रेती, चिरे व्यवसायात हवी एकसूत्रता...!

नरेद्र तारी
मंगळवार, 28 जुलै 2020

रेती उत्खनन हा गोव्याचा पारंपरिक व्यवसाय म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. राज्यातील सुमारे एक लाख कुटुंबे या व्यवसायावर विसंबून आहेत. केवळ रेती काढणाराच नव्हे तर रेती वाहतूक करणारा ते बांधकाम करणाऱ्यापर्यंतची साखळी या रेतीच्या तसेच चिरे व दगड काढणाऱ्या व्यवसायावर विसंबून आहे.

 

लेखक - नरेंद्र तारी

राज्यातील गौण खनिज व्यवसाय कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी सरकारने कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे यापुढे रेती, चिरे तसेच दगड काढण्याचा व्यवसाय कायदेशीर होणार आहे. या व्यवसायाला कायदेशीर स्वरुप देण्याच्या सरकारच्या प्रकारामुळे या व्यवसायात असलेल्या गोमंतकीय व्यावसायिकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न निकाली निघेल, मात्र कायदेशीर स्वरूप देऊनही बेकायदा कृत्यांना वाव मिळता कामा नये, हेही तेवढेच खरे आहे.

ज्यातील बड्या खनिज उद्योगावर ज्याप्रमाणे न्यायालयाचा हातोडा बसला, तसाच तो गौण खनिज व्यावसायावरही बसला. मात्र, आता गौण खनिज उत्खननासाठी सरकारकडून कायदेशीर परवाने देण्याबाबतची कार्यवाही होणार असल्याने हा व्यवसायही यापुढे चोरीछुपे नव्हे तर खुलेआम कायदेशीर आणि कुणाच्या भीतीखाली होणार नाही, हे महत्त्वाचे आहे.
वास्तविक, गौण खनिजपट्टे हे नगरनियोजन खात्याच्या कक्षेत येतात. गौण खनिजाच्या उत्खननासाठी नगर नियोजन खात्याची परवानगी आवश्‍यक ठरली आहे. बऱ्याच काळाच्या बंदीनंतर सरकारने आता हे गौण खनिजपट्टे नगर नियोजन खात्याच्या अखत्यारितून वगळण्याचा निर्णय घेतला असून यापुढचे सर्व परवाने हे खाण खात्याकडून घ्यावे लागणार आहेत. या प्रकारामुळे सरकारकडे या व्यवसायाचा महसूलही मोठ्या प्रमाणात जमा होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाची कार्यवाही लगेच नसली तरी येत्या काळात अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्यातील विशेषतः रेती व्यवसाय हा निर्धोक आणि कायदेशीर होणार असल्याने राज्यातील हजारोच्या संख्येने अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. एक चांगला निर्णय येथील भूमिपुत्रांसाठी सरकारने विशेषतः मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी घेतल्याने तो स्वागतार्ह असा आहे. गौण खनिज उत्खननाबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला असला तरी गौण खनिज उत्खननाची प्रक्रिया ही राज्यातील बंद खाण उद्योगाप्रमाणे न होता, निर्धोक आणि सुटसुटीत होण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी रेती तसेच चिरे व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच हा व्यवसाय चालवणे गरजेचे ठरले आहे. मुख्य म्हणजे दराबाबत तरी एकसूत्रता या व्यवसायात येणे तेवढेच गरजेचे आहे.
