टाळेबंदीचे वास्तव

dainik gomantak
सोमवार, 8 जून 2020

सरकारने कोरोना पीडित अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्यासाठी आर्थिक मदत निधीची घोषणा करून निधी पुरविला असला तरी अर्थव्यवस्थेला घोडदौड प्राप्त करून देण्यापेक्षा ती ऊर्जित करण्यावरच सारा निधी खर्च होईल हे वास्तव आहे

लेखक - डॉ. मनोज कामत

टाळेबंदीचे वास्तव

केविड १९ विषाणूचा संसर्ग दर भारतात ३ लाखांच्या जवळपास पोहचला असता उद्योगपती राजीव बजाज यांच्या देशव्यापी बंद (टाळेबंदी) विषयी उद्गारांवरील कवित्व, नाराजी व अवहेलना काही केल्या थांबलेली नाही. सरकारने टाळेबंदीविषयी घेतलेल्या निणर्यामागे कसलेही ठोस आकडे, तर्क किंवा सत्यता नसल्याने सातत्याने जारी केलेल्या देशव्यापी बंदमुळे अर्थव्यवस्थेचा ऱ्हास झाल्याचे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले होते.
----------------------------------
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशव्यापी टाळेबंदीचा निर्णय घेतला गेला असता तरीही अशा घाईने घेतलेल्या निर्णयांमुळे न कोरोनाचा प्रसार आटोक्‍यात आला नाहीच. त्याउलट आपल्या अर्थव्यवस्थेसमोर नवी संकटे उभी ठाकली, असे त्यांचे म्हणणे आहे. राजीव बजाज हे बजाज ऑटो कंपनी समूहाचे कार्यकारी संचालक असून देशातील प्रसिद्ध उद्योगपती राहूल बजाज यांचे चिरंजीव आहेत. संक्रमणाचा वक्र सपाट करण्यापेक्षा देशातील अर्थव्यवस्थेच्या वक्राची देशात चापटी झाली व टाळेबंदी संपून अर्थव्यवस्था 'अनलॉक' होत असताना आर्थिक समस्यांची नवी मालिका सुरू होईल, याचे भाकीत त्यांनी व्यक्त केले होते.

परखड वास्तव
एका अर्थाने उद्योग जगतातील घुम्या आवाजात बोलली जाणारी वक्तव्ये मांडण्याचे धैर्य बजाज यांनी दाखविले, असे अर्थजगतात बोलले जात आहे. लांबलचक टाळेबंदीमुळे देशातील बहुतांशी व्यापार-व्यवसाय शून्य स्तरावर आला आहे. आता शुन्यातून पुन्हा सुरवात करताना गमावलेल्या ऑर्डर्स, वाढता तोटा, थकलेली देयं व कर्जाची तीव्रता प्रखर होत असल्याने कित्येक उद्योग-धंदे पुन्हा सुरूच होऊ शकलेले नाहीत. अर्थव्यवस्थेत तीव्र पगार कपात व बेरोजगारी वाढत असल्यामुळे लाखो कुटुंब दारिद्र्याच्या खाईत ढकलल्या गेल्या आहेत.
ऑक्‍सफोर्ड विद्यापीठाने केलेल्या संशोधनानुसार, 'लॉकडाऊन स्ट्रिजन्सी इंडेक्‍स' (टाळेबंदी प्रखरता निर्देशांक) वापरून जगभरातील देशांच्या टाळबंदीची तीव्रता तपासली व शुन्यापासून १०० अंकांपर्यंत मोजमापानुसार गणना केली.
या शास्त्रोक्त गणनेनुसार, भारतातील टाळेबंदीला १०० पैकी १०० अंक मिळाले. तात्पर्य, आपल्या देशातील टाळेबंदी सर्वांत कठोर ठरली. अवघ्या चार तासांचा अवधी देऊन आपल्या सरकारने सर्व राज्यांना ‘समान धोरण’ या पातळीवर आधारित पद्धतीवर टाळेबंदी लागू केल्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाले. याबद्दल बुद्धिवंताचे एकमत होत आहे. जगातील इतर देशात 'पीसमील' पद्धतीने म्हणजेच 'गरजेनुसार' (जागा व कार्यकाळ) ठराविक निकषांवर आधारित टाळेबंदीचे पालन होत आहे. सर्रास व सर्वत्र एकसम पद्धतीने नव्हे राज्यांतर्गत वाहतुकीचे दुवे राखत, दळणवळण यंत्रणेला बाधा पोहोचू न देता, लोकांना स्थलांतरासाठी थोडा अवधी देत पद्धतशीरपणे टाळेबंदी लागू केली. यामुळे वेळ, पैसे व यंत्रणा यांचा अनावश्‍यक अपव्यय झाला नाही. टाळेबंदी सुनिश्‍चित करण्यासाठी स्थलांतरित कामगारांना आपल्या मूळ गावी पोचविण्याची नीट तयारी केली गेल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत कसलीही कुचंबणा जाणवली नाही.
अचानकपणे दरवेळी टाळेबंदीचा कार्यकाळ लांबणीवर टाकल्यामुळे जनसामान्यांच्या भावना, स्थलांतर व आरोग्यविषयक तयारीमध्ये तात्काळ बदल झाला. दुसरीकडे कोविड चाचण्यांचा दर शिथिल राहिला. लाखो दैनंदिन वेतन कामगार, स्थलांतरित मजूर व झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या गोरगरिबांची पूर्ण आबाळ झाली. हाती काम नाही, पैसे नाहीत, मूळ गावी जायची उत्कंठा, पोटची भूक व पोलिसांच्या भितीमुळे अवघ्या जागेत कोंडून पडल्यामुळे सामान्य जनजीवन विस्कळित झाले.
वाहतुकीची पुरेशी तजवीज नाही, अन्न नाही, मजुरी नाही, भावी रोजगाराची विवंचना यात कसेबसे दोन महिने गेले. गल्ली मोहल्ल्यात गर्दी, दाटीवाटीने कोंडून पडल्यामुळे टाळेबंदी कार्यकाळ संपता संपता संसर्गाचा विस्फोट घडणार हे तर नक्कीच होते. सद्यकाळात ही भीती खरी ठरत असता व मजुरांच्या लोंढ्यांनी काम सोडून गावाकडची वाट धरली असता आरोग्य व व्यवसायाला अवकळा आली आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघ विद्यापीठाच्या अभ्यासानुसार, यावर्षी १०४ दशलक्ष भारतीय जागतिक बॅंकेने निश्‍चित केलेल्या गणनेनुसार (डॉलर ३.२ प्रती दिन दरडोई) दारिद्र्यात ढकलले जातील. थोडक्‍यात देशातील उपासमारीत वाढ होण्याबरोबरच दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येत वाढ होण्याची भीती आहे. देशातील गरिबी एका दशकामागे असलेल्या संख्येपेक्षा वाईट होईल. दहा वर्षामागे देशातील 'गरिबांची' संख्या ६० टक्के (८१२ दशलक्ष) पासून वाढत जाऊन ६८ टक्‍क्‍यापर्यंत (९२० दशलक्ष) पर्यंत पोहचेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. यात सर्वांत मोठा फटका कामगार, मजूर, छोट्या आस्थापनात नोकरी करणारे, छोटे व्यावसायिक यांना बसणार आहे.

