झारीतले शुक्राचार्य आणि.....

गोमंतक वृत्तसेवा
रविवार, 1 नोव्हेंबर 2020

प्रत्येक राजकीय पक्षात झारीतले शुक्राचार्य असतातच. त्यांचे काम हे केवळ इतरांचे पाय ओढण्याचे असते. अशाबाबतीत खेकड्यांनाही लाजवतील असे ते वागतात. आपले अंग न दाखवता प्रतिस्पर्ध्याला कसे नमवायचे यात ते माहीर असतात. यातून राजकारणी फशी पडतात. भाजपचे माजी मंत्री रमेश तवडकर यांना हा अनुभव आला होता. त्याची कबुली त्यांनी मडगावात खास पत्रकार परिषद घेऊन दिली.

प्रत्येक राजकीय पक्षात झारीतले शुक्राचार्य असतातच. त्यांचे काम हे केवळ इतरांचे पाय ओढण्याचे असते. अशाबाबतीत खेकड्यांनाही लाजवतील असे ते वागतात. आपले अंग न दाखवता प्रतिस्पर्ध्याला कसे नमवायचे यात ते माहीर असतात. यातून राजकारणी फशी पडतात. भाजपचे माजी मंत्री रमेश तवडकर यांना हा अनुभव आला होता. त्याची कबुली त्यांनी मडगावात खास पत्रकार परिषद घेऊन दिली. निमित्त होते ते तवडकर यांना काणकोण कोर्टाने धमकी प्रकरणात दोषी ठरवल्याचे.

आपल्या विरोधात त्यावेळी आपल्या पक्षातीलच काही नेतेमंडळींनी प्रडयंत्र रचले होते, असा आरोपही त्यांनी केला. भाजप सरकारमध्ये क्रीडामंत्री असतानाचे हे धमकी आणि मारहाणीचे प्रकरण आता तवडकर यांच्या अंगाशी आले आहे. २०१७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत तवडकर यांचा भाजपने पत्ता कापत माजी आमदार विजय पै खोत यांना तिकीट दिले होते. त्यावरून तवडकर यांनी प्रचंड त्रागा केला होता. भाजपविरुध्द दंड थोपटत अपक्ष निवडणूक लढली होती. ते पराभूत झाले पण भाजप उमेदवार पै खोत यांनाही विजय मिळवता आला नाही. काँग्रेसचे उमेदवार इजिदोर फर्नांडिस दोघांच्या भांडणात लाभ मिळवत आरामात विजयी झाले होते. आता तर इजिदोरही भाजपवासी झाले आहेत. शुक्रवारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या काणकोण दौऱ्यात हे तिघेही नेते मांडीला मांडी लावत मुख्यमंत्र्यांबरोबर व्यासपीठावर बसले होते. त्यालाही तसेच कारण आहे.

पुढील विधानसभा निवडणूक २०२२ साली होणार आहे. अवघ्या दीड वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागले आहेत. इजिदोर आता भाजपमध्ये असले तरीही तवडकर आणि खोत यांचीही नजर त्या निवडणुकीवर आहे. तवडकर यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात स्वगृही प्रवेश केला होता. तत्पूर्वी ते मनोहर पर्रीकर हे आजारी असताना त्यांना भेटले होते. त्यानंतर त्यांचा भाजप प्रवेश नक्की मानला गेला होता. तवडकर हे लोकसभा निवडणुकीत भाजपमध्ये आले खरे पण त्याचा लाभ काही लोकसभेचे उमेदवार नरेंद्र सावईकर यांना झाला नाही. विधानसभेची तिकीट तत्कालीन खासदार सावईकर आणि विजय पै खोत यांच्यामुळे कापली गेली, असा आरोप ते वारंवार करायचे. सावईकर यांना राजकारणातून संपवण्याचा त्यांचा मानस होता, असे त्यांनी बोलूनही दाखवले होते. पण राजकारणात काहीही घडू शकते तसे तवडकर हे भाजपमध्ये आले. त्यांना एसटी कमिशनर म्हणून सरकारने नियुक्त केले. पक्षातही उपाध्यक्षपद दिले. तरीही तवडकर यांचा काही जणांवरचा राग आजही गेलेला नाही हे स्पष्ट झाले. आपली राजकीय कारकीर्द संपवण्यासाठी काहीजण पडद्यामागून प्रयत्न करीत होते. मंत्रिपदी असतानाही या नेत्यांनी आपल्या वाटचालीत काटे पेरले, असा आरोप त्यांनी केला. म्हणजे काँग्रेस पक्षात जे व्हायचे तेच भाजपमध्येही होत आहे, हे यावरून लक्षात येते. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनाही स्थानिक राजकारणात येऊ द्यायचे नाही, असा निग्रह केलेल्यांबाबतही अनेकदा चर्चा होत असते. ते याबाबत नाराज होते, तसे अनेकदा व्यक्त झाले होते. २०१२ साली त्यांना पर्वरी मतदारसंघातून निवडणूक लढवून पुन्हा विधानसभेत परतायचे होते, पण त्यांचेही परतीचे दोर कापण्यात आले हाते.

