सारे एकाच माळेचे मणी...

किशोर शां. शेट मांद्रेकर
रविवार, 10 मे 2020

आपण एकाच पक्षातले आहोत यामुळे मतभेद वगैरे काही असले तर ते त्यापुरतेच, असेही आजगावकर म्हणाले. तर मग जाहीरपणे एकमेकांना आव्हान-प्रतिआव्हान कशाला द्यायचे?

कोविड १९च्या दरम्यान सरकारमधील दोन मंत्र्यांमध्ये जोरदार भांडण जुंपलेले पाहायला मिळाले. पण आठवडाभरात त्यांच्यात "तसे' काही नाही असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांनी जाहीर करून टाकले. मंत्री मायकल लोबो आणि उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगावकर यांच्यातील वाद आता मिटला आहे, असे सांगावे लागणे हेच मुळी सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच सारखे काही नाही हे दर्शवते. लोबो आणि आजगावकर यांनीही जणू काही झालेच नाही, अशा आविर्भावात नंतर आपली प्रतिक्रिया दिली. पण लोबो यांनी आपला झगडा हा आजगांवकरांविरोधात नव्हता तर बेमालूमपणे वागणाऱ्या सरकारी यंत्रणेविरोधात होता, असे सांगितले. याचाच अर्थ दोन मंत्र्यांमधील वाद मिटला (मिटवला गेला) तरीही मूळ मुद्दा तसाच राहिला आहे. सरकार प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आजगावकर यांनी केलेले भ्रष्टाचारासंबंधीचे आरोप खोडून काढायला हवे होते. सर्वच राजकारणी भ्रष्टाचारी आहेत, असे जनतेला वाटते, तेच आपण बोललो, असे उपमुख्यमंत्री आजगावकर जाहीरपणे बोलले होते. त्याचे खंडन कोणीही केलेले नाही. अपवाद फक्त आमदार दयानंद सोपटे यांचा होता. त्यांनी आजगावकरांच्या या विधानाला तीव्र हरकत घेतली होती. आपण एकाच पक्षातले आहोत यामुळे मतभेद वगैरे काही असले तर ते त्यापुरतेच, असेही आजगावकर म्हणाले. तर मग जाहीरपणे एकमेकांना आव्हान-प्रतिआव्हान कशाला द्यायचे? एका ठिकाणी दोघांनीही बसून पाहिजे तेवढे भांडायचे आणि शेवटी समाधान झाले की गप्प बसायचे. जनतेची करमणूक कशाला करता?
भाजपने दोन मंत्र्यांमधील वाद मिटवला. मुख्यमंत्री प्रमहंद सावंत यांनीही लोबो आणि आजगावकर यांच्यात आता काही नाही, असे म्हणून वेळ निभावून नेली. परंतु ज्या कारणावरून हा वाद निर्माण झाला होता त्याचे काय झाले? भ्रष्टाचारासंबंधीच्या वक्तव्याला सरकारप्रमुखांनी आक्षेप घेतला असेल तर तो बंद खोलीत झालेल्या बैठकीत असू शकतो. जाहीरपणे त्यावर काहीच भाष्य झालेले नाही. यातून एवढाच अर्थ निघतो की मुख्यमंत्री आणि भाजपच्या नेत्यांनी आपल्या मंत्र्यांमधील बेदिली दूर करण्याला प्राधान्य दिले. बाहेर उघडपणे बोलू नका, असा सल्ला दिला. पण हे असे न बोलणे कितीकाळ राहील ते लवकरच समजणार आहे. म्हणजेच पक्षातील नेत्यांमधील वाद मिटवून त्यावर एकदाचा पडदा टाकला. पक्ष म्हणून भाजपला ते करावे लागणार होतेच. पण दोन मंत्र्यांनी केलेले आरोप खोडून कोण काढणार? सरकारला असे वाटले असेल की जनतेची स्मरणशक्ती अल्प असते. त्यामुळे लोबो आणि आजगावकर यांच्यातील आरोपांच्या फैरी जनता विसरून जाईल. जनता विसरेलही पण आजगावकर यांनी जो मुद्दा प्रकर्षाने मांडला त्याचे उत्तर जनतेला मिळायलाच हवे. अन्यथा आजगावकर यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे म्हणून सगळेच गप्प राहिले, असे जनता म्हणेल.
