सरकार भक्कम असेलही पण...

किशोर शां. शेट मांद्रेकर
सोमवार, 8 जून 2020

आपल्याला राज्याला सावरायचे आहे. त्यासाठी प्रथम सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकसंध होऊन काम केले पाहिजे. 

राज्यात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. यावरून सरकरावर टीका होत आहे. रुग्ण संख्या या टप्प्यात वाढणार हे अपेक्षितच होते. मात्र ज्या गतीने ही रुग्ण संख्या वाढत आहे ती चिंता करायला लावणारी आहे. कोरानाविरोधात सरकार लढा देत असताना विरोधक राजकारण करण्यात गुंतले आहेत, विरोधकांना केवळ राजकारणाचे पडलेले आहे, असा आरोप सरकारमधील मंत्र्यांसह आमदार आणि भाजपची नेतेमंडळी करीत आहेत. यातून राजकारण आणखी पेटत आहे. 
एकाबाजूने कोरोनाची भीती तर दुसऱ्या बाजूने सत्ताधारी आणि विरोधकांत चाललेले शाब्दिक युध्द पाहिले की अशाने राज्यातील जनता सुरक्षित राहणार का, असा प्रश्‍न कोणालाही पडावा. परंतु प्रत्येक जण आपण कसे बरोबर आहोत आणि दुसरे कसे चूक आहेत हे सांगण्यातच वेळ दवडत आहेत. एकसंध होऊन संकटाचा सामना करण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही. यासाठी कोणी पुढाकार घ्यावा, हा प्रश्‍नही येऊ नये. राज्य आणि जनतेचे हित राखण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी हातात हात घालून काम केल्यास सर्व काही व्यवस्थित होईल. पण त्यात राजकारण आड येते. राजकारणामुळेच सगळी वाट लागत आहे. ज्यांच्या जिवावर आपण निवडून आलो ती जनताच सुखी नसेल तर मग अशा राजकारणाला काय अर्थ? केवळ पक्षीय राजकारण्याच्या आखाड्यात अडकून पडण्यातच लोकशाहीने लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याची तजवीज केलेली नाही. लोकांच्या हितासाठी लोकप्रतिनिधींनी राजकीय पक्षांची वल्कले झुगारून देऊन एकसंध होण्याची आज वेळ आली आहे. 
कोरोनाच्या सावटामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. महसूल प्राप्ती होत नाही. अगदी वीसेक टक्के एवढाच महसूल तिजोरीत येत आहे. कमाई होत नसल्याने सरकारने काटकसरीचा मार्ग चोखाळायला हवा. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी उपाययोजानाही सुचवल्या आहेत. त्या प्रत्यक्षात आल्या तर काही कोटी रुपये तरी सरकारचे वाचतील. तेवढाच हातभार कोरोनाविरोधातील लढाईला मिळेल. केंद्र सरकार काही हात सैल करण्याच्या स्थितीत नाही. राज्य सरकारला केंद्राने दोन हजार कोटी रुपये आर्थिक मदत द्यावी असे वाटत होते. पण ते काही शक्‍य नाही. 
राज्यातील व्यवहार सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न होत असतानाच मांगोरहिल वास्को येथे कोरोनाचे रुग्ण सापडले आणि काही गावांपर्यंत ते पोचले. यामुळे जनता पुन्हा एकदा भयभीत झाली आहे. अगदी मडगाव, आडपई, गुळेलीसह अन्य भागाताही घबराट आहे. कळंगुटला मुंबईहून आलेली महिला कोरोना पॉझिटिव्ह निघाल्याने ती गोव्यात आली कशी आणि तिची तपासणी का झाली नाही, इथपासून तिला कोणाचे पाठबळ आहे इथपर्यंत अनेक आरोप झाले. ती महिला एका लग्नसमारंभाला उपस्थित राहिली होती. तिची पाठराखण अनेक राजकीय नेते करीत आहेत. स्थानिक आमदार तथा मंत्री मायकल लोबो यांच्यावर काही जणांनी याबाबतीत निशाणा रोखला. पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनी मंत्री लोबो यांच्यामुळे जनतेचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे, असा आरोप केला. मुख्यमंत्री सावंत, आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्यावरही खंवटे यांनी यापूर्वी अनेकदा शरसंधान केले आहे. त्यानंतर मंत्री लोबो यांनी आमदार खंवटे यांच्यावर बरेच तोंडसुख घेतले होते. आरोप-प्रत्यारोप एवढे वाढले होते की हे दोघेही आमदार एकमेकांवर तुटून पडायचे बाकी होते. वैयक्तिक पातळीवर जाऊन दोघांनीही एकमेकांची उणीदुणी काढणेही कमी केले नाही. दोघांनीही एकमेकांना जमीन माफियाची उपाधी देऊन टाकली. कळंगुटमध्ये कोरोनाबाधित महिला सापडल्याने आमदार खंवटे यांना मंत्री लोबोंवर पुन्हा एकदा शाब्दिक हल्ला चढवायला