काँग्रेस पक्षात तर असे पाडापाडीचे आणि राजकारणातून बाजूला फेकण्याचे, आपल्या वाटेतील अडसर दूर करण्याचे प्रयत्न पावलोपावली अनेकांनी अनुभवले आहेत. शिस्तबध्द भाजपमध्येही ही प्रवृत्ती शिरली आहे, हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे.
मांद्रेचे आमदार दयानंद सोपटे यांनीही एका पत्रकार परिषदेत अशाच काही ज्येष्ठ राजकारण्यांचा नामोल्लेख न करता आपल्या राजकीय प्रगतीच्या आड कसे आले, आणि पक्षातील ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याने मुस्कटदाबी चालवल्याने आपल्याला २०१२ सालच्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस पक्षात का जावे लागले, भाजप का सोडावा लागला याविषयी भाष्य केले. सोपटे यांनी भाजप सोडला आणि काँग्रेसची उमेदवारी मिळवली, पण मांद्रे मतदारसंघातून ते पराभूत झाले. त्यांनी २०१७ साली निवडणूक लढवली आणि भाजपचे मुख्यमंत्री असलेल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकरांचा दारूण पराभव केला. सुमारे १७ हजार मते त्यांना या निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांविरुध्द मिळाली होती. नंतर त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या प्रवेशालाही काहीजणांकडून विरोध झाला.

लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी तर सोपटे भाजपमध्ये परतल्यावर फारच आकांडतांडव केले. पक्षात असलेले आपले महत्त्व अधोरेखीत करीत आणि ज्येष्ठतेचा दाखला देत सोपटे यांच्यावर आरोपांचे सत्र सुरूच ठेवले होते. पण सोपटे त्यांना बधले नाहीत. पोटनिवडणुकीत सोपटे यांच्यावरच भाजपने विश्‍वास ठेवला आणि सोपटे यांनीही नेत्रदीपक विजय मिळवत आपला भाजपमध्ये येण्याचा निर्णय किती योग्य होता हे दाखवून दिले. विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत पार्सेकर यांनी अपक्ष वगैरे उमेदवारी भरली नाही आणि भाजप उमेदवार असलेल्या सोपटेंच्या प्रचारातही सहभाग घेतला नाही. येथे तटस्थ राहत त्यांनी इतर ठिकाणी मात्र सहभाग घेतला.
कोरगाव जिल्हा पंचायत मतदारसंघाचे दोनवेळा सदस्य राहिलेले दीपक कळंगुटकर यांनी नुकताच गोवा फॉरवर्डमध्ये प्रवेश केला आहे. मांद्रे मतदारसंघात आमदार सोपटे यांना आव्हान देण्याची भाषा ते आणि विजय सरदेसाई करीत आहेत, त्यांची सोपटे यांनी खिल्ली उडवली आहे. 

