दिवाळीपर्यंत अर्थचक्र होणार गतिमान!

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2020

गोव्यातील खाण व्यवसायाला गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला. त्‍यामुळे गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेला थोडा धीर व ऊर्जितावस्‍था अपेक्षित आहे. आधी उपसलेला व सध्‍या खाणींवर पडून असलेला खनिजमाल वाहतूक करण्यासाठी येत्या जानेवारी अखेरपर्यंत परवानगी देत परवानगी यचिका सर्वोच्च न्यायलयाने निकालात काढली. या आदेशान्वये १५ मार्च २०१८ पर्यंत खनिजमाल निर्यातीस परवानगी मिळाली. त्‍यामुळे खाणव्याप्त भागांत निदान दिवाळीपर्यंत अर्थचक्राची चाके धडधडू लागतील, असा विश्‍वास वाटतो.
 

आजच्या स्थितीत देशभरातील विविध राज्यांत तयार खाण माल निर्यातीसाठी सज्ज आहे. देशातील विविध खाण भागांमध्ये खाणसाठा वाढत असून निर्यातीच्या परवानगीअभावी आपले बहुमुल्य परकीय चलन मिळविणे कठीण होते. भारत-चीन सीमा संघर्षाने खडतर वळण घेतल्यानंतर चीनकडून मागणी कमी झाली, तर दुसरीकडे इतर राज्यांत कोरोना संसर्गामुळे कामगार संख्या रोडावल्यामुळे खाण वाहतुकीत व्यत्‍यय आला होता. परिणामी स्थानिक स्टील उत्पादकांकडून जेमतेम १६५ दशलक्ष टन खाण मालाच्या अपेक्षित मागणीच्या तुलनेत देशभरात सुमारे २१० दशलक्ष टन खाणमाल पडून आहे. स्टील उत्पादकांकडून अशा मालाची मागणी नसल्यामुळे व स्थानिक खाणमालकांना निर्यातीची परवानगी नसल्यामुळे दिवसेंदिवस खाण साठ्यामध्ये वाढ होत होती. देशभरातील अतिरिक्त पाऊस पाण्यात हा माल वाहून जाण्‍याची भीतीही आहेच. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त मालाची निर्यात होण्‍याची नितांत गरज आहे.

निर्यातीसाठी उत्कृष्ट संधी

भारत- चीन संघर्ष परमोच्च बिंदूवर असताना चीनने भारताकडून होणारी खाणमाल आयात कमी करता ऑस्‍ट्रेलियाकडून माल विकत घेणे पसंत केले होते. गेल्या दोन महिन्यांपासून चीनने आपले लक्ष भारताकडील मालावर असून हे क्षेत्र जगभरात महामारीनंतरच्या आर्थिक पुर्नप्राप्तीसाठी गुरुकिल्ली ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. पारंपारिकरीत्या देशातील खाण व्यवसायातील प्रत्येक १ टक्का वाढ औद्योगिक उत्पादनात १.२ ते १.४ टक्के परिणाम वाढ करते. खाण उद्योगाने तयार केलेल्या प्रत्येकी एक प्रत्यक्ष रोजगार वाढीमागे १० अप्रत्‍यक्ष रोजगार तयार होतो. देशातील १२व्‍या पंचवार्षिक योजनेच्या कागदपत्रांनुसार खाण उद्योगात होणाऱ्या प्रत्येक एक टक्का वाढीमागे कृषी क्षेत्राच्या तुलनेत १२पट, तर उत्पादन क्षेत्राच्‍या तुलनेत ५ पट रोजगार वाढ संभवते. जास्त रोजगार निर्मितीची क्षमता असणाऱ्या खाण उद्योगाकडे सरकारने नीट लक्ष दिल्यास आपली अर्थव्यवस्था बळकटीकडे नेण्यासाठी एका चांगला व पर्याय भारतीय अर्थव्यवस्थेला गवसू शकतो. खाण व्यवसाय सुलभ करा.

आपल्या खाण उद्योग क्षेत्रात सरकारने खूप मोठे बदल करावेत, अशी अपेक्षा आहे. देशातील एकूण वस्तू व सेवा कर संकलनात खाण उद्योगाचे ८ टक्के इतके मोठे योगदान असूनदेखील खाण मालकांना ‘इनपूट टॅक्स क्रेडिट’ची सुविधा मिळत नसल्यामुळे तीव्र आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. कच्च्या खनिजाच्या बरोबरीने प्रक्रिया केलेल्या खनिजावर ५ टक्के जीएसटी देश असल्याने इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रकचर सारख्या परिणाम या उद्योगावर जाणवतो.

खनिज रॉयल्‍टीवरील जीएसटीसंदर्भात अशीच तर्कसंगततेची गरज असते. खनिज रॉयल्टीवर सध्‍या १८ टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो, तर खनिज विक्रीवर ५ टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो. खरं तर रॉयल्टीवरील जीएसटीचे प्रमाण खनिज विक्रीवरील कराइतकेच असणे अपेक्षित आहे. जीएसटीच्या अस्‍तित्‍वामुळे केंद्रित केल्यामुळे भारतीय लोहखनिजाला सुगीचे दिवस आले आहेत. भारत आपले लोहखनिज निर्यातीसाठी चीनवर ९५ टक्के अंवलंबून असल्यामुळे चीनची लोहखनिज पुरवठ्यावर मेहरनजर नसल्यास भारतीय निर्यातदारांची गोची होते. तूर्तास या निर्यातीदारांना दिलासा मिळाला असून निर्यातीला चांगला दर मिळत आहे.

