Goa Budget 2021: आर्थिक शिस्तीत कोटींची उड्डाणे

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 25 मार्च 2021

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी विधानसभेत अर्थमंत्री या नात्याने मांडलेला अर्थसंकल्प हा योजनांचा मारा करणारा आणि अधिकाधिक सहाय्य मिळवून देण्यासाठीच्या तरतुदी करणारा असा आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी विधानसभेत अर्थमंत्री या नात्याने मांडलेला अर्थसंकल्प हा योजनांचा मारा करणारा आणि अधिकाधिक सहाय्य मिळवून देण्यासाठीच्या तरतुदी करणारा असा आहे. आकडेमोड करीत हा अर्थसंकल्प आगामी वर्षातील विधानसभेच्या निवडणुकांकडे पाहून मांडला गेला आहे, असे वाटल्यावाचून राहत नाही. सरकारची गंगाजळी रीती असली तरी कोटी कोटीची उड्डाणे या अर्थसंकल्पातून करण्यात आली आहेत. प्रत्यक्षात या तरतुदींची किती आणि कशी पूर्तता होते, हे पाहावे लागेल.

राज्यातील सर्व घटकांचा विचार या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. ‘स्वयंपूर्ण गोवा’चा संकल्प पुढे घेऊन जाताना मुख्यमंत्र्यांनी अनेक योजनांना नवा मुलामा देत त्या पूर्ण करण्याचा इरादा केला आहे. बंद पडलेल्या खाणी सुरू करण्यासाठी बहुचर्चित, असे खाण महामंडळ स्थापन करण्याची तरतूद केली गेली आहे. खाणी सुरू करायच्या तर कशा, हा तिढा कायम असताना असा विचार थेटपणे पुढे आणण्याचे धारिष्ट मुख्यमंत्र्यांनी दाखवले आहे. रोजगाराची समस्या सोडवण्यासाठी अकरा हजार नोकऱ्या निर्माण होत आहेत.

गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या प्रकल्प मान्यतेनंतर खासगी क्षेत्रात आणखी ३७ हजार नोकऱ्या तयार होतील. गोव्यातील पारंपरिक व्यवसायांना उभारी देण्यासाठी पुन्हा एकदा सरकार प्रयत्न करणार आहे. ज्येष्ठांसाठी ‘मुख्यमंत्री दर्शन’ योजना सुरू केली जाणार आहे. अलिकडेच दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारने अशी योजना लागू करताना ‘अयोध्या दर्शनयात्रा’ आखली आहे. अर्थसंकल्पात केंद्राच्या योजनांवर आधारित अनेक योजना आहेत. तर केंद्राकडून अर्थसहाय्य मिळाल्यास त्यातील काही योजना पुढे जाणार आहेत. अर्थसंकल्पातील साधारण 80 टक्के हिस्सा प्रशासकीय कामकाजावर खर्च होणार असेल, तर मग इतर खर्च कसा भागवला जाणार आहे, हे एक कोडेच आहे. अकरा हजार नोकऱ्यांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण येणार आहे.

त्यातून राज्याचा खर्च आणखी 12 टक्क्यांनी वाढणार आहे. सध्या राज्यावर 17 हजार 952 कोटी रुपये कर्ज आहे. नव्या रचनेतील योजना आणि तरतुदींमुळे कर्ज 20 हजार 824 कोटींवर जाणार आहे. खाण महामंडळाचा प्रयोग यशस्वी झाला, तर राज्याच्या तिजोरीत पुन्हा एकदा निधी येईल. पण, हे वाटते तेवढे सोपे नाही. महामंडळ स्थापन करण्यापासून ते कार्यवाही करणे आणि नंतर प्रत्यक्ष कृती करणे यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हवा. तरच त्यात यश येणार आहे. अर्थसंकल्पात पर्यटन क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी काही ठोस उपाय हवे होते. तरीही छोट्या व्यावसायिकांचा विचार केला गेला हेही नसे थोडके. गोवा भूमिपुत्र अधिकारिता योजना ही मात्र नव्या ध्येयाने पुढे आणली गेली आहे. यातून स्थानिकांसाठी उपक्रम राबवले जाणार आहेत. त्यांचे प्रश्‍न सोडवले जाणार आहेत. आरोग्य क्षेत्रासाठी 1799 कोटींची भरीव तरतूद केली गेली आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठीही 3038 कोटींचा निधी देण्याचे प्रयोजन आहे. शिवाय दहावी-बारावीतील विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शनावर भर राहणार आहे. भाषा आणि संस्कृतीचा विकास व्हावा, यासाठी मराठी आणि कोकणीतील सरकारशी संलग्न संस्थांना सुमारे साडेदहा कोटींची तरतूद केली गेली आहे.

Goa Budget 2021:मुख्यमंत्र्यांनी केला स्थानिकांवर योजनांचा वर्षाव 

पुरातन स्थळे, किल्ले यांचाही मुक्तीच्या हीरक महोत्सवी वर्षांत विचार झाला आहे. घरांना क्रमांक देण्यासाठीची योजना ही सर्वसामान्यांसाठी आशादायक ठरणार आहे. गेली कित्येक वर्षे हा प्रश्‍न सतत चर्चेत असतो. मध्यंतरी सरकारने बेकायदा घरे कायदेशीर करण्याची योजना आणली होती. पण, त्यातही अनेक अडथळे आले. या अनुभवातून ही नवी योजना प्रत्यक्षात मार्गी लागली तर सरकारचे ते मोठे यश ठरणार आहे. पण, तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला, तर मात्र सारे प्रयत्न केरात जातील. व्यावसायिक वाहनांसाठी डिजिटल मीटर संकल्पना आता तरी मूर्त रूप घेईल, असे म्हणायला हरकत नाही. अर्थसंकल्पात डिजिटल मीटर बसवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. डबघाईला आलेल्या कदंब परिवहन महामंडळाला पुरक अशी ‘कदंब साथी योजना’ मार्गी लावण्याचा सरकारचा विचार आहे.

