‘विधिकार दिन’ सत्कारणी लागावा..

गोमन्तक वृत्तसेवा
शनिवार, 9 जानेवारी 2021

लोकप्रतिनिधी हा त्या-त्या मतदारसंघाचा प्रतिनिधी असतो आणि मतदारांचे, पर्यायाने सर्व नागरिकांचे उत्तरदायित्व सरकारकडे असते. म्हणूनच राजकीय लाभ न पाहता लोकप्रतिनिधींचे अधिकार त्यांना मिळतील याकडे कटाक्षाने सरकारने पाहायला हवे. विधिकार दिन आयोजित करून माजी लोकप्रतिनिधींना एक दिवसाचा मान दिला म्हणून होत नाही, तर तसा सन्मानही द्यायला हवा. तरच विधिकार दिन सत्कारणी लागेल.

गोव्यात खऱ्या अर्थाने ‘लोकशाही’ ही आजच्या दिवशी १९६४ रोजी सुरू झाली होती. ९ जानेवारी हा दिवस म्हणूनच गोमंतकीयांसाठी फार महत्त्वाचा. भारत देश स्वतंत्र होऊनही गोवा पोर्तुगिजांच्या जुलमी राजवटीपासून मुक्त व्हायला १४ वर्षे लागली. त्यामुळे देशाच्या मुख्य प्रवाहात यायला गोव्याला बराच काळ वाट पाहावी लागली. गोवा मुक्तीचे हीरक महोत्सवी वर्ष १९ डिसेंबरपासून सुरू झाले आहे. १९६१ साली गोवा मुक्त झाला तरी पहिली विधानसभा अस्तित्वात यायला १९६४ साल उजाडले. तेव्हापासून गोव्यात लोकांनी, लोकांसाठी बनवलेले लोकांचे सरकार अस्तित्वात आले. गोवा संघराज्य असताना दमण आणि दीव यांचाही त्यात समावेश होता. त्यामुळे तेथील लोकप्रतिनिधीही गोव्याच्या विधानसभेत असायचे. ३० मे १९८७ रोजी गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळाला आणि गोवा हे देशातील पंचवीसावे राज्य ठरले. त्यानंतर गोव्याचा प्रवास आणखी गतीने सुरू झाला.

सुरवातीच्या काळात ३० सदस्यांची विधानसभा होती. नंतर घटक राज्यात ही संख्या ४० झाली. आतापर्यंत गोव्याने राजकारणात अनेक चढ-उतार पाहिले. अनेक सरकारे अनुभवली. सुरवातीची १७ वर्षे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि नंतर काँग्रेसची राजवट आणि मग भाजपची सत्ता आली. मधल्या काही काळात तोडफोड करून निर्माण झालेल्या आघाडी सरकारचा अनुभवही गोमंतकीयांनी घेतला, पण ती अल्पजीवी ठरली. आदिलशहा पॅलेसमध्ये पहिली विधानसभा ९ जानेवारी १९६४ रोजी भरली. यामुळे हा दिवस ‘विधिकार दिन’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. लोकशाहीत लोकांच्या मताला किंमत असते. लोकांना आपल्या आवडीचा लोकप्रतिनिधी निवडून देता येतो. यामुळे लोकप्रतिनिधी आपले प्रतिनिधीत्व विधानसभेत करीत असल्याचे समाधान मतदारांना मिळते. तसे पाहिले तर लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मताप्रमाणे आणि सोयीप्रमाणे पक्ष बदलले, सरकारे पाडली, याचे अनेक दाखले आहेत. यामुळे राजकीय अस्थैर्याची एक मालिकाच काही काळ सुरू होती. अगदी मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ हा त्यांनी किती दिवस पद सांभाळले, असे दिवस मोजण्याची वेळ गोमंतकीयांवर आली. त्याचबरोबर काही लोकप्रतिनिधींच्या बेडूकउड्यांमुळे पक्षांतरांचा विक्रम झाला. एवढ्याशा गोव्यातील संगीत खुर्चीचा खेळ साऱ्या देशाने अनुभवला.

पक्षांतर बंदी कायद्याची पुरती वाट लावत इथल्या काही लोकप्रतिनिधींनी आरामात पक्षांतरे केली आणि सत्ताही मिळवली. परंतु अशी सरकारे ही औटघटकेची ठरली. पक्षाला सोडचिठ्ठी देणाऱ्या अनेकांना नंतर लोकांनीही कायमचे घरी बसवले. गोवा विधानसभेने आजवर १८ सभापती पाहिले. यातील प्रतापसिंह राणे आणि फ्रान्सिस सार्दिन हे दोनवेळा निवडले गेले. सार्दिन हे एकवेळ हंगामी सभापती होते. काही अपवाद वगळता बरेचसे सभापती हे अल्पकाळच होते. विधानसभेत लोकप्रतिनिधींनी कायदे, नियम बनवायचे असतात. गोव्यातही ते होते. काही कायदे हे इतर राज्यांसाठीही दिशा देणारे ठरले. परंतु अलिकडच्या काळात विधानसभेत एखाद्या विषयावर गांभीर्याने साधकबाधक चर्चा झाली, असे अभावानेच झाले. राजकीय स्पर्धा एवढी वाढली आहे की प्रतिस्पर्ध्यांना कोणतीही संधी मिळू नये हेच पाहिले जाते. विरोधकांवर कुरघोडी करत सत्ताधारी पक्ष आपला वरचष्मा राखण्याचा प्रयत्न करतात, असे जाणवते. पूर्वी खेळीमेळीने चर्चा व्हायच्या, पण आता एकमेकांना खिंडित गाठण्याची स्पर्धा पाहायला मिळते. भाऊसाहेब बांदोडकर, जॅक सिक्वेरा, बाबू नायक, रमाकांत खलप, काशिनाथ जल्मी, प्रतापसिंह राणे, दयानंद नार्वेकर, मनोहर पर्रीकर अशी काही लोकप्रतिनिधींची नावे घेता येतील की ज्यांनी विधानसभेत मोठे योगदान दिले आहे. एखाद्या विधेयकावर चर्चा करताना अभ्यासपूर्ण विवेचन करीत आपली मते मांडलेली आहेत.

