एक पाऊल मागे, पण...

गोमन्तक वृत्तसेवा
मंगळवार, 17 नोव्हेंबर 2020

प्रकल्प लोकांना नको असतील तर सरकार एक पाऊल मागे घ्यायला तयार आहे, म्हणून सरकार कोणत्याही विरोधाला नमते, असा समज कोणी करून घेता कामा नये. सरकार खुलेपणाने चर्चेला तयार आहे, पर्यांयांवर विचार करण्याची तयारी दाखवत आहे तर मग लोकांनीही सकारात्मक विचार करायला हरकत नाही.

प्रकल्प लोकांना नको असतील तर सरकार एक पाऊल मागे घ्यायला तयार आहे, म्हणून सरकार कोणत्याही विरोधाला नमते, असा समज कोणी करून घेता कामा नये. सरकार खुलेपणाने चर्चेला तयार आहे, पर्यांयांवर विचार करण्याची तयारी दाखवत आहे तर मग लोकांनीही सकारात्मक विचार करायला हरकत नाही.

राज्य सरकारला जनहिताविरोधात कोणत्याही गोष्टी करायच्या नाहीत, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही दिवसांत विविध प्रकल्पांवरून राज्यात वादळ उठले आहे. आंदोलने, धरणे होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फारच सकारात्मक झाले आहेत. विरोध जरूर करा, पण योग्य पर्यायही सूचवा, असेही त्यांनी आवाहन केले आहे. गोव्याच्या विकासाचे स्वप्न सरकराला प्रत्यक्षात आणायचे आहे. त्यासाठी नवनवीन उद्योग, पायाभूत साधनसुविधा प्रकल्प मार्गी लावायचे आहेत. या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या पर्यावरणाला बाधा येणार आहे, जैवविविधता नष्ट होणार आहे, अशी कारणे पुढे करीत विरोधक आक्रमक होत आहेत.

मोलेतील तीन प्रकल्प, मेळावळीतील आयआयटी प्रकल्प, दक्षिण मध्य रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण अशा काही प्रकल्पांना प्रखर विरोध होऊ लागला आहे. मुरगाव बंदरातून कोळसा हाताळणी करण्यासही आक्षेप घेतला जात आहे. बिगर सरकारी संस्थांनी अशा आंदोलनात पुढाकार घेतला आहे. त्यात विविध राजकीय पक्षही सामील होत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी विरोध करणाऱ्यांबरोबर चर्चेसाठी तयारी दर्शवली आहे. काही जणांकडे चर्चाही झाली आहे. आंदोलन करण्यापेक्षा ज्यांच्या मनात शंकाकुशंका आहेत त्यांनी आपल्याकडे थेट चर्चेला यावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री करतात. मेळावलीत तर आयआयटीला विरोध करणाऱ्या लोकांकडे ते गेले, चर्चेला बसले पण लोक काही ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. तरीही पुन्हा चर्चा करता येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. नावशीतील मरिना प्रकल्पावरूनही लोकांमध्ये खदखद सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या ‘सागरमाला’ योजनेंतर्गत येऊ घातलेल्या प्रकल्पांनाही विरोध होत आहे. सगळ्याच प्रकल्पांना विरोध व्हायला लागला तर विकासाचा मार्ग खुंटणार आहे.

लोकांनाही याची कल्पना आहे. केवळ भाजप सरकार असे प्रकल्प आणत आहे म्हणून विरोध न करता हे प्रकल्प गोव्यासाठी व्यवहार्य कसे नाहीत, हे आंदोलकांनी पटवून द्यायला हवे. कोणताही प्रकल्प आणला तरी त्यामुळे काही ना काही नुकसान होणारच आहे. ते सोसायची आपली तयारी असायला हवी. कमीत कमी नुकसान होइंल, असे प्रकल्प स्वीकारायला काही हरकत नसावी. जर सरसकट सर्वच प्रकल्पांना नको म्हटले तर कोणतेही काम होणार नाही. मुरगाव बंदरातील कोळसा हातळणीमुळे त्या परिसरातील लोकांना त्रास होतो. प्रदूषण होते. परिणामी लोकांच्या आरोग्याचे प्रश्‍न निर्माण होतात. कोळसा प्रकल्प आणि मोलेतील जे तीन प्रस्तावित प्रकल्प आहेत त्यांना होणारा विरोध लक्षात घेऊन सरकारने मध्यममार्ग निवडायचा ठरवले आहे.

