तरंग

Avit Bagle
गुरुवार, 2 जुलै 2020

कोरोना कसा रोखावा, संभ्रम आहे?

आपल्याच राज्याचा विचार केला तर काय दिसते? ज्या वेळी सरकार टाळेबंदीचे आवाहन करत होते तेव्हा लोकांच्या घरातील किराणा दोन दिवसांतच संपत होता. त्यांना दूध आणि ताजी भाजी हवी असायची. आता सरकार सारे व्यवहार सुरू करण्यास सांगत आहे तर लोक स्वयंस्फूर्तीने टाळेबंदी करत आहेत. कोरोना विषाणू हाताळण्यास सरकार आणि समाज यांचे सामूहिक प्रयत्न का अपयशी ठरले? याचे उत्तर या कृतीतच दडले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून मंगळवारी केलेले भाषण काळजीपूर्वक ऐकले तर कोरोनाची महामारी येत्या दिवाळीपर्यंत तरी पाठ सोडणार नाही हे पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. सरकारने आधी कोरोनाचा विषाणू १० दिवस जगतो असे सांगत त्याची प्रसार साखळी तोडण्यासाठी २१ दिवसांची टाळेबंदी केली. ती वाढवत नेली तरी कोरोनाचा प्रसार काही बंद झालेला नाही.
आपल्याच राज्याचा विचार केला तर काय दिसते? ज्या वेळी सरकार टाळेबंदीचे आवाहन करत होते तेव्हा लोकांच्या घरातील किराणा दोन दिवसांतच संपत होता. त्यांना दूध आणि ताजी भाजी हवी असायची. आता सरकार सारे व्यवहार सुरू करण्यास सांगत आहे तर लोक स्वयंस्फूर्तीने टाळेबंदी करत आहेत. कोरोना विषाणू हाताळण्यास सरकार आणि समाज यांचे सामूहिक प्रयत्न का अपयशी ठरले? याचे उत्तर या कृतीतच दडले आहे.
पृथ्वीतलावर अवरतलेला कोणताही विषाणू मरत नाही. मानव जातीला त्याच्यासोबतच जगावे लागणार आहे. एचआयव्हीचा बोलबाला होता तेव्हा अशीच साऱ्यांची अवस्था झाली होती. तो विषाणू कसा फैलावतो या विषयी समाजात विविध समजुती त्यावेळी प्रचलित होत्या. त्यानंतर आलेल्या सार्स, स्वाईन फ्लू, इबोला, बर्ड फ्लू अशा अनेक विषाणूंच्या उद्रेकावेळी सध्या जी स्थिती हे तशीच स्थिती आहे. त्या साऱ्या वातावरणातून बाहेर पडल्यावर हे सारे आठवणार आहे एवढेच.
कोरोनामुळे देशात होणाऱ्या मृत्‍यूंची तुलना केल्यास क्षयरोगाने मरणाऱ्यांची संख्या त्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. इटली, अमेरीकेसारख्या काही देशांचा अपवाद वगळता जगात कोरोनामुळे मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या लागण झालेल्यांच्या तुलनेत एक टक्काही नाही. त्यामुळे केवळ एक टक्का मृत्यूदर असणाऱ्या विषाणूचा मानवजातीने एवढा धसका घ्यावा का याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
भयाची अशी एक बाजारपेठ असते. प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करणाऱ्या उपाययोजनांची चलती असते. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत व्यवसायांसाठी सारेकाही क्षम्य असते. त्यामुळे कोरोनाच्या प्रसाराकडे याही नजरेने का पाहिले जाऊ नये?