काही वाचाळवीर नेत्यांमुळे भाजप तोंडघशी पडत आहे. या नेत्यांवर नियंत्रण ठेवणे तसे कठीणच आहे. कोणा एकावर कारवाई करण्याचे दिवस आता भाजपमध्येही राहिलेले नाहीत. शेवटी सरकार टिकवणे याला प्राधान्य द्यावे लागते. त्यामुळे भाजप आपल्या मंत्र्यांवर एखादी कारवाई करील, अशी अपेक्षा नव्हती. परंतु काहीबाही बोलणाऱ्यांचे कान पिळेल, असे अनेकांना वाटत होते. सत्ता टिकवून ठेवण्याची अगतिकता आणि कॉंग्रेस तसेच मगो पक्षातील आमदारांना पक्षात येण्यासाठी अंतरलेल्या पायघड्यांमुळे ही स्थिती उद्‌भवली आहे. भाजप सरकारमधील काही मंत्र्यांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना आहेत, हेही काही वेगळे सांगायची गरज नाही. पण हे मंत्री ते उघडपणे दाखवून देत नाहीत. अशा गोष्टी भाजप सहज घेत राहिला तर मुख्यमंत्र्यांना कारभार हाकणे अवघड होऊन जाईल. चौकटीच्या बाहेर जाऊन वागणाऱ्यांना कधीतरी दणका हा द्यावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांनीही अशा बाबतीत कोणाचाही मुलाहिजा ठेवू नये. विरोधकांपेक्षा सरकारची प्रतिमा जर सत्ताधारी गटातील मंत्रीच मलिन करीत असतील तर ते खपवून घेऊच नये. "काट्याचा नायटा' होऊ दिला तर मग पक्षाला त्याची किंमत मोजायची वेळ येऊ शकते.
मुख्यमंत्री सावंत हे कठोर निर्णय घेऊ शकतात. मात्र सद्यस्थितीत त्यांना राजकारणाकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. आधीच कोविडमुळे सर्वच क्षेत्रांवर गडद ढग आले आहेत. त्यातच महसुली उत्पन्न कमी झाले आहे. या साऱ्या अरिष्टातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करीत आहेत. अशावेळी त्यांना सर्व मंत्र्यांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे. पण मंत्रीच एकमेकांत भांडत बसतात हे काही चांगले लक्षण नाही. मंत्र्यांनी आपला "इगो' बाजूला ठेवून राज्याचा प्रथम विचार करायला हवा. मुख्यमंत्री रोज वेगवेगळ्या खात्यांचा आढावा घेत असतात. समोर येणाऱ्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी उपाय काढण्यात, पर्याय शोधण्यात त्यांचा वेळ जातो. असे असताना मंत्र्यांनी त्यांना सहकार्य केले तर त्यांच्यावरचे ओझे कमी होईल. पण काही मंत्र्यांना आपली खातीही अजूनही व्यवस्थित सांभाळता येत नाहीत, अशी स्थिती आहे.
उपमुख्यमंत्री आजगावकर आणि मंत्री लोबो यांच्यात झालेला वाद काही मंत्र्यांनाही रूचलेला नाही. त्यांच्यावर बरेच मंत्री नाराज आहेत आणि भ्रष्टाचारी म्हटल्याने आमदारही आजगावकर यांच्यावर खार खाऊन आहेत. याचा भडका काही दिवसांनंतर उडालेला पाहायला मिळणार आहे. वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनीही या दोन मंत्र्यांमधील भांडणाबाबत उघडपणे प्रतिक्रिया व्यक्त करून त्यांना समज द्यायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. कॉंग्रेसचे कुडतरीचे आमदार आलेक्‍स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी तर मुख्यमंत्र्यांनी या दोन्ही वादग्रस्त मंत्र्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. मगो पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुदिन ढवळीकर यांनी कोविडसारख्या जीवघेण्या रोगाच्या काळात सरकारमधील मंत्र्यांना गांभीर्य नाही आणि ते भांडत बसलेत. मुख्यमंत्र्यांना या मंत्र्यांमधील वाद मिटवण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो, अशी टीका केली आहे. महिला कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्हो, प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनीही या विषयावरून सरकारला घेरले आहे.