प्रकल्पांसाठी वृक्षतोड होत आहे, त्यामुळे पर्यावरणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या सर्व प्रकल्पांचा आढावा घेऊन नुकसान कसे कमी करता येइंल यावर सरकार विचार करणार आहे. परंतु प्रकल्पांना स्थगिती मिळेल, असे नाही. सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन नंतर कृती करण्यावर भर देणे ही चांगली गोष्ट आहे. सरकारने त्यादृष्टीने पावले उचलली आहेत. चांदोर येथील रेल्वेमार्गामुळे उद्‍भवलेली समस्या सोडवण्यासाठी लोकांच्या सोयीसाठी पर्यायी पूल उभारण्याचे काम तूर्त स्थगित ठेवण्यात आले आहे. त्यावर सर्व बाजूंनी विचार करून नंतर हे काम पुढे कसे न्यायचे याविषयीचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींशी सल्लामसलत केली जाणार आहे. प्रकल्प खरोखरच लोकांच्या हिताचे असतील तर त्याविषयीची मते लोकप्रतिनिधींनीही स्पष्टपणे मांडायला हवीत. ती त्यांची जबाबदारी आहे. केवळ पुढील निवडणुकीकडे लक्ष ठेवून काही राजकारणी विरोध करतात. आंदोलनात आपले विरोधक, लोक सहभागी होतात म्हणून जर लोकप्रतिनिधींनी पळपुटेपण केला तर तो त्यांना निवडून दिलेल्या मतदारांचा विश्‍वासघात ठरेल. एखादा प्रकल्प उपयुक्त असेल तर तो कसा चांगला ठरेल हे लोकांना सांगण्याचे कर्तव्य लोकप्रतिनिधींनी पार पाडायला हवे आणि लोकांचे समाधान करायची जबाबदारीही पार पाडायला हवी. आपल्या राजकीय भवितव्यासाठी लोकांसाठी खरोखरच आवश्‍यक आहेत अशा चांगल्या प्रकल्पांचा बळी दिला जाऊ नये. मुख्यमंत्री सावंत यांनी मुरगावातील कोळसा आणि मोलेतील प्रकल्पांसंबधी मुलांबरोबर संवाद साधला. मुलांना एखाद्या प्रकल्पाविषयी काय कळते, असा प्रश्‍न करून त्यांना टाळता येता आले असते. पण मुलांच्या भावना समजून घेणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे हे जाणल्याने मुख्यमंत्र्यांनी मुलांशी अधिक माकळेपणाने चर्चा केली. या चर्चेचे फलित काय वगैरे शोधण्याचा प्रयत्न आता काहीजण करतील किंवा मुख्यमंत्र्यांनी मुलांना भेटण्याचा ‘स्टंट’ केला वगैरे काहीतरी म्हणतीलही. मात्र मुलांकडे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी जे मुद्दे मांडले ते महत्त्वाचे आहेत. त्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रदूषणाची काळजी सर्वांनाच आहे तशी ती सरकारलाही आहे.

म्हणूनच तर यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. बंदरावरील कोळसा हाताळणी बंद झाली तर त्यावर अवलंबून असलेली अनेक कुटुंबे उद्‍ध्‍वस्त होऊ शकतात, काहींच्या मुलांचे शिक्षण अर्ध्यावर राहू शकते, बेरोजगारी वाढू शकते, अशा अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत. त्यावर योग्य पर्याय काढणे हेच सर्वांच्या भल्याचे असेल. यासाठी सरकार रेल्व मार्गाचा उपयोग इतर कामासाठी कसा करता येईल, यावरही विचार करीत आहे. ‘रोरो’ फेरीसेवेचा पर्यायही पुढे आला आहे. एखदा पर्यटन प्रकल्पही मुरगाव बंदराशी जोडल्यास त्याचा वापर करता येणे शक्य आहे. मोलेतील वीज प्रकल्प हा काळाची गरज आहे. वीज वापर दहा टक्क्यांनी दरवर्षी वाढतो, असे लक्षात आल्यानंतर हा प्रकल्प साकारायचे ठरवले. पण विरोध होत असेल तर मग सौर ऊर्जा योजनेचे स्वागत व्हायला हवे. परंतु अशा योजनेत सरकार भरभक्मक सवलत देत असूनही कोणी सहसा पुढे येत नाहीत. लोकांनी विरोध केला तर प्रकल्प रखडतील, पण पर्याय सुचवले तर त्यावर विचार करून सरकार बदल स्वीकारण्यास तयार झाले तर आज जी आंदोलने होत आहेत ती होणार नाहीत. मुलांना आंदोलनात कोणीही उतरवू नये, असे सांगावेसे वाटते. मुले ही निस्वार्थी असतात, प्रामाणिक असतात. आंदोलन करण्यामागे कोणाचा कसा हेतू आहे, खरोखरच भूमिका योग्यरीत्या मांडली जाते की नाही हे मुलांना या वयात कळण्याएवढी ती पोक्त नसतात. पण चांगले काय वाईट काय हे ती निश्‍चितच जाणतात. काहीजण आपला अजेंडा राबवण्यासाठी आंदोलनामध्ये मुलांनाही ओढतात हे वाईट आहे. मुलांना मोठेपणी चांगले वळण मिळायला हवे तर आपण जे काही करतो ते स्पष्ट आणि निस्पृहपणे मांडायला हवे. त्यातून मुलांना चांगला बोध मिळेल हे पाहायला हवे. यातच मुलांचे प्रकल्प लोकांना नको असतील तर सरकार एक पाऊल मागे घ्यायला तयार आहे, म्हणून सरकार कोणत्याही विरोधाला नमते, असा समज कोणी करून घेता कामा नये. सरकार खुलेपणाने चर्चेला तयार आहे, पर्यांयांवर विचार करण्याची तयारी दाखवत आहे तर मग लोकांनीही सकारात्मक विचार करायला हरकत नाही.आणि राज्याचे हित आहे.  तसे झाले तरच विकासप्रकल्प मार्गी लागतील, अन्यथा आपण आणखी काही वर्षे मागे जाणार आहोत आणि मग प्रगतीच्या दिशा बंद होण्याचाच धोका अधिक आहे.

अधिक वाचा : 

डिचोलीत नवे ११ कोरोना रूग्ण

खोर्लावासीयांची बिल्डरविरोधात आरोग्याधिकाऱ्यांकडे तक्रार

खाजगी प्रवासी बस मालक संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा

संबंधित बातम्या