अमेरिकी लोकशाहीला ग्रहण

गोमंतक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2020

अध्यक्षपदाचे कवच गेल्यानंतर आपल्या अनेक अपराधांना वाचा फुटेल, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांना भय आहे. सत्ता गेल्यावर व्हाइट हाउसमधील आजी-माजी अधिकाऱ्यांनाही कंठ फुटेल, अशी शक्‍यता आहे. त्यामुळे सत्ता हाती ठेवण्यासाठी ट्रम्प कोणत्याही थराला जातील. आता कसोटी आहे रिपब्लिकन पक्षाची.

अध्यक्षपदाचे कवच गेल्यानंतर आपल्या अनेक अपराधांना वाचा फुटेल, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांना भय आहे. सत्ता गेल्यावर व्हाइट हाउसमधील आजी-माजी अधिकाऱ्यांनाही कंठ फुटेल, अशी शक्‍यता आहे. त्यामुळे सत्ता हाती ठेवण्यासाठी ट्रम्प कोणत्याही थराला जातील. आता कसोटी आहे रिपब्लिकन पक्षाची.

डोनाल्ड ट्रम्प हे लोकशाहीच्या उदरातून निर्माण झालेले लोकशाहीचेच मारेकरी आहेत, हे तीन नोव्हेंबरच्या निवडणुकीच्या मतमोजणीतील वादाने सिद्ध झाले आहे. अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला पावणे दोनशे वर्षांची परंपरा आहे. इ. स. २०००मधील जॉर्ज बुश (रिपब्लिकन) आणि अल्‌ गोर (डेमोक्रॅटिक) यांच्यातील निवडणुकीचा निर्णय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. कोविड-१९ महासाथीचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेला बसला आहे. बाधितांची संख्या एक कोटीच्या घरात पोचली आहे. मृतांची संख्या २ लाख ३५ हजारांच्या पुढे गेली आहे. मतमोजणीची प्रक्रिया सुरू असता दर दिवशी एक लाख नवे कोरोना रुग्ण नोंदले जात आहेत. ३२ कोटी लोकसंख्येच्या देशात एक कोटी बाधित हे प्रमाण मोठे आहे. मृतांची संख्याही जगात सर्वाधिक आहे. कोविड-१९ ला गांभीर्याने न घेणारे, स्वतःस लागण होऊनही प्रचार पुढे चालू ठेवणारे ट्रम्प निवडणुकीत अडचणीत येणार होते. त्यांनाही त्याचा अंदाज होता. त्यामुळेच त्यांच्या प्रचार मोहिमेने दोन महिने आधीच स्ट्रॅटेजी आखली होती. कोरोनाच्या भयाने टपाल व मेलद्वारे मतदानाचे प्रमाण वाढणार होते. डेमोक्रॅटिक पार्टीचे बायडेन यांनी या साथीचे भान ठेवून प्रचार केला. त्यांच्या समर्थक मतदारांनीही टपाल व मेलद्वारे मतदानास प्राधान्य दिले आणि ही संख्या जवळपास दहा कोटींच्या घरात गेली. स्वाभाविकच मतदान संपल्यानंतर त्याच रात्री निकाल जाहीर होणे शक्‍यच नव्हते. 

आपल्याला अनुकूल राज्यातील निकालातील आघाडी पाहून टपाल मतांची मोजणी रोखण्यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची योजना ट्रम्प यांच्याकडून आखण्यात आली होती. बायडेन यांनी आघाडी घेतल्यावर पराभव दिसू लागला. तीन राज्यांतील मतमोजणी बंद करण्याची मागणी घेऊन ट्रम्प यांचा पक्ष न्यायालयात गेला आहे. मतमोजणीच्या मधल्या टप्प्यावरच ट्रम्प यांंनी स्वतःचा विजय जाहीर केला. टपाल मत पद्धतीला ‘फ्रॉड’ ठरविण्याचे त्यांनी आधीच ठरविले होते. बायडेन यांनी मात्र शेवटचे मत मोजले जायला हवे, अमेरिकेने अनेक संकटांवर मात करीत लोकशाहीचा प्रवास केला आहे, ती उद्‌ध्वस्त करू दिली जाणार नाही, असे संयमाने म्हटले आहे.  गेल्या काही महिन्यांत बेलारुस, किर्गिझीस्तान, पोलंड आदी देशांतील निवडणूक निकाल विरोधी पक्षांनी नाकारल्याच्या घटना घडल्या. अमेरिकेत तर मावळते अध्यक्षच निकाल नाकारीत आहेत. अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉईड पोलिसांकडून निर्दयपणे मारला गेल्यानंतर देशभर ‘ब्लॅक लाईव्ज मॅटर’ नावाने आंदोलन झाले. ते शांततापूर्ण असले तरी ट्रम्पसमर्थक उजव्या गोऱ्या वर्चस्ववादी संघटनेने हिंसक प्रतिकार केला. कोरोना साथीने अर्थव्यवस्था कोसळल्याने साडेचार कोटींहून अधिक लोकांचा रोजगार गेला होता. लॉकडाउनने घुसमट झालेल्यांनी जाळपोळ, लूटमार केली. ट्रम्प यांचा पराभव झाला तर त्यांचे समर्थक दंगली करतील, अशी शंका व भीती आधीपासून होती. बायडेन पराभूत झाले असते तर त्यांचे समर्थक ट्रम्प समर्थकांइतके हिंसक रीतीने व्यक्त झाले नसते. १८६१मधील अब्राहम लिंकन (रिपब्लिकन) यांच्या अध्यक्षपदी निवडीनंतर पुढील चार वर्षे यादवी युद्ध झाले होते. त्यात अमेरिकेचे ऐक्‍य पणाला लागले होते. ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत अमेरिकी समाजात मोठी फूट पडली आहे. परिणामी निकालाच्या निमित्ताने ट्रम्प समर्थकांना चिथावण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊनच अनेक व्यापार-उद्योगांनी उपाय योजले आहेत.