मिळाला. आधी सर्व मजुरांचे आश्रयस्थान हे कळंगुट म्हणून आरोप व्हायचा, इतर प्रवृत्तींनाही कळंगुटमध्ये थारा मिळतो, असा आरोपही केला जायचा. मंत्री लोबो हे सर्वांनाच पाठीशी घालत असल्याचा आरोप त्यांचे विरोधक करतात, पण खंवटे यांनी हा आरोप अधिक जोराने केला आहे. मंत्री लोबो यांनी सरकारवरील टीका ही आपल्यावरील टीका असे मानून टीका करणाऱ्यांना चोख उत्तर देण्यात दोन पावले अधिक पुढे टाकली आहेत. लोबो बोलायला लागले की ते बिनधास्तपणे विरोधकांचा समाचार घेतात. पण आपल्या सरकारच्या काही धोरणांनाही छेद देणारे बालून जातात. यातून मग सरकारची अडचण होते. अगोदर त्यांनी मद्यविक्री सुरू करायची मागणी केली होती, नंतर धार्मिक स्थळे खुली करण्याची मागणीही त्यांनी केल्याचे वाचनात आले आणि आता कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागले तेव्हा चर्चवगैरे खुली करण्याला मर्यादा असाव्यात असे त्यांचे म्हणणे आहे. लोक बोलतात, मागणी करतात तसे लोबो बऱ्याचदा बोलतात. आपण मंत्री असल्याने ते सरकारचेही मत असू शकते, याची त्यांना कल्पना नाही अशातला भाग नाही पण ते लोकांच्या मनातले बोलून जातात. उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगांवकर हेही भ्रष्टाचाराविषयी असेच लोकांच्या मनातले म्हणे बोलले होते. आता लोकांच्या मनातले बोलण्यासाठी राजकारण्यांनी तोंड कशाला उघडायचे? मंत्र्यांनी आपली भूमिका व्यवस्थित पार पाडली तरीही खूप झाले. पण काहीजणांना काहीबाही बोलल्याशिवाय करमतच नाही. त्यातून मग वाद झडतात. 
कोरोनाविरोधातील लढा एका विशिष्ट टप्प्यावर असताना सरकारच्या स्थैर्याबाबत चर्चा होऊ लागली आहे, नव्हे ती मुद्दामहून घडवून आणली जात आहे. काही विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केल्यानंतर सरकारपक्षातील काहीजण भांबावले आहेत. सद्यस्थितीत आता काही खरे नाही. असे काहीजणांना वाटू लागले आहे. टाळेबंदी आणि कोरोनाचा सामना करण्यासाठीच्या उपाययोजना करताना काही मंत्र्यांना विश्‍वासात घेतले जात नाही, काही आमदारांनाही कल्पना दिली जात नाही, अशी कुरबूर आहे. ही कुरबूर वाढू लागल्याची कुणकुण लागताच मग सरकार कसे भक्कम आहे, याविषयी काही जणांना पत्रकार परिषदा घेऊन सांगावे लागत आहे. 
भाजप सरकार स्थिर आहे, कोणांमध्येही मतभेद नाहीत आणि विरोधक भाजपची बदनामी करीत आहेत, असे उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांना सांगावे लागले. असे सांगण्याची मुळात गरजच का निर्माण झाली? सरकारच्या स्थिरतेविषयी विरोधकांनी प्रश्‍न उपस्थित केला काय नी नाही केला काय, त्यांना उत्तर देण्याची आवश्‍यकता नाही. गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी तसेच आमदार रोहन खंवटे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर कोरोनाविरोधातील लढ्यात अपयश येत असल्याचे आणि हलगर्जीपणा होत असल्याची टीका केली. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनीही सरकार गंभीर नाही, असा आरोप केला. कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू नये म्हणून योग्य ती दक्षता सरकारने घेतली नाही, म्हणून रुग्ण वाढत आहेत, असेही कामत यांचे म्हणणे आहे. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांचा भरोसा नाही, असा सूर सरदेसाई, खंवटे यांनी लावला. या दरम्यान सरकारवर चोहोबाजूंनी टीका व्हायला लागली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दुसऱ्या टर्मचे यशस्वी वर्ष पूर्ण केल्याबद्दल भाजप नेत्यांनी त्यांचे अभिनंदन आणि कौतुक करणाऱ्या पत्रकार परिषदांचा सपाटा लावला. त्याला विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी आक्षेप घेतला. राज्यात काय चालले आहे त्याकडे पहिल्यांदा बघा, असा सल्ला कामत यांनी दिला. यावरून भाजपमध्ये कामत यांच्याविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. उपमुख्यमंत्री कवळेकर यांनी सरकार भक्कम आहे, असा खुलासा देऊन विरोधकांना हा विषय चघळण्यासाठी आणखी संधी दिली. 
