जागर

Kishor Shantaram shet Mandrekar
बुधवार, 15 जुलै 2020

पंचायतराज कायद्यात येत्या अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक सरकार आणणार आहे. ही दुरुस्ती म्हणजे आमदारांना ग्रामसभेत उपस्थित राहता यावे यासाठीची आहे. या दुरुस्तीला आक्षेप घेतला जात आहेत. अनेकांना असा बदल झालेला नको आहे. त्यामागे कारणेही बरीच आहेत. आमदारांना पंचायतींवर वर्चस्व राखता यावे म्हणून ही दुरुस्ती आणण्याचा घाट घातला जात आहे, अशी टीकाही व्हायला लागली आहे.

ग्रामसभांना आमदारांची गरज काय?

पंचायतराज कायद्यात येत्या अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक सरकार आणणार आहे. ही दुरुस्ती म्हणजे आमदारांना ग्रामसभेत उपस्थित राहता यावे यासाठीची आहे. या दुरुस्तीला आक्षेप घेतला जात आहेत. अनेकांना असा बदल झालेला नको आहे. त्यामागे कारणेही बरीच आहेत. आमदारांना पंचायतींवर वर्चस्व राखता यावे म्हणून ही दुरुस्ती आणण्याचा घाट घातला जात आहे, अशी टीकाही व्हायला लागली आहे. कोरोनाच्या भीतीमुळे एक दिवसात विधानसभा अधिवेशन उरकून घ्यायची घाई आहे आणि त्यात असे विधेयक घुसडायचे आहे. यातून पंचायतराज खात्याचे मंत्री माविन गुदिन्हो काय सिध्द करू पाहत आहेत? अशा तऱ्हेचा निर्णय करायचा असेल तर त्यावर साधक-बाधक चर्चा व्हायला हवी. लोकांची मतेही जाणून घेता येतात. पण आपल्या मनातील सुप्त इच्छा पूर्ण करण्यासाठी काहीही करायचे आणि नंतर ते लोकांच्या माथी मारायचे, असा प्रकार कोणी खपवून घेणार नाही. बहुमत आहे म्हणून काहीही करावे, असे नाही. पंचायतराज कायद्यात बऱ्याच सुधारणा करता येणे शक्य आहे आणि अशा दुरुस्त्यांची खरोखरच आवश्‍यकता आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. जिल्हा पंचायतींनाही अधिकारांसाठी आजही झगडावे लागत आहे. नुसत्या नावाला या पंचायतींचे अस्तित्व ठेवले गेले आहे. अगदीच मर्यादित अधिकार दिल्याने जिल्हा पंचायत सदस्य नाखूष आहेत. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे आज काही जिल्हा पंचायत सदस्य राहिलेले आमदार बनले आहेत. मंत्रीही बनले आहेत. त्यांना जिल्हा पंचायतींच्या अधिकारांबाबत पूर्णपणे माहिती आहे. पण यापैकी कोणीही अधिकारांपासून वंचित राहिलेल्या जिल्हा पंचायतींना ते अधिकार मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. काहीजण तर केवळ आश्‍वासने देण्यातच धन्यता मानतात. आमदारांना ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांना उपस्थित राहण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्यासाठी पंचायतमंत्री दुरुस्ती विधेयक आणणार आहेत. विद्यमान कायद्यात अशी तरतूद नाही. त्यामुळे आमदारांना प्रतिनिधीत्व देऊन पंचायतराजमंत्र्यांना काय साध्य करायचे आहे हे गुलदस्त्यात आहे. पालिकांमध्येही स्थानिक आमदाराला प्रतिनिधीत्व असते. जिल्हा पंचायतींमध्येही सहा आमदारांना प्रतिनिधित्व आहे. तरीसुध्दा जिल्हा पंचायतीच्या कोणत्या सभेला हे आमदार उपस्थित राहिले असे कधी ऐकले नाही. तर पालिकांच्या बैठकीबाबतही कमीअधिक प्रमाणात तसेच आहे. म्हणजे अधिकाराने जिथे उपस्थित राहता येते, पालिका, जिल्हा पंचायती आणि