पोटनिवडणुकीत ज्यांनी आपल्याला पक्षात असताना मदत केली नाही त्यांच्याविषयी आपल्याला अपेक्षा नाही. आपण काही स्वकीयांचा विरोध असतानाही पुन्हा निवडून आलो. त्यामुळे जनतेचा नेता कोण आहे हे सिध्द होते, असे सोपटे म्हणाले आहेत. सोपटे यांनी आपल्या विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई आणि कळंगुटकर यांच्यावर टीका करताना सोपटे यांनी आपल्याला भाजपमध्येही वाईट अनुभव आला होता, असे म्हटले. ‘त्या’ नेत्याविषयी त्यांनी अधिक काही सांगितले नसले तरी अनेकांना ‘ते’ कोण होते हे माहीत आहे. पक्ष सोडताना त्यांनी काही नेत्यांवर आरोप केला होता. हा इतिहास झाला.
१९९९ पासून सोपटे हे भाजपमध्ये आहेत. त्यातील दोन तीन वर्ष ते काँग्रेसमध्ये होते. पण स्वगृही परतल्यावर ते पुन्हा पक्षात रूळले आहेत. पक्षाचे काम जोमाने करीत आहेत. मतदारसंघात त्यांनी आपली अशी खास व्होट बँक तयार केली आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रभाव वाढला आहे.
रमेश तवडकर आणि सोपटे यांनी भाजपमध्ये असताना आपल्याला आलेले वाईट अनुभव कथन केले आहेत. भाजपमध्ये इतरांच्या विकासाच्या आड येणारे हितशत्रू असावेत, याचे आश्‍चर्य आता कोणाला वाटत नाही. त्याचे कारणही तसेच आहे. आता भाजप पूर्ण शक्तीनिशी सत्ता मिळवण्याच्या प्रयत्नात सर्व तऱ्हेचे राजकारण खेळत आहे. त्यामुळे ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ हा नारा कधीच मागे पडला आहे. त्याच धोरणाला भाजप चिकटून राहिला असता तर सत्तेत टिकू शकला नसता, हेही तेवढेच खरे आहे. काहीजण त्याला काँग्रेसीकरण असे अपहासाने म्हणतात.

मुख्यमंत्र्यांची आक्रमकता, अनेकांना ठरते अडचणीची
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनाही अशा झारीतल्या शुक्राचार्यांचा अनुभव येत आहे. अर्थात मुख्यमंत्री या सर्वांना पुरून उरले आहेत. ते त्यावर भाष्य करीत नाहीत. मुख्यमंत्री काहीजणांना आपल्यापेक्षा राजकारणात ज्युनियर वाटत असले तरी त्यांनी राजकारणावर मिळवलेली पकड आणि राजकारणातील हेरलेले बारकावे लक्षात घेता, त्यांच्या विरोधात उघडपणे जाण्याचे धाडस हे आमदार करत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांना काय, कुठे शिजते हे बरोबर कळते. त्यामुळे विरोधकांच्या, ते मग विरोधी पक्षातील असोत नाही तर आपल्याच पक्षातील असोत, त्यांच्या शिडातील हवा काढून घेतात कधी ते या विरोधकांनाच कळत नाही.