गोव्यात कोरोनाचे सामाजिक संक्रमण आहे की नाही याबाबत सरकार सध्या गोंधळलेले आहे. राष्ट्रीय पातळीवर मात्र या आघाडीवर सकारात्मक चित्र आहे. कोरोनाच्या प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी भारत सरकारसह राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी उचललेल्या समन्वित पावलांमुळे आजमितीस देशात सक्रिय रुग्णांपेक्षा बरे झालेले रुग्ण १ लाख २७ हजार ८६४ पेक्षा जास्त आढळले आहेत. याचा परिणाम म्हणून रुग्ण बरे झालेल्यांचे प्रमाण आणखी वाढून ५९.४३ टक्के झाले आहे. मागील २४ तासांत एकूण १३ हजार १५७ कोरोना रूग्ण बरे झाले असून त्यामुळे आत्तापर्यंत बरे झालेल्यांची एकूण संख्या ३ लाख ४७ हजार ९७८ झाली आहे. देशभरात सध्या २ लाख २० हजार ११४ सक्रिय रुग्ण असून ते सर्व वैद्यकीय निरीक्षणाखाली आहेत. देशातील चाचणी प्रयोगशाळांची संख्या आणखी वाढविण्यात आली आहे. शासकीय प्रयोगशाळांची संख्या ७६४ पर्यंत तर खासगी प्रयोगशाळांची संख्या २९२ पर्यंत वाढली आहे. ज्यामुळे देशात एकूण १ हजार ५६ प्रयोगशाळा झाल्या आहेत. नमुने तपासणीत दररोज सातत्याने वाढ होत आहे. मागील २४ तासांत २ लाख १७ हजार ९३१ नमुने तपासण्यात आले आहेत. त्यामुळे आत्तापर्यंत एकूण ८८ लाख २६ हजार ५८५ नमुने तपासण्यात आले आहेत.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी सुरवातीला राजस्थानचा बोलबाला होता. आता झारखंडचे उदाहरण देण्यात येत आहे. या विषयी उपलब्ध माहिती अभ्यासल्यास दिसते की १३ मार्च २०२० रोजी झारखंडच्या बोकारो जिल्ह्यातील तेलो गावचे कामरुनिशा आणि तिचा पती नूर मोहम्मद हे जमातमध्ये सहभागी झाल्यानंतर घरी परतले. विमानतळावर त्यांची कोविड - १९ चाचणी घेण्यात आली आणि त्यांना त्यांच्या गावात घरी विलगीकरणात राहण्याचा सल्ला देण्यात आला. गावच्या मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्त्या (आशा) ज्या सहिया रीना देवी म्हणून ओळखल्या जातात, त्यांनी घरोघरी केलेल्या सर्वेक्षणादरम्यान ही माहिती मिळवली.
त्यांनी तत्काळ तालुक्यातील प्रभारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना माहिती दिली आणि या दाम्पत्याला निकषानुसार, घरीच विलगीकरणात राहण्याबाबत समुपदेशन करण्यात आले आणि त्यांच्या आरोग्याची स्थिती व आरोग्यविषयक गरजा संदर्भात नियमितपणे पाठपुरावा करण्यास सांगितले. कामरुनिशा या चाचणीत बाधित असल्याचे आढळले. त्यांना तातडीने बोकारो रुग्णालयात विलगीकरणात ठेवण्यात आले. सहिया रीना देवी यांनी दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या घरी वैद्यकीय चमू पाठविण्यासाठी समन्वय साधून कुटुंबातील सदस्यांना गृह विलगीकरणात ठेवण्यास मदत केली. त्यांनी या दोघांचा सक्रियपणे पाठपुरावा सुरू ठेवला आणि कोविड १९ च्या प्रतिबंधासाठी कुटुंबात तसेच समाजात जागरूकता निर्माण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. रीना देवी यांनी वेळेवर केलेली कृती आणि सतत प्रयत्नांमुळे कुटुंबातील आणि तिच्या समाजातील इतर सदस्यांना संक्रमणाचा प्रसार रोखण्यास मदत झाली.
‘सहिया’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या झारखंडमधील आशा शेवटच्या घटकांपर्यंत विशेषतः आदिवासी भागात आरोग्य सेवा पुरवण्यात मदत करत आहेत. झारखंडमध्ये जवळपास ४२ हजार सहिया आहेत, त्यांना २ हजार २६० सहिया साथी (आशा सहाय्यक), ५८२ ब्लॉक प्रशिक्षक, २४ जिल्हा समुदाय मोबिलायझर आणि राज्यस्तरीय सामुदायिक प्रक्रिया संसाधन केंद्र यांची मदत होत आहे. हा कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून दूरदूरच्या आदिवासी भागात आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याप्रती त्यांच्या बांधिलकीचे कौतुक होत आहे.
