‘३७० कलमा’नंतरचे काश्मीर...एक वर्ष

अवित बगळे
मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2020

जम्‍मू काश्‍मीरला खास राज्‍याचा दर्जा देणारे ‘३७० कलम’ आणि ‘३५-अ’ कलम राज्‍य घटनेतून वगळल्‍यास येत्‍या ५ ऑगस्‍टला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. यानंतरचा काश्‍मीर कसा आहे, याचा घेतलेला हा आढावा.

जम्मू काश्मीरला खास राज्याचा दर्जा देणारे राज्य घटनेतील ‘३७० कलम’ हटवण्याच्या चर्चा बऱ्याच वर्षापूर्वीपासून सुरू होत्या. या देशातील एक गट हे कलम हटवण्याच्या पक्षाचा होता, तर दुसरा गट ते कलम हटवू नये, या मताचा होता. अखेर हे कलम हटवण्यात आले. त्याला आता वर्ष होत आले. त्यानंतरचा काश्मीर कसा आहे हे जाणून घेणे त्यासाठी महत्त्‍वाचे आहे. त्याला आणखीन कारण म्हणजे या कलमाविषयी आग्रहाने मत प्रदर्शन करणारे बहुतांशजण बिगर काश्मिरी होते.
काश्मीरविषयी माहिती मिळणे तसे दुरापास्त, संकेतस्थळे आणि तेथील काही लोक यांनी दिलेली माहिती ग्राह्य मानून ३७० कलमानंतरच्या काश्मीरबाबतचे मत तयार करावे लागते. मुळात काश्‍मिरी लोक बोलतात मोजकेच आणि तेही पत्रकारांशी बोलताना मोजून मापून शब्द वापरतात. तरीही एकंदरीत सूर पाहिल्यास ३७० कलम हटवणे काश्मीर आणि काश्मिरी जनता यांच्या पथ्यावर पडल्याचे अनुमान काढता येते. गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टला राज्य घटनेतील ‘३५ अ’ आणि ‘३७० कलम’ हटवण्यात आणि काश्‍मिरची रचना जम्मू व काश्‍मिरचा एक संघप्रदेश आणि लडाखचा दुसरा संघप्रदेश अशी करण्यात आली.
जम्मू काश्मीरमध्ये ‘३७० कलम’ लागू असताना तेथील जनतेची स्थिती काय होती, हे पाहिल्यास ती फारशी उत्तम होती असे म्हणता येणार नाही. वाल्मिकी समाजाचा एक तरुण तो रसायनशास्त्राचा पदवीधर होता. मात्र तेथील आरक्षण पद्धतीमुळे त्याच्या वाट्याला केवळ झाडू कामगाराची नोकरी आली होती. जम्मूच्या लगत ऑक्ट्रॉय नावाचा सीमावर्ती भाग आहे. त्या भागात मूळ पाकिस्तानहून फाळणीवेळी भारतात येऊन स्थायिक झालेले एक कुटुंब राहते. त्या कुटुंबाला गेली सात दशके नागरी व राजकीय अधिकार नाकारण्यात आले होते. काश्‍मिरच्या रियासी भागातील एका कुटुंबाची अशीच स्थिती आहे. त्या कुटुंबाची एकुलती एक कन्या बंगळूर येथून ‘एमबीए’ झाली. तिने एका तमिळ अभियंत्याशी प्रेमविवाह केला. तिच्या वृद्ध आईवडिलांच्या विनंतीवरून ती जम्मू काश्‍मिरमध्ये स्थायिक होण्यासाठी आली. पण, तिचा नवरा व मुले यांना कोणतेही राजकीय अधिकार नव्हते. दिल्लीमध्ये आणखीन एका काश्मिरी युवकाशी भेट झाली होती. तो पंतप्रधान शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरत नव्हता. कारण, त्याचे पिता काश्‍मिरमधील होते तर आई काश्‍मिरमधील नव्हती. अशा अनेक कहाण्या सांगता येतील. नागरी, न्यायिक आणि राजकीय अधिकाराविना केवळ शरणार्थींचे जीणे काय असते याची कल्पना उर्वरीत भारतात बसून येणे केवळ अशक्य आहे. केंद्र सरकारने घटनेतील ‘३५ अ’ आणि ‘३७० कलम’ हटवून अशाच अनेक समस्यांवर उपाय शोधला आहे.