गेल्या अठरा महिन्यांच्या कारकीर्दीत मुख्यमंत्र्यांनी काही धाडसी निर्णय घेतले आहेत. तर राजकीय परपिक्वता दाखवत त्यांनी आपल्या पक्षातील मंत्र्यांनाही अगदी समान अंतरावर ठेवले आहे. त्यातही काँग्रेस आणि मगो पक्षातून आलेले आमदार काही भाजपच्या प्रमेापोटी आलेले नाहीत. ते सत्तेसाठी, सत्तेची फळे चाखायला आलेले आहेत हे मुख्यमंत्र्यांना पुरेपूर माहीत आहे. पण म्हणून सगळेच काही त्यांना आंदण दिलेले नाही. त्यांनी राजकीय गरज ओळखली असली तरी योग्य वेळ येताच अशा लुडबूड करणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यात मुख्यमंत्री कमी करणार नाहीत. परवा झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही सहकारी मंत्र्यांनी आपली अशी वेगळी मते मांडली आहेत. म्हणून त्यांच्या मंत्रिमंडळात मतभेद आहेत, असे म्हणता येणार नाही. लोकशाहीत प्रत्येकाला मत मांडायचा अधिकार आहे. तशी ती मंत्री मांडतातही. परंतु अलिकडच्या काळात मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळासमोर काय आणतात त्यावर सगळेच सहमती दर्शवत आले आहेत, भले त्यातील काही मंत्र्यांना ते पसंत नसेलही. मुख्यमंत्री जे काही समोर आणतात ते मान्य करणे बाकी असते. परवाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काहीजणांनी मते मांडली ते पाहता सारे काही आलबेल नाही, असे जाणवते. आपल्या नेत्याने जे काही केले आहे ते योग्य आणि पूर्ण विचार करून समोर आणलेले असावे, असे गृहित धरूनच हल्ली मंत्रिमंडळे चालतात. परंतु काही मंत्र्यांमध्ये असलेली धुसफूस आता विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रेशरमुळे आणखी उघड होणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी अलिकडे आक्रमक पवित्रा घेतलेला आहे. नोकरभरती, बदल्या असतील किंवा प्रशासन. मुख्यमंत्री सरकारचे धोरण अंमलात आणण्यासाठी आग्रही आहेत. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी काम करायलाच हवे, असे सांगण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर खरेतर यायला नको होती. सर्व मंत्र्यांनी आपापली खाती सक्षम केली असती, प्रशासनावर लक्ष ठेवले असते, पकड ठेवली असती, आपली खाती व्यवस्थित समजून घेतली असती तर मुख्यमंत्र्यांना जनतेच्या मनातील भावना व्यक्त कराव्या लागल्या नसत्या. आता विरोधकांनी सरकार कुचकामी आहे, आपले अपयश सरकारी अधिकाऱ्यांवर थोपवण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे कितीही म्हटले तरी वस्तुस्थिती जी आहे ती मांडण्यात काहीच गैर नाही. तसे विधान करायलाही धाडस लागते. मुख्यमंत्र्यांच्या विधानामुळे सरकारी कर्मचारी नाराज होतीलही. पण म्हणून काही वस्तुीस्थिती तशी नाही, हे ते कर्मचारीही दाखवून देऊ शकत नाही.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलकांबरोबर चर्चा करण्याची नुसती तयारीच नाही दाखवली तर ते शेळ मेळावलीत गेलेसुध्दा. तेथील लोक आयआयटी नको, या आपल्या भूमिकेवर चिकटून राहिले आहेत. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी लोकांच्या भावना ओळखून अजूनही चर्चा करायची तयारी दाखवली आहे. मुख्यमंत्री लोकांकडे जातात, बोलतात यापेक्षा आणखी काय हवे? इथे त्यांची भलावण करण्याचा मुळीच हेतू नाही. पण मुख्यमंत्री सावंत हे लोकांकडे जाण्यास तयार आहेत, तसेच लोकांनीही त्यांच्याकडे व्यक्त होण्याची तयारी दाखवायला हवी. एका हातने कधीच टाळी वाजत नाही, हेही लक्षात ठेवायला हवे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री घाबरून आपल्या पायाकडे येतात, अशा भ्रमातही कोणी राहू नये. आपले कर्तव्य बजावण्यात ते कमी पडू नयेत याची दक्षता घेत आहेत. त्याला कमकुवतपणा म्हणता येणार नाही. वेळ पडल्यास ते योग्य भूमिका बजावत आपल्या सरकारला जे जनतेच्या हितासाठी आवश्‍यक वाटते ते करण्यासाठी कठोर पावले निश्‍चितच उचलू शकतात.
