गोमंतकीयत्वाची कसोटी

गोमन्तक वृत्तसेवा
शनिवार, 19 डिसेंबर 2020

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानामुळे, कार्यकर्तृत्वामुळे आजचा दिवस पाहायला मिळतो. मुक्तिदिन चिरायू होवो, ही आजच्यादिनी शुभकामना... समस्त गोमंतकीयांना आजच्या दिनाच्या शुभेच्छा...

मुक्तिपूर्वीचा काळ चांगला होता, पोर्तुगीज बरे होते, असे काही ज्येष्ठ नागरिक उद्‍वेगाने म्हणत होते. प्रशासन ढेपाळलेले आणि सरकारकडून लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण न होणे यामुळेच असे विचार हे धुरिण व्यक्त करायचे. तरी हळूहळू स्थिती सुधारत आहे. गोव्याला विकासाचे स्वप्न पडले आहे आणि त्याची पूर्तता होत आहे. पूर्वीचा गोवा आणि आताचा गोवा, असा फरक करायचा असेल तर त्यात बरेच बदल दिसतील. देशातील पंचवीसावे राज्य हे अगदीच छोटे आहे. शेजारील महाराष्ट्राच्या एखाद्या जिल्ह्यापेक्षाही लहान, असे म्हटले जात आहे. पण त्याच गोव्याने मूर्ती लहान पण कीर्ती महान, अशी विविध क्षेत्रांत कामगिरी केली आहे. गोव्यातील राहणीमानाचा दर्जा श्रेष्ठ आहे. दरडोई उत्पन्नात गोवा देशात अव्वल आहे. तरीही राज्य म्हणून विचार केला तर केवळ २२ हजार कोटींच्या आसपास असलेला अर्थसंकल्प आणि महसूल हा राज्यासाठी फारच कमी आहे. बृहनमुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्पही गोव्यापेक्षा अधिक आहे. असे हवाले देताना आणि तुलना करताना मग गोव्याला राज्य म्हणून दर्जा मिळाला त्याचा फायदा झाला की तोटा, असा प्रश्‍न काहीजणांना पडतो.

घटक राज्यापूर्वी गोव्याची प्रगती झाली, पण १९८७ नंतर गोव्याला साधनसुविधा निर्माण करण्यात अधिक यश आले. भविष्यात मोपा आंतरराष्ट्रीय हरित विमानतळ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आयटी हब, आयआयटीसारख्या प्रकल्पांमुळे त्यात आणखी भर पडणार आहे. राज्याची आरोग्य व्यवस्था तर इतर राज्यांच्या तुलनेत निश्‍चितच उजवी आहे. लोककल्याणकारी योजनांतून सरासरी प्रत्येक घरात सरकारी मदत पोचते. अशी मदत देणारे गोवा हे एकमेव राज्य आहे. हे सारे करताना मात्र राज्याच्या तिजोरीवर ताण येत आहे. सध्या दर महिन्याला कर्ज काढून अशा योजना, सरकारी सेवकांचे पगार भागवावे लागत आहेत. म्हणजेच राज्य म्हणून गोवा पुढे आला तरी उत्पन्नांची साधने मात्र मर्यादित आहेत. त्यातून खर्च भागवणे आणि विकासकामे तसेच कल्याणकारी योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे अवघड बनत आहे. आजही गोवा अनेक बाबतीत इतर राज्यांवर अवलंबून आहे. अगदी भाजीपाला, कडधान्ये, फळे, फुले आणि दूध यासाठी शेजारील महाराष्ट्र आणि कर्नाटककडे पाहावे लागत आहे. मुक्तीनंतरच्या काळात आपण आत्मनिर्भर बनू शकलो नाही. त्यातच स्थिर सरकार हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. प्रगतीच्या आड राजकीय स्थितंतरे आली. १६ जानेवारी १९६७ रोजी झालेल्या जनमत कौलामुळे गोव्याचे अस्तित्व टिकून राहिले. एरव्ही महाराष्ट्रावर अवलंबून असलेल्या गोमंतकीयांनी त्यावेळी आपली अस्मिता जागवली. स्वाभिमानी बाणा गोमतकीयांनी कधी सोडला नाही.

 