यातील प्रतापसिंह राणे हे अजूनही विधानसभेत आहेत. अन्य काही लोकप्रतिनिधींनीही आपली छाप उमटवली होती, त्यात सुरेंद्र सिरसाट यांचेही नाव घेता येईल. राज्याच्या लोकशाहीच्या मंदिरात या नेत्यांसह अन्य आमदारांनी आपापल्यापरीने योगदान दिले आहे. आमदार म्हणून अथवा मंत्री वा सभापती, उपसभापती म्हणून लोकप्रतिनिधींनी गोव्यासाठी कार्य केले आहे. असे असले तरी एखाद दुसरा अपवाद वगळला तर कोणी नेता फार काळ लोकमनावर राज्य करू शकला नाही. यातील अनेकजण तर लोकांच्या विस्मृतीत गेले आहेत. दर निवडणुकीत वेगवेगळे विषय घेऊन राजकीय पक्ष उतरले, कित्येक आमदारांना पुन्हा संधी मिळाली नाही. यामुळे काहीजणांना आपल्याला सिध्द करून दाखवता आले नाही. विधिकार दिन साजरा करताना माजी आमदारांनी केलेल्या कार्याचा, लोकशाहीत दिलेल्या योगदानाबद्दलची आठवण केली जाते. या दिवशी अनेक विषयांवर चर्चा होते. अलिकडच्या काही वर्षांत तर राज्यातील महत्त्वाच्या विषयांवर या व्यासपीठावरून चर्चा घडलेली पाहायला मिळते. म्हादईच्या विषयावरून झालेली चर्चा तर आजही अनेकांना स्मरत असेल. सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे याचा या व्यासपीठाशी काही संबंध नसतो. त्यामुळे खुली आणि मोकळी चर्चा होते, हे महत्त्वाचे. विधिकार दिनाच्या निमित्ताने अशी मोकळी चर्चा होणे हे लोकशाहीला पूरक असते. राज्य सरकारनेही इथून येणारा आवाज हा आमजनतेचा आवाज, असे समजून त्यावर जरूर विचार करायला हवा. विधानसभेत लोकप्रतिनिधीच मते मांडू शकतात, पण विधीमंडळ फोरममध्ये माजी लोकप्रतिनिधी हक्काने मत मांडू शकतात.

म्हणजेच मतदारांनी निवडून दिले तरच मत मांडता येते असे नाही. त्यानंतरही आपण आपले मत स्पष्टपणे मांडू शकतो, यासाठी विधिकार दिन एक दुवा ठरत आहे. यंदा गोवा मुक्तीच्या हीरक महोत्सवानिमित्ताने या दिनाला आणखी महत्त्व आले आहे. उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू हे या समारंभात सहभागी होत आहेत. राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले आणि संसदीय कामाचा गाढा अनुभव असलेल्या नायडू यांच्यासारख्या नेत्याची उपस्थिती आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या ज्ञानात आणखी भर घालील. विधानसभा ही लोकांच्या हितासाठीच असते, याची खुणगाठ प्रत्येक आमदाराने बांधायला हवी. आपल्याला मतदारांनी जे निवडून दिले ते त्यांचे प्रश्‍न, समस्या मांडण्यासाठी आणि त्यावर उपाय योजण्यासाठी याचा लोकप्रतिनिधींना विसर पडू नये. त्याचबरोबर सत्तेत असल्यासच विकासकामे करता येतात, हा जो समज दृढ झाला आहे तो कुठेतरी बदलायला हवा. केवळ सत्ताधारी पक्षाबरोबर असलेल्यांना झुकते माप दिले जाते आणि विरोधातील आमदारांना विकासकामे अथवा अन्य योजनांचा काहीच लाभ होत नाही किंवा तो झाला तर केवळ नाममात्र, असे होऊ नये.

लोकप्रतिनिधी हा त्या-त्या मतदारसंघाचा असतो आणि मतदारांचे, पर्यायाने सर्व नागरिकांचे उत्तरदायित्व सरकारकडे असते. म्हणूनच राजकीय लाभ न पाहता लोकप्रतिनिधींचे अधिकार त्यांना मिळतील याकडे कटाक्षाने सरकराने पाहायला हवे. निवडणुकीत जिंकण्यासाठीचे राजकारण अवश्‍य करावे, पण त्यासाठी लोकशाहीच्या पाईकांना अपंग बनवण्याचा प्रयत्न होऊ नये. राजकारण करताना पुन्हा सत्तेत येण्यासाठीची गणिते केली जातात, ती करायलाच हवी. पण विधानसभा ही प्रत्येक आमदारांसाठी असते. आमदार हे मतदारांचे प्रतिनिधीत्व करीत असतात त्यांचा मान राखायलाच हवा. विधानसभेच्या प्रमुखांनीही यात जाणीवपूर्वक लक्ष द्यायला हवे. केवळ विधिकार दिन आयोजित करून माजी लोकप्रतिनिधींना एक दिवसाचा मान दिला म्हणून होत नाही, तर तसा सन्मानही द्यायला हवा. तरच विधिकार दिन सत्कारणी लागेल.

संबंधित बातम्या