खाणग्रस्तांचा गुंता खरोखरच सुटणार?

शंभू भाऊ बांदेकर
मंगळवार, 28 जुलै 2020

राज्यातील खाणी बंद झाल्यापासून खाण कंपन्यांमध्ये तणाव तसेच या व्यवसायावर अवलंबून असलेले सुमारे ३ लाख कर्मचारी बेरोजगार आहेत. या खाणी बंद करून गोवा फाऊंडेशनने या कर्मचाऱ्यांच्या रोजीरोटीवर पाय ठेवला आहे. तसेच यास जबाबदार असलेल्या फाऊंडेशनच्या डॉ.क्लॉड आल्वारीस यांच्या विरोधात चळवळ उभारणार असल्याचेही पुती गावकर यांनी सांगितले.

लेखक - शंभू भाऊ बांदेकर

गोव्यातील खाणी आता पुन्हा सुरू होऊ शकतात, असे मत २३ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर तयार झाले असल्याचे बोलले जात आहे. गेली कित्येक वर्षे खाणींविषयी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची १८ आॅगस्ट ही तारीखही सर्वोच्च न्यायालयाने निश्‍चित केली आहे.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकारने या मूळ याचिकेवर सुनावणी व्हावी, अशी विनंती करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. त्यामुळे या गोष्टीला चालना मिळाली आहे. शिवाय गोवा सरकारने दुसऱ्यांदा केलेले खाणपट्टयांचे नूतनीकरण अवैध ठरविण्याच्या आदेशाचा फेरविचार करावा, अशी याचिका सादर केली होती. आता या दोन्ही याचिकांचे काय होते. हे १८ आॅगस्टला ठरू शकते, असे वाटत असले तरी खाण समर्थक व विरोधक यांची पुन्हा जुंपल्यामुळे हा गुंता खरोखरच सुटणार का? हा प्रश्‍नही चर्चेत आहे. नुकतीच खाणग्रस्त शेतकरी संघटनांनी पत्रकार परिषद घेऊन खाणग्रस्त भागातील उध्वस्त झालेल्या शेती आणि नैसर्गिक जलस्त्रोत पुनर्जिवित करण्याकडे संबंधित खाण कंपन्यांचे दुर्लक्ष झाले असून खाणग्रस्त भागातील गाव संकटात आले आहेत. खाण कंपन्यांकडून रॉयल्टीच्या नावाखाली अंदाधुंदी आणि बेकायदेशीरपणे व्यवसाय चालू असून सरकारचे त्यावर नियंत्रण तर नाहीच उलट सरकार खाण कंपन्यांना पाठिशी घालत आहे, असा आरोप मये येथील या पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. ही पत्रकार परिषद मये मुलूख खाजन टेनन्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष यशवंत कारभाटकर, पांगरपाढ खाजन टेनन्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष उमेश वळवईकर, शिरगाव टेनन्ट असोसिएशन आॅफ खारट सावट खाजनचे अध्यक्ष दीनानाथ गावकर, लामगाव शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष सचिन मयेकर आणि मये मुलूख खाजन टेनन्ट असोसिएशचे सचिव सखाराम पेडणेकर आदिंनी संबोधीत केली होती. दरम्यान, गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट व गोवा बचाव अभियान यांच्यामध्येही खाणीबाबतचे गाणे-रडगाणे सुरू झाले. फ्रंटचे निमंत्रक पुती गावकर यांचे म्हणणे असे की, राज्यातील खाणी बंद झाल्यापासून खाण कंपन्यांमध्ये तणाव तसेच या व्यवसायावर अवलंबून असलेले सुमारे ३ लाख कर्मचारी बेरोजगार आहेत. या खाणी बंद करून गोवा फाऊंडेशनने या कर्मचाऱ्यांच्या रोजीरोटीवर पाय ठेवला आहे. तसेच यास जबाबदार असलेल्या फाऊंडेशनच्या डॉ.क्लॉड आल्वारीस यांच्या विरोधात चळवळ उभारणार असल्याचेही पुती गावकर यांनी सांगितले. या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना फाऊंडेशनच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स व सचिव रेवोनी सहा यांनी सांगितले की, अल्वारीस यांच्यावर वैयक्तिकरित्या हल्ला करण्यासाठी फ्रंट फूस लावत आहे. अल्वारीस यांच्यामुळे न्यायालयाने अनेक बेकायदा गोष्टींवर कारवाई केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
