निसर्गाचे रक्षण करूया

किशोर शां.शेट मांद्रेकर
बुधवार, 5 ऑगस्ट 2020

निसर्ग टिकला तर आपण टिकणार आहोत. जगात हवामान बदल होत आहे. उष्णतामान वाढत आहे. यातून अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. यामुळे आपण काळजी घ्यायला हवी. दहा वर्षांपूर्वी राज्यातील जमिनी वाचवण्यासाठी मोठे आंदोलन उभारले गेले. गोवा बचाव अभियानमुळे शेतजमिनी, डोंगर रूपंतरणाचे प्रकार काही प्रमाणात बंद झाले.

जागर

किशोर शां.शेट मांद्रेकर

निसर्ग सौंदर्याने नटलेला गोवा, यापुढे आपल्या पिढीला पाहायला मिळेल का, असा प्रश्‍न मनाला सतत स्पर्श करतोय. राज्यातले डोगंर, शेतमळेही विकासाच्या नावाखाली ‘नॉन ॲग्रीकल्चरल’ झोन होऊ लागले आहेत. सर्वत्र काँक्रिटची जंगले निर्माण होताना दिसत आहेत. ही स्थिती भयावह आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारी आहे. अत्यावश्‍यक प्रकल्पांसाठी काही प्रमाणात पर्यावरणाचा बळी दिला जात असेल तर ते काही प्रमाणात सहन करताही येऊ शकते. पण शेतजमिनीचे ‘एनए’ करून टुमदार इमारती बांधण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. दुर्दैवाने असे घडत आहे आणि काही पर्यावरणप्रेमी सोडले तर अशा प्रकाराविरुध्द कोणी आवाजही उठवत नाहीत. अशा पर्यावरणप्रेमींना मग काही ‘पुढारलेले’ वेडे ठरवून मोकळे होतात. त्यांची चेष्टा करायला लागतात, टर उडवतात. निसर्गाचे रक्षण करताना आपण आपले संरक्षण करतो, याचा विसर पडायला देऊ नये. पर्यावरणाचा नाश कोणी करत असेल तर सरकारने अशा गोष्टी गांभीर्याने घ्यायला हव्यात. ना विकास क्षेत्रही विकास क्षेत्रात कधी मोडले जाईल याचा येथे भरंवसा नसतो. अशाने आपण निसर्गावर घाला घालत आहोत. हे थांबायला हवे.
पेडणे तालुक्यावर मागासलेपणाचा शिक्का बसलेला आहे. पण याच तालुक्यात मोपा येथे आंतरराष्ट्रीय हरित विमानतळ येऊ घातला आहे. विमानतळामुळे बरकत होईल म्हणून तालुक्यातील जमिनींचे भाव भलतेच वाढले आहेत. या ग्रीनफिल्ड विमानतळासाठी लाखभर झाडांची कत्तल केली गेली हे वेगळे. असाच प्रकार उत्तर गोव्यात पार टोकाला असलेल्या तेरेखोल पठारावर घडू शकतो. मात्र काही जागृत शेतकऱ्यांनी माळरान आणि शेती वाचवण्यासाठी लढा सुरू ठेवल्याने तेथील काम ठप्प झाले. गोल्फकोर्ससाठी सरकारने एका कंपनीला सारे काही देऊन टाकले आहे. पेडणे तालुक्यातील वीस टक्क्याहून अधिक शेतजमिनीचे रुपांतर अलिकडील काळात करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बिगर शेतीत जमीन रूपांतरीत करून व्यावसायिक आणि निवासी स्वरूपाचे मोठे प्रकल्प या भागात येणार आहेत. म्हणजे ग्रामीण पेडणेचा चेहरामोहराच यापुढे बदलून जाणार आहे. जवळजवळ सर्व डोंगर विकले गेले आहेत. मांद्रे, मोरजी, हरमल आणि केरी गाव समुद्रकिनाऱ्यांमुळे पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेतात. या भागातील अधिकाधिक जमिनी यापूर्वीच दिल्ली, मुंबईतील धनाढ्यांनी विकत घेतल्या आहेत. त्या कोणी विकल्या? आपल्याच गोमंतकीयांनी...
