जागर

Kishor Shantaram shet Mandrekar
बुधवार, 29 जुलै 2020

ऑनलाईन शिक्षणाचा घोळ काही संपता संपत नाही. कोरोना महामारीमुळे वातावरण आणखी बिघडत आहे. गोव्यात तर रोज सध्या १५० च्या वर रुग्ण सापडत आहेत. यामुळे लोकांमध्ये आणखी भीती वाढली आहे. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात अनलॉकचा दुसरा टप्पा सुरू होणार आहे. त्यात आणखी शिथिलता येणार आहे. मात्र, शाळा सुरू होतील की नाही याबाबत स्पष्टता अजूनही नाही. महाविद्यालये कदाचित सुरू होतील. पण ती ऑनलाईन.
 

शिक्षणाचा घोळ संपवा

ऑनलाईन शिक्षणाचा घोळ काही संपता संपत नाही. कोरोना महामारीमुळे वातावरण आणखी बिघडत आहे. गोव्यात तर रोज सध्या १५० च्या वर रुग्ण सापडत आहेत. यामुळे लोकांमध्ये आणखी भीती वाढली आहे. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात अनलॉकचा दुसरा टप्पा सुरू होणार आहे. त्यात आणखी शिथिलता येणार आहे. मात्र, शाळा सुरू होतील की नाही याबाबत स्पष्टता अजूनही नाही. महाविद्यालये कदाचित सुरू होतील. पण ती ऑनलाईन.
शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठीचे अनेक पर्याय सध्या शोधले जात आहेत. स्मार्टफोन उपयोगात आणता येतात. पण सर्वच विद्यार्थ्यांना ते परवडणारे नाहीत. काहीजणांकडे मोबाईल असला तरी त्याला रेंज मिळेलच असे नाही. इंटरनेट समस्या तर डोकेदुखी बनत आहे. टीव्हीवरून अभ्यास शिकवावा, अशी कल्पना पुढे आली आहे. त्यासाठी काही शिक्षक तयारी करीत आहेत. पण सगळ्याच विद्यार्थ्यांकडे टीव्ही आहे, असेही नाही. कोरोनाने सर्वांचीच गोची केली आहे. त्यात विद्यार्थीही भरडला जात आहे. शिक्षण संचालनालयाने आत्ता कुठे शिक्षकांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ची सवलत दिली. विद्यार्थी घरी आणि शिक्षक शाळेत असा प्रकार सुरू होता. माजी शिक्षण संचालकांच्या आदेशाने सारे सुरू होते. त्यांच्या धोरणांमुळे शिक्षक, शिक्षण संस्था आदींना जाच होत असे. अखेर त्यांची बदली झाली. पण कोरोना काळात शिकवायचे कसे, हा प्रश्‍न काही अजून सुटलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांसमोर अनेकांनी कैफियत मांडली आहे. ज्यांना स्मार्टफोन घेणे शक्‍य नाही त्यांना सरकार फोन पुरवण्यावर विचार करील, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभा अधिवेशनात दिले आहे. फोन देऊन समस्या सुटणार असेही नाही. इंटरनेटची गती वाढत नाही तोपर्यंत फोनचाही उपयोग होणार नाही. ऑफलाईन शिक्षणाची सोय नाही. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी ‘इंट्रानेट’चा वापर करण्याची सूचना केली आहे. यू ट्युबवर अभ्यासक्रम द्यायचा प्रयत्नही सुरू आहे. गोवा दूरदर्शनवरूनही अभ्यास शिकवला जाण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यातून काही प्रमाणात तरी शिक्षण सुरू होईल. विद्यार्थीही घरी बसून कंटाळले आहेत. नाही म्हणायला बऱ्याच शाळांनी विद्यार्थ्यांना फोनवरून अभ्यास पाठवणे सुरू केले आहे. पण वर्गात शिकण्याचा जो अनुभव असतो, मजा असते ती औरच. अशी फोनवरून अभ्यास करण्याची एकतर सवय नाही आणि अनेक विद्यार्थ्यांना ती कंटाळवाणी वाटते. तरीसुध्दा शिकायचे आहे म्हणून विद्यार्थी फोनवरून अभ्यास करतात, पण ते समाधानी नाहीत. मागे मुख्यमंत्र्यांनी ऑनलाईन शिक्षण हे अनिवार्य केलेले नाही, असे सांगितले आणि विद्यार्थी अशा शिक्षणाकडे पाठ फिरवायला लागले. ज्यांना मोबाईलवर रेंज मिळायची, इंटरनेट कनेक्‍शन नीट असायचे, त्यांनाही म्हणे मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यामुळे अभ्यास चुकवण्याला ‘आधार’ मिळाला. शिक्षकांचा हा अनुभव आहे. कोरोनामुळे शाळा कधी सुरू होणार, कशा सुरू होणार, वर्ग कसे भरणार, सोशल डिस्टन्सिंग कसे पाळणार, स्वच्छता कशी राखणार, वाहतुकीची सोय असणार का, असे एक ना अनेक प्रश्‍न लोकांच्या मनात आहेत. त्यापेक्षा ते विद्यार्थ्यांच्या मनात रूंजी घालत आहेत. कोरोनाने तर त्यात भीषणता आणली