खाणींच्या संदर्भात डॉ. नंदकुमार कामत यांचा एक लेख माझ्या वाचनात आला होता. त्यांनी त्यात म्हटले होते की, समजा या खाणी हिंदू मालकांच्या हाती नसत्या व खाणींचा लाभ मिळालेले हिंदूबहुल नसते तर या खाणविरोधकांनी आज घेतली तीच भूमिका घेतली असती का? असा प्रश्‍न उपस्थित करून डॉ. कामत यांनीच त्याचे उत्तर दिले होते की, या प्रश्‍नाचे उत्तर शेंबडे पोरही देऊ शकेल. कारण गोव्याचा संपूर्ण खनिज उद्योग अल्प संख्याकांच्या हाती असता तर कुणीही न्यायालयात गेले नसते.
खाणींच्या संदर्भात आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. दोन-अडीच महिन्यांपूर्वी डिचोली, सत्तरी, सांगे आणि केपे तालुक्यातील काही जागरुक (!) नागरिकांनी निदान आणखी दहा वर्षे खनिज उत्खनन नको, अशा आशयाचे पत्र पंतप्रधानांना पाठवले होते. त्यांचे म्हणणे होते की, आधीच प्रमाणाबाहोर खनिज उपसा करण्यात आला आहे. निसर्ग संपदाही ओरबडण्यात आली आहे. म्हणून पुढील दहा वर्षे लोह खनिजाच्या खाणी सुरू करू नयेत. या मागणी पत्रावर सर्वश्री रमेश गावस, हनुमंत चंद्रकांत परब, आनंद गाड आदिंनी सह्या केल्या होत्या व त्या पत्राची प्रत गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही पाठवली होती.
खाणबंदीमुळे निर्माण झालेल्या बेरोजगारीवर बहुधा तोडगा म्हणून राज्यात बाराशे उद्योग सुरू करण्यात येऊन ५० हजार कामगार सेवेत रहातील, अशी घोषणा त्याच दरम्यान, गोवा राज्य औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर कोचकर यांनी केली होती. अर्थात, उद्योग क्षेत्रासाठी हे तर सुचिन्ह होते. व नोकऱ्यांसाठी दीन, दीन करणाऱ्या बेकारांसाठी हा सुदिन होता. पैकी गेल्या दोन-तीन महिन्यांत किती बेकार कामावर रुजू झाले ते काही वाचनात किंवा ऐकिवात नाही.
गोवा मुक्ती पूर्वीपासून सुमारे अर्धे शतक गोव्याला व गोवेकरांना वरदान ठरलेला खाण व्यवसाय आता ‘शाप’ म्हणून पिच्छा का बरे पुरवित आहे? याचे उत्तर आपणांस प्रसिध्द पर्यावरणतज्ज्ञ सुनीता नारायण यांच्या एका लोकप्रिय विधानातून मिळू शकेल. त्या म्हणाल्या होत्या. जेथे रान-वने आणि अत्यंत सुपीक जमिनी आहेत तेथे भूगर्भात संपूर्ण खनिजाचे साठे आहेत. पण तेथे खनिजाची संपत्ती लाभली असली तरी तेथेच जास्तीत जास्त गरिबी आहे. अर्थात, हे तत्त्व संपूर्ण देशाला लागू आहे. तेच गोव्यालाही लागू आहे. यात काय संशय?
आपल्या देशाच्या जलसंपत्तीत जशी खूप मोठी श्रीमंती आली आहे. त्याचप्रमाणे, येथे भरमसाठ वनसंपत्ती आहे, घनदाट पर्वतराजी आहे तेथेही श्रीमंती वसली आहे. तेथेच पाण्याचे प्रचंड साठे आहेत, झरे आहेत आणि त्याच ठिकाणी खाणीही आहेत. लोह, बॉक्साईट, मॅगनीज ज्या मालांमुळे अर्थव्यवस्था मजबूत बनते. पण सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी कापून सगळी अंडी गडप करण्याच्या हव्यासापोटी खाणी शाप बनल्या हे नजरेआड करून चालेल का?
उद्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार, खाणबंदी उठली तरी पुढे काय? हे प्रश्‍नचिन्ह उभे राहणारच नाही, असे कोण बर सांगू शकेल? कारण पर्यावण तज्ज्ञांपैकी अपवादानेही कोणी खाणमालक नसल्यामुळे खाणमालकांचे दुखणे वेगळे व पर्यावरणतज्ज्ञांचे गाऱ्हाणे वेगळे, असाच एकूण हा प्रकार आहे. केंद्र सरकारचे पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकारचे पर्यावरण खाते प्रदूषण मंडळ यातील पर्यावरण तज्ज्ञ, खाण समर्थक, खाण विरोधक आणि खाण मालक या साऱ्यांनी समन्वयाचा मध्यबिंदू गाठण्यासाठी एकत्र येणे फार आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १८ आॅगस्टच्या निवाड्यानंतर खाणग्रस्तांचा गुंता खरोखरच सुटणार काय? या प्रश्‍नांच्या उत्तरासाठी अशी समन्वय भेट आवश्यक वाटते. संबंधितांनी यावर गंभीरपणे विचार करावा, असे सूचवावेसे वाटते.

 

संबंधित बातम्या