पेडणे तालुक्यात ३३.५० लाख चौरस मीटर, म्हणजेच ३४ हजार एकर शेतजमीन आहे. सगळीच जमीन काही लागवडीखाली नसली तरी बरीचशी जमीन सुपिक आहे. गेल्या काही वर्षांत युवा शेतकऱ्यांनी कष्ट करून तालुक्यात कृषी क्रांतीचे बीज रोवले आहे. आश्‍चर्य म्हणजे तालुक्यातील २० टक्के शेतजमीन बिगर शेतीत रूपांतरीत झाली आहे. यातून सरकारच्या तिजोरीत १५.४७ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. तेवढाच सरकारला हातभार... यातील सर्वाधिक १ लाख ३२ हजार चौरस मीटर जमीन ही तेरेखोल येथील प्रकल्पासाठी आहे. तर ३.८ लाख चौरस मीटर जमीन औद्योगिक प्रकल्पासाठी आहे. शिवाय ८३७ चौरस मीटर जमीन ही पयर्टन प्रकल्पासाठी आहे. धारगळ, पालये, हरमल, मांद्रे, मोरजी, तुये, आदी भागातही अशा जमिनी आहेत. यामुळे भविष्यात येथे सगळ्याच ठिकाणी काँक्रिटच्या इमारती उभ्या राहिलेल्या दिसतील आणि ग्रामीण चेहरा बदललेला पाहायला मिळेल. म्हणजे विमानतळ सकारल्यानंतर पेडणे तालुका आपले रूप हरवून बसणार आहे. नवीन रूप कसे आणि किती सुंदर वाटेल हे त्यावेळचा काळ ठरवणार आहे.
शेतजमिनी रूपांतरीत करण्याचे प्रकार हे पूर्ण गोव्यात सुरू आहेत. पर्यावरणाचे कोणाला पडलेले नाही. फक्त पैसा मिळवण्यासाठी आणि विकासाच्या नावाखाली निसर्गाला नख लावले जात आहे. यातून गोमंतकीयांचेच नुकसान आहे. आधीच प्रदूषणाने लोक हैराण आहेत. त्यात अशा पर्यावरणाला बाधा आणणाऱ्या विकासप्रकल्पांची भर पडणार आहे. खारफुटींची कत्तल अनेक ठिकाणी बिनधास्तपणे केली जात आहे. काल परवा पिळगावात मांडवी नदी काठी खारफुटींची झाडे कापण्यात आली. आपले इप्सित साध्य करण्यासाठी अवघे काही लोक पर्यावरणाला वेठीस धरत आहेत. सत्तरी तालुक्यातील मेळावली येथील लोक नियोजित आयआयटी प्रकल्पाला विरोध करीत आहेत. या प्रकल्पासाठी मोठा पठार उद्‍ध्‍वस्त करण्यात येणार आहे. तेथील जंगली झाडे, त्यामध्ये राहणारी जंगली श्‍वापदे यांना धोका पोहचणार आहे. लोकांच्या काजू बागायतींवरही कुऱ्हाड पडणार आहे. येथेही निसर्गाची हानी होणार असल्याने लोक आंदोलन करीत आहेत. येथील झाडांना राखी बांधून त्यांचे रक्षण करण्यासाठी लोकांनी ‘रक्षाबंधन’ अनोखे बनवण्याचा संकल्प केला आहे.
‘करमल घाट बचाव’ चळवळही गती घेत आहे. महामार्गासाठी सुमारे ५५ हजार झाडांची कत्तल करावी लागणार आहे. सरकारी प्रकल्पांसाठी अशी कत्तल, अपवाद असू शकते असा डॉ. माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल सांगतो. यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण कोणी आणि कसे करावे हा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने झाडे लावली तरी ती वाढायला किती वर्षे लागणार, याचाही विचार करायला हवा. पर्यावरणाला कमीत कमी झळ पोचवून प्रकल्प साकारता येतात. कोंकण