सहिया मार्च २०२० पासून कोविड - १९ शी संबंधित विविध कार्यात सक्रियपणे सहभागी आहेत. यामध्ये कोविड - १९ च्या प्रतिबंधात्मक उपायांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे, साबण आणि पाण्याने वारंवार हात धुणे, सार्वजनिक ठिकाणी बाहेर पडताना मास्क किंवा रुमालाने चेहरा झाकणे, खोकताना आणि शिंकताना योग्य शिष्टाचार पाळणे इत्यादींचा समावेश आहे. संपर्क शोध, लाईन लिस्टिंग आणि कोविड १९ प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यात देखील त्यांचा सहभाग आहे. १८ ते २५ जून या कालावधीत कोविड - १९ चा सर्वाधिक धोका असलेली लोकसंख्या ओळखण्यासाठी झारखंडने आठवडाभर व्यापक सार्वजनिक आरोग्य सर्वेक्षण (आयपीएचएस) सुरू केले. आयपीएचएस सप्ताहाच्या पहिल्या दिवशी, प्रत्यक्ष उपक्रमांच्या नियोजनासाठी गाव पातळीवर आणि शहरांमध्ये सामुदायिक सभा घेण्यात आल्या. त्यानंतर सलग तीन दिवस घरोघरी सक्रिय सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात सुमारे ४२ हजार सहियांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. इन्फ्लूएंझासारख्या आजार (आयएलआय) / गंभीर तीव्र श्वसन आजार (एसएआरआय) लक्षणे, ४० वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे लोक ज्यांना अन्य गंभीर आजार आहेत, वेळापत्रकानुसार लसीकरण न झालेली पाच वर्षांखालील मुले आणि अँटी नेटल चेक अप (एएनसी) न झालेल्या गर्भवती महिला या सारख्या सर्वाधिक धोका असलेल्या स्थानिक लोकसंख्या शोधण्यासाठी त्यांनी हजारो घरांमध्ये जाऊन सर्वेक्षण केले. आणि त्याच दिवशी आयएलआय/एसएआरआय लक्षणे असलेल्या व्यक्तींची तपासणी देखील सुनिश्चित केली गेली. अधिक असुरक्षित असलेल्या व्यक्तींचा तपशील सक्रिय पाठपुरावा करण्यासाठी संलग्न उपकेंद्र आणि तालुका/जिल्हा आरोग्य पथकांना सामायिक केले आहेत.
या सर्वेक्षणात सहियानी अनेक कामे (जसे की एएनसी / पीएनसीसाठी समुपदेशन, घरी जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकाची काळजी, लहान मुलाची काळजी, गंभीर आजारासाठी उपचार घेणाऱ्यांचा पाठपुरावा) केली. ज्यामुळे एकाच घरी विविध कामांसाठी वारंवार भेट देण्याची गरज कमी झाली. यातून आपण काही धडा घेणार की केवळ झारखंड एक मागास राज्य म्हणून दुर्लक्ष करणार?
सध्या चीनकडे कोरोनाचा जन्मदाता म्हणून बोट दाखवले जाते. अशा महामारीतून जगात लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्याचा विषय नवा नव्हे. १९९० मध्ये अमेरीकेतील किसिंजर आयोगाचा अहवाल सार्वत्रिक झाला तेव्हा खळबळ उडाली होती. १० डिसेंबर १९७४ रोजी हा अहवाल सादर केला गेला होता. त्यात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जे काही उपाय योजणे आवश्यक आहेत त्या भूभागात भारताचाही समावेश होता. कोरोनाच्या विषाणूची उत्पत्ती होणारा चीन सुरक्षित तर आपल्याकडे नव्याने रुग्ण सापडणे बंद झालेले नाही. अशा शक्याशक्यतेची पडताळणी तरी आपले गुप्तचर करतील का?

संबंधित बातम्या