कुणाच्या खांद्यावर कुणाची बंदूक?

दैनिक गोमन्तक
बुधवार, 9 डिसेंबर 2020

संसदीय लोकशाहीत स्पर्धा ही गृहीतच असते आणि त्यामुळे प्रत्येक प्रश्‍नावर इतरांपेक्षा आम्ही कसे चांगले आहोत, कशी योग्य भूमिका घेतो, याविषयीचे राजकीय पक्षांतील प्रचारयुद्ध सुरू असणे हे स्वाभाविक मानले जाते.

संसदीय लोकशाहीत स्पर्धा ही गृहीतच असते आणि त्यामुळे प्रत्येक प्रश्‍नावर इतरांपेक्षा आम्ही कसे चांगले आहोत, कशी योग्य भूमिका घेतो, याविषयीचे राजकीय पक्षांतील प्रचारयुद्ध सुरू असणे हे स्वाभाविक मानले जाते. परंतु, जेव्हा एखादा प्रश्‍न अनेक कारणांनी ऐरणीवर येतो आणि तो मार्गी लावणे हेच सरकारपुढचे आव्हान असते, तेव्हा ‘तू तू-मैं मैं’च्या खेळात रममाण होणे सयुक्तिक नसते. दुर्दैवाने शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने सरकार हेच करताना दिसत आहे. सरकारने विरोधी पक्षांचा भूतकाळ उगाळण्यास सुरुवात करणे आणि विरोधी पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाचा जास्तीत जास्त राजकीय फायदा कसा उठवता येईल, याचाच विचार करणे, हे सगळे या आंदोलनाच्या आणि ‘भारत बंद’च्या निमित्ताने पाहायला मिळते आहे.

परंतु, उत्तरेकडील, विशेषतः पंजाब-हरियानातील शेतकरी संघटनांनी केलेली मागणी नेमक्‍या स्वरूपाची असून, ‘शेतीमालाला हमी भाव देण्याचा उल्लेख कायद्यात का नाही,’ हा त्यांचा प्रश्‍न आहे. त्याविषयीच्या शंकांचे निराकरण ही कळीची बाब आहे. पण, त्या प्रश्‍नाला थेट सामोरे जाण्याऐवजी केंद्र सरकार आणि सत्ताधाऱ्यांचे प्रवक्ते बाकी सर्व गोष्टींचा ऊहापोह करीत आहेत. हमी भाव ही संकल्पनाच आता बाद झाली असून, ती सोडून दिली पाहिजे आणि बाजाराचे जे काय गणित असते, त्यावर सगळे अवलंबून राहील, असे जर सरकारला वाटत असेल, तर तशी स्पष्ट भूमिका घ्यावी; अन्यथा मागण्यांच्या संदर्भात आपण कोणते पाऊल उचलू शकतो, ते सांगावे. कोणी कोणत्या वेळी काय भूमिका घेतल्या होत्या, याची जंत्री सादर करून सध्याची कोंडी फुटणार नाही.

शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपापले हेतू साध्य करून घेण्याच्या राजकारणाचेच सध्या दर्शन घडते आहे. त्यासाठी विरोधकांना बोल लावता येईल. परंतु, निखळ बहुमताने केंद्रात दुसऱ्यांदा सत्तारूढ झालेला भारतीय जनता पक्ष यात तसूभरही मागे नाही, त्याचे काय करणार? विरोधी नेते आपापल्या राज्यांत ‘बंद’ला पाठिंबा देताहेत, हे स्पष्ट होताच; भाजपने योगी आदित्यनाथ, शिवराजसिंह चौहान, मनोहरलाल खट्टर तसेच विजय रूपानी या आपल्या दिग्गज मुख्यमंत्र्यांना मैदानात उतरविले. गेल्या काही दिवसांत भाजपची भूमिका मांडण्याची धुरा खांद्यावर घेणारे योगी अर्थातच आघाडीवर होते. ‘‘आज विरोधी नेते या कृषी सुधारणा कायद्यांना विरोध करत असले, तरी सत्तेवर असताना त्यांचीही भूमिका हीच होती,’’ असे आदित्यनाथ यांनी आक्रमकपणे सांगितले. मात्र, आज या कायद्यांसाठी सारी पत आणि ताकद पणाला लावणाऱ्या भाजपने तेव्हा याच सुधारणांना विरोध का केला होता?

भाजपने ‘यूपीए’ सरकारने पुढे आणलेल्या या सुधारणांना तेव्हाच पाठिंबा दिला असता, तर आजचा पेच उभा राहिला नसता! त्यामुळे विरोधकांची आजची भूमिका दुटप्पी आहे, असा आरोप करण्याचा भाजपला जराही अधिकार नाही. आपल्या या आरोपांच्या समर्थनार्थ भाजप नेते सरकारी कारभाराच्या बासनातून कधी काँग्रेसचे माजी मंत्री कपिल सिब्बल यांचे संसदेतील भाषण, तर कधी माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र, असा दारूगोळा बाहेर काढत आहेत. पण, अशाने काय साध्य होणार आहे? मूळ विषयावरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा हा प्रयत्न नव्हे काय? 

हे तिन्ही कायदे सरकारने मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही, असे शेतकरी आंदोलकांचे म्हणणे आहे. कोणत्याही आंदोलनात अशी टोकाची भूमिका घेतल्याशिवाय काहीही पदरात पडत नसते, हा इतिहास आहे. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान मोदी तसेच वाटाघाटींमध्ये अग्रभागी असलेले संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह हे ‘किमान हमी भाव कायमच राहतील,’ असे सांगत आहेत. ही सरकारची खरोखरच भूमिका असेल, तर कायद्यात तशी तरतूद करण्यात नेमकी कोणती अडचण आहे, हे तरी त्यांनी सांगावे. संसदेत अत्यंत घाईघाईत तसेच गदारोळात मंजूर झालेले हे कायदे म्हणजे काही ब्रह्मवाक्‍य थोडेच आहे? त्यामुळे या सुधारित कायद्यांमध्ये अशी तरतूद सहज घालता येईल. मात्र, त्यास सरकारची तयारी नसेल, तर आता एकविसाव्या शतकात आणि मुख्यत: खुल्या बाजारपेठीय अर्थकारणात, हमी भावाची तरतूद हे थोतांड आहे, असे सांगून सरकारने मोकळे व्हावे.

मग या आंदोलनाचे काय होईल, त्याचाही विचार सरकारला करायला लागेल. शिवाय, सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटकपक्षांतही अस्वस्थता वाढत आहे. शेतकऱ्यांच्या काही प्रश्‍नांची तड लागावी, असे मत त्यांचे आहे. ‘काँग्रेसच्या चिथावणीला बळी पडू नका,’ अशा शब्दांत शेतकऱ्यांची समजूत घालू पाहणे हे प्रश्‍नाचे गांभीर्य कमी समजण्यासारखे आहे. शेतकरी आंदोलनाचे हे भिजत घोंगडे कोणासच परवडणारे नाही. त्याची कारणे अनेक आहेत. निदान हमी भावाच्या विषयावर तरी सरकारने ताठर भूमिका सोडून लवचीक धोरणाचा मार्ग अवलंबण्याशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही.

संबंधित बातम्या