सरकार चालवताना मुख्यमंत्र्यांना सरकारची ध्येयधोरणे पुढे न्यायची आहेत आणि पक्षाने आखलेला कार्यक्रमही पुढे घेऊन जायचा आहे. म्हणूनच त्यांना ही दुहेरी भूमिका निभावायची आहे. पण भाजपमधील अनेक मंत्री, आमदारांना केवळ आपल्या राजकीय भवितव्याचे पडलेले आहे. आपण पुन्हा निवडून येण्यासाठी काय करता येईल, याच्याशीच त्यांचे देणेघेणे आहे. मुख्यमंत्र्यांना तसे करता येत नाही, त्यांना राज्य चालवायचे आहे. अर्थात राज्य चालवताना पक्षाने दिलेली जबाबदारी पुढे न्यायची आहे. विधानसभेत पुन्हा सत्ता आणण्याचे आव्हानही त्यांनाच पेलायचे आहे. हे आव्हान पेलताना त्यांना अडथळे आणणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नाही. म्हणूनच तर अकेकजणांची आंदोलकांना फूस असते. काहीजण ते दाखवून देत नाहीत आणि काहीजण मग आपल्या मतदारसंघापुरते आपण लोकांबरोबर आहोत, असे दाखवत सरकारला आणि पक्षालाही अडचणीत आणत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या सगळ्या गोष्टी जाणल्या आहेत म्हणूनच तर ते खंबीरपणे पुढे जात आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीत एखाद्या विषयाला विरोध करणे सोपे असते. पण  सरकार प्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडताना अनेक दिव्यातून जावे लागते, याचा कोणाला विसर पडू नये. विधानसभा निवडणुकीचे वारे आतापासूनच काहीजणांच्या डोक्यात शिरल्याने यापुढे सरकार आणि भाजपलाही आपले काही मंत्री, आमदार वेगळ्या भूमिका बजावत असल्याचा अनुभव येणार आहे. मुख्यमंत्री जेवढे कार्यप्रवण होतील, जेवढे आक्रमक होतील त्यातून काही राजकारणी भांबावतील आणि आपले अस्त्वि टिकवण्यासाठीचे पर्याय शोधतील. याची कल्पना मुख्यमंत्र्यांनाही आहेच. झारीतले शुक्राचार्य असे असल्याशिवाय आणि त्यांना ओळखण्याची दृष्टी असल्याशिवाय यशस्वी राजकारणी होता येत नाही. आपल्या खुर्चीखाली विस्तव कोण निर्माण करीत आहेत आणि त्याला फुंकर कोण मारीत आहेत हे एकदा ओळखता आले की मग ‘अस्तनीतील अशा निखाऱ्यांना’ थंड करावेच लागते. ते अवघड असले तरी भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना तरी अशक्य नाही.
प्रमोद सावंत यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत अनेक बरेवाईट अनुभव आलेले आहेत. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना आणि विशेष करून घटक पक्षांना सोबत घेऊन सरकार चालवताना त्यांनाही अशा ‘झारीतल्या शुक्राचार्यां’चा अनुभव आला होता. आपले महत्त्व वाढावे म्हणून मित्रपक्षातील मंत्री अगोदरच काही ना काही घोषणा करून मोकळे व्हायचे किंवा आपल्याशिवाय सरकारचे गाडे पुढे जाणारच नाही, याकडेही कटाक्ष ठेवून असायचे. भाजप पदाधिकाऱ्यांनाही त्याचा बऱ्यापैकी अनुभव आहे. आपले महत्त्व कमी होऊ नये म्हणून भाजपसोबत सत्तेत राहून काहीजणांनी तर आपले कार्यक्रम पुढे नेण्याच्या मोहात सरकारलाही अडचणीत कसे आणले होते याविषयी जास्त माहिती देण्याची आवश्‍यकता नाही. भाजप हे चांगलेच ओळखून आहे. या साऱ्याचा हिशेब भाजपने प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बनल्यानंतर चुकवला आणि आगामी निवडणुकीतही काहीजणांना ‘लक्ष्य’ करण्याचा ‘कार्यक्रम’ भाजपकडून होईल हे नक्की.