मुख्यमंत्री कोविडनंतरची परिस्थिती हाताळण्यात व्यस्त असताना असे वादाचे विषय विरोधकांच्या हातात देणे मंत्र्यांनी टाळायला हवे होते. एवढे सारे झाले तरीही ज्या विषयांवरून मंत्र्यांमध्ये भांडण जुंपले होते तो पोलिस निरीक्षक राहिला बाजूला आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दाही बासनात बांधून ठेवला गेला. यातून जनतेला बोलायला संधी मिळते. जनता लोकप्रतिनिधी भ्रष्टाचारी आहेत, असे लाख म्हणेल. पण नुसते म्हणून चालत नाही तर त्याला सबळ पुरावा हवा असतो. पण राजकारण्यांनी यावर चुप्पी राखणे यातच सारे काही आले, असे उद्या कोणी म्हणायला लागले तर...
पेडणेचे माजी आमदार आणि कॉंग्रेसचे नेते जितेंद्र देशप्रभू यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर सतरा दिवसांनी त्यांच्यावर उपचार करण्यात हलगर्जीपणा झाल्याचा ठपका ठेवत एका सिनियर रेसिडेंट डॉक्‍टरला निलंबित करण्यात आले आहे. यासंदर्भात तीन डॉक्‍टरांची चौकशी समितीही नेमली आहे. या समितीचा अहवाल काहीही येवो, पण "गोमेकॉ'त एखाद्या राजकारण्याला अशी वागणूक मिळत असेल तर सर्वसामान्यांचे काय, असा प्रश्‍न सारेच करू लागले आहेत. कॉंग्रेस पक्षाने तर देशप्रभू मृत्यूप्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. सरकारने अशी चौकशी जरूर करावी म्हणजे "गोमेकॉ'त येणाऱ्यांकडून जे वाईट अनुभव सांगितले जातात त्याविषयीचे सत्यही बाहेर निघू शकते. रुग्णांना तपासणीसाठी वेळ घेण्यास दिलेला फोनही बऱ्याचदा कोणी घेत नाही, अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. या इस्पितळात सर्व सोयीसुविधा आहेत. चांगली सेवा देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत असे सरकार आणि आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे अनेकदा सांगतात. पण प्रत्यक्षात रुग्णांना येणारे दाहक अनुभव वेगळेच आहेत. त्यावर कधी विचार होणार, असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. कोविड विषाणूच्या भीतीने रुग्ण तपासणीही मर्यादित होती. त्यानंतर तर रांगा लागू लागल्या. त्यावर तोडगा काढायलाच हवा. सरकारने अशा गोष्टींकडे बारकाईने लक्ष देण्याची आवश्‍यकता आहे.
कोविडच्या प्रभावाने मजूरही हादरले आहेत. त्यांना आपल्या गावी परत जायचे आहे. विदेशात, देशात अडकलेल्या गोमंतकीयांनाही परतायचे आहे. पण अजूनही ठोस अशी उपाययोजना होत नाही. ती व्हावी म्हणून विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी राज्यपाल सत्य पाल मलिक यांची भेट घेऊन मागणी केली. तसेच गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई, आमदार जयेश साळगावकर, आमदार विनोद पालयेकर, अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन केंद्र सरकारकडे मदत मागावी अशी विनंती केली गेली. सरकारकडून अजूनही हयगय होत आहे, असा अरोप सरदेसाईंनी केला. सरकार काहीच करत नाही आणि यामुळे गोमंतकीय संकटात सापडले आहेत, असे ते म्हणतात. आपण तसेच आमदार खंवटे हे अजूनही एकसंध आहोत हे या भेटीतून दाखवून देण्याचा प्रयत्नही सरदेसाई यांनी केला आहे. शिवाय मुख्यमंत्र्यांकडे न जाता राज्यपालांकडे जात कोविडचा विषय हाताळण्यात सरकार कमी पडत आहे, असे दाखवून देण्याचाही त्यांचा हेतू होता. यापूर्वी भाजप सरकारच्या काळात राज्यपाल विरोधकांना सहजासहजी भेट देत नव्हते. माजी राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांच्या काळात तर विरोधकांना त्यांच्या भेटीसाठी तिष्ठत राहावे लागत होते. आता ती परिस्थिती बदललेली दिसते. त्यामुळे विद्यमान राज्यपाल मलिक कोणालाही भेट देतात. यातून सरकारच्या प्रतिमेलाही छेद जाणार आहे. त्यासाठी