या बदलानंतर काय झाले, याची चौकशी केल्यावर मिळालेली माहिती अर्थातच या निर्णयाचे समर्थन करणारी आहे. वर उल्लेख केलेल्या वाल्मिकी समाजाच्या युवकाला त्याच्या पात्रतेनुसार नोकरी मिळाली. त्या मुलीच्या कुटुंबियांना राजकीय हक्क मिळाले आणि ऑक्ट्रॉय भागातील ते कुटुंब राहण्यासाठी जमिनीची खरेदी करू शकले. पश्चिम पाकिस्तानहून जम्मू काश्मीरमध्ये फाळणीवेळी स्थायिक झालेल्या सरकारने केवळ नागरिकत्व दिले नाहीत, तर आयुष्यात उभे राहण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबामागे पाच लाख रुपयांची मदतही केली.
काश्‍मिरमध्ये महाराजांची सत्ता होती तेव्हापासून गुरखा जमातीचे लोक सैनिक म्हणून तैनात होते. त्यांनी त्या भूभागाच्या संरक्षणासाठी रक्त सांडले होते, तरी ते नागरीक होऊ शकत नव्हते. अशांनाही आता मुख्य प्रवाहात येता आले आहे. सरकार ते मग कोणतेही असो. सरकारी यंत्रणेची काम करण्याचा आपला एक वेग असतो. त्यानुसार तृतीय आणि चतुर्थ वर्गीय सरकारी नोकऱ्या भरण्याची प्रक्रिया वर्षभरात करण्यात आली. आजवर केवळ शरणार्थी असा नकोसा शिक्का भाळी घेऊन रोजगारासाठी भटकंती करणाऱ्या शेकडो जणांना त्यातून संधी मिळाली. रहिवासी दाखले मिळवण्यात सुरवातीला काही अडचणी आल्या. मात्र, आता आपणालाही समान अधिकार आहे ही जाणीव हजारो जणांना सुखावणारी ठरली आहे. ही जाणीव आणि उमेदच जम्मू काश्मीरची फेरउभारणी करणार आहे.
राज्य घटनेतील ‘३५ अ’ आणि ‘३७० कलम’ निकाली काढल्यावर देशभरातील श्रीमंत जम्मू काश्मीरमध्ये घुसतील, मालमत्ता विकत घेतील अशी चर्चा समाज माध्यमांवर सुरू होती. मात्र, ती भीती अनाठायी होती हे वर्षभराने दिसून येत आहे. बळजबरीने कोणाला बेघर केले, मालमत्ता हडप केली अशा बातम्या वाचनात आल्या नाहीत. काश्‍मिरी युवक जागृत आहेत. त्यांनी आपले स्वतःचे युट्यूब चॅनल सुरू ठेवले आहेत. त्यावरही नजर मारली असता मालमत्ता विकत घेता येणे शक्य झाल्याचा गैरवापर कोणी केल्याचे दिसत नाही. यापूर्वी देशभरातील अनेकजण जम्मू काश्मीरमध्ये रोजगार स्वीकारण्यास किंवा नोकरी करण्यास इच्छूक नव्हते. कारण, तेथे स्थायिक होता येत नव्हते. आता स्थिती पालटली आहे, विविध विद्याशाखांतील उच्च विद्याविभूषित तरुण वर्ग जम्मू काश्मीरच्या विकासात आपले योगदान देण्यासाठी सज्ज झाला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने केवळ जम्मू व काश्‍मिरमध्येच सकारात्मता निर्माण झाली आहे, असे नव्हे तर पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट आणि बाल्टीस्थानमधील जनतेतही आम्ही पुन्हा भारतात परत जाऊ अशी आशा बळावली आहे.
गेल्या वर्षभरात आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या डोग्रा, गुज्जर, पश्चिम पाकिस्तानातील शरणार्थी, काश्‍मिरी पंडित, लडाखी जनतेला प्रशासनातील त्यांचा वाटा मिळणे सुरू झाले आहे. जम्मू काश्मीर माजी सैनिक लीगचे मेजर जनरल (निवृत्त) जे. एस. जामवाल, ख्यातनाम मुस्लीम शांती कार्यकर्ते कॅप्टन (निवृत्त) सिकंदर रिझवी, पनून काश्मीरचे अध्यक्ष अजय चुरुंगू, पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थींचे अध्यक्ष लाभाराम गांधी आणि ज्येष्ठ लडाखी नेते लोबझॅंग आंग्चूक आदींनी वेळोवेळी व्यक्त केलेली मते विचारात घेतली, तर काश्मीरची वाटचाल पुन्हा सुबत्तेकडे सुरू झाल्याचे मानता येते. काश्मिरी मुसलमानांच्या कचाट्यातून जम्मू काश्मीरची खऱ्या अर्थाने मुक्तता झाल्याचेही याचवेळी मानणारा मोठा वर्ग तेथे तयार झाला आहे. सर्वांना सोबत घेऊन विकासाच्या दिशेने जाणारा विचार सरकारच्या या कृतीमागे होता व वर्षभरात त्यादिशेने बरीच प्रगती झाली आहे असा सूर जम्मू काश्मीरमधील बुद्धिवादीच नव्हे, तर सर्वसामान्यांतूनही उमटत आहे, असे तेथील प्रसार माध्यमांतील वृत्तांकनाचा अभ्यास केल्यावर दिसते.