आहे. विद्यार्थ्यांना चार महिने घरात बसून करमेनासे झाले आहे. शाळेच्या पटांगणात खेळणे नाही की बागडणे नाही. शाळेत जाताना मित्रांबरोबर हसत-खेळत जाण्याची संधी हुकली आहे. यापुढे ऑनलाईन शिक्षण घ्यावे लागले तर आतापासूनच तयारी करावी लागणार आहे. सगळे जग स्मार्टफोनच्या आहारी गेले असताना आपण शिक्षणातही मागे राहू नये. पण दुर्दैवाने शिक्षण स्मार्ट करण्यासाठीची साधनसामग्री आपल्याकडे म्हणावी तशी नाही. आपल्याला हायटेक व्हायचे आहे. परंतु तशी यंत्रणा नाही. ग्रामीण भागात सोडा, काही शहरांच्या आसपासही ‘रेंज’ची समस्या आहे. मोबाईल टॉवरना लोक विरोध करतात. त्यांनी सहकार्य केले तर बरेचसे काम सोपे होईल, असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. मोबाईल सर्वांनाच वापरायचे आहेत, पण जवळ टॉवर नकोत. असे कसे होणार? सरकारने यापूर्वी विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप दिले, काहीजणांना टॅब दिले. पण नंतर हे सर्व काही बंद झाले. त्यातल्या त्यात या योजनेचा फायदा आता दिसला असता. राज्यातील १४ टक्के विद्यार्थ्यांकडे फोन किंवा इंटरनेट सुविधा नाही, असे एका अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे. यातील विद्यार्थी हे प्रामुख्याने सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे आहेत. अर्थात, सरकारी शाळा या सर्वसाधारण वर्गातील घटकांसाठीच आहेत, अशी स्थिती आहे. या विद्यार्थ्यांना स्मार्ट फोन घेणे शक्‍य नाही. टीव्हीसुध्दा दूर. अशा विद्यार्थ्यांनी शिकावे कसे, असा प्रश्‍न आहेच. सरकारने या सर्वांची व्यवस्था करायला हवी. शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये, अशी आपली राज्यघटना सांगते. शिक्षण हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे आणि तो त्यांना मिळायला हवा. यासाठी आवश्‍यक गोष्टी उपलब्ध करण्याची जबाबदारी ही सरकारचीच आहे. स्मार्ट फोन नसल्याने काही विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्‍य आले आहे. तर असेही काही विद्यार्थी आहेत की स्मार्ट फोनचा दुरूपयोग करत आहेत. पालकांनी आपल्या मुलांवर लक्ष ठेवायलाच हवे. पालक जर जबाबादारीने वागले तर मुलांना अभ्यासात डोकावताना अन्य गोष्टींकडे पाहायला वेळ मिळणार नाही. इंटरनेटची समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने वायफाय, हॉटस्पॉटसारख्या साधनांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करणे अगत्याचे आहे. कोरोनाने आपल्याला अनेक गोष्टी शिकवल्या आहेत. भविष्यात अजूनही अनेक अनुभव येतील. मात्र, एकविसाव्या शतकात सारे जग एका मुठ्ठीत सामावता येत असले तरी सगळ्या जगात काही अशी सुविधा नाही. ‘रेंज’ ही मोठी समस्या बनली आहे. ‘फाय-जी’पर्यंत तंत्रज्ञान विकसित झाले तरीसुध्दा आज अनेक गावांमध्ये टु-जीचा लाभ सुध्दा घेता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. विद्यार्थ्यांना घरी असतानासुध्दा स्मार्ट बनवण्यासाठीचा ध्यास शिक्षण खात्याने घ्यायला हवा. शिक्षकांच्या अडचणी समजून घ्यायला हव्यात. माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात विद्यार्थ्यांसाठी आवश्‍यक साधनसुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. युध्दपातळीवर सारे काही झाले पाहिजे. शैक्षणिक वर्ष अर्ध्यावर आले तरी शिक्षणाविषयी ठोस काही निर्णय होत नाही. शाळा सुरू कधी होणार याची खात्री नाही. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना आता रिकामटेकडे बसवून ठेवणे चालणार नाही. त्यांच्यात एकदा का आळस भरला की मग पुढे कठीण होणार आहे. यासाठी त्यांना सतत कार्यमग्न ठेवणे आणि शिक्षणाचे पर्याय उपलब्ध करून देणे यातच विद्यार्थ्यांचे हित आहे. सरकारने यासाठी लागलीच उपाय योजायला हवेत. आपली भावी पिढी वाचवण्यासाठी तेवढे करायला हवेच. सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करायला हवा.

(संपादन - योगेश दिंडे)

संबंधित बातम्या