जागर

Kishor Shantaram shet Mandrekar
बुधवार, 22 जुलै 2020

अटल सेतूवरील डांबर उखडले आणि तेथे खड्डे पडले हा मोठा चर्चेचा विषय झाला. ८६० कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेला हा पूल देशातील केबल स्टेड असलेला सर्वांत लांबीचा तिसऱ्या क्रमांकाचा पूल. हा पूल खरे तर गोव्याची शान म्हणायला हवा. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे पुलाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आले पण त्याची निगा काही हवी तशी राखली जात नाही.

‘खड्ड्या’त गेले विकासप्रकल्प...

अटल सेतूवरील डांबर उखडले आणि तेथे खड्डे पडले हा मोठा चर्चेचा विषय झाला. ८६० कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेला हा पूल देशातील केबल स्टेड असलेला सर्वांत लांबीचा तिसऱ्या क्रमांकाचा पूल. हा पूल खरे तर गोव्याची शान म्हणायला हवा. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे पुलाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आले पण त्याची निगा काही हवी तशी राखली जात नाही.

पर्रीकरांनी मांडवीवरील या तिसऱ्या पुलाला माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजयेपी यांचे नाव दिले. वाजयेपींची कारकीर्द निष्कलंक. प्रामाणिक राजकारणी म्हणून त्यांची कीर्ती. राज्यात मोठे विकास प्रकल्प उभे राहिले की त्या प्रकल्पांना अशा थोरामोठ्यांची नावे दिली जातात. पण एकदा का नावे दिली, उद्‍घाटने झाली की हे प्रकल्प दुर्लक्षित राहतात. राज्यात अनेक विकासकामे सुरू आहेत. काही पूर्ण झाली आहेत, तर काहींचे निर्माण होत आहे. गेल्याच आठवड्यात राष्ट्रीय महामार्ग उगवे पेडणे येथे वाहून गेला. तसे राज्यातील अनेक रस्ते वाहून गेले आहेत. खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. रस्ते शोधताना जीव मुठीत धरूनच वाहनचालक पुढे जातात. रात्रीचे तर पाहूच नका. तोबा हाल... महामार्गाचे काम सुरू असल्याने आणि झुआरी येथे भव्यदिव्य अशा पुलाचे काम रखडल्याने वाहनचालकांची त्रेधातिरपीट उडत आहे. रस्ते शोधताना नाकीनऊ येते. त्यात जर पाऊस असला तर मग काही विचारूच नका. अशी स्थिती कमीअधिक प्रमाणात दरवर्षीच असते. नवीन रस्ता तयार केला की तो पहिल्याच पावसात बाद होतो एवढा त्याचा दर्जा. मिरामार येथे गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांचे समाधीस्थळ आहे तेही दुर्लक्षितच असते. त्याच बाजूला स्व. पर्रीकर यांची समाधी उभारण्याचे काम सुरू आहे, पण त्या कामानेही गती घेतलेली नाही. सांगायचा मुद्दा एवढाच की समाधीस्थळे असू देत किंवा अन्य प्रकल्प, सरकारला त्याची निगा राखता येत नाही. अटल सेतूवर पावसाळ्यात खड्डे पडले, म्हणजे त्यावरील डांबर उखडले हे समजण्यासारखे आहे. पण यापूर्वी भर उन्हाळ्यात या पुलावरील डांबर उखडले होते आणि खड्डे पडल्याने वाहनांना धक्के बसत होते. या पुलाचे उद्‍घाटन होऊन दीड वर्ष लोटले तरीही त्याचे पूर्ण काम झालेले नाही. असे नियोजन असेल तर मग कोणती कामे कशी दर्जेदार असतील? कोट्यवधी रुपये खर्चून मोठमोठे प्रकल्प उभे केले जातात. ते पूर्ण करण्याचा कालावधी संपला तरीही अर्धासुध्दा प्रकल्प उभा राहिलेला नसतो. असे काही नमुनेदार प्रकल्प ‘स्मार्ट पणजी’त दिसून येतात. राज्यभर हीच स्थिती आहे. खड्ड्यांचा विषय काही नवीन नसतो. दरवर्षी ‘नेमेचि येतो पावसाळा...’ या प्रमाणे खड्डे पडतातच. का? तर रस्त्यांची कामे निकृष्ट. पुन्हा डागडुजी केली तरी वर्षभर त्याची डागडुजी करत बसावे लागते. यामुळे लोक म्हणतात ‘कंत्राटदाराची पोटं भरायला हवीत आणि मंत्र्यांचीही...’ यातील खरे काय कोणाला माहीत. पण लोकांची ही भावना रस्त्यावरून जाताना तोंडातून बाहेर पडत असते. खड्ड्यागणीक आमदार, मंत्र्याला शिव्यांची लाखोली असते. कंत्राटदाराच्या नावाने सहसा कोणी बोटे मोडत नाही. कारण काय? हे सर्वश्रुत आहे. काम दर्जेदार करून घ्यायची जबाबदारी मंत्री, आमदारांची. अधिकाऱ्यांवर अंकुश त्यांनी ठेवला तरच कंत्राटदारांवर ते अंकुश ठेवतील. पण जिथे कंत्राटदार ठरवतानाच सेटिंग होत असते तिथे कोण कशाला लुडबूड करणार? कंत्राटदार म्हणून बिनधास्त असतो, असे लोकांचे म्हणणे. कंत्राटदार राजकारण्यांभोवती पिंगा घालतात. तोच वेळ त्यांनी आपल्या कामांच्या ठिकाणी सार्थकी लावला तर चांगले काम उभे राहू शकते. तसे होत नाही. त्याची त्यांना गरजही वाटत नाही. सगळे काही रामभरोसे. त्याचे परिणाम मग प्रकल्पांच्या उद्‍घाटनानंतर दिसून येतात. आम्ही अमूक प्रकल्प साकारले, एवढी कामे केली, म्हणून छाती पुढे काढून मिरवणाऱ्यांनी त्या कामांच्या त्रुटींची, निकृष्ट दर्जाचीही जबाबदारी घ्यायला हवी. लोकांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर जर एखाद्या कामाचा विचका झाला आहे, असे लक्षात येत असेल तर सरकारी यंत्रणाही कुचकामी ठरते. वृत्तपत्रांमधून बातम्या याव्या लागतात. छायाचित्रे प्रसिध्द व्हावी लागतात... तेव्हा कुठे सरकारला म्हणा किंवा सरकारी अधिकाऱ्याला जाग येते. एरव्ही दिवसाला दोनवेळा तरी अशा रस्त्यांवरून राजकारणी, अधिकारी जात असतात. धक्के बसले तरीही त्यांना त्यावर विचार करण्याची सवड नसते. लोकांची हाडे मात्र खिळखिळी होत असतात आणि वाहनांचे सांगाडे व्हायचे तेवढे बाकी असते. यंदा तर कोरोनाच्या सावटामुळे आणि लॉकडाउन असल्याने रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्ये कोणी वृक्षारोपण वगैरे केले नाही. नाही तर दरवर्षी अशी अभिनव आंदोलने करून सरकारचा निषेध केला जातो. हे झाले रस्त्यांविषयी. इतर प्रकल्पांचे काय? तिथेही ‘मागील पानावरून पुढे सुरू’, अशीच स्थिती असते. म्हणजे तिथे वेगळा प्रकार असे काही नाही. दुरुस्तीच्या नावाखाली पुन्हा टेंडर काढण्याची आयती संधी नाही तरी कशी प्राप्त होणार? सरकारचा पैसा असाच वाया जात असतो. केरी (पेडणे) येथील समुद्रकिनारी बांधण्यात आलेली खास पूर संरक्षक भिंत कोसळते. या भितींसाठी १६ कोटी खर्च आला. या भिंतीचे