रेल्वे प्रकल्पावेळीही असे झाले. परंतु काही ठिकाणी बोगदे बांधून झाडे, डोंगर वाचवले आहेत. तसे करमल घाटाच्या बाबतीत करता येणे शक्य आहे. वास्को रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणालाही विरोध होत आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. ते टाळावे, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. विकास हवा असला तरी तो लोकांच्या जिववार उदार होऊन नव्हे.
निसर्ग टिकला तर आपण टिकणार आहोत. जगात हवामान बदल होत आहे. उष्णतामान वाढत आहे. यातून अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. यामुळे आपण काळजी घ्यायला हवी. दहा वर्षांपूर्वी राज्यातील जमिनी वाचवण्यासाठी मोठे आंदोलन उभारले गेले. गोवा बचाव अभियानमुळे शेतजमिनी, डोंगर रूपंतरणाचे प्रकार काही प्रमाणात बंद झाले. पण नंतर राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने बांधकाम कंत्राटदार, मेगा प्रकल्पाच्या प्रवर्तकांनी आपले काम फत्ते करून घेण्यात यश मिळवले आहे. अधूनमधून अशा रूंपातरणाच्या फाईल्स हातावेगळ्या होत असतात. अगदी सीआरझेड नियमांना बगल देऊनसुध्दा बांधकामे उभी राहतात आणि त्यांना सर्व प्रकारचे ‘ना हरकत’ दाखले मिळतात. सर्वसामान्यांना मात्र घरासाठी परवाने मिळवायचे असले तरी खेपा माराव्या लागतात. सरकारी कार्यालयांमध्ये चकरा टाकल्या, चप्पल झिजली तरी आवश्‍यक परवाने मिळतीलच असे नाही. सरकारी यंत्रणांनीही पर्यावरणाचा विचार करूनच फाईल्स हातावेगळ्या करायला हव्यात. पण निर्ढावलेले काही अधिकारी आपल्याला पाहिजे तेच करतात, असा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. यापुढे पर्यावरण रक्षणासाठी मोठे मोर्चे वगैरे निघतील असे वातावरण नाही. पण काहीजण आपला आवाज सरकारपर्यंत पोचवण्यासाठी धडपडत आहेत हेही नसे थोडके. सध्या करमल घाट वाचवण्यासाठी विद्यार्थ्यांपासून पर्यावरणप्रेमींपर्यंत अनेकजण सुरात सूर मिसळवत आहेत. सोशलमीडियावरूनही जागृती सुरू आहे. पण आपली शक्ती दाखवण्यासाठी मोठे आंदोलन करावे लागते किंवा उपद्रव तरी करावा लागतो मगच सरकार त्याकडे पाहते, असाही अलिकडच्या काळातील अनुभव आहे.
निसर्ग वाचणे आपल्यासाठी फार महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच शेतजमीन काय, जंगले काय किंवा माळरान काय, सारे काही वाचले, टिकून राहिले तर माणसांचे अस्तित्व अबाधित राहील. आपणच आपल्या अस्तित्वावर घाव घालत आहोत याची जाणीव प्रत्येकाला होत नाही तोवर हे असेच सुरू राहणार आहे. धनाढ्य लोक शेतजमीन बिगर शेतीत रूपांतरीत करणार, सरकार प्रकल्पांसाठी निसर्गाचा बळी देणार. हे खपवून घ्यायचे की त्याला प्रतिकार करायचा हे प्रत्येकाने ठरवले पाहिजे. आपले भविष्य स्वत:च घडवायला हवे. पर्यावरण रक्षणाचा वसा पुढे नेण्यासाठी प्रत्येकाने सजग असले पाहिजे, सावध तर राहायलाच हवे.

 

संबंधित बातम्या