साडेचारशे वर्षे पोर्तुगिजांसमोर गोमंतकीय झुकले नाहीत. आपल्या परंपरा, संस्कृती, मूल्ये पायदळी तुडवू दिली नाहीत. १९८० च्या दशकात मात्र राजभाषेवरून उठलेले वादळ आणि त्यातून गोमंतकीयांमध्ये मराठी आणि कोकणी यावरून निर्माण झालेली दरी अद्याप दूर झालेली नाही. त्याचे पडसाद निवडणुकांमध्येही उमटत गेले. आज नव्या पिढीला या भाषाविषयक धोरणाबद्दल काही वाटत नाही. हा मुद्दाही प्रतिष्ठेचा राहिला नाही. गोमंतकीय आणि गोव्याबाहेरून येणारे असा संघर्ष भविष्यात होऊ शकतो. यासाठी गोमंतकीयत्वाचा मुद्दा काही संस्था, राजकीय पक्ष ऐरणीवर आणत आहते. गोव्याची ओळख स्थलांतर करून आलेल्यांमुळे बदलली जाईल, अशी भीती मूळ गोमंतकीयांना आहे. गोव्यातल्या विविध समाजांची आडनावे काही परराज्यातील लोक स्वत:च्या नावापुढे अधिकृतरीत्या लावू लागले आहेत. असे प्रकार थोपवण्यासाठीही आंदोलने सुरू झाली आहेत. मूळ गोमंतकीयांची ओळख पुसली जाऊ नये म्हणून सरकारला ठोस धोरण आखावे लागणार आहे. अन्यथा पुढील काही वर्षांत गोव्याचा चेहरामोहरा बदललेला दृष्टीस पडेल.
गोवा साठीकडे झुकला असताना मागे वळून पाहायला हवे. पूर्वीच्या गोव्याची ओळख कधीच बाजूला पडली आहे. प्रगतीचे वारे सतत वाहत आहे. साधनसुविधा निर्माण होत आहेत. जगातील प्रगत शहरांना शह देईल, अशी प्रगती गोव्याने केली आहे. परंतु गोव्यात शहरीकरण वाढले आहे. काँक्रिटच्या जंगलांनी गोव्याला वेढले आहे. यात अधिकतर उत्तर भारतातील धनाढ्यांचा समावेश आहे. अशावेळी प्रत्येक गोमंतकीयाने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. जे कोणी येथे आहेत त्यांना आपले मानावे लागेल. त्यांनीही मुक्तिनंतरच्या गोव्यात काहीना काही योगदान दिलेले आहे. गोमंतकीय उदार मनाचे आहेत. इतरांना सहसा अव्हेरत नाहीत. तरीही आपले अस्तित्व जपण्यासाठी धडपड करावी लागू नये.

इथले गाव, डोंगर भविष्यात दिसणार काय, असा प्रश्‍न आहे. हरित गोवा अशी असलेली ओळख कधीच पुसली जाणार नाही, यासाठीची दक्षता सरकारने आणि लोकांनीही घ्यायला हवी. घटक राज्यानंतर गोव्यात अनेक बदल घडले. स्वत:साठीचे नियोजन करणे आणि आपला स्वतंत्र कार्यक्रम राबवणे यावर राज्य सरकार भर देऊ लागले. हे सगळे होत असताना पोर्तुगिजांनी ठेवलेल्या जुन्या आठवणी काही बाजूला सारल्या नाहीत. मयेचा कस्टोडियन प्रॉपर्टीचा भिजत पडलेला प्रश्‍न असो की वजरी-पेडणेतील कोर्ट रिसिव्हरकडे असलेली जमीन. प्रश्‍न अजूनही तसेच आहेत. सांगे, काणकोण, सत्तरीसारख्या तालुक्यात आजही मूलभूत सोयीसुविधांची वानवा आहे. रस्ता, वीज, पाणी यासाठी लोकांचे हाल होत आहेत. कूळ-मुंडकारांना त्यांचे हक्क मिळावेत यासाठी वर्षोनुवर्षे कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. स्वतंत्र राज्यात एवढ्या वर्षांनंतरही असे प्रश्‍न असतील तर मग राज्य कितीही प्रगत झाले तरी शून्य बाकी राहतेच. राज्य सरकराला यावर गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. पोर्तुगिजांपासून मुक्ती मिळाली तरी आपले काही अधिकार, हक्क आजही बाधित आहेत. पंचाहत्तरीकडे पोचण्यापूर्वी तरी हे सगळे चित्र बदललेले असेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नसावी.

 

साठी बुध्दी नाठी, असे उपरोधिकपणे काहीजण म्हणतात. परंतु साठीनंतर मनुष्य पोक्त बनतो, म्हातारपणाकडे झुकतो. त्याची विचार करण्याची क्षमता प्रगल्भ होते. पण राज्याच्या बाबतीत हे वय फार महत्त्वाचे आहे. इथून पुढे सकारात्मक विचारांना अधिक बळकटी मिळायला हवी. गोव्याकडे, गोमंतकीयांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक असायला हवा. महसूल मिळवण्यासाठी कसिनो, गोल्फकोर्स आदींच्या विळख्यात न जाता प्रत्येक गोष्टीला मर्यादा घालून द्यायला हव्यात. एक सुनिश्‍चित अशी लक्ष्मणरेषा आखून राज्याचे भविष्य सुकर करण्याची जबाबदारी सरकराची आहे आणि तेवढीच ती प्रत्येक नागरिकाची आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानामुळे, कार्यकर्तृत्वामुळे आजचा दिवस पाहायला मिळतो. मुक्तिदिन चिरायू होवो, ही आजच्यादिनी शुभकामना... समस्त गोमंतकीयांना आजच्या दिनाच्या 
शुभेच्छा...

 

संबंधित बातम्या