म्हणे भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे आणि संघटन सचिव सतीश धोंड यांनी राज्यपालांकडे सुसंवाद साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुख्यमंत्री सावंत आपल्याशी संपर्क ठेवत नाहीत, सल्ला मागत नाहीत, अशी म्हणे राज्यपालांची भावना झाली आहे, अशी चर्चा आहे. तसे असेल तर ते प्रशासनासाठी चांगले नाही. राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात चांगला समन्वय हवा. यापूर्वी म्हादई, खाणींविषयी राज्यपालांनी स्वत: दखल घेत हे विषय केंद्र सरकारकडे नेले होते. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाही भेटले होते. त्यावेळी आपल्या अपरोक्ष राज्यपाल मलिक केंद्र सरकारकडे राज्याचे विषय मांडत असल्याने आपले महत्त्व कमी होत आहे, असे सरकारला वाटत होते. काही मंत्र्यांनी याविषयी नाराजीही व्यक्त केली होती. तर हीच संधी साधत विरोधकांनी राज्यपाल योग्य तेच करीत आहेत, असे म्हणत त्यांची प्रशंसा केली होती. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील समन्वयात ही प्रकरणेही कदाचित आड येत असावीत. पण राज्याच्या हितासाठी या दोघांमध्येही सुसंवाद घडायला हवा. तसा तो घडत असावाही. पण बाहेर जी चर्चा सुरू आहे ती खोटी आहे, असे सरकारने जाहीर करायला हवे. तसेही कोणी काहीही बोलतात म्हणून सरकारने प्रत्येक बाबतीत खुलासा करत बसावे का, असाही प्रश्‍न येतो. पण इथे वेगळा मुद्दा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
राज्यपालांना सरदेसाई हे आपले आमदार आणि अपक्ष खंवटे यांच्यासह भेटल्याने विरोधकांची पुन्हा मोट बांधली जाईल का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच मगोचे ज्येष्ठ नेते सुदिन ढवळीकर यांनी सासष्टी दौऱ्यात अलीकडेच विजय सरदेसाई यांची भेट घेतल्याची चर्चा सुरू आहे. या भेटीमागचे गुपित काय, असा प्रश्‍न अनेकांना पडला आहे. भाजपमध्ये सत्तेत असलेल्या या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांमध्ये अहमहिका लागल्याने शेवटी "तेलही गेले, तूपही गेले आणि हाती धुपाटणे राहिले', अशी मगो आणि गोवा फॉरवर्डची स्थिती झाली. या दोन्ही पक्षातील भांडणामुळे त्यांच्यातील एकोपा संपला आणि भाजपने डाव साधत दोन्ही पक्षांना सत्ताभ्रष्ट केले. सरदेसाई, ढवळीकर यांच्यात एकवाक्‍यता असती तर आज त्यांना विरोधात बसण्याची वेळ आली नसती. आता विरोधक पुन्हा एकत्र येण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी सत्तेचे सिंहासन फार दूर आहे. पण गोव्याच्या राजकारणात कधीही, काहीही घडू शकते एवढे खरे. तिकडे कुंकळ्ळीचे आमदार क्‍लाफासियो डायस यांनाही हल्ली सरकारी अधिकारी ऐकत नाहीत. त्यामुळे ते नाराज आहेत, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. जिल्हा पंचायत निवडणुकीत मतदारसंघ आरक्षणातही आमदार डायस यांचे मत विचारात न घेता आरक्षण जाहीर झाले होते. भाजपमध्ये गेलेल्या काही आमदारांना अलीकडे उपरती झाल्याचे काही आमदारच सांगत आहेत. यामुळे राजकारणात काय घडू शकते याचा अंदाज लावता येत नाही. आजगावकर आणि लोबो या मंत्रीद्वयींमध्ये झालेले घमासानही तिथल्या तिथे मिटवले जाते ते अशासाठीच की पुढे त्याचे पडसाद उमटू नयेत म्हणून. सध्या सरकार चालवणे ही काही सोपी गोष्ट नाही. अनेक दिव्यांमधून मुख्यमंत्र्यांना जावे लागत आहे. मात्र त्यांचा स्वभाव पाहता एकदा का सारे काही स्थिरस्थावर झाले की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मागे वळून पाहणार नाहीत, हे ठरलेले आहे. मात्र, "म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, काळ सोकावतो आहे...'  

संबंधित बातम्या