सरकारच्या स्थैर्याविषयी खुलासे करावे लागणे म्हणजे कुठेतरी पाणी मुरते, असा अर्थ त्यातून अनेकांनी काढला. त्यातच सरकारमधील घटकच नाराज आहेत म्हणून हा खटाटोप चालल्याचा अनेकांचा समज झाला आहे. कोरोनाचे सावट असताना सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न कोण आणि कशाला करणार? मंत्री, आमदारांच्या विकासकामांना मर्यादा आल्या आहेत. त्यांच्या मनाप्रमाणे सध्या होत नाही. आर्थिक अरिष्टामुळे हे सारे काही होत आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना दोष देऊन चालणार नाही. काही मंत्री आणि आमदारांमधील धुसफुस अधूनमधून बाहेर पडत आहे. पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी आमदार एलिना साल्ढाणा यांना पंचायतीच्या कार्यक्रमात बोलावले नाही, म्हणून त्यांनी मंत्र्यांवर जोरदार टीका केली. आमदारांना किंमत दिली जात नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. आपल्या मतदारसंघातील कार्यक्रमाला डावलले जाणे योग्य नव्हे, असे त्या म्हणत आहेत. असे हे वाद सुरू आहेत. सरकारमधील घटकांमध्येच सुसंवाद नाही, असे टोमणे यामुळेच विरोधक मारत आहेत. वास्कोत कोरोनाचे रुग्ण सापडताच हा भाग सील करावा, अशी मागणी आमदारांनी केली. पण सरकार त्याची दखल घेत नाही, अशी खंत आमदार व्यक्त करतात. असे दाखले देत विरोधक सरकारवर टीका करीत आहेत. ही संधी विरोधकांना द्यायची नसेल तर भाजपच्या आमदार, मंत्र्यांनी एकमेकांबद्दल काही बोलू नये. त्यातून सरकारच्या प्रतिमेला तडा जातो. 
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत काटकसरीचे मार्ग चोखाळण्यासाठी सज्ज झाले असतानाच राज्यपाल सत्य पाल मलिक यांनी सरकारला काटकसरीविषयी पत्र पाठवून उपदेशाचा डोस दिला आहे. राज्यपालांनी असे पत्र पाठवून सरकार खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरले आहे किंवा सरकारला ते जमत नाही, असे सुचवायचे असावे. यावरून सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात सुसंवाद नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे. राज्यपालांना खर्चाच्याबाबतीत लक्ष घालण्याचा अधिकार जरूर आहे. त्याविषयी ते मुख्यमंत्र्यांशी चर्चाही करू शकतात. पण थेट पत्र पाठवून राज्यपालांनी सरकारच्या कामकाजावरच बोट ठेवले आहे. खाणींच्या लीज नूतनीकरण प्रकरणी लोकायुक्त मिश्रा यांनी तपासानंतर दिलेला अहवाल सरकारने अव्हेरल्यानंतर मिश्रा यांनी पुन्हा एकदा राज्यपालांकडे नव्याने सविस्तर अहवाल सादर केला. राज्यपालांनी खर्च कमी करण्याविषयी सरकारला कळवावे एवढी वेळ तरी निश्‍चितच आलेली नाही. मुख्यमंत्री उपाय योजत आहेत. सगळी सोंग करता येतात पण पैशांचे सोंग करता येत नाही. कोरोनाच्या सावटामुळे सगळेच व्यवहार ठप्प झाल्याने राज्याचा महसूल घटला आहे. त्यामुळे महसूल वाढवणे आणि खर्च कमी करणे, यासाठीचे उपाय योजण्याचा आराखडा मुख्यमंत्र्यांनी तयारही केला आहे. असे असूनही राज्यपालांचे पत्र येते, याचे काहीजणांना आश्‍चर्य वाटेल. पण राज्यपाल मलिक हे स्वतंत्र विचाराने चालणारे आहेत, अनुभवी आहेत आणि कोणाला कधी सल्ला द्यावा हे त्यांना चांगलेच कळते. मागे म्हादईविषयीचा प्रश्‍न, खाणींचा प्रश्‍न राज्यपालांनी केंद्राकडे नेला, असेच अन्य विषयही त्यांनी केंद्राकडे नेले. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अपरोक्ष राज्यपाल केंद्राकडे विषय नेत आहेत, असे मंत्रिमंडळातील काही मंत्री म्हणत होते. त्यातून राज्यपालांबद्दल नाराजीही पसरली होती. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडे सल्लामसलत करावी, असे राज्यपालांना वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र तसे होत नसावे आणि त्यातूनही सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संवाद तुटला असावा. म्हणूनच मग राज्यपालांना लेखी पत्र पाठवण्याची तसदी घ्यावी लागली आहे, असे कोणी म्हणाले तर त्यात आश्‍चर्य वाटू नये. 