सरकारमधील दुवा बनता येते तिथे हे आमदार आपले कर्तव्य कितीसे बजावतात, हा प्रश्‍न आहे. मुळात आमदारांना ग्रामसभांमध्ये उपस्थित राहता यावे, यासाठीचा विचार पुढे आलाच कसा, हा प्रश्‍न आहे. जो आमदार ज्या पंचायतक्षेत्रातील असेल आणि त्याचे नाव तेथील मतदारयादीत असेल तर त्याला त्या पंचायतीच्या ग्रामसभेत उपस्थित राहता येते. तरीसुध्दा कोणीही आमदार ग्रामसभांकडे फिरकलेले नाहीत. एखाद दुसरा अपवाद असेलही. कारण आमदार म्हणून प्रतिष्ठा लाभल्यावर ग्रामसभेला नागरिक म्हणून उपस्थित राहण्यात कमीपणा वाटत असावा. त्यामुळे कायद्याचा आधार घेत अधिकृतपणे आपल्या मतदारसंघातील कोणत्याही ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत उपस्थित राहणे सहज सोपे. या हेतूमागे राजकारणच अधिक असावे. मागील काही वर्षांत काही सत्ताधारी पंचायत मंडळे आणि आमदारांचे पटत नाही, त्यांच्यात सुप्तसंघर्ष सुरू असतो. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. सत्ताधारी आमदारालाही जेव्हा अशीच वागणूक मिळते तेव्हा तिथे राजकारण सुरू होते. मग विकासकामे अडवणे, कामांमध्ये अडथळे आणणे अशा गोष्टी घडतात. आमदार म्हणून निवडून येणाऱ्याने सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील, पालिका क्षेत्रातील विकासकामांना प्राधान्य देणे त्यांचे कर्तव्य असते. पण पक्षीय राजकारणामुळे आपल्याबरोबर नसणाऱ्या पंचायत सदस्यांना चार हात लांब ठेवले जाते. त्यांच्यावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न होतो. सदस्यांची फोडाफोड सुरू होते आणि आपल्या समर्थकांची सत्ता आणण्यासाठीचा खटाटोप मग वैर वाढवतो. यात सरस ठरतो तो सरकार पक्ष. पण अलीकडच्या काळात सत्ताधारी आमदार, मंत्र्यांनाही काही पंचायती धूप घालत नाहीत, असे दिसून आले आहे. अशा प्रकारच्या राजकारणामुळे पंचायतक्षेत्रांचा विकास खुंटतो. प्रत्येक आमदाराला पंचायतींवर आपले वर्चस्व हवे असते. आता ग्रामसभांना उपस्थित राहण्याच्या दुरुस्तीमुळे आमदार ग्रामसभेला अधिकृतपणे उपस्थित राहीलही. पण त्याने ती पंचायत कोणा पक्षाच्या समर्थकांची आहे याचा विचार न करता सहकार्य केले तर अशा सुधारणांना अर्थ आहे. ग्रामसभा अनेकदा एकाच दिवशी असतात. एकेका मतदारसंघात पाच ते आठ पंचायती येतात. या सर्व पंचायतींची ग्रामसभा एकाच दिवशी असतील तर आमदार कोठे कोठे जाणार? याचा विचार मंत्री माविन गुदिन्होंनी केला नसावा. जर सर्व ग्रामसभांना आमदार जात नसेल तर त्याला असा अधिकार तरी का बहाल करायचा. त्याच्या इच्छेनुसार काही ग्रामसभांची तारीख ठरू शकत नाही. ही मोठी अडचण आहे. आमदारांनी सर्व पंचायती आपल्या मानून काम केले आणि त्या त्या पंचायतक्षेत्रांच्या विकासासाठी योगदान दिले तर कोणी विरोधात जाण्याचा प्रश्‍नच येणार नाही. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचीही काहीच गरज नाही. राज्यात असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना, ते मग कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, आपल्या बाजूने पंचायती असाव्यात असे वाटते. म्हणूनच मग त्यात राजकारण आणले जाते. गेल्याच महिन्यात साखळी पालिकेत परिवर्तन घडवण्यात आले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत या मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात. तिथे पालिकेवर त्यांचे वर्चस्व नव्हते. आता ते मिळवले आहे. ते कसे? हे माजी नगराध्यक्ष धर्मेश सगलानी सांगतात. मांद्रे मतदारसंघातील पालये ग्रामपंचायतीमधील घडामोडीही सध्या चर्चेत आहेत. आमदार दयानंद सोपटे यांच्या बाजूने असलेली ही पंचायत सरपंच निवडीनंतर पुन्हा विरोधात गेली. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर समर्थकांनी येथे सत्तांतर घडवून आणले. म्हणजे विरोधी पक्षाच्या पंचायत सदस्यांनीच कशाला, एकाच पक्षाच्या सदस्यांमध्येही दोन गट असतात, असे येथे दिसून आले. अशा या प्रकारांमुळे आमदारांना पंचायती, पालिकांवर वर्चस्व मिळवायचे असते आणि सत्ताधाऱ्यांनाही आपल्याकडे अधिकाधिक पंचायती, पालिका असल्या की राज्यात वर्चस्व राखण्यास साहाय्य होते असे वाटत असावे. हेही एक कारण असू शकते. मंत्री माविन यांचे दुरुस्ती विधयेक आणण्याचा विचार अशा विचारातून पुढे आला असेल तर तो विचार तकलादू आहे. स्वार्थी आहे. विधानसभा निवडणुकीत किती पंचायती सोबत असतात यापेक्षा किती मतदार सोबत असतात हे फार महत्त्वाचे असते. त्याचा अनुभव माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना बऱ्यापैकी आहे. तसा तो अनेक आमदार, मंत्र्यांनाही असावा. पार्सेकर प्रथम आमदार झाले आणि नंतर दुसऱ्यावेळीही आमदार झाले तेव्हा त्यांच्याबरोबर बहुतेक पंचायती नव्हत्या. म्हणजे सत्ताधारी पंचायतीमधील अधिकतर सदस्य हे विरोधात होते. आमदार सोपटे यांनाही असाच अनुभव आहे. पण ते मोठ्या मतांच्या फरकाने निवडून आले. पंचायत सदस्य अधिक असले म्हणून नव्हे तर आपला संपर्क किती आणि कसा आहे यावर निवडणुका जिंकता येतात. पंचायतींमध्ये जे राजकारण चालते ते पाहिले तर अशा राजकारणात आमदार, मंत्र्यांनी लक्ष घालू नये. सरकारनेही आमदारांना विकास निधी देताना त्यांना आवश्‍यक त्या ठिकाणी विकासकामे करण्याची मुभा द्यायला हवी. पंचायतींना मध्ये ठेवले तर मग राजकारण आणखी सुरू होते. पंचायतींचा कारभार सुरळीत चालला असता तर ग्रामसभांमध्ये वादंग झाले नसते. म्हणूनच आमदारांना प्रतिनिधीत्व देऊन काय साध्य होणार आहे? उलट पंचायत मंडळ आपले तेच करण्याचा अधिक धोका आहे. त्यापेक्षा आमदारांनी आपल्या कुवतीवर विकासकामे राबवावीत आणि आदर्श निर्माण करावा. मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या डोक्यात आलेली कल्पना ना सत्ताधाऱ्यांना उपयोगात येणार ना पक्षालाही फायदा करणार, केवळ ग्रामसभांमध्ये उपस्थित राहून आमदार काही करू शकत नाही. तिथे मतदार जे उपस्थित असतात ते जे ठराव संमत करतील त्याप्रमाणे होईल. मग समजा, आमदाराच्या मताच्या विरोधात एखादा ठराव झाला तर... आणि आमदाराला मतदानाचा अधिकार दिला काय किंवा न दिला काय, फरक काय पडणार आहे..? त्यापेक्षा आहे ते बरे आहे असे म्हणत माविन यांनी आपला विचार कायद्यात न आणता आमदारांना विकास निधी वाढवून देता येईल असे काहीतरी पाहावे आणि तो निधी वापरताना विकासकामांचे प्राधान्य ठरवण्याचा अधिकार आमदारांना द्यावा. आमदारही समाधानी होतील.

संबंधित बातम्या