बांधकाम क्षेत्रासाठी रेती आणि चिरे त्याचबरोबर दगड हे अत्यावश्‍यक ठरले असून त्याला अजून तरी तसा प्रभावी पर्याय उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्र सर्वस्वी अवलंबून असलेल्या या गौण खनिज उत्खननातही मोठी बेदीली झाली, अंदाधुंदी झाली हे सर्वांनी मान्य करावेच लागेल. रेतीचा बेसुमार उपसा, जागा मिळेल तेथे चिरे उत्खनन, प्रसंगी सरकारी जमिनीत अतिक्रमण असे प्रकार हे आतापर्यंत घडलेले आहेत. आता या व्यवसायाला कायदेशीर स्वरुप देताना सरकारी जमिनीवर चिरे आणि दगड काढण्यासाठी होणारे अतिक्रमण बंद होईल, अशी अपेक्षा आहे, फक्त प्रशासकीय यंत्रणेने त्यादृष्टीने कार्यवाही मात्र करायला हवी.
रेती उत्खनन, चिऱ्यांचा व्यवसाय हा केवळ एका गोव्यापुरता मर्यादित नाही. देशातील सर्वच राज्यांत हा व्यवसाय चालतो. या व्यवसात प्रामाणिकपणे राहिलेल्यांनी केवळ रोजीरोटी आणि घर खर्च चालवला, पण अशाप्रकारच्या उत्खननातून जादा पैसे कमावण्यासाठी जेव्हा प्रयत्न व्हायला लागले, तेव्हा अशा राज्यांतही तंटेबखेडे सुरू झाले. रेती आणि चिरे उत्खननासाठी बेकायदेशीरपणे जागा वाटप व्हायला लागले. ज्या नदीतून रेतीचे उत्खनन केले जाते, त्या नदीचेही लगतच्या गावातील ग्रामस्थांकडून वाटप व्हायला लागले. काय चालले आहे हे...! उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात तर रेती उत्खननासाठी कारवाई करण्यासाठी आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यालाच पेटवून जीवंत मारण्याचा प्रकार घडला आहे. लक्षात घ्या, एखाद्या व्यवसायामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर जेव्हा हल्ला होतो, त्यावेळेला अशा व्यवसायाचे महत्त्व हे सरकार पातळीवरही अधोरेखित होते, आणि अशी प्रकरणे न्यायालयाच्या कक्षेत येतात, त्यावेळेला त्याला कायद्याची चौकट ही घालावीच लागते. सुदैवाने गोव्यात अशी प्रकरणे घडली नाहीत. मात्र मर्यादा आल्यामुळे अनेक कुटुंबांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण झाला.
रेती उत्खनन हा गोव्याचा पारंपरिक व्यवसाय म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. राज्यातील सुमारे एक लाख कुटुंबे या व्यवसायावर विसंबून आहेत. केवळ रेती काढणाराच नव्हे तर रेती वाहतूक करणारा ते बांधकाम करणाऱ्यापर्यंतची साखळी या रेतीच्या तसेच चिरे व दगड काढणाऱ्या व्यवसायावर विसंबून आहे. मध्यंतरीच्या काळात राज्यातील सर्वात बड्या खाण उद्योगाप्रमाणेच गौण खनिज उत्खननावर न्यायालयाचा हातोडा बसला. रेती काढण्यासाठी नद्यांच्या जागा ठरवण्यात आल्या. एका परवान्यामागे चौदाशे क्‍युबिक मीटर रेती काढण्यासाठी बंधने घालण्यात आली. कायद्याच्या चौकटीत गौण खनिजाचा व्यवसाय बसवणे जिकीरीचे ठरले, परवाने प्रलंबित राहिले, परवाने नसल्याने बेकायदा व्यवसाय सुरू झाला, त्यातून छापे सत्र, अडवणुकीचे प्रकार झाले. लक्षात घ्या, एखादा बेकायदा व्यवसाय करायचा झाले म्हटले तर या व्यवसायाला पूरक अशा अनेक बाबी बेकायदा कराव्या लागतात. मूळात कायद्याचे रक्षण करणारी यंत्रणाच अशा बेकायदा ठरणाऱ्या व्यवसायातून स्वतःचे हात धुऊन घेते, आणि विपरित परिणाम होतो तो गरीब गरजू घटकांवर. गौण खनिज मालाचा व्यवसाय करणारे गरीब घटक आहेत, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल, पण या व्यवसायावर विसंबून असलेल्या अनेक कुटुंबाचा उदरनिर्वाह हा त्यावरच चालतो, असे म्हटले तर ते अधिक संयुक्तिक ठरेल.
