कारभारी, आता जरा जोमानं...

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 21 जानेवारी 2021

कोरोना आणि लॉकडाऊनने गावाच्या विकासाला लागलेला ब्रेक, रखडलेली विकासकामे गावकारभाऱ्यांच्या निवडीमुळे सुटायला मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

कोरोना आणि लॉकडाऊनने गावाच्या विकासाला लागलेला ब्रेक, रखडलेली विकासकामे गावकारभाऱ्यांच्या निवडीमुळे सुटायला मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. राजकीय पक्षांचे दावे-प्रतिदावे, यापेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांना मूलभूत प्रश्‍नांमध्ये स्वारस्य आहे.

जल्लोषाच्या गुलालाने गावाच्या वेशीला वेगळा रंग चढला असतानाच, गावागावांतल्या राजकारणावर आपलीच पकड असल्याचा दावा गल्लीपासून मुंबईपर्यंत सर्व पक्षांकडून सुरू आहे. गावकीच्या या निवडणुकीत नेमके कोण जिंकले अन्‌ कोणी कोणाला धूळ चारली आणि वर्चस्वाला शह दिला किंवा बुरूज ढासळले, याची चर्चा सरपंचपदाच्या निवडणुकीपर्यंत सुरू राहणार. कारण, या वेळी गेल्या वेळेप्रमाणे थेट सरपंच निवड झालेली नाही. निवडलेले प्रतिनिधी सरपंच, उपसरपंच निवडतील. त्यामुळे सरपंचनिवडीचा कार्यक्रम, मोर्चेबांधणी आणि निवडक प्रतिनिधींच्या सहली यांना आता ऊत येवू लागला आहे. कोरोनाच्या फैलावामुळे मुळात उशिराने झालेल्या निवडणुका, कोरोनाची आव्हाने आणि गावकारभाराचा रूतलेला प्रशासकीय व आर्थिक गाडा, ग्रामसभा न झाल्याने आलेली मरगळ याकडे आता लक्ष द्यायला हवे.

हे नवनिर्वाचित प्रतिनिधींनी लक्षात घेतले पाहिजे. यशाचे कवित्व आणि त्याने हुरळून जाण्याऐवजी प्रशासकांच्या हातातील सूत्रे लवकरात लवकर आपल्या हातात घेतली पाहिजेत. निवडणूक निकालाने दिलेला संदेशही सगळ्यांनी समजून घ्यावा. निकालाने आणलेले परिवर्तन, शिकवलेला धडा, नेत्यांना दिलेले इशारा हे सगळे समजून घेवूनच पुढील वाटचाल करावी लागणार आहे. कारण काही महिन्यांत महापालिकांचे बिगुल वाजणार आहेत आणि त्यासाठीची राजकारण्यांची फुरफूर आतापासूनच सुरू झाली आहे. 

राज्यातील ३४ जिल्ह्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक लागली, १२ हजार ७११ ग्रामपंचायतींसाठी मतदान झाले, तर १५२३ ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या. झाल्या म्हणण्यापेक्षा करवल्या गेल्या, असेच म्हटले पाहिजे. कारण बिनविरोध प्रक्रियेतील अंतर्विरोधाकडे कोणाचेच फारसे लक्ष गेलेले नाही. काही ठिकाणी आमदार, मंत्र्यांनी पुढाकार घेतले, अन्यत्र गावपुढाऱ्यांनी. तथापि निवडणूक होणे हे जिवंत लोकशाहीचे लक्षण आहे. त्यामुळे अशा ‘बिनविरोध प्रयोगां’चे अवाजवी उदात्तीकरण केले जाऊ नये.

काही ठिकाणी लिलावाच्या ‘बोली’भाषेतून लोकशाहीची बोलती बंद करण्याचे प्रयत्न झाले. त्याची आयोगाने दखल घेतली, चौकशी केली आणि ‘कोटी’ची उड्डाणे घेणारे उमराणे (जि. नाशिक) आणि ‘लाखमोला’च्या खोंडामळी (जि. नंदुरबार) गावातील निवडणूक प्रक्रिया थांबवली. लोकशाहीच्या ठेकेदारांना आवरणे गरजेचेच होते. कोरोनामुळे अंतर पाळत झालेल्या निवडणुकीत जनता आणि स्थानिक नेते, विशेषतः सर्वच पक्षातील आमदार यांच्यातलं मानसिक अंतरदेखील वाढल्याचे लक्षात आले! परिणामी राज्याचे नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात असताना त्यांना त्यांच्याच तालुक्‍यात हादरा बसल्याचे कोकण, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भात दिसून आलेले आहे. दोन्हीही काँग्रेसची नाळ सुरवातीपासून ग्रामीण भागाशी जुळलेली, तिथे त्यांचा कार्यकर्तावर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्यांचे यश स्वाभाविक आहे.

तथापि, शिवसेना आणि भाजप या शहरी समजल्या जाणाऱ्या पक्षांनी ग्रामीण भागातही दाखवलेला करिष्मा आणि त्यांच्या नेत्यांकडे वळत असलेले ग्रामीण जनमत अधिक दखलपात्र आहे. त्यांच्या नेतृत्वाच्या दीड-दोन दशकांच्या तपस्येला मिळालेला हा प्रतिसाद म्हटले पाहिजे. त्यामुळे हा निकाल दोन्हीही काँग्रेसला जाग आणून देणारा आहे. त्यांच्या प्रभावाला निर्माण होत असलेले आव्हान आणि त्यांच्या नेत्यांचा जनतेशी तुटत असलेला ‘कनेक्‍ट’ भविष्यातील निकालांना कलाटणी देणारा ठरू शकतो, असा सांगावा निकालाने दिला आहे.

कोरोनामुळे गावाकडे मुंबई, पुण्याकडून आलेल्या शहरी मंडळींचा प्रभावही या निवडणुकीत दिसला. शहरात राजकारण, नोकरीचाकरी करणाऱ्यांचा, तसेच शिक्षित घटकांचा वाढलेला सहभाग आणि त्याला मिळालेला प्रतिसाद, तरूणांचा गावकारणाकडे वळलेला मोहरा अधिक बळकट होताना जाणवला. सुशिक्षितांचा वाढता सहभाग ही स्वागतार्ह बाब आहे मात्र या यशाचे श्रेय शिक्षणाची ज्ञानगंगा पोहोचणारे कर्मवीर भाऊराव पाटील, बापूजी साळुंखे यांच्यापासून गावपातळीवर शिक्षण संस्थांद्वारे जागल्याची भूमिका बजावणाऱ्यांचेसुद्धा आहे. राळेगण सिद्धी, हिवरे बाजारसह काही आदर्श भागात विरोधकांचे शिंग फुंकले गेले, निकालात काही ठिकाणी त्याचा आवाज दुमदुमला तर काही ठिकाणी तो क्षीण असल्याचे दिसले. 
तरुणांचे नेतृत्व गावाला विकासाच्या नव्या वाटेवर नेईल, असा आशावाद निकालाने निर्माण झाला आहे. त्यात महिलांचा सहभाग आणि 

संबंधित बातम्या