मगो पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी तर राज्यपालांच्या पत्रानंतर अगदी खोचक प्रतिक्रिया दिली. "बरे झाले सोनारानेच कान टोचले', असे ढवळीकर म्हणाले. ढवळीकर यांनी एकदा नव्हे तर दोनवेळा सरकारने खर्च कमी करण्याची मागणी करताना अनेक उपाय सुचवले होते. तसे झाले नाही तर आर्थिक अरिष्ट येईल आणि गोव्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची वेळ येऊ शकते, असा होरा त्यांनी व्यक्त केला होता. ढवळीकर हे पंचांग पाहून बोलतात आणि अंदाज वर्तवतात, असे काहीजण उपरोधिकपणे बोलत होते. पण ढवळीकर यांनी महिनाभरापूर्वी जी मागणी केली होती तीच मागणी राज्यपालांनी पुढे केली आहे हे विशेष. शिवाय अशा काटकसरीच्या उपायांना आणखी पर्याय नाही, हेही तेवढेच खरे. आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खर्च कपातीसंदर्भात पत्र लिहिणार, असे ढवळीकरांनी सांगितले होते. मंत्रिमंडळ कपात, महामंडळांच्या अध्यक्षांना कमी करणे, मंत्र्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, आमदारांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा बंद करणे वा कमी करणे, सवलतीच्या दरातील कर्ज बंद करणे, कमी करणे, असे अनेक उपाय ढवळीकर यांनी सुचवले होते. राज्याच्या दृष्टीने असा टोकाचा निर्णय घ्यावाच लागेल, असे ढवळीकर म्हणत होते. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही खर्च कपातीसाठी काही गोष्टींवर भर दिला होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सवलतीच्या दरात दिले जाणारे गृह, वाहन कर्ज बंद करणे आणि जे आहे त्या कर्जावर बॅंका आकारतात तसे नियमित व्याज आकारणे, नव्या कर्जावरही असेच व्याज आकारणे, असा उपायही त्यांनी सुचवला आहे. तसेच आमदारांनाही हाच नियम लागू करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. या निर्णयाने सरकारी कर्मचारी नाखुष असले आणि नाराज होणार असले तरी काही बाबतीत सरकारला कात्री ही लावावी लागणार आहे. आमदारांच्या सवलती कमी केल्या की नाराजी वाढणार आहे. पण राज्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळायची जबाबदारी ही लोकप्रतिनिधींची आहे. त्यासाठी त्यांनी काही बाबतीत त्याग करायला हवा. पण यावरूनही धुसफुस वाढण्याची शक्‍यता आहे. मात्र डॉ. प्रमोद सावंत यांना आर्थिक घडी नीट बसवण्यासाठी अशी ऑपरेशन्स मनात नसतानाही करण्याची वेळ येणार आहे. आणखी उशीर केला तर फारच बिकट स्थिती होऊ शकते. केंद्र सरकारही पुढील वर्षभर नवीन विकासयोजना आणणार नाही. राज्य सरकारलाही यावर गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. 
कोरोनाने सर्वांनाच अडचणीत आणले आहे. आपण काटकसर करावी लागेल, भविष्यासाठी तरतूद करून ठेवावी लागेल, असा धडा कोरोनाने घालून दिलेला आहे. जनतेकडून, व्यावसायिकांकडून किती म्हणून कर गोळा करणार? लोकप्रतिनिधींनी आपल्या काही सवलतींवर अशावेळी पाणी सोडायला हवे. तशी तयारीही दाखवायला हवी. ही वेळ कसोटीची आहे. सर्वांनी संकटाचा सामना एकसंधपणे करायला हवा. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आता राज्यासाठी, राज्यातील लोकांसाठी एकत्र येऊन कठीण परिस्थितीचा सामना करायला हवा. सत्ताधाऱ्यांनी त्यासाठी विरोधकांची मदत घ्यायला कमीपणा मानू नये आणि विरोधकांकडे अशी मदत मागितली तर तो सरकारचा कमकुवतपणा, असा विचार विरोधकांनी करू नये. आपल्याला राज्याला सावरायचे आहे. त्यासाठी प्रथम सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकसंध होऊन काम केले पाहिजे. 

संबंधित बातम्या