निवडणुकीचे पडघम
विधानसभा निवडणूक दीड वर्षांवर येऊन ठेपली असली तरी यावेळी बऱ्याच अगोदर निवडणुकीचे पडघम वाजत आहेत. आपले अस्तित्व राखण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या काँग्रेस पक्षाची भाजपसह सर्वच विरोधक खिल्ली उडवत असले तरी काँग्रेसचे नेते नाऊमेद झालेले नाहीत. त्यांनी आंदोलने, धरणे अशा अनेक कार्यक्रमांमधून गेल्या काही दिवसांत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ऊर्जा देण्यावर भर दिला आहे आणि यातून जनतेच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडत आहेत. १० आमदार एका दिवसांत गळाले आणि पूर्वी तीन आमदार पक्ष सोडून गेल्यानंतर पक्ष खिळखिळा झाला ही वस्तुस्थिती असली तरी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत आणि प्रदेश संघटनेने धीर सोडलेला नाही. प्रादेशिक पक्षांना कितीही वाटत असले की काँग्रेस संपली आणि भाजपही तोच सूर वारंवार लावत असला तरीही काँग्रेस पक्ष सर्व मतदारसंघात फार पूर्वीपासून पोचलेला आहे. भाजप, मगो, गोवा फॉरवर्ड, राष्ट्रवादी आणि आता आप यांनाही ते शक्य झालेले नाही. काँग्रेस पक्षाने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. अनेक शकले होऊनही हा पक्ष टिकून आहे. त्याचे कारण आहे या पक्षावर प्रेम करणारे मतदार, ते आजही पक्षाशी प्रामाणिक राहिले आहेत. त्यांचा विचार करून या पक्षाच्या नेत्यांनी कार्य केले तर पुन्हा भरारी घेण्याची क्षमता पक्षात आहे. परंतु यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे. आधीच उशीर झाला आहे. पण अजूनही वेळ गेलेली नाही.
पक्षाचे प्रभारी रमेश गुंडूराव हे गोव्यात आले आणि पक्ष ‘एकला चलो’चा मार्ग पत्करणार आहे, असे सांगून मोकळे झाले. यामुळे भाजपला टक्कर देण्यासाठी समविचारी पक्षांना एकत्र घेऊन लढा उभारण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या दिगंबर कामत यांना आता वेगळा विचार करावा लागणार आहे. मागील दोन विधानसभा अधिवेशनात कामत यांनी आपल्याबरोबर विरोधकांना घेत सरकारला धारेवर धरण्याचे काम केले होते. विधानसभा निवडणुकीतही सर्व विरोधक एकत्र राहिले तर भाजपला शह देता येईल, असा त्यांना विश्‍वास वाटत होता. परंतु पक्षाने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवायच्या ठरवल्याने, आता युती होऊ शकेल या आशेवर असलेले गोवा फॉरवर्ड, राष्ट्रवादी पक्ष यांना धक्का बसला आहे. आपणही स्वतंत्रपणे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू असे राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय नेते प्रफुल्ल पटेल आणि गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी जाहीर केले आहे. त्यांचे हे विधान अगतिकतेपोटी आहे. या दोन्ही पक्षांना फारच मर्यादा आहेत. सद्यस्थितीत तर अशा पक्षांना काँग्रेससारख्या पक्षाचा आधार मिळाला तर भाजपला अपशकून करता येणे शक्य आहे. म्हणूनच हे दोन्ही पक्ष नाराज झाले आहेत. भाजपला सर्व विरोधकांनी स्वतंत्रपणे लढायला हवे, असेच वाटते. त्यात भाजपचे हित आहे. निवडणुकील अजून अवधी असल्याने प्रत्येक पक्ष आपापल्यापरीने कामाला लागला आहे. एकमेकांविरोधात शड्डू ठोकताना भाजपला ‘वॉक ओव्हर’ मिळणार नाही ना, या काळजीत काही नेते आहेत, ज्यांनी भाजपशी घरोबा केला होता आणि भविष्यात भाजप त्यांना लक्ष्य करण्याच्या पवित्र्यात आहे. आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी भाजप विरोधकांना धडपड करावी लागणार आहे आणि मोठा संघर्षही करावा लागणार आहे.

संबंधित बातम्या