढ्या जणांना अलगीकरणात पाठवले अशा बातम्या येत. त्यातून कोविड विषयी एक नकारात्मक वातावरण तयार झाले.
सरकारने कोविडला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्यापर्यंत ठिक होते मात्र नंतर प्रत्यक्षात केला जाणारा व्यवहार हा महारोग झालेल्या व्यक्तीशी केल्या जाणाऱ्या व्यवहाराप्रमाणे होता त्यातून कोविडविषयी घृणा आणि भीती निर्माण झाली ती अद्याप नाहीशी झाली नाही. एकाबाजूने सरकार घरीच राहण्याचा पर्याय देतं आणि दुसऱ्या बाजूने स्टेडियमवर भरपूर खाटांची व्यवस्था करते हा विरोधाभास आहे. कुटुंबातील एका व्‍यक्तीस कोविडची लागण झाली आणि त्याला घरीच थांबायचे असल्यास स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची अट घालण्यात आली आहे. त्याच्या कुटुंबातील इतरांना कोविडची लागण झाली तरी ते कुटुंब जर आपसूकपणे ठराविक दिवसानंतर बरे होणार असेल तर ही अट का. अनेक घरात एकच स्वच्छतागृह असते त्यामुळे सरकार वस्तुस्थिती लक्षात न घेता उंटावरून शेळ्या हाकण्याचे कसे प्रकार करते याचे ते मूर्तिमंत उदाहरण आहे.
स्वच्छतागृहातून कोविड पसरतो ही केव्हा तरी जाहीर झालेली माहिती आहे. आता तर प्रकरण त्याही पुढे गेले आहे. सरकारी प्रयोगशाळांची शिखर संस्था असलेल्या वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषदेने आता कोविड हवेतूनही पसरतो, असे म्हटले आहे. त्यामुळे घरातही आता मास्क वापरावा लागेल की काय अशी स्थिती आहे. या वातावरणात कोविड रुग्ण घरीच थांबणार असेल तर त्याच्यासाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह हवे ही अट हास्यास्पद आहे. सरकारने बदलणाऱ्या वातावरणाचा विचार करून निर्णय घेतले पाहिजेत. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी कान टोचल्यानंतरही सरकारी यंत्रणा रुळावर येत नसेल तर त्याला काय म्हणावे?
सरकारने अन्य आजारांपासून त्रस्त असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरीकांना जपले पाहिजे. काही ज्येष्ठ नागरीकांनी कोविडवर मात केली तर काही तरूण कोविडला बळी पडले. असे का झाले याची कारणमीमांसा करून ती जाहीर केली पाहिजे. कोविडविषयी भीती घालवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी स्वेच्छेने कोविड चाचण्या करून घ्याव्यात आणि त्याचे निकाल जाहीर करावेत. ठराविक दिवसानंतर कोणतेही उपचार न करता लक्षणे नसलेले रुग्ण बरे होतात, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदांत अनेकवेळा सांगितले आहे. मात्र त्यांची ही उक्ती कृतीत उतरण्यासाठी लागलेल्या वेळात गोव्यात होत्याचे नव्हते झाले आहे.
कंटेन्मेंट झोन ही सध्या सरकारी यंत्रणेची जबाबदारी टाळण्यासाठी पुढे केली जाणारी कृती ठरत आहे. मांगोरहिल हे त्याचे ताजे व चपखल असे उदाहरण आहे. कोविड संसर्ग कुठवर पोचला यासाठी सामूहिक चाचण्या करा. कोविडची लक्षणे दिसत असल्यासच त्या रुग्णाला उपचारासाठी न्या! अन्यथा जी काही काळजी घ्यायची आहे त्याविषयी मार्गदर्शन करा आणि घरीच थांबण्यास द्या असे करून सरकार कोविडविषयी भीती जनतेच्या मनातून घालवू शकते. मात्र सरकार तसे का करत नाही हे सरकारलाच ठाऊक असेल.
कोविड संसर्गाच्या भीतीने लादलेल्या टाळेबंदीमुळे आलेले आर्थिक अरिष्ट अद्याप टळलेले नाही. टाळेबंदीमुळे कोविड आटोक्यात राहिलेला नाही हे सत्य आहे. त्यामुळे त्याच मार्गाचा उपयोग का केला जावा. टाळेबंदी ही संकल्पना मागे पडली आहे हे सरकारने समजून घ्यायला हवे. विदेशातून एखादी व्यक्ती आली तिची मुंबईत चाचणी झाली त्यात कोविडची लागण झाली नाही, असा अहवाल आल्यानंतर पुन्हा गोव्यात चाचणी करण्याचा हट्ट सोडून दिला पाहिजे. गोव्यात कोविड चाचणी केल्यानंतर संस्‍थात्मक अलगीकरणात अहवाल येईपर्यंत (चार- पाच दिवस) पदरमोड करून राहण्याची सक्ती करणे तर चुकीचेच. सरकारला या चुका कधी उमगतील तो सुदिन.
सरकारने आता गाव पातळीवर कोविड दक्षता समित्या स्थापन केल्या पाहिजेत. कोविडची लागण झालेले कुटुंब घरातच थांबणार असल्याने त्या कुटुंबाला लागणाऱ्या वस्तू पुरवण्याची व्यवस्था या समित्यांच्या माध्यमातून केली पाहिजे. त्यासाठी व्हॉट्‍सॲपसारख्या संदेश वहन यंत्रणेचा वापर सरकार करू शकते. सरकारने त्यावर देखरेखीसाठी तालुका आणि जिल्हा पातळीवर समित्या अशी त्रिस्तरीय यंत्रणा उभारली तर बरेच काही साध्य होऊ शकेल. दिल्ली सरकारने ‘मुख्यमंत्री घरोघरी रेशन’ ही योजना सुरू केली आहे. यात गव्हाचे पीठ, तांदूळ, तेल, साखर इत्यादी जीवनावश्‍यक वस्तू गरजू लोकांना घरपोच दिल्या जाणार आहेत. यासाठी रेशनच्या दुकानांवर धक्के खाण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही. गोवा सरकारनेही अशा प्रकारची योजना सुरू करावी. सरकारी यंत्रणा दिमतीला असून चालत नाही तिचा वापरही करून घेता आला पाहिजे. कोविडच्या या वातावरणात भयमुक्त समाज कसा निर्माण होईल यावर सरकारने भर दिला तरी पुरे. यासाठी अधिकारशाही बाजूला ठेऊन मानवी चेहऱ्याने प्रश्‍न हाताळण्याची तत्परता सरकराला दाखवावी लागेल.
 

संपादन- योगेश दिंडे