विशेषतः रेती व्यवसायावर नदी काठची कुटुंबे विसंबून आहेत. पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने रेती व्यवसाय चालायचा. गोमंतकीय माणूसच स्वतः एखादी होडी घ्यायचा आणि रेती काढायचा. पूर्वी मजूरही गोमंतकीयच असायचे, पण कालांतराने परराज्यातील मजुरांचा शिरकाव रेती उत्खननासाठी होऊ लागला, बिनधास्तपणे मशिनचा वापर व्हायला लागला आणि त्यानंतर या व्यवसायाचे तीन तेरा वाजले. कदाचित, वाढती गरज भागवण्यासाठी अशा प्रकारच्या यंत्राचा अवलंब करणे ठीक असल्याचे कारण पुढे केले असले तरी ते कायद्याला अनुसरून तर मुळीच नव्हते, त्यामुळेच तर मागच्या काळात रेतीसह इतर सर्व गौण खनिज मालाच्या उत्खननावर बंदी आली. रेतीच्या व्यवसायासाठी आज गोमंतकीय मजूर मिळत नाही. रेतीच कशाला इतर अनेक कष्टाच्या कामासाठी गोमंतकीय मजूर अभावानेच पुढे येतो. त्यामुळेच तर परराज्यातील मजुरांचा शिरकाव अशा कष्टाच्या कामात होऊ लागला. त्यात गैर असे काहीच नाही. मात्र रेतीचा अमर्याद उपसा अशा मजुरांकरून होऊ लागल्यामुळेच या व्यवसायावर गंडांतर आले.
रेती उत्खननाचा प्रश्‍न जेव्हा न्यायालयाच्या कक्षेत आला तेव्हा उच्च न्यायालयाने मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये एका कायद्यान्वये बेकायदा रेती व्यवसाय करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेचा वापर करून कारवाई करण्याची शिफारस केली. मात्र, ही प्रभावी कारवाई कुठे दिसली नाही. एखादी बेकायदा बाब समोर आली की कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांचेच तोंड उघडते. त्यामुळे बेकायदा गौण खनिजाचा व्यवसाय करणाऱ्यांकडून कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांनाच भरभक्कम चिरिमिरी देण्याचा प्रकार सुरू झाला. गरज नसताना चिरिमिरी देण्याच्या प्रकारामुळे शेवटी प्रत्यक्षात उत्खनन आणि वाहतूक यांचा ताळमेळ बसणे शक्‍यच नाही. त्यामुळे दर अव्वाच्या सव्वा झाले. चोरट्या मार्गाची वाहतूक म्हणजे ‘हपापाचा माल गपापा’ असा प्रकार असल्यामुळे शंभर रुपयांची वस्तू एक हजार रुपयांवर जाण्याचा प्रकार घडला, त्यातूनच रेती, चिऱ्यांचा दर अव्वाच्या सव्वा झाला. आता सरकारने गौण खनिज मालाच्या व्यवसायाला कायदेशीर स्वरुप देण्याचा प्रयत्न केल्याने सरकारचे अभिनंदन करायला हवे. कारण हा व्यवसाय करणाऱ्यांच्या पाठिशी पोलिसांचा किंवा संबंधित खात्याचा ससेमिरा लागणार नाही, उत्खननाचा खर्चही मर्यादित स्वरुपात येईल, त्यामुळे दरातही एकवाक्‍यता राहणे शक्‍य आहे. मुख्य म्हणजे रेतीचा व्यवसाय करणाऱ्याच्या काळजात धाकधूक मुळीच राहणार नाही, कारण कायद्याच्या चौकटीचा आधार या व्यावसायिकांनी मिळणार आहे. अर्थातच, गोमंतकीयांच्या हितासाठीच अशाप्रकारचा हा निर्णय अपेक्षित होता, तो विद्यमान सरकारने कार्यवाहीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला, असेच म्हणावे लागेल

संपादन हेमा फडते

संबंधित बातम्या