त्यातून कदंबच्या उत्पन्नात काही प्रमाणात तरी वाढ होईल, अशी सरकारला आशा आहे. पिंजरा शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्यांचा लाभ उठवण्यासाठी राज्य सरकारही प्रयत्न करणार आहे. वनधन योजनेतून अनुसूचित जमातींना त्यांच्या हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. कृषी क्षेत्रालाही सरकारने प्राधान्य दिले आहे. औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केलेली दहा कोटी रुपयांची तरतूद तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी वाहतूक व्यवस्था व वसतिगृहाची सोय, आजारी व बंद उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी अर्थसंकल्पात म्हटल्याप्रमाणे प्रयत्न झाले, तर या क्षेत्राला नवी झळाळी प्राप्त होण्याची आशा आहे. माहिती तंत्रज्ञान सेवेचा समावेश ‘स्टार्ट अप’ धोरणात करण्याचा निर्णय हा सध्याच्या काळात फारच महत्त्वाचा आहे.

आखीव रेखीव अर्थसंकल्प मांडण्याची कसरत मुख्यमंत्र्यांनी केली असली, तरी यातील तरतुदींना आवश्‍यक निधी कसा आणि कधी उपलब्ध होणार यावर त्याची अंमलबजावणी अवलंबून असेल. मुख्यमंत्र्यांनी मागील काही वर्षांचा आढावा घेताना अर्थसंकल्पातील तरतुदी पुढे जात नसल्याचा अनुभव घेतला आहे. त्यातून मार्ग काढण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. ‘बोले तैसा चाले’, हे वचन पाळणारे आपले सरकार आहे, हे त्यांनी निक्षून सांगितले आहे. त्याचबरोबर म्हादईच्या प्रश्‍नाला हात घालताना आपले सरकार हे गोव्याचे हित पाहिल आणि कोणतीही तडजोड करणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे. त्यासाठी विरोधकांनीही सरकारच्या भूमिकेवर विश्‍वास ठेवायला हवा आणि विरोधासाठी विरोध न करता सहकार्य करायला हवे, असे त्यांनी म्हटले आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष गेले काही महिने आक्रमक झालेले असल्याने त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी उद्देशून हे सांगितले असले, तरी विधानसभा निवडणूकपूर्व या अर्थसंकल्पाचे राजकारण जसे सत्ताधारी करणार आहेत, तसेच ते विरोधकही करणार आहेत. त्यामुळे मूळ मुद्दा राहिला बाजूला आणि अर्थसंकल्पावरून राजकारणच होणार आहे.

राज्य आणि सरकारसाठीही समाधानाची बाब म्हणजे कोविड महामारीच्या संकटातही आर्थिक स्थिती सावरली. मावळत्या आर्थिक वर्षांत सकल उत्पादनात झालेली वाढ हेच दर्शवते. म्हणजे अर्थव्यवस्था कोलमडली, असे कोणी म्हणाले तरी सरकारने ती सावरण्यासाठी केलेले प्रयत्न काही कमी नव्हते, असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील नोंदी पाहिल्यानंतर जाणवल्याशिवाय राहत नाही. राज्याच्या महसुलाचे प्रमुख स्रोत असलेले खाण आणि पर्यटन हे उद्योग तर पार विस्कळीत झाले. तरीही सरकारने केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आणि आत्मनिर्भर योजना प्रभावीपणे राबवली. मागील काही वर्षांचा आढावा घेतला तर ही परिस्थिती तशी चांगली आहे, असे हा अहवाल सांगतो.

‘कोविड’ महामारीच्या काळानंतर राज्य सकल उत्पादन 89 हजार 421१.61 कोटी रुपये, असेल असा अंदाज बांधण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ 91.62 टक्के आहे. राज्यातील दरडोई उत्पन्न 5.70 लाख रुपये असेल. हे देशातील सर्वाधिक उत्पन्न असेल. या वर्षीचा सरकारचा खर्च हा 21 हजार 646.68 कोटी रुपये असेल तो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 12.8 टक्के जास्त आहे. यंदा सरकारला महसुली उत्पन्नात 16.39 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पामध्ये राज्य सरकारने वित्तीय व्यवस्थापनावरही भर दिलेला आहे. आर्थिक शिस्तीवर आपले सरकार भर देत आहे, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. त्यात फोलपणा आहे की वस्तुनिष्ठता हे लवकरच समजणार आहे. सगळ्याच गोष्टींची चिकित्सा काही एकाच मापात करता येणार नाही. तरीसुद्धा सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे दिलासादायक चित्र या अहवालातून रेखाटले गेले आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींनाही त्याचा मुलामा दिला गेला आहे. राज्य सरकारला हे सारे करताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. पण, निवडणुकांना सामोरे जायचे असेल, तर असे काहीतरी नजरेला सुखद वाटणारे चित्र रंगवावे लागते. मुख्यमंत्र्यांनी ते काम पार पाडले आहे. पुढील काळ हा आव्हानांचा आहे, त्यावर सरकार मात कशी करते हे पाहावे लागेल.

संबंधित बातम्या