जम्मू काश्मीरमध्ये ज्या प्रकारचे प्रशासन गेली ७२ वर्षे होते, त्यानंतर केवळ एकच वर्षभरात सारेकाही आलबेल होईल, अशी अपेक्षा धरणेही मुळात चूक आहे. जम्मू काश्मीर युनिटी फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अजात जामवाल यांनी एकेठिकाणी नमूद केल्याप्रमाणे आजवर जे झाले त्याचा आढावा घेत पुढे क्रांतिकारी पावले टाकण्याची ही वेळ आहे. आजवर ज्यांच्यावर केवळ अन्यायच होत आला त्या समाज घटकांना आपलेही कोणीतरी ऐकतो आहे, ही भावनाच सुखावून जाणारी आहे. पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या शरणार्थींना नागरिकत्व, नागरी, न्यायिक आणि राजकीय हक्क मिळत नव्हते. त्यामुळे जम्मू काश्मीरच्या समाजात उभी फूट पडलेली होती. देशाची राज्य घटना धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करत असताना त्याला जम्मू काश्मीरमध्ये हरताळ फासण्यात येत होता. आता ती परिस्थिती सुधारू लागली आहे. म्हणूनच राज्य घटनेतील ‘३५ अ’ आणि ‘३७० कलम’ हटवणे हे काश्मीरमधील शरणार्थींसाठी मुक्ततेची पहाट ठरली आहे.
जम्मू काश्मीरमध्ये केवळ तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तानाहून आलेले शरणार्थी राहत नसून बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश आणि देशाच्या इतर भागातून रोजगाराच्या शोधात आलेली कुटुंबे राहत आहेत. ही कलमे रद्द करेपर्यंत ती कुटुंबे आपल्याच देशात बाहेरची समजली जात होती. न्हावीकाम, सुतारकाम, गवंडीकाम, विजेची कामे करणारे अनेकजण या राज्यांतून जम्मू काश्मीरमध्ये आले आहेत. रहिवासी दाखल्याविषयी नियमांमुळे त्यांना कायमचे स्थायिक होणे त्यासाठी मालमत्ता खरेदी करणे, मतदानात भाग घेणे शक्य होत नव्हते. त्यांच्या काही पिढ्या जम्मू काश्मीरमध्ये राहिल्या तरी त्यांना कोणतेही अधिकार मिळत नव्हते. अशांसाठी गेल्या वर्षभरात अधिकार मिळू शकतो आणि तो मिळत ही भावनाच जगण्याला उर्मी प्राप्त करून देणारी ठरली आहे.
ही सारी सर्वसामान्यांची कथा. हेच भोग उच्चशिक्षितांच्याही वाट्याला आलेले होते. नवीन कुमार हे ‘आयएएस’ अधिकारी जम्मू काश्मीरमध्ये स्थायिक झाले. कारण, त्यांचे माता पिता जम्मू काश्मीर प्रशासनातून सेवानिवृत्त झाल्यावर तेथेच स्थायिक झाले आहेत. ते मुळचे बिहार येथील. आता या नव्या बदलानंतर काश्मिरी रहिवासी असल्याचा दाखला मिळवणारे नवीन कुमार हे पहिले अधिकारी ठरले आहेत. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. काश्मीरचे महाराजा गुलाबसिंह आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात १६ मार्च १८४६ रोजी झालेल्या करारानुसार जम्मू व काश्मीर पाकिस्तानने आक्रमण करण्यापूर्वी १०१ वर्षे स्वतंत्र व स्वायत्त राज्य होते. ते भारतात सहभागी होताना ‘कलम ३७०’ नुसार खास दर्जा अबाधित ठेऊन सामील करण्यात आले. त्याचा नंतर फार त्रास जनतेला भोगावा लागला होता. ते पर्व मागे पडून आता नवे पर्व सुरू झाले आहे त्याला नुकतेच केवळ एक वर्ष होत आहे. ७२ वर्षांच्या राजवटीची आणि प्रशासनाची तुलना वर्षभराच्या प्रशासकीय सुधारणांशी तशी करता येणार नाही. मात्र, जम्मू काश्मीरमध्ये प्रगती आणि विकासाची पहाट उगवू लागली हे मात्र निश्चितपणे म्हणता येणार आहे.

संबंधित बातम्या