कोंडी का फुटत नाही?

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 7 डिसेंबर 2020

त्तरेकडील राज्यांतील; विशेषतः पंजाब, हरियानातील शेतकरी संतप्त आहे आणि कायम काळ्या मातीत खेळणारा हा ‘बळिराजा’ कडाक्‍याच्या थंडीत, कोरोनाची पर्वा न करता राजधानीतील रस्त्यावर ठाण मांडून बसला आहे.

त्तरेकडील राज्यांतील; विशेषतः पंजाब, हरियानातील शेतकरी संतप्त आहे आणि कायम काळ्या मातीत खेळणारा हा ‘बळिराजा’ कडाक्‍याच्या थंडीत, कोरोनाची पर्वा न करता राजधानीतील रस्त्यावर ठाण मांडून बसला आहे. आठवडा झाला तरी तो आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे आणि बोलण्याच्या तीन फैरी झडल्या तरी तो तेथून तसूभरही मागे हटायला तयार नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि आर्थिक विकासासाठी हे कायदे आणल्याचे सरकार सांगत आहे, तोच शेतकरीवर्ग एवढ्या ईर्षेने आंदोलनात उतरला आहे, हे पाहता सरकार अर्थपूर्ण संवादात आणि राजकीय कौशल्यात कमी पडले, हे मान्य करावे लागेल. आपल्या दृढनिश्‍चयाने या शेतकऱ्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच कृषिमंत्री तोमर यांनाच दोन पावले मागे जायला लावून वाटाघाटींच्या मेजावर येण्यास भाग पाडले. विविध राज्यांना, मित्रपक्षांना, विरोधकांनाही प्रसंगी विश्‍वासात घेण्याचा प्रयत्न करीतच कारभाराची नौका हाकावी लागते; पण विद्यमान सरकारची शैलीच वेगळी. काही वेळा ते खपूनही जाते; पण लादण्याचा प्रयत्न प्रत्येक वेळी यशस्वी होईलच, असे नाही. त्याचे बूमरॅंगही होऊ शकते.

 

 

सध्या सरकारला नेमका त्याचाच अनुभव येत आहे. त्यामुळेच आठवडा उलटून गेल्यानंतरही आंदोलनाची कोंडी फुटलेली नाही. लोकशाहीत प्रसंगी दोन पावले माघार घेण्याची स्पेस ठेवावी लागते. टोकाला जाऊन, प्रश्‍न प्रतिष्ठेचा करून निर्णय घेतले, तर तो सुटण्याऐवजी चिघळतो. मोदी सरकार हे लक्षात घेताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार सांगत असतात. मात्र, प्रत्यक्षात आपले गाऱ्हाणे घेऊन आठवडाभरापूर्वी पंजाब तसेच राजस्थानातील शेतकऱ्यांनी थेट राजधानीच्या दिशेने कूच केले, तेव्हा बळाच्या जोरावर हे आंदोलन आपण सहज संपवू शकू, अशा भ्रमात सरकार वावरत होते. शेतकऱ्यांनी दिल्लीला घातलेला वेढा आता केवळ दोन राज्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून राजस्थान, उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांतील शेतकरीही रसद घेऊन दिल्लीला जाऊन पोचले आहेत. तर, महाराष्ट्रासह आणखी काही राज्यांत या शेतकऱ्यांना पाठिंबा म्हणून स्थानिक पातळीवर आंदोलने सुरू झाली आहेत. 

 

 

शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे या आंदोलनाला राजकारणाचा जराही वारा लागणार नाही, याची घेण्यात आलेली काळजी. त्याचे कारण म्हणजे, तीन महिन्यांपूर्वी ही शेती-सुधारणाविषयक तीन विधेयके घाईने लोकसभेत मंजूर करून घेण्यात आल्यानंतर राज्यसभेत विरोधकांना असलेल्या बहुमताच्या जोरावर ती रोखून धरता येणे शक्‍य होते. प्रत्यक्षात त्या वेळी विरोधकांनी केवळ गोंधळ घालण्यात तर समाधान मानलेच; शिवाय शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी तर थेट सभात्याग केला. आताही या आंदोलनास अकाली दल तसेच पंजाबमधील काँग्रेसचे सरकार असे पदर असले, तरीही दिल्लीतील आंदोलनाच्या मैदानावर आंदोलकांनी एकाही राजकीय नेत्यास फिरकू दिलेले नाही. शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी ही अर्थातच किमान बाजारभावाची हमी ही आहे. या तीन कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांना काही मूलभूत शंका आहेत, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ‘गैरसमजातून सुरू झालेले हे आंदोलन आहे,’ या युक्तिवादाची ढाल सतत पुढे करणे सयुक्तिक नाही. आंदोलनाची धग दिल्लीतील थंडी पार करून थेट पंतप्रधानांपर्यंत पोचल्यावर अखेरीस वाराणशीत गंगाघाटावर देवदिवाळी साजरी करताना, त्यांनी हमीभावाचे आश्वासनही दिले. मात्र, सुधारित कायद्यांमध्ये तसा उल्लेखही नसल्याने आता हे कायदे रद्द झाल्याशिवाय राजधानीला घालण्यात आलेला वेढा उठवला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. या प्रश्नाचे ‘होय’ वा ‘नाही’, असे स्पष्ट उत्तर आंदोलकांना हवे आहे आणि ते मिळेपावेतो त्यांनी बाकी मुद्द्यांवर ‘मौन’ पाळण्याचा निर्णयही घेतला आहे. 

 

२०१४मध्ये पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून आपला एकही निर्णय मागे न घेणाऱ्या मोदी सरकारपुढे या निर्धारामुळे मोठा पेच उभा राहिला आहे. त्यामुळेच कदाचित या प्रश्नाचा निपटारा करण्यासाठी थेट संसदेचे अधिवेशनच बोलावण्याचा विचार सरकार करत आहे. आजवर संसद तसेच विधिमंडळे याबाबत उदासीनता दाखवणाऱ्या या सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे लागले, तरी ते या आंदोलनाचे मोठे यश मानावे लागेल. बाकी, जगभरातील नेते या आंदोलनाकडे उत्सुकतेने पाहत आहेत, हे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडू यांनी आंदोलकांबाबत घेतलेल्या भूमिकेमुळे स्पष्ट झालेच होते. मात्र, जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यासपीठावर ‘हमीभावा’ला विरोध करणाऱ्या कॅनडाने भारतातील सध्याच्या संघर्षाबाबत केवळ राजकीय सोईसाठी भारत सरकारला फुकटचा सल्ला देणे हे खटकणारे आहे. तरीदेखील कॅनडाचे पंतप्रधान काय वा ब्रिटनचे विविध पक्षांचे ३६ लोकप्रतिनिधी काय, त्यांनी घेतलेल्या भूमिकांमुळे या प्रश्‍नाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पडसाद उमटत आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे, हे मात्र नक्की. त्यामुळे जागतिक स्तरावरील आपल्या प्रतिमेबाबत कमालीची दक्षता बाळगणारे हे सरकार, आता बुधवारी होणाऱ्या बोलण्यातून तरी काही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल, अशी आशा करायला हवी.

 

 

संबंधित बातम्या