आर्थिक पॅकेज पुरेसे आहे का?
सरकारने कोरोना पीडित अर्थव्यवस्थेला स्थिर करण्यासाठी आर्थिक मदत निधीची घोषणा करून निधी पुरविला असला तरी अर्थव्यवस्थेला घोडदौड प्राप्त करून देण्यापेक्षा ती ऊर्जित करण्यावरच सारा निधी खर्च होईल हे वास्तव आहे. थोडक्‍यात, एक-दोन महिन्यांतच सरकारला पुन्हा नव्याने एका रूंद व खोल आर्थिक पॅकेजची घोषणा करावी लागेल व यासाठी सरकारवर दबाव वाढेल. मागील काही दशकांत देशातील दारिद्र्य कमी करण्यासाठी झालेले आटोकाट प्रयत्न वाया जातील. कारण आंतरराष्ट्रीय सल्लागार संस्थांच्या अंदाजानुसार, या वर्षी कोरोना विषाणुपेक्षा उपासमारीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण देशात जास्त असेल, असा अंदाज वर्तविला आहे.
सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेच्या अभ्यासानुसार, मागील मे महिन्यातच तब्बल १२२ दशलक्ष भारतीयांना आपल्या नोकरी-व्यवसायाच्या संधी गमवाव्या लागल्या. येत्या काही महिन्यांत बेरोजगारीचा आकडा बेसुमार वाढत असून ग्रामीण भागात त्याचे तीव्र आर्थिक प्रतिसाद उमटतील. आज देशातील सुमारे ८० टक्के घरकुलांतील उत्पन्नात घट झाल्याचे निर्देशन तर अति भयवाह ठरावे.
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी स्वस्त अन्नधान्य पुरवठा, गरिबांना थेट पैशांचे हस्तांतरण व अन्न व रोजगार सुरक्षा संधी देण्याचे योजिले आहे. तरीही हे प्रयत्न पुरेसे नाहीत कारण मागील तीन-चार वर्षापासून आपल्या अर्थव्यवस्थेची पत ढासळत होती, जी कोरोना संकटामुळे अधिकच क्षीण झाली आहे. प्रदीर्घ टाळेबंदीमुळे सर्व व्यवसायांचा क्रियाकलाप कमालीचा ठप्प झाल्यामुळे गेल्या चाळीस वर्षातील सर्वांत मोठे आकुंचन यावर्षी जाणवेल, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
सध्या ब्युटीपार्लर, सलून, मध, वातानुकूलीन यंत्रणा, वॉशिंग मशिन, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, व्हॅक्‍यूम क्लिनर, मोबाईल यासारख्या वस्तूंसाठी मागणी वाढली आहे व आरोग्यसेवा, सॅनिटाईझर आणि किराणा माल यासाठी विकोपाला गेलेली मागणी स्थिरावली आहे. दुर्दैवाने अजूनही गृहबांधणी, गृहसजावट, कपडेलत्ते, पादत्राणे, घड्याळे, मोटार गाड्या, दागिने, सिमेंट, रबर, स्टील, खेळणी व भेटवस्तू यांची मागणी वाढलेली नाही. याचा अर्थ टाळेबंदीने बाजारपेठेतील उच्च मागणी असलेल्या वस्तूंनी वेगवान पुर्नप्राप्त केलेली नाही. मोठ्या उद्योगांचे उत्पादन या घडीला निम्म्याने कमी झाले असून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे कसलेही संकेत दिसत नाहीत.
एकूणच देशांतर्गत मागणीतील घट, उच्च बेरोजगारी, पैशांची घटती उलाढाल पाहता आर्थिक मंदीची सगळी लक्षणे दिसत असताना राजीव बजाज यांनी सद्य काळातील दुखऱ्या बाजूंवर निर्देशन करून वास्तव मांडले आहे. सरकारला ‘पचो वा न पचो’ आपल्या अर्थव्यवस्थेला कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला आहे, हे मान्य करावेच लागेल.

संबंधित बातम्या