लोहखनिजाला दर आल्यामुळे आपल्या स्थानिक स्टील उद्योगाने आपल्या तयार स्टीलचे दर वाढवले आहेत. गेल्या चार महिन्यांत हे दर तसे चढेलच असल्यामुळे तयार स्टीलचे उत्पादन भारतात पुढील काही महिने मंदच असेल, परंतु चीन देशातील १४व्या पंचवार्षिक योजनेच्या पार्श्वभूमीवर चीनमधील स्टीलचे उत्पादन भरारी घेईल, अशी अपेक्षा असल्यामुळे भारतातील खनिज मालाला दर येईल, अशी शक्यता आहे. यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात गेल्यावर्षी सप्टेंबरच्या १.१४ दशलक्ष टनाच्या तुलनेत ४ दशलक्ष टन लोहखनिजाची निर्यात झाली. यावर्षी ऑगस्‍ट महिन्यातील निर्यातीपेक्षा सप्टेंबरमधील निर्यातीत ३ टक्के वाढ झाली. परिणामी ६२ टक्के लोह शुद्धता असलेल्या खनिजाचा निर्यात दर जुलैमधील १०७ डॉलर प्रति टनच्या तुलनेत ऑगस्‍टमध्ये १२२ डॉलर प्रतिटन, ते सप्टेंबर अखेरपर्यंत १२४ डॉलर प्रतिटनपर्यंत दर चढला.

खाण व्यवसायाचे पुनरुज्जीवन महत्त्वाचे
देशातील ग्रामीण भागांच्या विकासाठी कृषी क्षेत्राइतकेच खाण उद्योग क्षेत्र महत्त्वाचे ठरते. कोरोना साथीच्या वेळी अत्यावश्‍यक सेवा भूमिकेची या क्षेत्राने कबुली दिली आहे. ग्रामीण तसेच आदिवासी भागांत रोजगार निर्माण करण्याची प्रचंड ताकद या क्षेत्रात असून खाण क्षेत्राच्या पुर्नप्राप्तीची गरज भासते. खाण उद्योगाची साल २०२५ पर्यंत देशभरात एकूण आधी खाणमालावर १९.५ टक्के कर लादला जात होता. आता या करांचे प्रमाण सुमारे १८ टक्के असल्याने जीएसटी राजवटीत या उद्योगावरील कराचे ओझे तितकेसे हलके झाले नाही असेच म्हणावे 
लागेल. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेंतर्गत सरकारने खनिज क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढीसाठी प्राधान्य देण्याची घोषणा केली आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी खनिज व धातू विकास नियमन कायद्यात बदल करण्याचे सुतोवाच केले गेले आहे. या प्रस्तावामध्ये खनिज लिलावासाठी मानदंडाची नव्याने परिभाषा करून उत्पादन व रोजगार निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

गोव्याच्या खाण उद्योगासंदर्भात खाणींचा लिलाव खाण मालकी अनिश्‍चिततेवरून व्यवहार्य नाहीच. खाणींचा लिलाव करण्याचा निर्णय झाल्यास पुढील ५० वर्षे तरी मामला कोर्टकचेरीत प्रलंबित राहून संपूर्ण खाण उद्योगच संकटात येईल. तूर्तास खाण नियमन कायद्यात बदल करून साल २०३५ पर्यंत विद्यमान खाणमालकांना उत्खननाची परवागी देणे होच योग्य पर्याय वाटतो. किंबहुना हा एकच पर्याय सरकारकडे उपलब्ध आहे. याशिवाय गोव्यात वैकल्‍पिक रोजगार निर्माण करण्यासाठी व रोजगाराच्या दीर्घकालीन संधी टिकविण्यासाठी जिल्हा खनिज फंडच्या नियमात सुधार अपेक्षित आहेत. बेकायदेशीर खाणी, बेकायदेशीर खाण माल, बेकायदेशीर उत्खनन या शब्दांची व्याख्या स्पष्ट करणे महत्त्‍वाचे ठरेल. देशभरात एका पारदर्शक राष्ट्रीय खनिज निर्देशांक निर्माण होणे तितकेच महत्त्‍वाचे ठरावे.

गोवा राज्याबरोबरच संपूर्ण देशाला आर्थिक उभारी देण्याची ताकद खाण उद्योगात असून या उद्योगाच्या नियमनात ‘न्याय तार्किक’ बदल करणे अपेक्षित आहे. लोह खनिज बाजार सध्‍या तापलेला आहे. पुढील एक दोन वर्षात लोह खनिजचे आंतरराष्ट्रीय दर असेच चढेच राहिल्‍यास आपली आर्थिक उभारीसाठी त्‍याची उपयुक्तता लक्षणीय ठरेल. पण, गरज आहे, खाण उद्योगला लागलीच सावरण्‍याची.
 

संबंधित बातम्या