आयुष्य थोडेथोडके नाही तर शंभर वर्षे आहे, तिला काहीच होणार नाही, असे अभियंते बदामी मोठ्या विश्‍वासाने सांगतात. भिंत कललेली दिसते. तरीही ते आपल्या मतांवर ठाम. ती म्हणे ‘सेल्फ सॅक्रिफाईस स्ट्रक्चर’ या बांधकामात मोडते. त्याखालील रेती वाहून गेली की ती बसते आणि नंतर मग तिची जुजबी दुरुस्ती करावी लागेल. त्याच्या पुष्ट्यर्थ बदामी उदाहरण देतात तेही पाहा... नवीन रस्ता केला की खचतोच, तशी ती सध्या. मग रस्त्याचे पुन्हा काम केले की रस्ता लेव्हल होतो तसेच या भिंतीचे आहे. मग शंभर वर्षे गॅरंटी गेली कुठे. त्यासाठीचा खर्च कोण करतेय. तशी पुलांचीही आर्युमर्यादा शंभर वर्षे सांगतात. पण गोव्यात किती पूल कोसळले याची माहिती असेलच की... कधी तरी चांगले, दर्जेदार काम झाल्याचे उदाहरण दाखवून द्या. पण नाही... एखादी इमारत बांधली तर त्याला पहिल्याच पावसात गळती नाही लागली तर शप्पथ... असे का होते? हा काही संशोधनाचा विषय नाही. पण तरीही असे होण्याला सरकार, सरकारी यंत्रणाच कारणीभूत असते. वेळीच दखल घेतली आणि देखरेख ठेवली तर बरेच काही नियंत्रणात राहू शकते. मागील काही वर्षे तर काही टक्के म्हणजे प्रकल्पाच्या रकमेतील काही टक्के जे करोडो रुपयेही असते, असे कमिशन देऊन कन्सल्टंट नेमले जातात. त्यांची अक्कल काय पेंड खायला जाते? आपल्या कन्सलटंन्टन्सीखाली जे काम झाले ते चांगलेच व्हावे यासाठी त्यांनी नको का कष्ट घ्यायला? कमिशन घेताना हात बरे पुढे होतात. नाही तर सरकारने दाखवून द्यावे अशा किती कन्सलटंन्टना काळ्या यादीत वगैरे टाकले आहे. शिवाय किती कंत्राटदार काळ्या यादीत आहेत आणि त्या यादीतून पुन्हा बाहेर किती कंत्राटदार आले? त्यांच्यावर कोणती कारवाई झाली, याची माहिती सरकारने प्रसिध्द करायला हवी. म्हणजे लोकांना तरी कळेल की सरकार असे प्रकार ‘सिरीयसली’ घेते म्हणून. आहे का हिंमत? नाहीच. तसे होणार नाही. सगळेच आपले असतात आणि त्यांचा कोणी ना कोणी गॉडफादर असतो. यासाठीच तर काही राजकारणी आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कामे मिळवून देण्यासाठी धडपडत असतात. कोणी त्यांच्याकडे बोट दाखवले की त्यांना राग येतो. जर विकासकामे दर्जेदार झाली तर मग कोणी नावे ठेवणार नाहीत. ज्या विकासप्रकल्पांना थोरामोठ्यांची नावे ठेवली जातात, ते प्रकल्प वर्षभरानंतर जर डागडुजीला आले तर तो अशा विभूतींचा अवमान नव्हे का? त्यापेक्षा अशा नेत्यांची नावे देऊन त्यांना कमी पाडू तरी नका. सरकारने यावर जरूर विचार करायला हवा. यातून बोध घेऊन ज्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत त्यांच्यावर तरी देखरेख ठेवायला हवी. अनुभवातून शहाणे व्हायला हवे. नाहीतर मग भ्रष्टाचाराचा आरोप होतो. तुम्ही मग कितीही खुलासे करा, लोकांची तोंडे बंद करू शकत नाहीत. सरकारने अशा कामांवर यापुढे तरी लक्ष ठेवावे. लोकांनीही सतर्क राहून कंत्राटदार कसे काम करतात यावर ‘नजर’ ठेवायला हवी. आपण ‘सजग’ व्हायलाच हवे.

संबंधित बातम्या