ट्रम्प यांचा भर अन्य डावपेचांवर
तीन राज्यांतील मतमोजणीला न्यायालयाने स्थगिती नाकारून ती पूर्ण होऊन बायडेन विजयी घोषित झाले तर ट्रम्प आपला पराभव मान्य करण्याची शक्‍यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयात रिपब्लिकन पक्षाला सहानुभूती असलेल्या न्यायाधीशांची संख्या नऊपैकी सहा असल्याने ट्रम्प यांना तेथे आपल्या बाजूने कौल लागेल, असे वाटते. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने कनिष्ठ ते सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या समविचारी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची योजना पद्धतशीरपणे राबविली. तेथील न्यायाधीश आपल्या राजकीय कलानुसार निर्णय देऊ शकतात. रिपब्लिकन पक्षाच्या अधिवेशनात न्यायालयीन मुद्द्यांनाही स्थान असते. रूथ बेडर गिल्डबर्ग यांच्या निधनानंतर रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असलेल्या सिनेटने ९० दिवसांऐवजी ३० दिवसांच्या आतच रिपब्लिकन समर्थक ॲमी कोनी बॅरेट यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती केली होती.  जॉर्जिया, पेनसिल्वानिया व मिशिगन या राज्यांतील मतमोजणीचा वाद न्यायालयात गेला आहे. ट्रम्प मतमोजणीतही  हेराफेरीचा आरोप करीत आहेत. न्यायालय पुरावा म्हणून नेमकी कशाची व कोणत्या यंत्रणांची छाननी करणार, हे स्पष्ट झालेले नाही. टपालमतांचा मुद्दा लक्षात घेऊन ट्रम्प प्रशासनाने टपाल विभागाच्या संचालकपदी आपला माणूस नेमला होता. विजयासाठी मतदारांच्या पाठिंब्यापेक्षा इतर डावपेचांवरच ट्रम्प यांचा भर दिसला. ट्रम्प यांच्या प्रचार समितीने मतदानाच्या आधीच नामवंत वकिलांची फौज उभी केली आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाने त्याबाबत उशिरा हालचाल केली. ट्रम्प यांचे दावे खोडून काढण्याबरोबरच निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान याचा अर्थ देशातील लोकशाहीच्या पायावरच घाव घालणे ठरेल, यावर बायडेन यांचे वकील भर देतील. अमेरिका जगातील सर्वांत प्रगत, संपन्न महासत्ता आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान तसेच अन्य विद्याशाखांमध्ये  तेथे जागतिक दर्जाचे संशोधन होते. मात्र निवडणूक पद्धतीत सुधारणा मात्र झाली नाही. जगभर पॉप्युलर मतांद्वारे विजेता ठरतो. अमेरिकेत मात्र ‘इलेक्‍टोरल कॉलेज’ नावाची पद्धत आहे. पॉप्युलर मते अधिक मिळूनही एखादा उमेदवार पराभूत होतो. २०१६ मध्ये हिलरी क्‍लिंटन  यांना ट्रम्प यांच्यापेक्षा २८ लाखांवर मतांची आघाडी असूनही पराभूत व्हावे लागले होते. ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या वैधतेलाच आव्हान दिले आहे. ‘इलेक्‍टोरल कॉलेज’ म्हणजे ‘मिनी काँग्रेस’ (संसद) अशी रचना उत्तर-दक्षिणेतील वादातून आली. गुलामगिरी समर्थक राज्यांना सुधारणावादी, प्रगत, संपन्न व गुलामगिरी विरोधक उत्तरेच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी व मध्यवर्ती सत्तेच्या पातळीवर आपले अस्तित्व टिकविण्याच्या प्रयत्नांचा तो परिणाम होता. अमेरिकेत पावणेदोनशे वर्षांत काळानुसार निवडणूक सुधारणा झाल्या नाहीत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांत वैचारिकतेच्या पातळीवर फारसे अंतर नाही. अमेरिकेत खऱ्या अर्थाने विरोधी पक्षच अस्तित्वात नाही. शस्त्रास्त्र निर्माते, औषध उद्योग व नव्या युगातील भांडवलदार यांच्या कलाने व त्यांच्या हितासाठीच दोन्ही पक्ष बांधील आहेत.

ट्रम्प यांच्या ताज्या पवित्र्याने अमेरिकी लोकशाहीचे ढोंग उघडे पडले आहे. अमेरिकेने मागास देशांना लोकशाहीचे धडे देण्याचे आता थांबविले पाहिजे. राजकारण आता देशकार्याचा विषय राहिलेले नाही. एखादी कंपनी बळकावणे, ती ताब्यात ठेवणे व त्यासाठी जी कारस्थाने चालतात, तसे राजकारणाला स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आर्थिक, फौजदारीच्या कक्षेतील गुन्हे करणारा माणूस अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी येऊ शकतो व ते टिकविण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियाच उधळू पाहतो हे ट्रम्प यांनी जगाला दाखवून दिले आहे. अमेरिकेच्या संस्थापकांमधील जॉर्ज वॉशिंग्टन, जेफरसन वा अब्राहम लिंकन यांची लोकशाही मूल्यांशी संबंधित वचने आता विसरली पाहिजेत. तिसऱ्या जगातील मागास देशांना लाजवेल अशी राजकारणाची शैली अमेरिकेत रुजविण्याचे काम ट्रम्प यांनी केले आहे. ही शैली पुरेशी रुजली तर जगातील अन्य ‘ट्रम्प’प्रवृत्ती ती आत्मसात करतील.
 

संबंधित बातम्या